निर्णय नं. ११९१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११९१     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश त्रैलोक्यनाथ अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १२३६

आदेश भएको मिति : २०३५।८।७।४ मा

निवेदक : समीक्षा साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक मदनमणि दीक्षित

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अस्पष्ट आदेशले प्रतिकूल अनुसार पर्ने व्यक्तिलाई कारण र आधार बताउनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आवश्यकता पूरा गरेको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३०)

(२)   अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य (Jurisdictional Fact) को उल्लेख नगरी दिइएको आदेश अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं. ३१)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मिति २०३५।१।१२ को निर्णयअनुसारको समीक्षा साप्ताहिकको प्रकाशनलाई रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय एवं आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य संक्षेपमा यसप्रकार छ : श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयले श्री मदनमणि दीक्षित प्रकाशक, “समीक्षा” साप्ताहिकलाई लेखेको मिति ०३५।१।१२ को पत्रानुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ को दफा २२ प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३५।१।१२ को निर्णयअनुसार समीक्षा साप्ताहिकको प्रकाशनलाई रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेको र सोही मितिमा निजलाई लेखेको अर्को पत्रानुसार निज र निजको प्रकाशन छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ को दफा २२ को उपदफा १ को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेको, सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी वा.अ.का.प.द.नं. ८८ (०८२) अन्तर्गत दर्ता गरिएको निजको प्रकाशन साप्ताहिक समीक्षाको प्रकाशनलाई तुरुन्त रोक लगाई श्री ५ को सरकारको अर्को आदेश जारी गरेको रहेछ ।

            ३.    श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय र आदेश बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिर यसप्रकार छन : म निवेदकले आफ्नो जीवन पत्रकारितामा समर्पण गरेकोछु । नेपालको पत्रकारिताको क्रम र विकासमा म निवेदकले जिम्मेवारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा गरेको छु । म निवेदक जस्तै एकमात्र लगन र समर्पणको कारण नेपालमा पनि पत्रकारहरुको अन्य पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता भइरहेको छ । साथै निवेदकले पत्रकारिता पेशागत रुपमा ग्रहण गर्दै आएको छु । समीक्षा नामक पत्रिकाको सम्पादन र प्रकाशनद्वारा पत्रकारिताको सेवा अतिरिक्त आफ्नो जीवनयापनको स्रोत पनि बनाएको छु ।

            ४.    म निवेदकले आफ्नो पत्रकारिताको लामो तर लर्ति उतार चढावको जीवनमा कलमको स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग गरेको छैन । हमेसा जनतालाई थाहा पाउने हकलाई मान्यता दिएको छ । कहिले पनि चापलुसी जगतमा प्रवेश गरिनँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इस्युहरुलाई लेखबद्ध गरी पाठकवृन्दलाई जानकारी गराएको छु । सत्यासत्यलाई प्रकट गर्न म कहिले हिचकिचाइन । व्यवस्थाले बाँधेका सीमाहरु, नियन्त्रणहरु र घेराहरुलाई उल्लंघन नगरी समयानुकुल परिवर्तन या सुधार ल्याउन विशुद्ध भावनाले श्री ५ को सरकार, सार्वजनिक निकायहरु र उत्तरदायी व्यक्तिहरुको नीतिहरु, विचारधाराहरु र क्रियाकलापहरुको समालोचना आलोचना र विवेचना प्रस्तुतीकरण गर्दै आएको छु । जनसमक्ष राष्ट्रिय व्यक्तित्वको आत्मसात गराउनको अतिरिक्त नवीन प्रतिभाहरुको परिचयन गराउँदै आएको छु । अग्रलेखको रुपमा विश्लेषणात्मक समाचारको रुपमा, व्यंग लेखको रुपमा, प्रश्नोत्तरको रुपमा, अन्तरवार्ताको रुपमा र फोटो र कार्टुनको रुपमा, पत्रकारिताको यस युगमा सरल र स्पष्ट नियमको अनुसरणको कारण मैले धेरै मूल्य चुकाउनु परेकोछ । धेरैपटक पत्रिका बन्द भए, धेरैपल्ट कारवाहीहरु सहन गर्नुपर्‍यो । तर पनि पत्रकारिताको यस मार्गलाई मैले छोडिनँ । धेरै धेरै महिनाहरुको प्रतिबन्ध फुकुवापछि पनि यही मार्गअनुसरण गरेँ । संक्षिप्तमा समीक्षाको प्रकाशन र सम्पादनको माध्यमद्वारा मैले आफ्नो व्यक्तित्वको परिचय गराएको छु ।

            ५.    निवेदक समीक्षाको अंक १७ प्रकाशनमा संलग्न रहेको थिएँ । ०३५।१।१२ दिनको बेलुकी एक्कासी विपक्षी नं. ३ को प.सं.च.नं. १५१ मिति २०३५।१।१२ को पत्र प्राप्त गरें । जसमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०३२ को दफा २२ प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३५।१।१२ को निर्णयानुसार समीक्षा साप्ताहिक प्रकाशनलाई तुरुन्त रोक्न लगाउने गरी यो आदेश जारी गरिएको छ, भनिएको छ । भोलिपल्ट अपरान्ह प.सं.१५८० मिति ०३५।१।१२ को अर्को पत्र पनि थमाइयो । जसमा तपाईं र तपाईंको प्रकाशन छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०३२ को दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भने श्री ५ को सरकारलाई लागेकोले सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी बा.अ.का.प.द.नं. ८८।१८२ अन्तर्गत दर्ता गरिएको तपाईंको प्रकाशन साप्ताहिक समीक्षाको प्रकाशनलाई तुरुन्त रोक लगाई श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ” भनिएको छ ।

            ६.    निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लिखित पत्रहरुले नै पत्रिकाको प्रकाशनमा रोक लगाइएको निर्णयको अतिसय अधिकारक्षेत्रात्मक दोष तथा कानूनी त्रुटि प्रकट गरेको छ । निम्नलिखित बुँदाहरुले उक्त कथनलाई अझ प्रष्ट्याउँछ :

            ७.    निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रथम नियमको अतिशय विरुद्ध छ । सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता देशले पनि आदम तथा एभलाई प्रतिषेध फल खाएको वापत दोषी करार र सजाय गर्नुभन्दा पहिले आदम तथा एभलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको थियो भने संविधानद्वारा व्यवस्थित सीमित सरकारलाई यस दैवीयनियमको उल्लंघन गर्न कतैअधिकार रहेको हुन्न । निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त वाक र प्रकाशनस्वतन्त्रता र पत्रिकाको माध्यमबाट जीविको पार्जन गर्ने साधनबाट वञ्चित गर्दा निवेदकलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई अझ सुनुवाइ सम्म पनि नगरी उक्तपत्रिकाको प्रकाशनमा लगाएको रोकमा उक्त नियमको उल्लंघन भएको छ । जुन स.अ.द्वारा स्थापित नजिर प्रतिकूल छ । तसर्थ संविधानको धारा ७३ को विरुद्धछ । यथोचित विधि प्रक्रियाको अन्य नियमहरु पनि उत्तिकै भङ्ग भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनको उत्तरदायित्व अझ पत्रकारिता जस्तो बौद्धिक जीवन माध्यममा रोक लाग्ने असर बहन गराउँदा प्रथमतः कानूनले निषेध तथ्य वस्तुगत विद्यमान (Actus reus)  हुनुपर्छ । किटान साथ आरोपित हुनुपर्छ र सबूद प्रमाण र प्रतिवाद कथनको परिप्रेक्ष्यमा असल नियत साथ निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर यी सबैको उपेक्षा र उल्लंघन भएको छ ।

            ८.    प्रत्यर्थीहरुको निर्णयमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि छ । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०३२ को दफा २२ ले प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारलाई अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन र उक्त दफाको पाठनले नै त्यस अधिकारलाई सशर्त र वस्तुगत अवस्थाहरुमा सीमित गरिएको छ । दफा २२ (१) मा के कस्ता कुराहरु प्रोत्साहन वा वृद्धिमा आशङ्कामा लाग्न नहुने, प्रकाशन गर्न नहुने बारे खण्डहरुमा प्रष्ट इङ्गित गरेको छ र त्यसमा लागेको छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा रोक लगाउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट कानूनमा वर्णित निषेधात्मक तत्त्वहरु वस्तुगत विद्यमान भएमा मात्र रोक लगाउन सक्ने हुन्छ । यसबाहेक कानूनको अन्यथा अथ्र्याइएमा कानूनको अराजकता हुन जान्छ । कानूनको राज्यको सट्टा अन्यायिक एवं अमानवीय कानूनहरुले घर गर्दछ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको उपरोक्त निर्णयमा कानूनको त्यस अन्तरवस्तुहरुको अभाव छ ।

            ९.    श्री ५ को सरकारको दोस्रो पत्रमा दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने अभिकथन गरिएको छ । के कस्तो क्रियाकलाप किन र कहाँ त्यो उल्लेखसम्म छैन । फगत कानूनको दफा उपदफा र खण्ड उल्लेख मात्र पर्याप्त छैनन । त्यसमा अन्तरनिहीत तथ्यहरु विद्यमान रहेका हुनुपर्छ । यसरी निर्णय अभिव्यक्त आदेशविहीन छ भने कानूनको अनिवार्य तत्त्वको अभाव रहेको छ । आदेशले नै आरोप किटान गर्न नसकेको देखाउँछ । उक्त कानून सिर्जित र विद्यमान नभएको देखाउँछ ।

            १०.    निर्णय अस्प्रष्ट छ । खण्ड (क) मा विभिन्न कुराहरु उल्लेख छन । जस्तो राष्ट्रिय हित र सुरक्षा वा सार्वजनिक हित वा शान्ति र व्यवस्था वा श्री ५ को सार्वभौमसत्ता वा दलविहीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आँच आउने । तीमध्ये के क्रिया भए उल्लेख र अभिव्यक्त नगरी गरिएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ ।

            ११.    “लागेमा” भन्ने शब्दले प्रथमतः वस्तुगत स्थितिहरुको विद्यमानता हुनु दोस्रो ती स्थितिहरु दफा २२ को उपदफा (१) को खण्डहरु मध्येमा प्रविष्ट हुनुपर्ने र त्यसको न्यायोचित विवेकपूर्ण साथ आत्मनिष्ट प्रयोग हुनुपर्नेलाई संकेत गर्दछ । स्वविवेक अधिकारले विवेकतालाई छर्लङ्ग पार्न सक्दैन । वस्तुगत अवस्थाको विद्यमानता नभई प्रयोग हुन सक्दैन ।

            १२.   प्रत्यर्थीले कानूनी कपटसाथ अधिकार दुरुपयोग गरेको छ । आफूमाथि आइपरेको संभावित आलोचनालाई सहन गर्न नसकी कुनै पनि प्रकारको तथ्य विद्यमान नहुँदा पनि अन्याय प्रयोजनको लागि दफा २२ को प्रयोग गरी पत्रिका माथि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले २ असोजको वक्तव्यमा श्री ५ महाराजाधिराजको सक्रिय नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सार्व सीमाभीत्र रही बाँकी कुरामा लेख्ने र बोल्ने स्वाधिनता छ भनी सार्वजनिक तवरमा स्वस्थ वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर कुनै कारण नदिई आरोप किटान नगरी कुनै प्रकारको आलोचनालाई स्थान नदिन कानूनको दुरुपयोग गरिएको हुन्छ । निवेदकलाई दुईटा पूर्जी पठाइन्छ । पहिलो पुर्जी पछि के अर्को पुर्जी, जसले प्रत्यर्थीहरुको कारवाही असल नियत र कानून अनुकुल नभई अन्य प्रयोजनको लागि आदेश गरेको प्रष्ट गर्दछ।

            १३.   प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०३५ साल वैशाख २७ गते रोज ४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            १४.   प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखितजवाफमा २०३५।१।१२ मा उक्त सचिवालयबाट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको कुनै निर्णय वा आदेश नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            १६.    प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालय र श्री ५ को सरकार सचिव सञ्चार मन्त्रालयबाट एउटै मिलानको लिखितजवाफहरु प्रस्तुत गरिएको रहेछ । सो लिखितजवाफ यसप्रकारछ :

            १७.   समीक्षा साप्ताहिकका प्रकाशकलाई श्री ५ को सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफाको खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेकोले समीक्षा साप्ताहिकलाई रोकलगाउने गरी मिति ०३५।१।१२ मा आदेश जारी गरिएको पत्र दिइएको हो ।

            १८.   निवेदक र निवेदकको प्रकाशनले छापाखाना र प्रकाशन ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेको कारणबाट प्रकाशनलाई रोक लगाउने आदेश जारी गर्दा सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै भएको छ । तापनि निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न मौका दिइएन वा निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइसम्म पनि गरिएन भन्ने विषयमा श्री ५ को सरकारलाई ऐनले निषेध गरेको क्रियाकलापमा कुनै छापाखना वा प्रकाशक लागेको छ वा त्यस्तो उद्योग गरेको छ भन्ने लाग्नेवित्तिकै जुनसुकै बखत पनि श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रकाशनलाई तुरुन्त रोक लगाउने आदेश दिन सक्ने भएकोले निवेदकलाई प्रतिवाद गर्न दिन वा सुनुवाई गर्न दिइरहन न त सम्भव नै हुन्छ न त व्यवहारिक नै । यस्तो असम्भव कुरा गर्नैपर्छ भनेर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तले पनि श्री ५ को सरकारलाई बाध्य तुल्याउन सक्दैन । किनभने यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई सो मौका दिइएमा ऐनले निषेध गरेको कार्यको संभावित परिणाम भइसक्ने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ ऐनको मनसाय त्यस्तो संभावित परिणाम हुन नदिने भएकोले ऐनको मनसायबमोजिम भएको कारवाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भयो भन्न मिलेन । ऐनमा प्रयोग भएको “लागेमा” “तुरुन्त” भन्ने शब्दले यस दिशातिर इंगित गरेको छ ।

            १९.    निवेदकलाई आदेश जारी गर्दा सोही ऐनमा भएको प्रक्रियाबमोजिम दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भनी अभियोग किटान भएकै छ । खण्ड (क) अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न विषयहरु राष्ट्रिय हित र सुरक्षा वा सार्वजनिक हित वा शान्ति र व्यवस्था वा श्री ५ को सार्वभौमसत्ता वा दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थामा आँच आउने मध्ये कुनचाहिँ निषेधित क्रियाकलापमा लागेकोले मेरो प्रकाशन बन्द भयो भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारले दोषारोपित गरेपछि मात्र होइन, पत्रकारिता जस्तो पवित्र पेशामा जीवन समर्पण गर्ने तथा श्री ५ को सरकारलाई मात्र होइन समाजलाई नै त्रुटीहरु देखाउँदै मार्गदर्शन दिन सक्ने बुद्धिजीवी प्रकाशकले म आफ्नो पत्रिकामा केकस्तो सामग्रीहरु प्रकाशनमा ल्याउँदैछु र यसबाट ऐन नियम वा समाजको कुनचाहिँ घेरालाई कतिमात्रामा उल्लंघन हुनेछ र यसको परिणाम के कसलाई कस्तो पर्न सक्दछ भन्ने कुरा पत्रिका प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि नै प्रकाशकले अनिवार्यतः थाहा पाउनुपर्दछ । त्यसमाथि पनि निवेदककै शब्दमा आफ्नो जीवनको स्रोत नै यस पेशालाई बनाउने पत्रकारले त झन यो तथ्यलाई कतै विर्सन हुँदैहुँदैन । त्यसकारण निवेदकमाथि आरोपित अभियोगलाई अझ किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतासमेत देखिँदैन ।

            २०.   निवेदकले श्री ५ को सरकारले जारी गरेको आदेश कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि छ भन्दै कानूनमा वर्णित निषेधात्मक तत्त्वहरु वस्तुतः विद्यमान भएमा मात्र रोक लगाउन सक्ने हुन्छ भनेको छ । यसमा कानूनले निषेध गरेको तत्त्व विद्यमान भएको कारणले नै सो प्रकाशन माथि रोक लगाइएको र अन्यथा श्री ५ को सरकारले प्रकाशनमाथि रोक लगाउने आदेश जारी गर्ने थिएन । उदाहरणतः नेपाल अधिराज्यभरि यस्ता कतिपय प्रकाशनहरु चलिरहेका छन । अन्य कुनैलाई श्री ५ को सरकारले यस्तो आदेश जारी गरेको पनि त छैन । फेरि कानूनले निषेध गरेका तत्त्वहरु छ छैन भन्ने विषयमा एक त श्री ५ को सरकारले जारी गरेको आदेशमै पनि प्रष्टै छ, त्यसमाथि पनि पत्रकारिताजस्तो सम्माननीय पेशामा लागेका व्यक्तिले कानूनले निषेध गरेका क्रियाकलाप के–के हुन र के कस्तो प्रकाशन गरेमा कानूनको परीधि नाघ्दछ भन्ने कुरा ज्ञात भएकै हुनुपर्छ । यी सबै कुराको अलावा छापाखाना तथा प्र्रकाशन ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निषेधात्मक क्रियाकलापमा लागेको भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लाग्नेवित्तिकै श्री ५ को सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सोही उपदफामा भएकोले दफा २२ को उपदफा (१) मा वर्णित निषेधात्मक क्रियाकलापमा लागेको छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लाग्नु नै कानूनले निषेध गरेको तत्त्वको विद्यमान हुनु हो, किनभने श्री ५ को सरकारलाई कानूनले निषेध गरेको तत्त्व छ छैन भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ विषय होइन । यो त एउटा आत्मनिष्ठ विषयवस्तु हो । तसर्थ कानूनले निषेध गरेको तत्त्व विद्यमान छैन भन्न मिल्दैन ।

            २१.   दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न कुराहरुमध्ये कुन क्रियाकलापमा संलग्न भएकोले आदेश जारी गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा पुनः एकपटक विचार गर्दा श्री ५ को सरकारलाई खण्ड (क) ले निषेध गरेको कुराहरुमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी वा सबै पनि हुन सक्छ । ऐनमा प्रयोग भएको “लागेमा” भन्ने शब्दले श्री ५ को सरकारलाई लाग्नु पर्‍यो र यसको फलस्वरुप भए गरेको निर्णयउपर प्रश्न गर्ने ठाउँ ऐनले नै प्रदान गरेको छैन । दफा २१ को उपदफा (२) ले सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्थाबाहेक उक्त ऐनको अन्य दफाअन्तर्गत भएका आदेश वा निर्णयउपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन वा उजूर नलाग्ने व्यवस्था भएबाट नै यो विषय अझ स्पष्ट हुन आउँदछ । तसर्थ निवेदकले सम्मानित अदालतसमक्ष मागेको उपचार विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको मनसायको विपरित छ ।

            २२.   कानून निर्माताले निर्माण गरेको कानूनलाई पालना गराउनु कार्यपालिकाको कर्तव्य हो । कसैले कानून वर्खिलाप कारवाही गर्दछ भने त्यस्तालाई कानून अन्यथा राज्यमा अराजकता फैलिन्छ । कानूनी राज्यको स्थापना सम्भव हुँदैन । त्यसकारण कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोगको अवस्थालाई कानूनी कपट भन्न मिल्दैन र त्यस्तै अधिकारको दुरुपयोग भन्ने प्रश्न नै उपस्थित हुँदैन ।

            २३.   विद्वान प्रकाशकले खण्ड (क) ले निषेध गरेको सम्भावित परिणाम हुन सक्ने गरी वा सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रकाशन प्रकाशित गरी त्यस्तो क्रियाकलापमा जानी जानी लागेको कारणले नै श्री ५ को सरकारले दफा २२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेशको परिणामस्वरुप रद्द भएको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरी प्रकाशन चालु गर्ने सोही ऐनको उपदफा (३) को प्रक्रिया नअपनाई सम्मानित अदालत छेउ निवेदन दिन पुगेका छन । तसर्थ निवेदकले प्रस्तुत गरेको निवेदनबाट नै निवेदक खुला दिलले अदालतसमक्ष उपस्थित नभएको तथ्यलाई प्रष्ट गर्दछ ।

            २४.   वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको २ असोजको भाषणमा श्री ५ महाराजाधिराजको सक्रिय नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र स्वार्थ सीमाभित्र रही बाँकी कुरामा लेख्ने र बोल्ने स्वतन्त्रता छ भनी जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो ठीक नै भन्नुभएको छ । किनभने कुनै प्रकाशनको प्रकाशकलाई कुनै पनि हालतमा श्री ५ महाराजाधिराजको सक्रिय नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र स्वार्थ सीमा उल्लंघन गर्न दिइने छैन । त्यसको उल्लंघन नगरी लेख्न र बोल्न पाउने स्वतन्त्रता देशमा विद्यमान छ । जसको उपयोग आज सबैले गरिरहेकै छन । त्यसकारण वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभएको छ, त्यहीअनुरुप कार्य पनि भइरहेको छ । यसमा निवेदकले आफ्नो प्रकाशन बन्द भएको कारणले मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा कलुषित भावनाले प्रेरित भई मिथ्या दोषारोपण गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

            २५.   निवेदकलाई दुईटा पूर्जीमध्ये पहिलो पुर्जीलाई अझ प्रष्ट पार्दै अर्को पुर्जी बुझाइएको कुरालाई लिएर असल नियतले भएन भन्न मिल्दैन । फेरि यही कुरालाई कानून अनुकुल भएन भन्नलाई कुनै कानूनद्वारा निषेधित नभएको कुरालाई कानून प्रतिकूल भयो भन्न पनि त्यत्तिकै मिल्दैन र संविधानअन्तर्गत निर्मित वैध कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको कामकारवाहीले संविधानको मौलिक हक हनन भयो भनी कानूनकै वैधतामा शङ्का गर्नु पनि त्यत्तिकै युक्तिसंगत देखिँदैन । रिटनिवेदन आधारहीन भएकोले खारेजहुन अनुरोध छ ।

            २६.   यस मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री निलाम्वर आचार्य तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल उपस्थित हुनुभएको छ । निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ र निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको वहसको सन्दर्भमा यस मुद्दामा खास गरी निम्नलिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ :

(१)    आत्मनिष्ठ रुपमा प्रयोग हुने अधिकारको सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायका नियमहरु आकर्षित हुन्छन वा हुँदैनन ? प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त श्री ५ को सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित छ वा छैन ?

(२)   कुनै खास अवस्था वा अवस्थाहरुमा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै हकमा कुनै बन्देज वा रोक लगाउने अधिकार व्यवस्था भएकोमा सो अधिकार प्रयोग गर्दा अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य अर्थात सो अवस्था वा अवस्थाहरुको कुनै उल्लेख नगरी सम्बन्धित कानून वा कानूनको दफा र उपदफा वा खण्डको मात्र उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन ।

      २७.   यस मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको नियमहरुको प्रयोगसम्बन्धी केही जटिल प्रश्नहरु उपस्थित भएका छन । संविधानद्वारा प्रदत्त वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता तथा जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित गर्दा निवेदकलाई प्रतिवादको कुनै मौका नदिई अझ सुनुवाईसम्म पनि नगरी पत्रिकाको प्रकाशनमा रोक लगाएको र रोक लगाउनुपर्ने कारण र आधारसम्म पनि निवेदकलाई अवगत नगराइएकोले तत्सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको निर्णय र आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ भन्ने निवेदकतर्फको पहिलो जिकिर छ । श्री ५ को सरकारले निवेदकको समीक्षा साप्ताहिकको प्रकाशनमा रोक लगाउनुभन्दा पहिले निवेदकलाई प्रतिवादको मौका नदिइएको कुरा त निर्विवद छ । कुन प्रकाशन वा क्रियाकलापबाट कानूनको कुन व्यवस्थाको कसरी उल्लंघन भयो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अवगत गराएको पनि देखिन्न । तत्सम्बन्धमा निवेदकलाई एउटै मितिका दुईप्रकारको आदेश दिएको पाइन्छ । पहिलो आदेशमा श्री ५ को सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, ०३२ को दफा २२ को अन्तर्गत प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको कुरामात्र उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो आदेशमा भने निवेदक र निजको प्रकाशन छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ को दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारलाई लागेको व्यहोरा पनि उल्लिखित छ । तर खण्ड (क) ले निषेध गरेको विभिन्न क्रिायकलापमध्ये कुन क्रियाकलाप भएको सम्झेर श्री ५ को सरकारले उक्त दफा २२ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा उक्त दोस्रो आदेशले पनि स्पष्ट गरेको छैन । यस अदालतको आदेशानुसार श्री ५ को सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखितजवाफमा पनि सो कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यकता महसूस नगरी खण्ड (क) द्वारा निषेधित क्रियाकलापहरु मध्ये कुन क्रियाकलापमा लागेकोले प्रकाशन बन्द भयो भन्ने कुरा बुद्धिजीवी पत्रकारले आफै बुझ्नुपर्छ । श्री ५ को सरकारले किटान गरिरहनुपर्ने आवश्यकता र वाध्यतासमेत छैन भन्ने जिकिर लिइएको छ । दफा २२ को उपदफा (१) मा “लागेमा” “तुरुन्त” इत्यादि शब्दहरुको प्रयोग भएकोले ऐनद्वारा निषेधित क्रियाकलाप भएको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारलाई लाग्नेवित्तिकै प्रकाशनमा तुरुन्त रोक लगाउन सक्ने हुनाले प्रतिवाद वा सुनुवाइको मौका दिनैपर्छ भनी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा श्री ५ को सरकारलाई बाध्य तुल्याउन सकिन्न भन्ने पनि उक्त लिखितजवाफमा जिकिर लिइएको पाइन्छ । उक्त दफा २२ को उपदफा (१) अन्र्तगतको अधिकार श्री ५ को सरकारको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिको आधारमा प्रयोग हुने अधिकार भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टिकरण लिने वा निजलाई प्रतिवादको मौका दिने वा श्री ५ को सरकारले निजलाई कारण र आधार बताउनु नपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको पनि वहस जिकिर छ । तर यी जिकिरहरुसँग म सहमत छैन । कानून निर्माताले कसैलाई अर्काको कुनै अधिकारमा कुनै रोक वा नियन्त्रण लगाउने अधिकार प्रदान गर्दा सो अधिकारको प्रयोग इमान्दारी, निष्पक्षता एव विवेकसाथ गरियोस् भनेरै प्रदान गरेको हुन्छ । कानूनी अधिकारको प्रयोगमा स्वेच्छाचार गर्ने हक कसैलाई हुन्न । यो कुरा न्यायले स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्दछ । त्यसैले कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने, सजाय भागी बनाइएको व्यक्तिलाई त्यसको कारण र आधार अवगत गराउनुपर्ने, आफ्नो स्वार्थ भएको विवादमा आफै निर्णयकर्ता हुन नपाइने इत्यादि कुरा तत्कालदेखि नै मानवसमाजले पालन गरी आएको प्राकृतिक न्यायका नियमहरुलाई न्यायिक वा अन्य कानूनी कारवाई वा अधिकारको प्रकृतिको आधारमा मात्र कुनै भेद गर्न सकिन्न । यथार्थमा, कुनै एउटा साँगुरो घेरा कोरेर ती सर्वव्यापी सिद्धान्तहरु (Universal Principles) लाई सीमावद्ध गर्न खोज्नु उचित हुँदैन । कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि अर्काको कुनै हक वा दायित्वको कुनै निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले त्यस्तो कुनै निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायका नियमहरु यथासम्भव अवलम्वन गर्नुपर्छ । खासगरी संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त कसैको कुनै हकमा रोक वा नियन्त्रण लगाउने गरी कुनै आदेश दिँदा कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा विषयवस्तुको प्रकृति, उद्देश्य वा प्रयोजनबाटै असम्भव वा अनुपयुक्त देखिएकोमा बाहेक त्यस्तो आदेश दिने अकिारीले ती नियमहरुको अवलम्वन गर्नैपर्छ । त्यस्तो स्थितिमा अधिकारको प्रकृति वस्तुनिष्ठ वा आत्मनिष्ठ के हो भन्ने कुराले मात्र कुनै अन्तर पर्दैन । आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य तत्कालै नगरमो वा रोक्नुपर्ने कुनै कार्य तत्कालै नरोकेमा कानूनको उद्देश्य विफल हुने अवस्था छ भने प्रतिकूल असर पर्ने नहोला, तर सो कार्य तत्कालै नगरे वा नरोके पनि कुनै व्यक्तिलाई प्रतिवादीको मौका दिइरहन सम्भव वा उपयुक्त तात्विक असर पर्दैन भने जुन व्यक्तिको संवैधानिक वा कानूनी हकमा रोक वा नियन्त्रण लगाउन खोजिएको छ, त्यो व्यक्तिलाई कारण र आधार अवगत गराएर उसको पनि कुरा सुनेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने नै न्यायको माग हुन्छ । तसर्थ आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिको कुरा सुन्नुपर्ने वा नपर्ने इत्यादि कुराहरु सो अधिकारको प्रकृति र सो अधिकार प्रयोग गर्दाको सन्दर्भको आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरु आकर्षित हुँदैनन भनी सोझै भन्न मिल्दैन । साथै माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादको मौका दिन संभव वा उपयुक्त नहुने स्थिति छ भने पनि सजाय वा प्रतिकूल परिणामको भागी बनाइएको व्यक्तिबाट यसको कारण र आधार अवगत गराउनु त पर्छ नै ।

            २८.   उपर्युक्त सैद्धान्तिक विवेचनाको आधारमा अब छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ को दफा २२ (१) को व्यवस्थामा विचार गर्दा उक्त दफा २२ को उपदफा (१) अन्तर्गत प्रकाशनमा रोक लगाउने अधिकार श्री ५ को सरकारको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टि (subjective satisfaction) को आधारमा प्रयोग हुने अधिकार हो । यसमा कुनै शङ्का छैन । तर सो अधिकार निरपेक्ष (Absolute) असीमित (Unlimited) वा अंकुशरहित (arbitrary) अधिकार होइन । सो अधिकारको प्रयोगको लागि कानूनले नै केही वस्तुगत आधारहरु (Objective Conditions) निश्चित गरेको छ । कुनै प्रकाशनमा रोक लगाउनु आवश्यक छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लाग्नु मात्र सो अधिकारको प्रयोगको लागि पर्याप्त हुँदैन । उक्त उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेख भएबमोजिमको प्रकाशन वा क्रियाकलाप वा सो कुराको उद्योग भएको छ भन्ने कुरा पनि श्री ५ को सरकारलाई लाग्नुपर्छ र त्यसको लागि श्री ५ को सरकारसमक्ष आधारयुक्त वस्तुस्थिति विद्यमान हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा लाग्ने कुरा कुनै आधार नभई सून्यको स्थितिमा लागेर हुँदैन । कानूनमा वर्णित वस्तुगत अवस्था विद्यमान छ भनी सम्झने कुनै आधार भएर लागेको हुनुपर्छ । तसर्थ सो अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि आत्मनिष्ठ, सन्तुष्टि लिनुभन्दा पहिले उक्त कानूनद्वारा निषेधित प्रकाशन वा क्रियाकलाप वा सो कुराको उद्योग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा उचित रुपमा विचार गरिएको हुनुपर्छ र श्री ५ को सरकारले उचित रुपमा विचार गरेरै निष्कर्षमा पुगेको हो भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारले तत्सम्बन्धमा गरेको कारवाही र दिएको आदेशबाट देखिनुपर्छ । कानूनले निषेध गरेको प्रकाशन, क्रियाकलाप वा उद्योग वस्तुनिष्ठ भयो वा भएन भन्ने कुराको सबूद प्रमाण बुझी अदालतले श्री ५ को सरकारको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिको विषयवस्तुमा आफ्नो सन्तुष्टिको प्रतिस्थापना (Substitution) त गर्न सक्दैन, तर कानून बमोजिम वस्तुगत आधारलाई उचित रुपमा विचार गरेर श्री ५ को सरकारले आदेश दिएको हो वा होइन भनी अदालतले हेर्न सक्दछ । सो कुरा अदालतले हेर्न नपउने वा प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई थाहै दिन नपर्ने कानूनको मनसाय होइन । यदि कानूनको त्यस्तो मनसाय भए श्री ५ को सरकारले चाहेमा कुनै पनि प्रकाशन रोक्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्याप्त हुने थियो । प्रकाशन रोक्नको लागि उक्त खण्ड (क), (ख) र (ग) मा वर्णित वस्तुगत आधारहरु पूर्वाधार (Condition Precedent) को रुपमा व्यवस्थित गरिरहन आवश्यक हुने थिएन । कानूनमा ती वस्तुगत आधारहरुको उल्लेख भएकोले सोबाहेक अन्य कुनै आधारमा वा कुनै आधार नभई श्री ५ को सरकारले प्रकाशन रोक्ने आदेश दिएको देखिएमा त्यस्तो आदेश कानूनविपरित भई बदर भागी हुने हुनाले कुन आधारमा श्री ५ को सरकारले प्रकाशनमा रोक लगाएको हो भन्ने कुरा हेर्न र बुझ्ने अधिकार अदालत र प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्ति दुवैलाई हुन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारले आफ्नो आदेशमा र अदालतमा प्रस्तुत गर्ने लिखितजवाफमा कारण र आधार प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिम कारण र आधार थाहा दिइन्न भने सो आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनविपरित हुन्छ ।

            २९.   प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारले निवदेकलाई दिएको आदेश र यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको लिखितजवाफबाट निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाउनुभन्दा पहिले निजलाई सुनुवाइको मौका दिन सम्भव थियो वा थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन । श्री ५ को सरकारको लिखितजवाफमा आत्मनिष्ठ अधिकारसम्बन्धी जिकिरको प्रसंगमा “प्रतिवादको मौका दिँदा ऐनले निषेध गरेको संभावित परिणाम भई सक्ने” भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिन सम्भव वा उपयुक्त थिएन भन्ने अनुमान गरेरै विचार गर्ने हो भने पनि प्रकाशन रोक्ने कारण र आधार निवेदकलाई प्रष्ट रुपमा अवगत नगराएकोले तत्सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनविपरित देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको लिखितजवाफमा दफा २२ (१) को खण्ड (क) द्वारा निषेधित क्रियाकलापहरु मध्ये कुन क्रियाकलापमा लागेकोले प्रकाशन बन्द भयो भन्ने कुरा बुद्धिजीवी प्रकाशक आफैले बुझ्नुपर्छ । श्री ५ को सरकारले बताउनु पर्ने बाध्यता छैन भन्ने जिकिर लिइएको छ । न्यायको दृष्टिमा यो एउटा अनौठो र असामान्य जवाफ देखिन्छ । उसलाई मैले यो सजाय गरेँ, तर उसले के अपराध गर्‍यो म भन्दिन, भन्न कर पनि छैन, उसले आफै बुझ्नुपर्छ भन्नु कहाँसम्म न्यायोचित हो ? जुन व्यक्तिको प्रकाशन रोकिन्छ, जसको प्रकाशन जफत हुन्छ, जसले पत्रकारको रुपमा आफ्नो पेशा चलाउन नपाउने हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई उसले कुन यस्तो काम गर्‍यो जसले गर्दा ती परिणामहरु व्यहोर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरासम्म पनि प्रष्ट रुपमा अवगत नगराई ती परिणामहरुको भागी बनाउनु कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित हो ।

            ३०.   श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई दिएको दोस्रो आदेशमा निवेदक र निजको प्रकाशन दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले निषेध गरेको क्रियाकलापमा लागेको भन्ने उल्लेख भएको र कारण र आधारको रुपमा त्यति उल्लेख हुनु नै पर्याप्त भएकोले विस्तृत कारण र आधार बताइरहनु पर्दैन भन्ने श्री ५ को सरकारको लिखितजवाफ छ र विद्वान महान्यायाधीवक्ताले पनि बेञ्चसमक्ष सो जिकिर लिनुभएको छ । यस सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई दिएको आदेशहरुको विश्लेषण गर्न पनि मैले आवश्यक ठानेको छु । एउटैकुराको लागि एउटैमितिको दुई विभिन्न प्रकारका आदेशहरु निवेदकलाई दिइएको छ । मिति एउटै भए पनि ती आदेशहरु एक दिनको अघिपछि गरी पाएको भन्ने निवेदकको भनाई छ । सो कुरामा कुनै विवाद पनि छैन । पहिलो आदेश दिँदा कुनै विचार नगरी हतारमा दिइएको र सो आदेश कानूनअनुरुप भएन भन्ने महसूस गरी आदेशलाई कानूनी रुप दिन दोस्रो आदेश दिइएको कुरा सो आदेशहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । तर पहिलो आदेशबाटै श्री ५ को सरकारले समीक्षाको प्रकाशन रोक्न आदेश दिइसकेपछि दफा २२ (१) अन्तर्गतको अधिकार फेरि प्रयोग हुन सक्ने अवस्थै नरहेकोले दोस्रो आदेश कानूनको दृष्टिमा महत्वहिन र निरर्थक देखिन्छ । कानूनबमोजिमको कुनै कारण र आधार नै नभइकन श्री ५ को सरकारले समीक्षाको प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गरी पहिलो आदेश दिएको र त्यसपछि मात्र सो निर्णयलाई कानूनी रुप दिने प्रयासमा दोस्रो आदेश दिइएकोले उक्त दोस्रो आदेश पूर्वाग्रहयुक्त र प्रवृत्त (biased) छ भन्ने पनि निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यी कुराहरुका अतिरिक्त उक्त दोस्रो आदेश अस्पष्ट पनि छ । उक्त आदेशमा निवेदक र निजको प्रकाशन खण्ड (क) द्वारा निषेधित क्रियाकलापमा लागेको भन्ने कुरासम्म उल्लेख भएको छ । उक्त खण्ड (क) मा “राष्ट्रिय हित र सुरक्षा वा सार्वजनिक हित वा शान्ति वा व्यवस्था वा श्री ५ को सार्वभौमसत्ता वा दलविहीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आँच आउने” भनी विभिन्न कुराहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा निवेदक र निजको प्रकाशनबाट उक्त कुराहरुमध्ये कुन कुरा वा कुराहरुमा आँच आउने क्रियाकलाप भयो भन्ने सम्बन्धमा आदेश अस्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तो अस्पष्ट आदेशले प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई कारण र आधार बताउनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आवश्यकता पूरा गरेको सम्झन मिल्दैन ।

            ३१.   यस मुद्दामा आदेशको अस्पष्टताको प्रश्नसँगै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीको प्रश्न पनि गाँसिएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफा, उपदफा वा खण्डहरुद्वारा निषेधित विभिन्न कुराहरुमध्ये कुनै कुरा वा कुराहरुको दोष लगाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने गरी आदेश दिँदा सो दफा, उपदफा वा खण्डको उल्लेख गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । सो व्यक्तिले सो निषेधित कार्यमध्ये कुन कार्य गरेको हो भन्ने कुरा पनि किटानीसाथ उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तो अधिकारक्षेत्रात्मक तथ्य (Jurisdictional Fact) को उल्लेख नगरी दिइएको आदेश अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त हुनगई बदर भागी हुन्छ ।

            ३२.   अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई समीक्षा साप्ताहिकको प्रकाशन रोक्न दिएको विवादग्रस्त आदेशहरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित र अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीयुक्त भएकोले सो आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएकोछ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इतिसम्वत ०३५ साल मार्ग ७ गते रोज ४ शुभम् ।