निर्णय नं. ११९८ – अपहेलनामा कारवाही गरिपाउँ

निर्णय नं. ११९८     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

सम्वत् २०३५ सालको फौज्दारी विविध नम्बर ९२

फैसला भएको मिति :      २०३५।४।५।५ मा

निवेदक : वरिष्ठ अधिवक्ता का.न.पं.वाडा नं. ३० त्यौड टोल बस्ने वर्ष ४१ को सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विरुद्ध

विपक्षी : माननीय रा.पं.स.अं.वर्ष ५२ को गणेशकुमार पोखरेल राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय काठमाडौं समेत

विषय : अपहेलनामा कारवाही गरिपाउँ

(१)   नेपालको संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको हक भोग उपभोग गर्न पाउने ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित

फैसला

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।३।२१।४ को आदेशानुसार फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता भई निर्णयको लागि यसबेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : सर्वोच्च अदालतको सम्मान सबैको सरोकारको विषय हो । विशेषत यस नेपाल बार एसोसिएसनको प्रत्यक्ष र गाढा सम्बन्धको कुरा हो तसर्थ सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा जनआस्था घटाउने भ्रम पार्ने गरी अदालतको अपहेलनाको विषयमा उजूर गर्ने हकदैया निवेदकलाई रहेको कुरा निर्विवाद छ ।

            ३.    गोरखापत्र संस्थानद्वारा प्रकाशित हुने हु.द.स.बा.ना.३।०२० द.नं. ०२ को गोरखापत्रको वर्ष ७८ अंक ५८ मिति ०३५।३।१९ को र राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल जारी भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ उक्त पत्रिकाको अन्तिम पाना पाँचौं कलममा माननीय श्री गणेशकुमार पोखरेलको भाषण छापिएको रहेछ जसमा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भएको भन्ने बदनियत र दुरासयसाथ व्यक्त गर्नुभएको रहेछ । उहाँको यस कथनले न्यायालयका सम्पूर्ण संरचनाउपर पोकाको भरमा न्याय गर्ने आँच फैलाई अनास्था उत्पन्न गरेको छ । फलतः न्याय र न्यायालयको नै अनास्था हुन गएको छ । उपरोक्त कथन व्यक्त गर्न दिनुले सम्माननीय अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मा पनि उक्त अपहेलनामा सहभागी हुन जानुभएको छ । यसप्रकारको समाचार वितरण गराउने एजेन्सी राष्ट्रिय सम्वाद समिति र प्रकाशन गर्ने गराउने गोरखापत्रको सम्पादक श्री भारतदत्त कोइरालाले उक्त अपहेलनाजनिक वाक्यांश प्रकाशित गरी गराएकोले उहाँहरुले पनि अदालतको अपहेलना गर्नुभएको छ । तसर्थ नेपालको संविधानको धारा ६८ (२) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार कारवाही चलाई अदालतको अपहेलना गर्ने उपर सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने मिति ०३५।३।२० को निवेदन ।

            ४.    २०३५।३।१९।२ को गोरखापत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्री गणेशकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतसम्ममा पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउन सक्नु दुःखको कुरा हो भन्नुभयो भनी प्रकाशित भएको देखिएबाट अदालतप्रति जनताको अनास्था पैदा हुन गई न्याय प्रशासनमा आघात पर्न गएकोले कारवाही होस भनी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको निवेदन पर्न आएकोले अदालतको अपहेलनामा किन सजाय हुनु नपर्ने ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई स्वयं उपस्थित हुनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि साथ राखी विपक्षी रा.पं.स.गणेशकुमार पोखरेल, सम्पादक भारतदत्त कोइराला र राष्ट्रिय समाचार समितिको नाउँमा सूचना पठाउनु र राष्ट्रिय पञ्चायतका सम्माननीय अध्यक्ष श्री रामहरि शर्मालाई लिखितजवाफ पठाउनु भनी राष्ट्रिय पञ्चायतका सचिवालयमा सूचना पठाई यो निवेदन फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०३५।३।२१।४ को सर्वोच्चअदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    उक्त आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखतजवाफहरुको व्यहोरा निम्नप्रकार छन : राष्ट्रिय समाचार समितिलाई माननीय रा.पं.स.श्री गणेशकुमार पोखरेलको ०३५।३।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वक्तव्यको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत जस्तो उच्चतम स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पोको भएमा मात्र सही न्याय हुन्छ भनी लेखिएको वाक्य रा.स.स.ले वितरण गर्‍यो भनी लगाइएको अभियोग आधारहिन र असत्य भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । सो वाक्यांश रा.स.स.बाट वितरण भएको समाचार बुलेटिनमा नपरेकोबाट नै प्रमाणित हुन्छ, त्यसकारण विपक्षको माग दावीअनुसार हामीले अपराध नगरेको हुँदा रा.स.स.लाई सजाय किन नगर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्न नपर्ने हो साथै नेपालको संविधानको धारा ६८(२) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार र रा.स.स.माथि कारवाही चलाउनु नपर्ने हो भनी विनम्र अनुरोध गर्दछु । माथि उल्लेख भएअनुसार हामीले नभने नगरेको कुरामा झुठ्ठा लाञ्छना लगाई रा.स.स.लाई दोषी बनाई दिएको निवेदन दावीबाट अलग फुर्सत गराई पाउँ भनी सम्माननीय अदालतसमक्ष विनम्र अनरोध गर्दछु भनी ०३५।३।२८।४ को राष्ट्रिय समाचार समितिको लिखतजवाफ ।

            ६.    मैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा शाही सम्बोधनको छलफलमा बोलेको कुरालाई नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) र (६) ले कुनै अदालती कारवाही विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेको स्पष्ट छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार भित्र पर्ने र सो धाराले संरक्षण प्रदान गरेको विषयलाई लिएर कुनै अदालती कारवाही चलाउन नसकिने व्यवस्था स्पष्ट भएकोले यस सम्बन्धमा त्यस सम्मानित अदालतले कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने माननीय सदस्य गणेशकुमार पोखरेलको ०३५।३।२९।५ को लिखितजवाफ ।

            ७.    मा.गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्नुभएको कुरा र त्यसको प्रकाशनलाई नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) (२) (५) र (६) ले कुनै अदालती कारवाहीको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेको स्पष्ट छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार भित्र पर्ने र सो धाराले संरक्षण प्रदान गरेको विषयलाई लिएर कुनै अदालती कारवाही चलाउन नसकिने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा त्यस सम्मानित अदालतले कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने सम्मानीय रा.पं.अध्यक्ष रामहरि शर्माको ०३५।३।२९।५ को लिखितजवाफ ।

            ८.    राष्ट्रिय पञ्चायतको उनन्तीसौं अधिवेशनको यही २०३५ साल आषाढ १८ गतेको संक्षिप्त विवरणको पेज नं. ५ को प्रथम प्रकरणको तेश्रो पंक्तिमा सर्वोच्च अदालतसम्ममा पनि पोको भएमा मात्र न्याय सही पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा हो भन्ने जो छापिएको छ सो शब्दावली त्यसो नभई यहाँसम्म कि उच्च ओहदाको प्रशासकहरुमा पनि पैसाको पोकोले असर पर्छ भन्ने सुनिन्छ भन्न मैले खोजेको मात्र हुँ । सर्वोच्च अदालत भन्ने शब्द गल्तीले मुखबाट निस्केको हुनाले सच्याई पाउँ भनी मा.श्री गणेशकुमार पोखरेलले सम्माननीय रा.पं.अध्यक्षमा अनुरोध गरी पत्र लेख्नु भएकोले सोअनुसार भूल सच्याई संशोधन गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयको ०३५।३।२१ को पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी मिति ०३५।३।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको जुन समाचारबाट यस सम्मानित अदालतको अपहेलना भयो भन्ने उजूर निवेदनमा यो कारवाही भएको छ त्यस सम्बन्धमा उक्त समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशनार्थ राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयबाट गोरखापत्रलाई प्राप्त गरई दिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको कारवाहीको संक्षिप्त विवरणमा आधारित भएको र राष्ट्रिय पञ्चायतको कारवाही सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई बढी से बढी जानकारी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पञ्चायतको कारवाहीको संक्षिप्त विवरणलाई यथाशक्य पूर्णरुपमा प्रकाशित गर्ने गरिआए मुताविक उक्त समाचार पनि प्रकाशित भएको हुनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा अन्य कुनै अदालतको अपहेलना गर्ने नियतबाट प्रकाशित गरेको होइन । रा.पं.स.माननीय श्री गणेशकुमार पोखरेलले रा.पं.बैठकमा बोल्नु हुँदा सर्वोच्च अदालतको नाम लिई जुन कुरा बोल्नु भएको हो सो कुरा सर्वोच्च अदालत सम्बन्धमा होइन गल्तीबाट मात्र सर्वोच्च अदालत भन्ने मुखबाट निस्केकोले सो भूल सच्याई संशोधन गरी प्रकाशित गरिदिनु भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयको मिति ०३५।३।२१ को गोरखापत्रलाई प्राप्त भएअनुसारको सो संशोधन मिति ०३५।३।२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । गोरखापत्रले पनि रा.पं.स.माननीय श्री गणेशकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालत सम्बन्धमा बोल्नु भएको कुरा मिति ०३५।३।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको भूलबाट प्रकाशित भएको जानकारी हुनासाथ तुरुन्त भूल महसूस गरी मिति ०३५।३।२२ को गोरखापत्रमा क्षमायाचना प्रकाशित गरिसकेको हुनाले गोरखापत्रले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अनादर गर्ने नियत कहिल्यै राख्ने छैन र सदैव सर्वोच्च अदालतको मर्यादा कायम राख्न सतर्क र प्रयत्नशील रहिआएको छ । अतः राष्ट्रको न्यायपालिकाको उच्चतम निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा अदालतको जानी जानी कुनै अपहेलना गरी कुनै कुरा प्रकाशित नगरेको र भूलबाट प्रकाशित हुन गएकोमा समयमै क्षमायाचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको हुनाले अपहेलना सम्बन्धमा म माथि कुनै कारवाही सजाय नहोस भनी सम्मानीय अदालतसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने मिति ०३५।४।२।२ को गोरखापत्रका सम्पादक भारतदत्त कोइरालाको लिखितजवाफ ।

            ९.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालतसमेतको अपहेलना भएको सम्बन्धमा हो, नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत संविधानको व्यवस्थाको अधिनमा रही मात्र राष्ट्रिय पञ्चायतलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुने र कुनै फौज्दारी मुद्दाका सम्बन्धमा त्यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त नहुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दा फौज्दारी लगतमा दर्ता भएको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा भएकोले विशेषाधिकार प्राप्त हुन सक्दैन अदालतको अपहेलना गरेकोमा सजाय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

            १०.    विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (६) को व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार के कति छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ भन्नुभयो ।

            ११.    विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नेपालको संविधान लिखित संविधान भएको र संविधानको धारा १ समेतको आधारमा सर्वोच्च अदालतलाई कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार छ । संविधानको धारा ५१(६) बमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायतलाई यसको विशेषाधिकार हनन भएको छ छैन भन्ने तथ्यको निर्णय गर्न मात्र अधिकार छ विशेषाधिकार के कति हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तसर्थ अदालतको गरिमामा आघात पुग्ने गरी राष्ट्रियपञ्चायतका सदस्य समेतबाट अपहेलना हुन गएको छ भन्नुभयो ।

            १२.   विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले संविधानको धारा ४५ र ५१ को अध्ययनबाट अदालतको अपहेलना गर्नसक्ने गरी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यलाई विशेषाधिकार प्राप्त भएको देखिन्न भन्नुभयो ।

            १३.   विपक्षी गोरखापत्रका सम्पादकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीकाजी स्थापितले भूलले समाचार प्रकाशित हुन गएकोमा क्षमा मागिएकोले सजाय नहोस भन्नुभयो ।

            १४.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रा.पं.स.श्री गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्नुभएको कुरा र त्यसको प्रकाशनलाई नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) (२) (५) र (६) ले कुनै अदालती कारवाहीको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेको स्पष्ट छ भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्माननीय अध्यक्षको र मैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा शाही संवोधनको छलफलमा बोलेको कुरालाई नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) र (६) ले कुनै अदालती कारवाही विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेको स्पष्ट छ भन्ने रा.पं.स.श्री गणेशकुमार पोखरेलको जवाफ रहेछ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा कति हदसम्म बोल्ने स्वतन्त्रता रहेछ भनी धारा ५१ हेर्दा उक्त धाराको उपधारा (१) मा यो संविधान र राष्ट्रिय पञ्चायतको नियमावलीको अधिनमा रही राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने छ र राष्ट्रिय पञ्चायत वा त्यस्को कुनै समितिमा बोलेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै पनि सदस्यलाइ गिरफ्तार गर्न थुन्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कारवाही चलाउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोल्ने स्वतन्त्रतालाई संविधानको अन्य धाराहरु तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधिनमा राखेको प्रष्टै छ । नेपालको संविधान र रा.पं.नियमावलीको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न पाउने देखिएको छ । संविधान तथा कानून पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो सबैले आफ्नो मर्यादामा रहेर काम गर्नुपर्छ ।

            प्रस्तुत विवादको विषय रा.पं.स.श्री गणेशकुमार पोखरेलले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलको कुरा गोरखापत्रमा प्रकाशन भएबाट न्याय प्रशासनमा पर्न गएको असरलाई लिएर उत्पन्न भएको हो । तर उक्त प्रकाशनबारे आपत्तिजनक वाक्यांश रा.स.स.बाट वितरण भएको समाचार बुलेटिनमा नपरेकोबाट नै प्रमाणित हुन्छ भनी जवाफ दिएको हुँदा रा.स.स.को कुनै हात नभएकोले विचार गर्नु परेन ।

            १५.   गोरखापत्रले ०३५।३।२२ गते क्षमायाचना समेतका कुराहरु प्रकाशन गरेको र जवाफमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अनादर गर्ने नियत कहिल्यै राखेको छैन र सदैव सर्वोच्च अदालतको मर्यादा कायम राख्न सतर्क र प्रयत्नशील रही आएको छ भनी लेखेको देखिएकोले समेत यस विषयमा अरू कारवाही गरिरहन आवश्यक परेन प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी दिनु । जानकारी निमित्त यसको प्रतिलिपि राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण ५ गते रोज ५ शुभम् ।