निर्णय नं. ११३० – जग्गा

निर्णय नं. ११३०     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३३ सालको विविध नम्बर २९

फैसला भएको मिति :      २०३५।२।१०।३ मा

निवेदक : कपिलबस्तु तप्पे गौरा मौजे बलहुवा बस्ने मन्नु कहार समेत

विरुद्ध

विपक्षी : मौजा हरिनारायणपुर बस्ने राजेश्वरी कुर्मी

मुद्दा : जग्गा

(१)   प्रतिवादी आफू जोताहा भएको जिकिर गर्दैमा मोही तेरो मेरो विषयको विवाद हो भन्न मिल्ने अवस्था नआउने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा

विपक्षी : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दा मन्नु कहार समेत ६ ले पश्चिमञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३१।२।२३।४ को फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ जाँच गर्न पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको निवेदनमा व्यहोरा साँचो भए पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले छिनेको जग्गा मुद्दाको छिनुवा मिसिल झिकी त्यस सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम गरी छिनी दिनु, निवेदकलाई जनाउ दिनु भनी ताहाँ पठाउनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्सेको छ भनी मौसुफ सरकारको विशेष जाहेरी विभागबाट लेखी आएबमोजिम दे.वि. को लगतमा दर्ता गरी इन्साफ जाँच निमित्त यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : विपक्षीहरूले उखडा जग्गाको मोही हक कायम गरिपाउँ भनी म राजेश्वरी उपर फिराद दिएकोमा मेरो प्रतिवादी परी वादी दावी झुठ्ठा ठहराई तौलिहवा अमिनिबाट मैले जिती पाएको मिति ०१८।१।२०।३ मा र सोही सदर भई ०१८।३।११ मा तौलिहवा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको अवस्था आएको उखडा डोरमा जग्गा दिंदा विगाहा १।१०।११ कारण काल्पाको लाग्ने राम फल्दे विगाहा २।१४।० जगत नारायणले विगाहा १।५।२ वंशराजीले विगाहा २।१६।१७ नेउनले समेत फाराम भरेकोमा मेरो उजूर परी ट्राइबुनलबाट सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा सो अदालतबाट जग्गा जिती पाएको निस्सा लिई आएबमोजिम जग्गा दर्तासम्बन्धी गर्न मिसिल कपिलवस्तु मालमा पठाई दिने ठहराई ट्राईवुनलबाट २०२३।२।९ मा फैसला भएको सर्वोच्च अदालतमा परिरहेको मुद्दामा मेरै जीत भई तौलिहवा जिल्ला अदालतकै सदर गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएकोमा २०२६ सालको बाली लगाउन जग्गा जोत पोत गर्न २०२६।३।७ मा जाँदा जोत्न नदिई खिचोला गरेकोले फिराद गर्न आएको छु । जवरजस्तीसँग खिचोला गरेमा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत राजेश्वरी कुर्मीको २०२६।७।२२ को फिरादपत्र ।

            ३.    हामीले नै कमाई आएको जग्गा हुँदा मोहियानी हक जान पाउने होइन, हामी अघिदेखिको जोताहाको अस्थायी निस्सासमेत लिएको छौं भन्नेसमेत प्रतिवादी परेकोमा ।

            ४.    जग्गा खिचोलाको माग भएको भूमिसम्बन्धी ऐन नियमअन्तर्गत दायर हुन नआएको हुँदा त्यहाँ पठाउन नमिली सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चमा यिनै वादी प्रतिवादी भएको मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दा चलकै अवस्थामा ०२२।१०।१५ मा प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको जो.अ.नि. उक्त सर्वोच्च अदालतको ०२३।९।१३ मा भएको फैसलाले नठहरेको मोहियानी हकलाई मोहियानी प्राप्त गरेको भन्ने र पछि प्राप्त होला भनी भन्न नमिल्ने भएकोले वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीहरूले जवरजस्ती खिचोला गरेको ठहर्छ भन्नेसमेत कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ५.    सो फैसलाउपर लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भइसकेपछि २०२६।७।२२।६ मा परेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको लेखाइबाट मोहियानीको अनुसूची (१) फाराम भरेको भन्ने देखिएपछि भूमिसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमहरू २०२५ द्वारा संशोधित भूमिसम्बन्धी नियम २५ ले तोकेको अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीकहाँ पठाउन नपर्ने भन्न मिलेन र सर्वोच्च अदालतको २०२३।९।१३ को फैसला प्रतिकूल पनि परेको देखिँदैन । मोहियानी हकको तेरो मेरो पर्न आएको मुद्दामा जग्गा खिचोलाबाट तहबाट खिचोला गरेको ठहर्छ भनी निर्णय गरेको जिल्ला अदालतको मिलेको नदेखिएको औ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१क. को प्रयोजनको लागि संशोधनसहित ऐननियम २५बमोजिम निर्णय हुन मिसिल जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलबस्तुमा पठाउनु भन्ने पुनरावेदन फैसला लुुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट भएको ।

            ६.    “प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत लगायतबाट जितिसकेको जग्गामा खिचोला गर्‍यो भनी फिराद गरेकोमा हामीले अघिदेखि जग्गा कमाई मोहियानी हक प्राप्त गरिसकेको नापीमा मोहियानी दर्ता गराई पाउने भएको जोताहा भएको कुरा प्रत्यक्ष देखिन आएको छ” भन्नेसमेत प्रतिवादी जिकिर भएको मोहियानी हकको तेरो मेरो भन्ने यो मुद्दा नभएको र मोहियानी हक प्राप्त गरिपाउँ भन्ने दावा नभई प्रतिवादी जिकिरमा हामीले जग्गा जोती आएका छौं जोताहा हौं भन्ने जिकिर लिएकै नाताले मोहियानी हक प्राप्तीको मुद्दा यो हो भनी भन्न नमिलेकोले भूमिसुधार कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्रको नभई अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको देखिनाले अञ्चल अदालतबाट भूमिसुधार कार्यालयमा निर्णयका निमित्त पठाउने गरेको मिलेको देखिन आएन ।

            ७.    तत्कालिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ संशोधनसहित दफा ११ को १ मा ऐनप्रारम्भ भएको मितिमा जग्गा कमाउने किसान सो जग्गाको सम्बन्धमा सुरक्षित किसान मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो लागू रहेको अवस्था यसै प्रतिवादी मगरे अहिरे समेतका व्यक्तिले यो नगदी पोत जिम्मेवारी उखडा जोती कमाई आएको जग्गाको पोत बुझाई उखडा जग्गाको मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद गरेकोमा शिरसाथ मैले नै कमाई आएको हुँ । उखडामा दिए कमाएको हैन भन्ने प्रतिवादी परेकोमा वादीले झुठ्ठा दावी गरेको ठहराई पै तौलिहवा इलाका अदालतबाट १८।१।२० मा तौलिहवा जिल्ला अदालतबाट १८।३।११ गते र सोही इन्साफ सदर भई ०२३।९।१३ गते सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको प्रमाण निमित्त आएको उक्त मुद्दाका मिसिलबाट देखिन आएको छ ।

            ८.    लेखिएबमोजिम जग्गा कमाएको भन्ने कुरामा प्रतिवादीहरूको जिकिर झुठ्ठा ठहरी फैसला भई सकेको देखिएको र सो फैसला भएपछि जग्गावालाबाट जग्गा कमाउन पाएको छु भनी भन्न र प्रमाण दिन पनि नसकेको, कहिले उखडा पाउनु पर्र्ने भन्ने दावी लिने, कहिले जोताहामा कायम हुन पर्ने भन्ने जिकिर लिने भएको र फैसलाले हारिसकेको जग्गामा हामीले नै कमाई आएको हुँ भनी जिकिर लिने प्रतिवादीहरूले जग्गा खिचोला गरेको होइन भन्न नमिल्ने, “प्रतिवादीहरूले जग्गा खिचोला गरेको ठहराई छिनेको कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव छ” भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३१।२।२३।४ को फैसला ।

            ९.    मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो प्रश्नको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) ले तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान भएको र सो अनुसार भूमिप्रशासकलाई अधिकार तोकिएको देखिन्छ । यस्तोमा मोही सम्बन्धमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिएन भन्नेसमेतको मिति ०३४।८।२८।२ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            १०.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका अधिवक्ता श्रीकृष्णकुमार बर्मा र विपक्षी तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा जग्गा जोत्न नदिई खिचोला गरे सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी दावी भएको र हामीले नै कमाई आएको भन्ने प्रतिवादी भएकोमा प्रतिवादीले जोताहाहरूको अस्थायी निस्सासमेत लिएको छु भन्ने जिकिर लिएकोमा जग्गा कमाएको भन्ने कुरामा प्रतिवादीहरूको जिकिर झुठ्ठा ठहरी फैसला भइसकेको देखिएको र सो फैसला भएपछि जग्गावालाबाट जग्गा कमाउन पाएको छ भन्न र प्रमाण दिन पनि नसकेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीहरूले जग्गा खिचोला गरेको ठहर्‍याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति ०३१।१।२३।४ मा फैसला भएको देखियो । यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मोही हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोको प्रश्नको निर्णय गरेको भन्ने मिल्ने अवस्था परेको छ छैन भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीको लेखाइबाट मोहियानीको अनुसूची १ फाराम भरेको भन्ने देखिएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) को प्रयोजनको लागि संशोधनसहितको नियम २५ बमोजिम निर्णय हुन भूमिसुधार कार्यालयमा पठाई दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालत लगायतबाट जिती सकेको जग्गामा खिचोला गर्‍यो भनी फिराद गरेकोमा हामीले अघिदेखि जग्गा कमाई मोहियानी हक प्राप्त गरिसकेको नापीमा मोहियानी दर्ता गराई पाउने भएको जोताहा भएको प्रत्यक्ष देखिन आएको छ भन्नेसमेत प्रतिवादी जिकिर भएको मोहियानी हकको तेरो मेरो भन्ने यो मुद्दा नभएको र मोहियानी हक प्राप्त गरिपाउँ भने दावा नभई प्रतिवादी जिकिरमा हामीले जग्गा जोती आएका छौं । जोताहा हो भन्ने जिकिर लिएकै नाताले मोहियानी हक प्राप्तिका मुद्दा यो हो भनी भन्न नमिलेको भूमिसुधार कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्रको नभई अदालतकै अधिकारक्षेत्र भित्रको देखिएको भन्ने उल्लेख गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहीको तेरो मेरोको प्रश्न निहित रहेको मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारी भूमिप्रशासकमा रहने कुरामा कुनै शङ्का छैन, तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालत लगायतबाट जितिसकेको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गर्‍यो भन्ने मुख्य दावी भएपछि प्रतिवादीले जग्गा खिचोला गरेको छ छैन भन्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । प्रतिवादीले आफू जोताहा भएको जिकिर गर्दैमा मोही तेरो मेरो विषयको विवाद हो भन्न मिल्ने अवस्था आउँदैन । त्यसमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागू भएकै अवस्थामा प्रतिवादी मगरे अहिरे समेतले उखडा जग्गाको मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद गरेकोमा दावी झुठ्ठा ठहरी सर्वोच्च अदालत डिभिजबेञ्चबाट मिति ०२३।९।१३ गते भएको फैसला र सो फैसला भएपछि जग्गावालाबाट जग्गा कमाउन पाएको छु भनी भन्न र प्रमाण दिन नसकेको आधारमा समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्‍याएकोमा मोहियानी हक प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतबाट प्रयोग भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३४।८।२८।३ को आदेशमा उल्लेख भएअनुरुप क्षेत्रीय अदालतबाट मोहियानी विषयमा निर्णय भयो भन्ने भनाइसँग यस बेञ्च सहमत हुनसकेन । निवेदक प्रतिवादीले जग्गा खिचोला गरेको ठहर्‍याएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । हुकूम प्रमांगीबाट इन्साफ जाँच निमित्त आएको हुनाले यसमा केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

मेरो सहमति छ ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ १० गते रोज ३ शुभम् ।