निर्णय नं. १२२५ – प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२२५ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ११४३

आदेश भएको मिति : ०३५।११।१०।५ मा

निवेदक : वीरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. ७ बस्ने हरिप्रसाद अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधिश नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालयसमेत

विषय : प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  घर पसलबाट उठाइपाउँ भन्ने सम्बन्धको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने । घर पसलमा बसेको व्यक्तिले गरी दिएको कागज बमोजिम खाली गरी नदिएकोमा अदालतमा उजूर गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदकलाई पसलबाट उठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाहीको सञ्चालन नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३४।१२।२१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : आदर्श नगर वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. ७ मा स्थित आफ्नो घर वीरगञ्ज बस्ने हरिप्रसाद अग्रवाल (जय ट्रेडिंग कम्पनी) लाई मैले किरायामा दिइराखेको सो पसल घर खाली गराउन जिल्ला कार्यालय पर्सामा निवेदन दिँदा निज हरिप्रसाद अग्रवालले १५ दिनभित्र पसल खाली गरी दिनेछु भनी जिल्ला कार्यालय पर्सामा समेत कागज गरिदिएकोमा सो पसल घर अहिलेसम्म खाली नगरी दिएको हुँदा खाली गराई पाउँ भनी प्रदिपकुमार वनर्जीले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन अनुसार सो पसल खाली गरी दिन तपाईंलाई पटक–पटक भन्दा अहिलेसम्म खाली नगर्नुभएको हुँदा लेखिन्छ आजको १५ दिनभित्रमा उक्त पसल घर खाली गरी दिनको लागी सूचित गरिन्छ । सयम भित्रमा पनि खाली नगर्नु भएमा प्रहरी समेतबाट उक्त पसल घर खाली गराई दिन समेत यसै पत्रद्वारा आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत निवेदक हरिप्रसाद अग्रवाललाई मिति ०३४।१२।१३।१ मा पत्र दिइएको रहेछ ।

          ३.   घर पसलबाट उठाई पाउँ भन्ने समेतको मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको छ र कुनै घर धनीले बहालमा बस्नेलाई कुनै व्यहोराले उठाउनु परेमा घर बनाउनेको ९ नं. बमोजिम ३५ दिन अगावै घर पसल छाडी खाली गरिदिनु भनी लिखित जनाउ दिनुपर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ र घर बनाउनेको ८ नं. का म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखत बमोजिम हुन्छ भन्ने र शर्त नगरी बसेकालाई ५ बर्ष सम्म उठाउनु हुँदैन भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था महजुदै भएकोमा समेत एक त विपक्ष प्रदिपकुमारको घर कोठा नभई मिरादेवीको भएको र विपक्षी प्रदिपकुमारले उजूर गर्ने हक समेत नरहेकोमा व्यापारमा समेत हानी पुर्‍याउने मनसायले अधिकारै नभएको विपक्ष जिल्ला कार्यालयमा उजूरी गर्ने र विपक्ष कार्यालयले पनि जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गर्दै उजूरी लिने र मलाई झिकाई पक्राउ गरी पसल खाली गरिदिनेछु भनी गराउनु भएको कागज अ.बं.३५ नं. को विपरीत भई ने.का.प.२०२८ नि.नं. ५९० मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तबाट समेत शुरू देखिनै बदरभागी छ ।

          ४.   साथै शुरू देखिनै बदरभागी भएको मैले जिल्ला कार्यालयमा गरेको भनिएको कागजलाई लिँदै पुनः विपक्ष प्रदिपकुमारले अञ्चलाधिश कार्यालयमा निवेदन दिनु भएछ र त्यस्तो अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले गराएको कागजलाई आधार लिँदै विपक्ष अञ्चलाधिश कार्यालयबाट १५ दिनभित्र घर पसल खाली गरी दिनु अन्यथा प्रहरीबाट खाली गराई दिने भनी अनाधिकारमा उजूरी लिई कारवाई चलाई मलाई उठाउन लागिएकोले मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेको प्रष्ट छ र त्यस्तो अनाधिकारमा गराएको कागजलाई लिँदै प्रहरी नायब उपरिक्षकको कार्यालय र वीरगञ्ज नगरपञ्चायत समेत भई मलाई मेरो व्यापार व्यवसायमा असर पुर्‍याई पसलबाट उठाउने कारवाही गर्न लागी घर बनाउनेको ८ नं. बमोजिम मैले बस्न पाउने कानूनी सुविधामा आघात पुर्‍याइएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।४।१३।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ५.  घर खाली गराउने सम्बन्धमा आपसमा झै–झगडा भई त्यसबाट अशान्ति हुने संभावना भएबाट सो स्थिति नपरोस् भन्ने हेतुले सो सूचना दिएकोले भएको वास्तविकता व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय वीरगञ्ज ।

          ६.   जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगञ्जबाट कुनै कारवाई नै गरिएको स्रेस्ताबाट नदेखिनाले यस कार्यालय उपर निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा सो निवेदकको माग दावी खारेज हुनुपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरगञ्ज ।

          ७.  यस कार्यालयबाट मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी कुनै काम कुरा गरेको यस कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताबाट देखिँदैन र घर पसलमा बसिरहेकै छ भन्ने व्यहोरा निवेदककै लेखाईबाट पनि देखिएकै छ । अन्य जिकिरका हकमा यस कार्यालय सम्बन्धित नभई अदालत सम्बन्धित देखिएकोले त्यसतर्फ विशेष जिकिर लिई रहनु परेन भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय वीरगञ्ज ।

          ८.   तारिखमा रहेका निवेदक हरिप्रसाद अग्रवालको वारेस हरिनारायणलाई रोहवरमा राखी विपक्षी नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालय वीरगञ्ज समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले घर खाली गराउने सम्बन्धमा आपसमा झै–झगडा भई त्यसबाट अशान्ति हुने संभावना भएबाट सो स्थिति नपरोस् भन्ने हेतुले सम्म सो सूचना दिइएको हो निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत तर्क पेश गर्नुभयो ।

          ९.   निवेदकको जिकिर र फाइल समेत अध्ययन गरी विपक्षी कार्यालयतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          १०.  यसमा आदर्शनगर वीरगञ्ज नगरपञ्चायत वार्ड नं. ७ मा स्थित आफ्नो घर वीरगञ्ज बस्ने हरिप्रसाद अग्रवाल (जय ट्रेडिंग कम्पनी) लाई मैले किरायमा दिई राखेको सो पसल घर खाली गराउन जिल्ला कार्यालय पर्सामा निवेदन दिँदा निज हरिप्रसाद अग्रवालले १५ दिनभित्र घर पसल खाली गरिदिने छु भनी जिल्ला कार्यालय पर्सामा समेत कागज गरी दिएकोमा सो पसल घर अहिलेसम्म खाली नगरी दिएको हुँदा खाली गराई पाउँ भनी प्रदिपकुमार वनर्जीले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन अनुसार सो पसल खाली गरी दिन तपाईंलाई पटक–पटक भन्दा अहिलेसम्म खाली नगर्नुभएको हुँदा लेखिन्छ । आजको १५ दिनभित्रमा उक्त पसल घर खाली गरी दिनको लागि सूचित गरिन्छ । लेखिएको समय भित्रमा पनि खाली नगर्नु भएमा प्रहरी समेतबाट उक्त पसल घर खाली गराई दिने समेत आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत विपक्षी नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालय वीरगञ्जबाट निवेदकलाई मिति ०३४।१२।१३ मा पत्र व्यवहार गरेको रहेछ ।

          ११.  सो तर्फ विचार गर्दा घर पसलबाट उठाई पाउँ भन्ने सम्बन्धको मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको छ । निवेदकले भाडामा लिएको घर आफ्नो राजीखुसीले ०३४।९।२७ गते तकमा खाली गरी दिनेछु भनी जिल्ला कार्यालयमा कागज गरी दिएको र सो कागज बमोजिम खाली नभएबाट १५ दिनभित्र खाली गरी दिनु भनी ०३४।१२।१३ मा नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट सूचना दिएको हो भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ घर पसलमा बसेको व्यक्तिले गरी दिएको कागज बमोजिम खाली गरी नदिएमा अदालतमा उजूर गरी निर्णय गराउन पर्ने कुरा हुन्छ । यसरी अदालतबाट फैसला गराई उपचार प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा अञ्चलाधिश कार्यालयबाट कागज बमोजिम पसल खाली गराउन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ पसलबाट उठाउने सम्बन्धमा कुनै कारवाई नगर्नु भनी सो प्रतिषेधको रिट जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल फाल्गुण १० गते रोज ५ शुभम् ।