निर्णय नं. ११४२ – प्रतिषेध, उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११४२     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सलको रिट नम्बर १८३९

आदेश भएको मिति : २०३५।३।५।२ मा

निवेदक : जि. तनहुँ भानु गा.पं. वडा नं. दौरदौर चापवास बस्ने तिर्थबहादुर थापा मगर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला कार्यालय तनहुँ दमौली समेत

विषय : प्रतिषेध, उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अनधिकृत कागज गराएको वा फैसला भएको नदेखिएपछि आदेश जारी गर्नु नपर्ने ।

(प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : प्रतिषेध उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी विपक्ष प्रशासकज्यूले ०३४।२।२८ मा गराउनु भएको कागज र फैसलासमेत बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराइपाउँ भन्नेसमेतका कुराको माग गर्दे नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३४।३ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार रहेछ :

            २.    विपक्षी तुलसी गिरीले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष के व्यहेरा हो उजूरी दिई विपक्षी कार्यालयबाट प्रहरीहरू पठाई ०३४।२।२७ गते निवेदकलाई पक्राउ गरी लगी थुनामा राखी २८ गते विपक्षी प्रशासकज्यूले, तुुलसी गिरीले तपार्इं लोग्ने भन्दछिन तुल्सीकुमारी र बच्चासमेत घर लानै पर्छ लगेनस् भने थुनिदिन्छु भन्ने अनेक डर त्रास दिंदै हप्काउँदा मेरो आफ्नो स्वास्नी र २ छोरा ४ छोरीसमेत छन तुल्सीलाई स्वास्नी बनाउनु पर्ने अवस्था छैन । यस्तो मुद्दा हेर्ने तपाईंलाई अधिकारसमेत छैन । झुठ्ठा उजूरी गरेको हुन भन्दा थुनामा राख भन्दै कार्यालयकै कर्मचारीलाई के–के व्यहोराको कागज लेख्न लगाई कागजहरूमा सहिछापसमेत गराई दिएपछि मुद्दाको फैसला लेख्नु भनी अराई तुल्सीकुमारी तिर्थबहादुरको स्वास्नी ठहर्छ भनी कागजमा सही समेत गराउनु भयो फैसला सहितको कागजपत्रहरूको नक्कलसमेत दिनुहोस भनी निवेदन दिएको, निवेदन पनि लिइएन । नक्कलसमेत दिंदैनौं भनी अधिकारक्षेत्रको अभावमा मनमाना कागज गराउँदै फैसलासमेत गरिएबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।

            ३.    मुद्दा हेर्ने न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ मा जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको छ, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अधिकारै नभएको विषयको उजूरी लिई फैसलासमेत गर्नु भएको हुँदा अ.बं.३५ नं.को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपुर्ण हुनुको अतिरिक्त ने.का.प.०२८ नि.नं. ५९०मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तले समेत त्यस्तो फैसलाबदर हुने प्रष्ट छ ।

            ४.    सम्बन्धित मिसिलसाथ विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०३४।३।३१।६ का आदेशानुसार तामेल भएको सूचना म्याद विपक्षी तुल्सीकुमारीले गुजारी बसेकी र प्राप्त हुन आएको विपक्षी जिल्ला कार्यालय तनहुँको लिखितजवाफमा “निवेदकका लेखाई अनुसार निजलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी ल्याई तुल्सीकुमारी सन्यासीनीको यी तिर्थबहादुर लोग्ने कायम गराउनेतर्फ कार्यालयबाट कुनै कागज गराइएको र फैसला गरिएको समेत होइन । तिर्थबहादुर थापामगरले तुल्सीकुमारीलाई करणी गरी निजका करणी वीर्यबाट रहेको गर्भबाट ०३४।१।२५ गते बच्चा जन्मिएको हुँदा मलाई सत्केरी खाना खर्च दिलाई बच्चाको न्वारान गराई पाउँ भन्ने ०३४।२।५ मा तुल्सीकुमारीको निवेदन यस कार्यालयमा दर्ता भएको सो निवेदनको शिरमा यो काम अधिकार बाहिरको भएकोले स्थानीय पञ्चायतसमेत राखी मिले मिलाई दिने नमिले सम्बन्धित ठाउँमा जानु भनी सुनाइदिने भन्नेसमेत तोक लेखी पर्चालाई पञ्चायतमा पठाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सादर प्रस्तुत गर्दछु” भन्नेसमेतका कुराको जिकिर रहेछ :

            ५.    तारेखमा रहेका निवेदक तिर्थबहादुर थापामगरको वारेस शिवप्रसाद शर्मालाई बेञ्चबाट मुद्दा पेश हुने बखत निजको नाम उच्चारण गरी पुकारा गर्न लगाउँदा बेञ्च समक्ष हाजिर हुन नआएको र निजतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट वहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीको वहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

            ६.    यसमा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा “यस कार्यालयबाट कुनै कागज गराएको र तुल्सीकुमारीको लाग्ने तिर्थबहादुर कायम हुने गरी निर्णय फैसला गरेको होइन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदनमा जिकिरबमोजिम अनधिकृत कागज गराएको वा फैसला भएको नदेखिएपछि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल आषाढ ५ गते रोज २ शुभम् ।