निर्णय नं. ११९६ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११९६     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०५९

आदेश भएको मिति : २०३५।८।२५ मा

निवेदक : जि. संखुवासभा,गा.पं.मादीबिर्ता वार्ड नं. १ घरभई हाल का.जि. पुतलीसडक बस्ने निर्माण यातायत मन्त्रालयको इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर हाल इञ्जिनियरीङ्ग अध्ययन संस्थान पूर्वाञ्चल क्याम्पपस योजनाको लेक्चरर प्रेजेक्टर मेनेजर रामप्रसाद दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री नेपाल लोकसेवा आयोग विसालनगर काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कुनै अधिकारीको गल्ती वा भूलले कुनै निजामती कर्मचारीलाई कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न नसकिने ।

            निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित सिद्धान्त र नियमहरु कुनै अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छा अनुसार निष्क्रिय हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्न वा कुनै परिपाटी कायम गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री निलाम्बर आचार्य

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : बढुवा समिति एवं लोकसेवा आयोगको गैरकानूनी निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संबिधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भनी २०३४।१०।२१ मा डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई तदनुसार प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत पनि भइसकेको रहेछ । यसमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री निलाम्बर आचार्य र प्रत्यर्थी श्री प्रचण्डकुमार श्रेष्ठका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना तथा अन्य प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उपस्थित हुनुभएको छ ।

            २.    यो मुद्दाका तथ्यहरु संक्षेपमा तल उल्लेख भएअनुसार छन :

            ३.    निवेदक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको र तत्काल निजको पदाधिकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा राखी निजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा काज खटाइएको रहेछ । निवेदक सोबमोजिम काज खटिई काम गरिरहेको बखत राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणी, इञ्जिनियरिङ्ग इलेक्ट्रिकल समूहको पद संख्या ६ पूर्ति गर्न प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग पदोन्नती शाखाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित नं. ६।०३३।०३४ को सूचनाअनुसार निवेदकले पनि द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको निमित्त दरखास्त दिएको रहेछ । निवेदक द्वितीय श्रेणीको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार भएको व्यहोरा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले ०३४।१।१५ मा जल तथा विद्युत मन्त्रालयलाई सूचित गरेको र सोही मितिमा जल तथा विद्युत मन्त्रालयले सोकुराको सूचना लोकसेवा आयोगमा पठाएको रहेछ । बढुवाको लागि संभाव्य सबै उम्मेद्वारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी विवरण फारामहरु सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट जल तथा विद्युत मन्त्रालयमा पठाइएअनुसार निवेदकको उक्त फारामहरु पनि ०३४।३।२ मा उक्त मन्त्रालयमा पठाइएको रहेछ । तर उक्त मन्त्रालयबाट निवेदकबाहेक अन्य सबै उम्मेद्वारहरुको फारामहरु २०३४।३।२१ मा लोकसेवा आयोगमा बुझाई निवेदकको फारामहरु चाहीँ सो दिन पठाउन छुट भएको भनी भोलिपल्टै २०३४।३।२२ मा लोकसेवा आयोगमा बुझाइएको रहेछ । गोरखापत्रमा प्रकाशित उपयुक्त सूचनाको अन्तिम म्याद ०३४।३।२१ भित्र निवेदकको उक्त फारामहरु प्राप्त हुन नआएको भनी प्रत्यर्थी बढुवा समितिले निवेदकलाई कार्यसम्पादन वापत अङ्क नदिने निर्णय गरेको रहेछ । उक्त समितिले गरेको निर्णयअनुसार बढुवाको लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग पदोन्नति शाखाले प्रकाशित गरेको रहेछ, जसमा निवेदकको नाम समावेश भएको रहेनछ । तत्सम्बन्धमा निवेदकले नियमानुसार लोकसेवा आयोगमा उजूरी गरेकोमा निजको उपयुक्त फारामहरु म्यादभित्र प्राप्त नभएकोले कार्यसम्पादन वापत निजलाई अङ्क दिन नमिल्ने भई बढुवा समितिले अङ्क प्रदान नगरेको मनासिवै देखिएको हुँदा निजको दावीअनुसार बढुवाको लागि सिफारिस भएको नामावलीमा निजको नाम समावेश गर्न नमिल्ने निर्णय भएको भनी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग उजूरी निरीक्षण शाखाले निजलाई जनाउ दिएको रहेछ ।

            ३.    यस सम्बन्धमा निवेदकको निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : बढुवाको लागि सिफारिस भएको नामावलीमा २४१।१६ अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको पनि नाम समावेश गरी २६७ अङ्कको हकदार निवेदकको नाम सिफारिश नगर्ने बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णयलाई नै मनासिव ठहराई लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन, सो निर्णयहरु कानूनको दृष्टिमा त्रूटीपूर्ण छन भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर छ, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र व्यक्तिगत विवरण फाराम निवेदकसँग रहने कागजात नभई कार्यालयमा रहने कागजात हुन भन्ने कुरा निजामति सेवा नियमावलीको नियम ११.५ र नियम ११.७ ले प्रष्ट गरेको छ, निवेदकको उक्त फारामहरु बढुवा समितिको सदस्य हुनु भएको जल तथा विद्युत मन्त्रालयका सचिव समक्ष २०३४।३।२ मै पुगिसकेको र सो फारामहरु बढुवा समितिमा पुर्‍याउने जिम्मेदारी निजकै रहेकोमा सो फारामहरु समयमा नपुर्‍याई निवेदकलाई बढुवाको हकबाट वञ्चित गरिन्छ भने निजामति सेवा नियमावलीको नियम ३५.(१) र (२) तथा नियम ३.५(७) ले प्रदान गरेको हक अर्थहीन हुन जान्छ, निवेदकले बढुवा पाउन पर्ने प्रष्ट आधार खुलाई उजूरी दिएको र लोकसेवा आयोगले प्रकाशित नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने उचित कारण हुँदाहुँदै पनि बढुवा समितिकै निर्णयलाई मनासिव ठहराई गरेको निर्णय नियम ३.५(९) र (१०) को प्रतिकूल छ भन्ने निवेदकको भनाई छ । विद्वान अधिवक्ता श्री आचार्यले आफ्नो वहसमा उपयुक्त निवेदन जिकिरलाई प्रष्ट गर्नुका अतिरिक्त लोकसेवा आयोग कार्यविधि नियमहरु २०२७ को नियम २७ तर्फ पनि बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ । उक्त नियम २७ मा बढुवा समितिको बैठक बस्नु अगाडि समितिका अध्यक्षले सम्बन्धित फाईल तथा आवश्यक विवरण मगाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले निवेदकसँग सम्बन्धित फाईल वा विवरण प्राप्त नै नभएकोमा पनि समितिका अध्यक्षले स्वयं मगाउनु पर्नेमा समितिको बैठक बस्नु भन्दा धेरै पहिले प्राप्त भइसकेको विवरणहरुलाई म्याद नाघी आएको भन्नु कानूनसंगत होइन भन्ने विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिर छ ।

      ४.    यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ अध्ययन गर्दा बढुवा समिति र लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफमा आयोगबाट प्रकाशित सूचनामा दर्खास्त दिने मितिभित्र प्राप्त वैयक्तिक विवरण फाराम तथा अन्य सबै कागजातहरुको आधारमा अङ्क गणना हुने कुरा जानकारी गराइएकोले सो कुरा निवेदकलाई पनि अवगत भएको हो, निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक विवरण फाराम सो म्यादभित्र प्राप्त नभएको र म्याद नाघी प्राप्त भएका कागजातहरु आधारमा कसैलाई पनि अङ्क सरह निवेदकलाई पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अङ्क नदिएको र सोबमोजिमको निवेदकले अङ्क नपाएको हुँदा निजको कूल अङ्क बढुवाको लागि सिफारिश नामावलीको अन्तिम क्रममा पर्ने उम्मेद्वारको भन्दा घटी भएकोले उक्त नामावलीमा निजको नाम नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी पदोन्नती शाखाको लिखितजवाफमा बढुवा समितिको सिफारिशअनुसार नामावली प्रकाशित गरेको भन्ने र प्रत्यर्थी उजूरी निरिक्षण शाखाको लिखितजवाफमा लोकसेवा आयोगले निवेदकको उजूरीको सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुसार निजलाई सूचना दिएको हो भन्ने उल्लेख भएको, प्रत्यर्थी सचिव जल तथा विद्युत मन्त्रालयको लिखितजवाफमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक विवरण फारामहरु संकलन गरी २०३४।३।२१ मा लोकसेवा आयोगमा बुझाएकोमा नामावली भिडाई हेर्दा निवेदकको फारामहरु आयोगमा बुझाउन छुट भएको जानकारी हुन आएको र त्यसबखत आयोगको कार्यालयबाट भइसकेकोले ०३४।३।२१ को पत्रसाथ पठाइएको विवराणहरुमा छुट भएको कुरा उल्लेख गरी ०३४।३।२२ मा निवेदकको फारामहरु आयोगमा पठाई बुझाएको हो आयोगमा पठाइएको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारको नामावलीमा निवेदकको नाम संशोधन भएकै हुनाले मन्त्रालयले निजलाई बढुवा हुनबाट बञ्चित राख्ने कुनै आशय वा अभिप्राय गरेको होइन भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रत्यर्थी प्रचण्डकुमार श्रेष्ठको लिखतजवाफमा निवेदकको फारामहरु म्यादभित्र लोकसेवा आयोगमा दाखिल नभएकोले बढुवा समितिको निर्णयबाट निवेदकको कानूनी वा संवैधानिक हकमा आघात परेको सम्झन मिल्दैन भन्ने जिकिर लिइएको छ ।

      ५.    प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरुले आ–आफ्नो पक्षको दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु हुँदै निवेदक मोहनबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध लोकसेवा आयोगसमेत भएको रिट नं. ७९९ मा २०३४।७।२९ को डि.बेञ्चबाट भएको निर्णय नजिरको रुपमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।

      ६.    निवेदकको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ र विद्वान अधिवक्ताहरुको वहससमेत विचार गर्दा यो मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१)    कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र व्यक्तित्व नोकरी विवरण म्यादभित्र प्राप्त नभएको भनी निवेदकलाई सो वापत प्राप्त हुने अङ्क नदिने भनी प्रत्यर्थी बढुवा समितिले गरेको विवादग्रस्त निर्णय र सो निर्णयउपर निवेदकले उजूरी दिएकोमा प्रत्यर्थी लोकसेवा अयोगले सो निर्णयलाई नै मनासिव ठहराई गरेको विवादग्रस्त निर्णय कानूनसंगत छ वा छैन ?

(२) निवेदकले पाउन पर्ने अंक नपाएको देखिएमा निजको मागअनुसार प्रत्यर्थी बढुवा समितिको विवादग्रस्त बढुवासम्बन्धी निर्णय पूर्णतः बदर गर्नुपर्छ वा निजलाई उपचार प्रदान गर्न अन्य कुनै उपयुक्त आदेश दिए हुन्छ ?

            “यस सन्दर्भमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र निजामति सेवा ऐन, २०३३ को दफा ८ को उपदफा (२) निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ (६) ३.५ (२) ३.५ (८) ३.५ (९) ११.५ ११.७ तथा लोकसेवा अयोग कार्यविधि नियमहरु २०२७ को नियम २७ विचारणीय हुन आएका छन ।

      ७.    प्रत्यर्थी लोकसेवा अयोग पदोन्नती शाखाबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित नं. ६।०२३.०३४ को सूचना हेर्दा सो सूचना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी इन्जीनियरिङ्ग इलेक्ट्रीकल समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको जानकारीको निमित्त प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसमा सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुले दरखास्त दिने अन्तिम म्याद पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भनी तोकिएको पाइन्छ । त्यस्तो सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ (६) ले गरेको उपयुक्त सूचना सो नियम अन्तर्गत प्रकाशित भएको सम्झनुपर्ने देखिन्छ । उक्त नियम ३.३ (६) मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने पदहरुको औपचारिक सूची सहितको सूचना सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुको जानकारीको लागि गोरखापत्र तथा अन्य पत्रपत्रिकामा लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गर्नुपर्ने र त्यसमा बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने नोकरी वर्षको अनुभव र दरखास्त दिने म्याद खुलाएको हुनुपर्ने तथा सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुले सोही सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा दर्खास्त लेखी लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित उपयुक्त सूचना र माथि उल्लिखित नियमको अध्ययनबाट सो सूचना उम्मेद्वारहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित भएको र त्यसमा तोकिएको म्याद सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुले लोकसेवा आयोगमा दर्खास्त दिने म्याद हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सो म्याद सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले लोकसेवा अयोग वा बढुवा समितिमा पठाउनु पर्ने सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको विवरण वा फारामकोसम्बन्धमा त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयलाई तोकिएको म्याद होइन । यस स्थितिमा सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले कुनै सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी फाराम उक्त सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र नपठाएको काराणबाट सो उम्मेद्वारलाई कार्यसम्पादन वापतको अङ्क नै नदिनु न्यायोचित वा कानूनसंगत देखिन्छ ।

      ८.    गोरखापत्रमा प्रकाशित उपयुक्त सूचनामा वैयक्तिक विवरणको पनि उल्लेख भएकोले दरर्खास्त दिने अन्तिम म्यादसम्ममा उक्त विवरण र अन्य फाराम पनि लोकसेवा अयोगमा प्रस्तुत भईसक्नुपर्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । तर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम र वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराम सम्बन्धित उम्मेद्वारसँग रहने वा निजले आफूसँग राख्न पाउने फाराम होइनन । सो कुरा उक्त नियमावलीको नियम ११.५ र ११.७ को अध्ययनबाटै प्रष्ट हुन्छ । नियम ११.५ को उपनियम (१) ले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदन (जस्लाई अनुसूचीमा कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कन फाराम भनिएको छ) अनुसूची ३ को ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपनियम (२) ले सो प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले गोप्य गरी आफ्नो जिम्मामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नियम ११.७ मा नियुक्ति गर्ने अधिकारीले प्रत्येक कर्मचारीको सम्बन्धमा अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा रेकर्ड (जस्लाई उक्त अनूसूचीमा वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराम भनिएको छ ।) खडा गरी त्यस्तो रेकर्डको एकप्रति आफ्नो तालुक विभागमा र एकप्रति सो कर्मचारी बहाल रहेको अड्डामा राखी एकप्रति निजामती किताबखानामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट उक्त नियमहरु बमोजिम राखिने प्रतिवेदन र विवरण सामन्य उम्मेद्वारले दर्खास्त साथै पेश गर्नुपर्ने वा नगर्न सक्ने किसिमका लिखत होइनन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिनआउँछ । यस स्थितिमा ती लिखतहरु सम्भाव्य उम्मेद्वारले दर्खास्त साथ पेश गर्नुपर्ने गरी सूचनाले निजलाई कर लगाएको सम्झन मिल्दैन । सूचनामा सो कुरा उल्लेख भएकै खण्डमा पनि त्यो सूचनालाई नियमित भन्न सकिन्न । तसर्थ गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र उम्मेद्वार स्वयंले पेश गर्नसक्ने लिखतहरुको सम्बन्धमा मात्र तोकिएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले नजिरको रुपमा उल्लेख गर्नुभएको २०३४ सालको रिट नं. ७९९ निवेदक मोहनबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेतको मुद्दामा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चले २०३४।७।२९ मा गरेको निर्णय उम्मेद्वार स्वयंले पेश गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने स्वास्थ्यको प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयलाई लिएर भएकोले सो निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा नजिर लाग्न सक्ने देखिएन ।

      ९.    यस प्रसङ्गमा सामान्य उम्मेद्वारहरुको उक्त फारामहरु सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले लोकसेवा अयोग वा बढुवा समितिमा कहिलेसम्म पठाई सक्नुपर्ने हो ? समयमा उक्त फारामहरु प्रस्तुत नभएमा सम्बन्धित उम्मेद्वारले कार्यसम्पादन वापतको अङ्क पाउने आधार के त ? भन्ने प्रश्नहरु उपस्थित हुन्छन । सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले उक्त फारामहरु पठाउनु पर्ने मिति वा म्यादको सम्बन्धमा कानूनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि सम्भाव्य उम्मेद्वारको बढुवाको सन्दर्भमा आवश्यक हुने फारामहरु बढुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै पठाउनु पर्ने कर्तव्य त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयको स्वतः हुन आउँछ । सो बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरी भुलले वा जानी जानी कुनै उम्मेद्वारको फारामहरु पठाउन सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले छुटाएमा बढुवा समितिको अध्यक्षले स्वयं उक्त फारामहरु मगाउनुपर्छ । लोकसेवा अयोग कार्यविधि नियमहरु, २०२७ को नियम २७ मा बढुवा समितिको बैठक बस्नु अगाडि समितिका अध्यक्षले सम्बन्धीत फाईल र आवश्यक विवरण मगाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । सोअनुसार बढुवा समितिको अध्यक्षले सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको फाइल र आवश्यक विवरण दाखिल भए वा नभएको छानविन गरी कुनै उम्मेद्वारको फाईल वा विवरण दाखिल नभएको देखेमा बढुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि त्यस्तो फाईल वा विवरण मगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै उम्मेद्वारको सम्बन्धमा उक्त विवरणहरु सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले नपठाएकोमा वढुवा समितिका अध्यक्षले पनि उपयुक्त नियमानुसार मगाउनेतर्फ ध्यान नदिई सो उम्मेद्वारलाई बढुवाको हकबाट वञ्चित गर्न सकिन्न । सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयको भूल वा अन्य कुनै गल्ती कार्यको परिणाम निर्दोष कर्मचारीले व्यहोर्न पर्ने परिपाटी कदापी बाञ्छनीय होइन । यस्तो परिपाटीलाई कानूनले टेवा दिँदैन दिएको पनि छैन ।

      १०.    माथिल्लो पदमा नियुक्त हुनको निमित्त योग्य भएका उपयुक्त सेवा वा श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ८ को उपदफा (२) ले गरेको छ त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम ३.५ (१) ले उक्त नियमावली अनुसार उम्मेद्वारहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई पहिले बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपनियम (२) ले कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त कार्यसम्पादनसम्बन्धी मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी विवरणको आधारमा निश्चित हुने कार्यदक्षता र अनुभव वापतको अंकसमेत हिसाब गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिम मूल्याङ्कन हुने कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा पाउने हक निजामती कर्मचारीको कानूनी हक हो । कुनै अधिकारीको गल्ती वा भूलले कुनै निजामती कर्मचारीलाई उक्त कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न सकिन्न । सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले कुनै सम्भाव्य उम्मेद्वारको आवश्यक विवरण नपठाउँदैमा निजलाई बढुवाको हकबाट वञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको बढुवा कानूनी हकको रुपमा कायम नरही त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा निर्भर रहन जाने हुन्छ । आफूले बढुवा गराउन चाहेको कर्मचारीको फाराम समयमा पठाउने र आफूले बढुवा गराउन इच्छा नगरेको कर्मचारीको फाराम ढिलो गरी पठाई दिने गरेर मात्र पनि त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयले लोकसेवा आयोग र बढुवासम्बन्धी कानूनले आफ्नो स्वेच्छा र स्वार्थ पुरा गर्ने साधनको रुपमा उपभोग गर्ने स्थितिको सृजना हुन्छ । कर्मचारीहरुको भर्ना पदोन्नती इत्यादिमा निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरु तथा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित सिद्धान्त र नियमहरु त्यसरी कुनै अधिकारी वा कार्यालयले स्वेच्छा अनुसार निष्क्रिय हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्न वा कुनै परिपाटी कायम गर्न मिल्दैन ।

      ११.    विवरण मगाउने सम्बन्धमा लोकसेवा अयोग कार्यविधि नियमहरु २०२७ को नियम २७ मा भएको व्यवस्थालाई केही छिनका लागि बिर्सी तत्सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको सम्झेर विचार गर्ने हो भने पनि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(१४) ले तत्सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था गर्न बढुवा समितिलाई बाध्य गर्दछ । बढुवाको सम्बन्धमा नियमभित्र नपरेको विषयमा वा नियमभित्रै परेको विषयमा पनि कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आई परेमा बढुवा समितिले उक्त नियमावलीको उद्देश्यको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने उक्त नियम ३.३(१४) ले गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले विवरण वा फाराम नपठाउँदैमा योग्य उम्मेद्वारले बढुवाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुरा माथि उल्लेख भएअनुसार उक्त नियमावलीको उद्देश्यको विपरित हुने हुनाले नियमावलीको उद्देश्यको परिपुर्तिको लागि पनि बढुवा समितिले सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयबाट सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी विवरण प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्नपर्ने हुन्छ ।

      १२.   अतः माथि उल्लेख भएका कुराहरुबाट निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी विवरण म्यादभित्र नभएका भनी सो वापत निजलाई अंक नदिने गरेको प्रत्यर्थी बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णयउपर निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(८) अनुसार गरेको उजूरीमा नियम ३.५(९) अन्तर्गत उचित कारवाई र निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले प्रत्यर्थी बढुवा समितिकै निर्णयलाई मनासिव ठहराई गरेको निर्णय न्यायोचित र कानूनसंगत देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकको मागअनुसार विवादग्रस्त बढुवासम्बन्धी निर्णय बदर गर्नुपर्छ कि भन्नलाई सोही निर्णय अनुसार कतिपय उम्मेद्वारहरुको पदोन्नती भइसकेको र निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न सबैको पदोन्नतीलाई पदोन्नती नै नभए सरह शुन्यको स्थितिमा पुर्‍याउन आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएकोले निजको मागअनुसार उक्त निर्णयलाई पूर्णतः बदर गरिरहन परेन । निवेदकलाई उचित उपचार प्रदान गर्नको लागि निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम र वैयक्तिक नोकरी विवरण फाराम समयमै प्राप्त भएको कायम गरी सो वापत पनि निजलाई नियमानुसारको अंक दिनु र सोबमोजिम गरी निजको कूल अंकको हिसाब गर्दा बढुवाको लागि सिफारिश भएको नामावलीमा निजको नाम समावेश हुने देखिएमा सो नामावलीको उपयुक्त क्रममा निजको नाम समावेश गर्न आवश्यक भएजति सम्म सो नामावली संशोधन गर्ने गरी निजको बढुवाको सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नु भनी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३५ साल मार्ग २५ गते रोज २ शुभम् ।