निर्णय नं. ११२६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११२६     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ४३

आदेश भएको मिति : २०३५।२।३१।३ मा

निवेदक : सिराहा बस्तिपुर गा.पं. वडा नं. २ बस्ने सतराम साहु

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय, सिराहासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले जग्गाधनीले कूतबाली बुझी रसिद दिनुपर्ने र त्यस्तो दोहोरो लिइराख्नु पर्ने र मोहीले पनि जग्गाधनीले रसिद नदिए उक्त दफा ३८ (२) को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अधिकारी अदालत वा पञ्चायतसमक्ष उजूर गरी बाली बुझाएको निर्णय गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको ।

 (प्रकरण नं. ९)

(२)   जग्गावालाले बाली दिई रसिद नदिएको भन्ने उजूर परेकोमा सर्जमिन प्रमाण लाग्न सक्ने।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकाश छ : मेरा नाउँमा दर्ता रहेको गा.पं. गोविन्दपुर वडा नं. ४(क) कि.नं. ८९ को ०।३। कि.न.१०३ को ०।५।११ कुञ्जीलालले कमाइआएको ०३० सालको बाली नबुझाएकोले भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने निवेदक सतरामको वादी, बाली बुझाइसकेको छु । भरपाई लिनेदिने चलन नभएकोले भरपाई नदिएको भन्ने विपक्षी कुञ्जीलालको प्रतिवादी भएको कूत दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२९ साल र सो भन्दा अगाडिको मोहीबाट कूत बाली लिनेदिने गरेको, तर भरपाईको लेनदेन गरिएको चलन नदेखिएकोले ०३० सालको बाली पनि बुझेको ठहर्छ । मोहीबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्ने ०३२।५।१५ मा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक सतराम साहूले दिएको रिट निवेदनपत्रमा विपक्षी भूमिप्रशासकले ठहराउनुभएको ठहरमा भरपाईको चलन देखिएकोले बाली बुझेको ठहर्छ भन्ने रहेछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०३१ को संशोधित दफा ३४ (२) मा कूत बुझिलिएको रसिद मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । सो ऐन मान्न भूमिप्रशासक र हामी पक्ष–विपक्षहरूलाई बाध्य गराएको थियो, तर प्रशासकले उक्त कथनलाई नमानेको ठहरले प्रमाणित गरायो । यदि मोहीलाई मैले भरपाई नदिएको भए उजूर गरी बाली बुझेको प्रमाणित गराउन सक्नुपर्ने, कूत लिनु–दिनु पनि लेनदेन व्यवहार नै हुने, त्यस्तोमा कानूनबमोजिम लिखत नगरी लेनदेन व्यवहार गरेकोमा नालेस लाग्न सक्दैन भन्ने लेनदेन व्यवहारको १ नं. मा व्यवस्था भएको, भरपाई नलिएमा विपक्ष मोही सावित नभएको, त्यस्तोमा चलनबमोजिम भरपाई नलिएको भन्ने विपक्षीको भनाइको मान्यता उक्त लेनदेन व्यवहारको १ नं. भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ (२) ले मान्यता दिन नहुने, मान्यता दिई गरेको ठहर गल्ती भई न्याय र कानूनको त्रुटिपूर्ण छ । अ.ब.१८४ (क) र १८५ बमोजिम हेरी इन्साफ गर्नुपर्ने प्रमाणको लेखाजोखा नगरी कानूनी त्रुटि गर्दै न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको फैसला बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त ०३२।४।१५ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको छ ।

            ३.    अधिकारप्राप्त अधिकारीले भरपाई दिने गरेको प्रमाण नआएको सरजमिनले भनेको म उपर झुठ्ठा मुद्दा दिएको वस्तुस्थितिसमेत लाई मध्यनजर राखी निर्णय गरेकोमा भरपाई एकमात्र प्रमाण हुन्छ । अरू कुनै किसिमको प्रमाण हुँदैन भन्ने आसयको विपक्षीको भनाई रिट तहबाट यो प्रमाणको आधारमा मात्र फैसला गर्नुपर्ने भनी पुरावेदकीय तहले जस्तो गरिपाउँ भन्ने निवेदक आउनुभएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी कुञ्जीलाल महतोको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ४.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ (२) बमोजिम बाली बुझेपछि ज.घ.ले मोहीलाई भरपाई दिनुपर्ने र मोहीबाट पनि दोहोरो भरपाई गराई राख्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेकोमा बाली बुझाउने मोहीको कर्तव्य भएको र बाली बुझेपछि भरपाई लिनेदिने ज.ध. को कर्तव्य भएको हुँदा मोहीले आफ्नो कर्तव्य सालसालै पूरा गरी आएको ज.ध.को भनाई र कारवाईबाट स्पष्ट हुँदा गतवर्षमा बाली बुझेर ज.ध.ले भरपाई लिनेदिने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरे जस्तै ०३० सालको बाली पनि बुझी भरपाई लिनुदिनु पर्नेमा भरपाई लिने दिने कर्तव्य नगरी कूत बाली बुझिसकेर पनि नबुझेको भनी बिनाआधार मोही निष्कासन गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सिराहाको लिखितजवाफ ।

            ५.    ०३० सालको बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई त्यसबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णय गर्दा विपक्षी कार्यालयले कुनै प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि गरेको नदेखिएकाले रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३३।६।२५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ६.    प्रस्तुत मुद्दा दोहराइदिनू भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमाङ्गी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पर्चामा निवेदकले ०३० सालको बाली भराइपाउँ भनी फिराद गरेको पाइन्छ । जुन सालको बाली बुझाएन भन्ने उजूर छ सो सालको बाली बुझाएको सबूद प्रमाणको आधारमा बाली बुझाएको भन्ने ठहर गर्न मिल्ने हो । ०२९ सालको कूत बाली बुझाएकोमा भरपाईको लेनदेन गरेको चलन नदेखिएको भन्ने कुराले ०३० सालको बालीको सम्बन्धमा कुनै स्थान लिनसक्ने होइन । यो त एउटा कोरा अनुमानलाई निर्णयको आधार बनाएको देखिन्छ । न्यायिक निर्णय गर्दा यस्तो अनुमानले कुनै स्थान प्राप्त गर्नसक्ने होइन । भूमिप्रशासकको निर्णयमा यस्तो अनुमानिक आधार उल्लेख भएको देख्दादेख्दै सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट त्रुटियुक्त छैन भन्नु एउटा काल्पनिक कुरालाई पनि निर्णयको आधार हुनसक्छ भनी मानेको हुन गएको छ । रिट नं. १५३० निर्मल यादव निवेदक विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सिराहा भएको रिट निवेदनमा यसै गरी भूमिप्रशासकले उपर्युक्त कुराको आधार लिएकोमा अघिल्लो सालको कूत बुझेर पनि भरपाई दिने र मोहीले लिने गरेको नदेखिएको भनी बिनाप्रमाण तथ्यरहित अनुमानको आधारमा निर्णय गरेको भू.प्र.का.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।७।१२ मा निर्णय भएको पाइन्छ । यसबाट भूमिप्रशासकले लिएको उक्त आधारलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा डिभिजन बेञ्चबाट काल्पनिक आधार भनी रिट जारी गरेको र अर्को बेञ्चबाट त्रुटियुक्त नभएको भनी निर्णय हुन गएको देखिन आएको कारणबाट समेत प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय जाँच्न आवश्यक भएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ ले बाली बुझाएको रसिद लिनेदिने व्यवस्था भएको रसिद नदिए उजूर गरी लिने पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था भएकाले बाली बुझेको रसिदको सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्नेमा सो नभएकोमा पनि बाली बुझाएको भनी अनुमान गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी भूमिप्रशासकतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले बुझेको सरजमिनको अधिकांशले बाली बुझेको छ भन्ने बकेकोले सो सरजमिनको आधारमा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकारक्षेत्रभित्र रही बाली बुझाएको ठहराएको निर्णय कानूनबमोजिम छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०३० सालको बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने निवेदकले विपक्षी कुञ्जीलालउपर विपक्षी भूमिप्रशासक समक्ष गरेको उजुरीमा ०२९ सालको र सो भन्दा अगाडिको मोहीबाट कूत लिनेदिने गरेको, तर भरपाइको लेनदेन गरिएको चलन नदेखिएकोले ०३० सालको बाली पनि जग्गाधनीले बुझेको ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी प्रशासकले निर्णय गरेको देखियो ।

            ९.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (२) मा जग्गावालले नगद वा जिन्सीको रुपमा कूतवापत मोहीबाट बुझिलिएको हरेक रकमको तोकिएबमोजिमको रसिद गरी मोहीलाई दिनुपर्छ र त्यसको दोहरी जग्गावालाले लिइराख्नुपर्छ भन्ने र दफा ३८ को उपदफा (२) मा “दफा ३४ को उल्लंघन गरी कुनै जग्गावालाले मोहीलाई रसिद नदिएमा तोकिएको अधिकारी अदालत वा पञ्चायतले निजलाई रु.५००।–पाँचसय जरिवाना गर्न सक्नेछ” भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट सो कानूनी व्यवस्थाले जग्गाधनीले कूतबाली बुझी रसिद दिनुपर्ने र त्यसका दोहरी लिई राख्नुपर्ने र मोहीले पनि जग्गाधनीले रसिद नदिए उक्त दफा ३८ (२) को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको अधिकारी अदालत वा पञ्चायतसमक्ष उजूर गरी बाली बुझाएको निर्णय गराएको हुनुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको प्रष्ट हुनआएको छ ।

            १०.    सोबमोजिम जग्गाधनीलाई बाली बुझाएको ठहर गराएको प्रमाण नदेखिएको यी दुई अवस्थाको अभावमा अघि रसिद लिनेदिने गरेको नदेखिएको भनी बाली बुझाएको ठहराई निर्णय गरेको उपरोक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४, (२) र ३८ (२) को विपरितको निर्णय देखिएको छ ।

            ११.    सरजमिनको आधारमा निर्णय गरेको भन्ने विपक्षीतर्फको जिकिरका हकमा जग्गावालाले बाली लिई रसिद नदिएको भन्ने उजूर परेकोमा सरजमिन प्रमाण लाग्न सक्ने हुन्छ । ऐनले रसिद दिनुलिनु गर्नुपर्ने र रसिद दिनुपर्नेले नदिएमा उजुरसमेत गरी सजाय गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोबमोजिम नगरी चूपलागी बसी जग्गावालले बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भनी दिएको उजुरीमा सरजमिन बुझी निर्णय गर्नु उपरोक्त कानूनहरूको विरुद्ध हुन जाने हुन्छ ।

            १२.   तसर्थ माथि उल्लेख गरेबमोजिम भूमिप्रशासकको ०३२।४।१५ को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ (२) र दफा ३८ (२) विरुद्धको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिप्रशासकको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३३।६।२५ को निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश विपक्षी भूमिप्रशासककहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. हेरम्बराज,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।