निर्णय नं. ११८३ – प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ (

निर्णय नं. ११८३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेश शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्वर ६००

आदेश भएको मिति : ०३५।७।२७।२ मा

निवेदक : भ.पु.जि. न.पं. वडा नं. ७ गोलमढी टोल बस्ने न्हुछेबहादुर लागे

विरुद्ध

विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथसमेत

विषय : प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   हकसमाप्त हुने दर्तावाला मोहीको निवेदनबाट गरेको कारवाही गैरकानूनी हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम प्रतिषेधको आदेश जारी गरी विपक्षी नं. १ र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले विपक्षी नं. २ भ.पु.त.तथा खर्च कार्यालयलाई लेखेको उक्त ०३५।२।२२ को पत्र समेतद्वारा अनाधिकार कारवाही गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो कारवाहीलाई अमान्य गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३५।४।१७।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छ : गुठी संस्थान ऐन, २०२९ मिति २०२९ आश्विन ४ गतेको राजपत्र प्रकाशित भई सोही मितिदेखि प्रारम्भ भएको छ । उक्त ऐनको दफा २५ (१) ले उपदफा ३ मा लेखिएबमोजिमको शहरी क्षेत्रबाहेक काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कूत बुझाई दर्तावाला मोहीले राज गुठीलाई पूरै जिन्सी वा आंशिक जिन्सी गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनुपर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गाका हकमा दर्तावालाका सबै हक अधिकार समाप्त गरी त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हक जोती खास जोताहा किसानले पाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो हक समाप्त भएको जग्गाको साविक दर्तावालाले तोकिएको कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिसम्म पाउने उपदफा (२) मा उल्लेख भएको छ । विपक्षी नं. ३ का नाममा भ.पु.जङ्गम मठमा दर्ता रहेको गुठी अधिनस्थ जग्गा बाबुका पालामा बाबुले र बाबुका शेषपछि म निवेदकले जोती विपक्षी नं. ३ लाई बाली बुझाउने र आफूले खाने छोया बाली विपक्षीले राखी गुठी भएमा बुझाउनु पर्ने जति बाली विपक्षीले बुझाउने गरी आएको थियो । ०२१ सालको भूमिसुधार अन्तर्गतको सर्भे नापी हुँदा जग्गा भक्तपुर जिल्ला चितपोल गा.पं. वडा नं. १क.बाट नापी हुँदा कि.नं. २४८ मा जग्गा रोपनी ०–२–१ र कि.नं. २४९ मा रोपनी ३–१५–१ समेत जम्मा रोपनी ४–१–२ भई नापी नक्शा हुँदा जग्गाधनी जङ्गम मठ भनी जनिई मैले अस्थायी पूर्जा पाएको थिएँ । उक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रारम्भ भएपछि उक्त जग्गाको सबै हक अधिकार समाप्त भएकोले गुठीमा बुझाउनुपर्ने तोकिएबमोजिमको बाली म जोताहाबाटै सोझै बुझाई साल सालको रसिद लिई आएको छु । तसर्थ सो जग्गाको मोही म निवेदक र जग्गावाला जङ्गम मठ भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन ।

            ३.    उक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२९ खारेज भई त्यसको बदला गुठी संस्थान ऐन, ०३३ साल ०३३।७।४।४ देखि प्रारम्भ भएको छ । यो ऐनको दफा २६ मा साविक गुठी संस्थान ऐनको दफा २५ को उपदफामा १।२।३ साविकबमोजिम यथावत राखिएको छ । हाल प्रचलित गुठी संस्थान ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार हक समाप्त हुन दर्तावालाले पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित गुठी कार्यालयमा दाखिल गर्नु भन्ने विपक्षी नं. १० द्वारा प्रकाशित गरिएको सूचना ०३४।८।१२ को गो.प.मा प्रकाशित भएकोले विपक्षी नं. ३ ले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा रु.१५६२।५० विपक्षी नं. २ को हिसाब नं. ३३।१३ को खातामा जम्मा गरी बैंक भउचर सहितको दरखास्त मैले विपक्षी नं. २ मा मिति ०३४।९।११ मा पेश गरेको थिएँ । माथि उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी नं. ३ को सबै हक समाप्त भइसकेको जग्गा पुनः आफ्नो कब्जामा लिने मतलबले विपक्षी नं. ३ ले ०३१।०३२ र ०३३ सालको बालीमा बाली भराइपाउँ भनी मेराउपर भ.पु.जि. अ.मा नालिस गरेको थिए । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २५ (१) ले विपक्षी नं. ३ को सबै हक समाप्त भएको मानी बाली दिलाइपाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भनी जि. अ.बाट ०३४।५।१५ गते फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर विपक्षीले बा.अं.अ.मा पुनरावेदनसमेत गर्नुभएको छ । सो मुद्दामा बल पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कि.नं. २४८ र २४९ को जम्मा जग्गा रोपनी ४–१–२ मात्र भएकोमा जग्गा रोपनी ५–१०–० भनी सो जग्गा रहेको चितपोल गा.पं. वडा नं. १ को एरीया हाल नगरपञ्चायत वडा नं. २ मा गाभिएबाट शहरी क्षेत्रभित्र पर्न गएकोले गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६।३ बमोजिम ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा छुट्याई पाउँ भन्ने विपक्षी नं. ३ ले मलाई बुझेकोमा उपस्थित भई यो जग्गा शहरी क्षेत्रभित्र पर्दैन हाल नगरपञ्चायतले पञ्चायत क्षेत्र विस्तार गर्दा यो जग्गा न.पं.क्षेत्रभित्र परेको छ भने पनि अगावै हाल रहेको ऐनले समाप्त गरिसकेको विपक्षको हक पुनः सिर्जना हुन सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको मैले कागज गरिदिएबाट उक्त विपक्षी नं. २ को कार्यालयबाट मलाई तारिखमा राखेको छ । उक्त प्रकरण ६ मा उल्लेख भएबमोजिमको कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षी नं. १ बाट मैले राखेको छोया बालीलाई झुक्याई दाखिल गरेको रकम हुँदा फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षी नं. २ को नाममा ०३५।२।२२।२ मा पत्र लेखी पठाएकोबाट सो रुपैयाँ लिन आउनु भन्ने मलाई सूचना दिएको साथै उक्त जग्गा विपक्षी नं. ३ लाई ३ खण्डको २ खण्ड छुट्याई दिनु भनी विपक्षी नं. २ बाट ०३५।३।१९ गते मुचुल्कासमेत भएको रहेछ ।

            ४.    गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २५ तथा ०३३ सालको दफा २६ को उपदफा ३ अनुसार श्री ५ को सरकारले शहरी क्षेत्र घोषित गरेको क्षेत्रभित्र जग्गाको हकमा मात्र २ खण्ड दर्तावालालाई छुट्याउने व्यवस्था हो । शहरी क्षेत्र भन्नाले घर जग्गा कर ऐन, ०१९ को परिभाषा (क) अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जग्गालाई शहरी क्षेत्र मान्नुपर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

            ५.    उक्त कि.नं. २४८ र २४९ को जग्गा चित्तपोल गा.पं. वडा नं. १क. अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा विपक्षी नं. ३ ले पनि स्वीकार गरेका छन । सो क्षेत्र कानूनबमोजिम शहरी क्षेत्रभित्र पर्न गएको कुनै प्रमाण छैन । गुठी संस्थान ऐन, ०३३ ले समेत पूर्व व्यवस्थालाई कुनै परिवर्तन नगरी पूर्ववत नै कायम गरेको छ भने यस स्थितिमा विपक्षी नं. ३ को हक पुनः जग्गाउने गरी विपक्षी नं. १ र २ ले गरेको कारवाही अनाधिकार तथा त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।४।१९।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नप्रकार छन :

            ६.    गाउँपञ्चायतको क्षेत्र रहेकै अवस्थामा ऐन प्रारम्भ भइसकेको कार्यान्वयन हुन बाँकी छँदै शहरी क्षेत्र घोषित भई त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपरेकोले भ्रम पर्न जानु पनि अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन ।

            ७.    वास्तवमा कुलदिपमानका निवेदनबमोजिम २ खण्ड र १ खण्ड दर्ता गरिदिने काम भएको छैन । यस संस्थानको कार्य व्यवस्था नियमहरु ०३४ को विनियम १० (२) मा गरिएको व्यवस्थाबाट अध्यक्षले निर्णय नदिएसम्म सो काम हुँदैन र सम्मानित अदालतबाट उपरोक्त परिस्थितिमा २ खण्ड र १ खण्ड जम्मा दर्ता गरिदिन मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय नभएसम्म यस कलममा कुनै निकासा नपाइने हुँदा निवेदकका मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने स्थिति देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय ।

            ८.    कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ४ यसमा लागु हुन सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । शहरी क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कुनै कानूनको विधि पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । मेरो हक समाप्त गरेको छैन । मैले विपक्षीबाट २०२९ सालको कूतबाली भराई लिन पाउने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको समेत छ । त्यसउपर विपक्षीको पुनरावेदन परेको छैन । सबूद प्रमाण बुझ्ने कार्य रिटबाट हुन नसक्ने हुनाले पनि प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन योग्य छ भन्नेसमेत कुलदिपमान वैद्य ।

            ९.    निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुन नपर्ने स्थित देखिँदैन रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सम्माननीय अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत भक्तपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ।

            १०.    तारेखमा रहेका निवेदक न्हुंछेबहादुर लागेको वारेस धनबहादुर र विपक्षी कुलदिपमान वैद्यलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती र विपक्षी कुलदिपमान वैद्यका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ११.    यसमा चित्तपोल गा.पं. वडा नं. १ का केही भाग जग्गासमेत हाल शहरी क्षेत्रभित्र परेको स्पष्ट छ । उल्लिखित निवेदनमा कानूनबमोजिम छुट्याई पाउँ भन्दा कित्ता पिच्छे पश्चिम पट्टिको एकखण्ड विपक्षीलाई छुट्याई बाँकी पूर्वपट्टिको दुई खण्ड जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा परेको शहरी क्षेत्रभित्रको जग्गा ३ खण्डको २ खण्ड र १ खण्ड छुट्याउने सम्बन्धमा गुठी नियमावली, २०३४ को विनियम १० को (२) अनुसारको कारवाही गरी रायसाथ पठाउने र छोया बाली सम्बन्धको हकमा त्यस कार्यालयलाई झुक्याई दाखिल गरेको रकम फिर्ता गर्ने गरी कारवाई गर्न हुन अनुरोध गर्दछु –भन्नेसमेत भक्तपुर गुठी त.तथा खर्च कार्यालयलाई मिति ०३५।२।२२।१ मा पत्र लेखिपठाएको देखिन्छ ।

            १२.   प्रस्तुत रिट निवेदनतर्फ विचार गर्दा विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको अध्यक्षको लिखितजवाफको प्रकरण २ मा “जग्गाको ३ खण्डको २ खण्ड र १ खण्ड छुट्याउने कारवाई गर्न र झुक्याई दाखिल गरेको रकम फिर्ता गर्ने कारवाई गर्न भन्नेसमेत व्यहोराको यस संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयबाट भक्तपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयलाई पत्र लेखिपठाएको देखिन आए तापनि शहरी क्षेत्रभित्र परेको जग्गा भन्ने सम्झेर त्यस्तो लेखापढि गरे भएको हुन सक्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साविकको गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २५ (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउनेमा त्यस्तो मोहीले हक समाप्त हुने दर्तावालाको नाउँमा तोकिएको कार्यालय वा संस्थानमा त्यस्तो दर्तावालाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि खान पाउने छोया बालीको दश गुणाले हुने रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा तोकिएबमोजिम दाखिल गर्नुपर्नेछ । हक समाप्त हुने दर्तावालाले त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम त्यसतो कार्यालय वा संस्थानबाट तोकिएबमोजिम एकमुस्ट पाउने छ” भन्ने तथा हाल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउनेमा त्यस्तो माहीले हक समाप्त हुने दर्तावालाको नाउँमा संस्थानले तोकेको कार्यालयमा त्यस्तो दर्तावालाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि खान पाउने छोयाबालीको दश गुणाले हुने रकम क्षतीपूर्तिको रुपमा संस्थानले तोकेबमोजिम दाखिल गर्नुपर्नेछ । हक समाप्त हुने दर्तावालाले त्यस्तो क्षतीपूर्तिको रकम संस्थानले तोकेको कार्यालयबाट पाउनेछ” भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट दर्तावाला मोहीको हक समाप्त हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो हक समाप्त हुने दर्तावाला मोही कुलदिपको निवेदनबाट गुठी संस्थानले कारवाही गरेको गैरकानूनी देखिँदा अब उप्रान्त कुनै कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम फायल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल कार्तिक २७ गते रोज २ शुभम् ।