September 28, 1978
Created by nepalarchives

निर्णय नं. ११८६ – आयकर

निर्णय नं. ११८६     ने.का.प. २०३५ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०३४ सालको दे.पु.नं. १४१ फैसला भएको मिति...

निर्णय नं. ११८६     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको दे.पु.नं. १४१

फैसला भएको मिति : ०३५।६।१२।५

पुनरावेदक :  का.जि. त्यौडटोल स्थित श्री नेपाल प्रिन्टिङ्ग सर्भिसेजका प्रो.लुपौरत्न तुलाधर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, करकार्यालय बागमती अञ्चल

मुद्दा : आयकर

(१)   हचुवा किसिमले न्यायिक मनको अभावमा आय निर्धारण समितिले आयकर निर्धारण गरेको र तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (२) बमोजिम जरिवाना असुल गर्ने गरेकोकानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को समेतत्रुटि हुन आएको पाइने ।

(प्रकरण नं. १३)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

फैसला

            न्या. वासुदेव शर्मा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परेकोबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ :

            २.    आर्थिक वर्ष ०३०।०३१ मा प्रेसबाट रु.४०००। आय भएको भन्ने आयविवरण रहेछ । करदाताको सबै कुरामा विचार गर्दा उक्त आर्थिक वर्षमा रु.२३०००। आय निर्धारण गरिएको छ भन्नेसमेत आयकर निर्धारण समितिको निर्णय रहेछ ।

            ३.    तपाईंबाट पेश भएको आयविवरण आयनिर्धारण समिति छेउ पेश हुँदा समितिबाट आर्थिक वर्ष ०३०।०३१ मा तपाईंको प्रेसबाट खुद आय रु.२३०००। ठहर भएकोले करको रकम रु.१७००। र जरिवाना रु.५। समेत जम्मा रु.१७०५। बुझाउनु भन्नेसमेत कर कार्यालय बागमती अञ्चलको आयकर निर्धारण आदेश ।

            ४.    खुद आय कायम गरी वा कुनै कानूनी अधिकार लिएको नहुँदा त्यस्तो आदेश गैरकानूनी हुँदा उक्त आदेश बदर गरी मैले पेश गरेको विवरणअनुसार आय कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत लुपौरत्न तुलाधरको पुनरावेदन ।

            ५.    समितिबाट छलफल गरी गोप्य प्रतिवेदनसमेतको आधारमा खुद आय कायम गरी करअधिकृतको कर निर्धारण गरेको मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत राजश्व सदस्य र लेखासदस्यको राय फैसला र म्यादभित्र विवरण दाखिल नगरेवापत तत्कालिन ऐनबमोजिम हुनुपर्नेमा अघिको आयकर निर्धारण गर्दा पछि ०३१।७।५ मा प्रारम्भ भएको ऐनको ५९ (२) बमोजिम जरिवाना गरेको मिलेको नदेखिएकोले उक्त आयकर निर्धारण आदेश बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत अध्यक्ष कानून सदस्यको ०३२।८।११।५ को राय फैसला ।

            ६.    मलाई हराउने सदस्य २ जनाको राय फैसला कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन दिने अनुमति पाउँ भन्नेसमेत लुपौरत्न तुलाधरको निवेदनपत्रमा म्यादभित्र विवरण प्राप्त नभएको भनी आयकर ऐन, ०३१ को दफा ७९ (२) लगाई निवेदकलाई जरिवाना गरेको पाइन्छ । उक्त ऐन ०३१।७।५।२ मा मात्र लागु भएको देखिन्छ । सो मितिभन्दा अघिको कुरामा तत्काल प्रचलित ऐनअनुसार गर्नुपर्ने नगरी आयकर ऐन, २०३१ लगाई सजाय गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरणले समर्थन गरेको देखिनाले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ (घ) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने सिंगलबेञ्चको ०३३।८।२।४ को आदेश।

            ७.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (२) लगाई निवेदकलाई जरिवाना गरेकोमा सो ऐन, २०३१।७।५।२ मा मात्र लागू भएकोले तत्काल प्रचलित ऐनअनुसार गर्नुपर्ने नगरेकोले कानूनी त्रुटि देखिन्छ भन्ने राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ (घ) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सिंगलबेञ्चबाट ०३३।८।२।४ मा आदेश भई बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएकोले सो आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६६ को उपदफा (२) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आयविवरण   दाखिल गर्न बाँकी भएको वा निर्धारित कर असूलउपर गर्न बाँकी भएकोमा यसै ऐनबमोजिम कारवाही हुनेछ भन्ने लेखिएको निवेदकको जिकिर बमोजिम पुनरावेदन पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल अदालत डिभिजनबेन्चको मिति ३४।१।१३।२ को फैसला ।

            ८.    उक्त फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनसमेत पेश हुँदा निवेदकउपर आयनिर्धारण गर्दा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम कारवाही नगरी पछि लागु भएको ऐनबमोजिम कारवाही गरी निवेदकलाई जरिवाना गर्ने गरेको मिलेको नदेखिँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्नेसमेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको २०३४।९।२९।६ को आदेश ।

            ९.    तारिखमा रहेका निवेदक लुपौरत्न तुलाधरलाई रोहवरमा राखी विपक्षी कर कार्यालय बागमती अञ्चलतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिव वा वेमनासिव के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            १०.    यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी लुपौरत्न तुलाधरले दाखिल गरेको आयविवरण आय निर्धारण समितिसमक्ष पेश भई कर निर्धारण भएको देखिन्छ । आयनिर्धारण समितिले व्यापार स्थिति र बजारको व्यापारिक गतिविधिसमेतको आधारमा आयनिर्धारण गरेको रहेछ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक वंशिधर अग्रवाल विपक्षी करकार्यालय मेची अञ्चल चन्द्रगढी झापासमेत भएको रिट नं. १६९२ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको मुद्दामा आयकर ऐन, २०२० को दफा ४५ तथा नेपाल आयकर नियमहरु २०२० को नियम ११ (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम आय निर्धारण समितिले आयको हिसाब कसरी गरिएको हो सो हिसाबबाट कसरी आय निर्धारण गरिएको त्यसको विवरण प्रष्ट देखिने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी गरेको निर्णयलाई हचुवा किसिमबाट न्यायिक मनको अभावमा भएको भन्नुपर्ने हुन आउँछ ।

            ११.    विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणले पनि आफैले के कति कारणबाट निवेदकको खुद आय कायम हुनुपर्ने हो त्यसतर्फ विवेचना र आधार उल्लेख गरी निर्णय गरेको नदेखिँदा आय निर्धारण समितिले निवेदकको व्यापार कारोवार सम्बन्धमा खुद आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिएको र सो त्रुटिपूर्ण रुपबाट कायम गरेको आयलाई खुद आय मानी त्यसबाट कर निर्धारण गरेको र त्यसतर्फ मनासिव ठहराएको निर्णय फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिनेठहराई मिति ०३५।३।१५।५ मा मसमेतको डिभिजन बेञ्चबाट राय व्यक्त भइसकेको छ ।

            १२.   प्रस्तुत मुद्दामा कर निरीक्षकको प्रतिवेदनलाई तथ्यपूर्ण भन्न नसकिने अवस्था देखिन आउँदैन । नेपाल राजपत्र भाग ४ खण्ड १५ काठमाडौं पुस १४ गते २०३२ साल संख्या ३० मा प्रकाशित अर्थमन्त्रालयको सूचनाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (२) बमोजिम लाग्ने जरिवाना पूर्णरुपमा मिन्हा दिने भनी २०३२।८।२५ मा निर्णय भएको भन्ने कुरासमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            १३.   माथि व्यक्त गरिएअनुसार हचुवा किसिमबाट न्यायिक मनको अभावमा पुनरावेदक प्रतिवादी लुपौरत्न तुलाधरको आयनिर्धारण समितिले निर्धारण गरेको र तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा नगरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (२) बमोजिम जरिवाना असूल गर्ने गरेको समेतबाट कानूनी व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४ को समेत त्रुटि हुन गएको पाइन्छ । यस्तै स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादी लुपौरत्न तुलाधरबाट कर तथा जरिवाना असूल गर्ने गरी गरिएको सम्पूर्ण कार्यवाही तथा निर्णयहरु समेत गैरकानूनी देखिएकोले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३४।१।१३।२ मा भएको इसाफ गल्ती ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी लुपौरत्न तुलाधरलाई समेत झिकाउनुपर्ने भए झिकाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी सुरु मिसिलसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमार्फत कर कार्यालय बागमती अञ्चलमा पठाई नियमबमोजिम गरी रेकर्ड मिसिल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल आश्विन १२ गते रोज ५ शुभम् ।