निर्णय नं. ११३६ – लेनदेन

निर्णय नं. ११३६     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको देवानी साधक नम्बर १

फैसला भएको मिति : २०३५।३।१४।४ मा

वादी : जि. सिराहा ईंटाटार लेनुवापटी गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने रामेश्वर यादव

विरुद्ध

प्रतिवादी : जि. धनुषा लकड गा.पं. वडा नं. १ बस्ने हरिहर गोइत यादव

मुद्दा : लेनदेन

(१)   कार्यवाही सम्बन्धित आदेशले कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्न नमिल्ने । केवल मुद्दाको कार्यवाही गर्नेसम्मको आदेशलाई रुलिङ्ग भन्न नसकिने ।

(प्र.नं. १५)

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

उल्लिखित मुद्दा :    

फैसला

            का.मु.प्र.न्या. वासुदेव शर्मा :     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जाहेरी फैसला अनुसार यस अदालतको साधक लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

            २.    निज प्रतिवादीले मसँग भा.रु.२५००१ कर्जा लिई सो को १० का दरले व्याज समेत बुझाउँला भनी २०१७।१।५ मा कपाली तमसुक लेखिदिएकोमा सावाँ व्याज नदिएकोले जम्मा सावाँ व्याज रु.६२०७३।३७ अन्तिम फैसला मितिसम्मको व्याजसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत ०२५।५।२६ को वादीको फिरादपत्र रहेछ ।

            ३.    वादी सिराहा जिल्लाको र म धनुषा जिल्लाको निवासी भएको र म वयोबृद्ध भएकोले हिंडडुल गर्न नसक्ने तथा निरअक्षरीसमेत हुँदा घरको कारोवार उमेर पुगेका छोराहरूले नै गर्ने गरेकोले छोराहरूको मन्जुरीको लिखत नभई वादीले त्यतिकै रुपैंया मलाई कर्जी दिनु भएको होला ? कीर्ते जालसाज तमसुक खडा गरी यो नालिस गरेको हो । लिखत हेर्न पाएका बखत यकिन गर्नेछु । मैले वादीलाई कुनै लिखत गरी दिएको छैन भन्नेसमेत हरिहर गोइतको प्रतिवादी रहेछ ।

            ४.    यस कागजमा लागेको कारणीको सहिछाप म हरिहर गोइतको हो । यो लिखत सद्दे हो । तर यो लिखत रुपैंया लिई गरेको होइन भन्नेसमेत हरिहर गोइतको वा.रामगिरी गोईतको बयान ।

            ५.    मैले हरिमान कुजरालाई कुनै कागज गरी दिएको छैन र कुनै कागज जमुनाप्रसाद जिम्मा राखेको पनि छैन, भन्नेसमेत बोकु यादवको वयान ।

            ६.    बतुकी यादव र हरिहर गोइतको जग्गा झगडा भएकोले पञ्चायतमा जमुनाप्रसादसमेत डाकी २३ साल श्रावण महिनाको गते,बार याद छैन भा.रु.२५००१ को हरिहर रामेश्वर नाममा र बौकुले भा.रु.२५००१ मेरा नाममा तमसुक गरे । विश्वासको लागि अघिको मिति गरिएको हो । रुपैंया पैसा लिई गरे भएको होइन । बौकु र हरिहरले गरेको दुवै तमसुक जमुना जिम्मा राखियो । हरिमानलाई कागज गरेको छैन भन्ने बौकुको कुरा गलत हो । मेरो जिम्मा नहुँदा दाखिल गर्न सक्दिन भन्नेसमेत हरिमतको बयान रहेछ ।

            ७.    तमसुकको सही हरिहरको रुपैंया मेरो सामुन्ने दिएको छैन भन्नेसमेत खरक र वैजनाथको एकै व्यहोराको बयान रहेछ ।

            ८.    सक्कल लिखत हेर्दा सहिछाप प्रष्ट नदेखिएको कागजाँचको ६।७ ले प्रष्ट हुनुपर्ने सो नभएको र ५ नं. ले उजूर नलाग्ने देखिएकोले ऐनको रीत नपुगेकोले वादी खारेज हुन्छ भन्नेसमेत धनुषा जिल्ला अदालतको मिति ०३२।९।३ को फैसला ।

            ९.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन परेकोमा सुरुको इन्साफ मनासिव ठहर्‍याई जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिति ०३०।८।१४।८ मा भएको फैसला रहेछ ।

            १०.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन परेकोमा वादीको वारेस कृष्णदेव लाल कर्णले ०३२ साल फल्गुण १५ गतेको तारेख गुजारेको र थमाई ल्याएको पनि मिसिलबाट नदेखिदा अ.बं.१७९ नं. बमोजिम यो पुनरावेदन डिसमिस हुने ठहर्छ भनी ०३३।३।२१।१ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट डिसमिस फैसला भएको रहेछ ।

            ११.    पुनरावेदक वादी रामेश्वर यादवको वारेस कृष्णदेव लाललाई ०३२।११।१५ गते मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभई तारेख नलिएको देखिएकोले ०३३।३।२१ मा डिसिमिस भइरहेको रामेश्वरको वा.दिनेश्वरले २५ दिन भित्र तारेख थामिपाउँ भनी निवेदन दिई ०३२।१२।९ मा आदेश भई धरौटी फाइल ०३३।५।२।४ मा प्राप्त भएको भन्ने फा.डि. ओमकारको प्रतिवेदन परेको र उक्त डिसमिस धरौटी तारेखमा रहेको फाइल साथै नरहेबाट डिसमिस हुन गएको प्रतिवेदन अनुसार नै देखिएकोले डिसमिस जगाई लगतमा दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने ०३३।५।२।४ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश रहेछ।

            १२.   प्रस्तुत मुद्दामा यसअदालतबाट ०३३।३।२१ मा पुनरावेदन डिसमिस भई यसै अदालतबाट ०३३।५।२ मा डिसमिस जगाई कारवाई भएको देखिन्छ । एकपटक डिसमिस फैसला गरिसकेकोमा पुनः सोही अदालतले जगाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने पृष्ठभूमिमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ को खण्ड (ख) मा सानातिना भूल सच्याउने बाहेक एकपटक छिनिसकेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिनाले एकपटक फैसला गरिसकेको अदालतले फेरी सोही मुद्दा सोही अदालतबाट दोहर्‍याई हेर्न नमिल्ने स्पष्ट छ । यसै सम्बन्धमा अ.बं.१७९ नं. बमोजिम डिसमिस भईसकेपछि ३५ दिन भित्र वेरीतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ र यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दा पुनरावेदन तहबाट वेरीतमा जगाउन सकिने र श्री ५ महाराजाधिराजका हुकूम प्रमांगीबाट गुज्रेको म्याद तारिख थामी ल्याएको अवस्थामा डिसमिस जगाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अदालतको गल्तीले पक्षको हक अधिकारमा असर नपर्ने प्रतिपादित सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी यसै अडडले डिसमिस गरेकोमा पुनः यसै अदालतले जगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा सो कुराको अभावमा डिसमिस गराउन नमिल्ने र सो डिसमिस यथावत कायम हुने हुँदा उक्त अघिल्लो डिभिजन बेञ्चले जगाउने गरेको रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत नहुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम श्री सर्वोच्च अदालतमा साधक जाँच भई आएबमोजिम गर्ने भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३४।३।३०।५ मा जाहेरी फैसला भएको रहेछ ।

            १३.   उक्त जाहेरी फैसला सहितको मिसिल यस अदालतमा प्राप्त भई देवानी साधक लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा तारेखमा रहेका प्रतिवादी हरिहर गोइतको वारेस चन्द्रवीर यादवलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीको वहससमेत मिति २०३५।३।५ का दिन सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको यस मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जाहेर गरेको मनासिव या वेमनासिव के हो त्यसतर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।

            १४.   यसमा अघिल्लो डिभिजन बेञ्चले जगाउने गरेको रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत नहुँदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा साधक जाँच भई आएबमोजिम गर्ने गरी साधक निकासको लागि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जाहेरी फैसला भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा निकासातर्फ विचार गरी हेर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३३।५।३ मा पुनरावेदकको वारेसद्वारा तारेख थाम्ने निवेदन चढाई भएका आदेशानुसार र धरौटी तारेखमा बसेका कारण समेतबाट डिसमिस जगाउने भन्नेसमेत आदेश भएको पाइन्छ ।

            १५.   उपरोक्त आदेश केवल कार्यवाही सम्बन्धी आदेश भएकोले त्यस आदेशबाट कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्न मिलेन । उक्त आदेश मुद्दाको अन्तिम रुपमा नभएको र केवल मुुद्दाको कार्यवाही गर्नेसम्मको आदेशलाई रुलिङ्ग भन्न पनि सकिएन । यस्तो स्थितिमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को उपदफा (३) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा साधक निकासा निमित्त भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जाहेर गरेको मिलेको देखिएन । तसर्थ कानूनबमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतलाई दिने आदेश ठहर्छ । तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेखसमेत तोकी यस मुद्दाको मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा फिर्ता पठाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल आषाढ १४ गते रोज ४ शुभम् ।