निर्णय नं. ११२३ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११२३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. १०७५

आदेश भएको मिति : २०३४।१२।१०।१ मा

निवेदक : जि. बारा गा.पं. भवानीपुर वार्ड नं. ९घर भई हाल वीरगञ्ज कारागारमा थुनामा रहेको फरमुलाह मंसुरको हकमा अभिवक्ता प्रेमनाथ शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय बारासमेत

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   सार्वजनिक अपराध सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेषअदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यविधि मात्र अपनाउन सक्ने ।

(प्र. नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : विपक्षीहरूले थुनामा राख्न भनी गरेको आदेश र थुनुवा पूर्जीसमेत बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : ठाकुरप्रसाद यादवको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपार्इंसमेत भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा तपाईलाई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ (६) अनुसार पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखी ख मेलको सिधा खुवाउने आदेश भएकोले मुलुकी ऐन अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी गरिदिएको छ भनी श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय कलैया, बाराले २०३४।१०।१८ मा निवेदक फरमुला मंंसुर जि. बारा गा.पं.भवानीपुर वार्ड नं. ६ लाई थुनुवा पुर्जी दिएको रहेछ ।

            ३.    थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश थुनुवा पुर्जी बदरगरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन :–

            उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको विषयमा मुद्दा दायर हुँदा सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कार्यविधिसम्मको अधिकार दिएको हुनाले उक्त विशेष अदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) सम्मको कुरामा सीमित रही मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्नेमा ऐनले स्पष्ट निर्धारित गरेको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी उक्त दफा ९ को उपदफा (२) अन्र्तगतको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राख्ने आदेश र थुनुवा पुर्जीसमेत गरी दिएको छ । सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दा विशेष अदालत ऐनअन्तर्गतको थुनामा राख्ने विशेष अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई प्राप्त छै्रन । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग आत्मनिष्ट र तजबिजी नभई वस्तुगत र विवेकसंगत हुनुपर्ने ऐनको बनौट भएकोले समेत यसरी केवल ऐनको दफा उल्लेख गरी स्वेच्छाचारी तवरले थुनामा राख्न आदेश दिने अधिकार कार्यालयको कुनै अधिकारीलाई पनि छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्न भनी पाएको अधिकारलाई उक्त कार्यालयको जुनसुकै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने नहुनाले निज मंसुरलाई रीतपूर्वकको पूर्जी बेगर नै थुनामा राखिएको छ । सम्बन्धित मिसिल कागजातहरूको नक्कल पाउने निजको कानूनी हक भएकोमा थुनुवा पूर्जी बाहेक उक्त कार्यालयले निजको बयानसमेतका कुनै पनि कागजहरूको नक्कल दिन ईन्कार गरी अ.बं.२११ तथा कागजजाँचको १७ नं. समेतको उल्लङ्गघन गरेको छ ।

            ४.    विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त लिखितजवाफमा यस ऐन अन्तर्र्गत मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने छ भन्ने उल्लेख भएकोले नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २७ (२) ले दिएको (सार्वजनिक अपराध मुद्दामा) नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ को सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट गरेको हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ (२) (६) प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने निवेदन दावी विलकुल आधारहीन छ । अड्डा प्रमुखबाट भएको आदेश फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ ले कुनै बाधा नहुने हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको आदेशबमोजिम प्रशासकीय अधिकृतले दिएको थुनुवा पूर्जी वेरीत नभई रीतपूर्वक नै भएको छ र कागजातको नक्कल सार्न नदिएको भन्ने कुरा झुठ्ठा आरोपमात्र लगाएको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

            ५.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले सार्वजनिक ऐनबमोजिमको मुद्दा कारवाही गर्दा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ को कार्यविधिसम्म प्रयोग गर्न पाउने सार्वजनिक ऐनको दफामा लेखिएको छ । विशेष अदालत ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी ऐन बनेको देखिँदैन । गैरकानूनीसंग थुनामा राखेको बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत र विपक्षी प्र.जि. अ. तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको काम कारवाही यथावत रहनु पर्दछ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ६.    निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    यसमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) ले दिएको छ र सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्र.जि. अ.ले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम कार्यविधि अपनाउने छ भन्ने उपदफा (२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९को उपदफा (१) र सो को देहाय खण्ड क.ख.ग. मा लेखिएको कार्यविधि अपनाउन सक्ने कानूनले व्यवस्था गरेकोमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को देहाय २ मा लेखिएको अधिकार जिल्ला प्रमुख अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने कानूनको व्यवस्था नभएकोमा प्रयोग गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी छ भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता र कार्यविधि भन्नाले थुनामा राखी कारवाही गर्न पनि सक्ने अधिकार देखिन्छ भनी सरकारी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले वहस जिकिर गर्नुभयो ।

            ८.    विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) मा विशेष अदालतको कार्यविधि देहायबमोजिम हुनेछ भनी देहाय (क) मा समाहृवान पठाउने (ख) मा म्याद तारेख थाम्ने (ग) मा कानूनले तोकिदिएको म्यादमा मुद्दा किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको व्यवस्था भएको देखिन्छ सो दफा ९ को उपदफा (२) मा विशेष अदालतको अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ भनी देहाय (क) मा वादी प्रतिवादीमा लेखिएको साक्षी र सर्जमिन बुझ्ने (ख) मा म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादी र साक्षीलाई वारेण्ट जारी गर्ने (ग) मा पक्षको तारेख टुटाउने र पछि उपस्थित गराउन सक्ने (घ) मा मुद्दासंग सम्बन्धित प्रमाणको खोजीलाई खानतलासी गर्ने (ङ) मा नालेश गर्ने हदम्याद थाम्न सक्ने (च) मा पक्षलाई बकसौनी नलाग्ने गर्नसक्ने (छ) मा अन्य प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिए पनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भए सो विषयमा सरकारी वकिलको जिकिर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने त्यसरी थुनामा राखेकोमा अभियुक्तको निवेदन परे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाई आदेश भई आएबमोजिम गर्ने भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिएकोले विशेष अदालत ऐनमा कार्यविधि र अधिकारको अलग–अलग व्यवस्था गरी राखेको देखिन्छ । सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा ५ को उपदफा (२) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को कार्यविधि अपनाउने छ भन्ने लेखिएपछि कार्यविधिको मात्र अधिकार कानूनले दिएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम अधिकार कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिदिएको देखिँदैन । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको मुद्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरी किनारा गर्ने सो ऐनको दफा ७ को (१) ले दिएको र सो ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा विशेष अदालत ऐनबमोजिमको कार्यविधि र अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने गरी सोही दफा ७ को उपदफा (२) ले अधिकार दिएको देखिएबाट पनि कुनै ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि र अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने र कुनै ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनमै व्यवस्था भइरहेको प्रष्ट देखियो । अतःसार्वजनिक अपराध सजाय ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेषअदालत ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको अनाधिकार भई गैरकानूनी देखिएकोले थुनाबाट मुक्त गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल चैत्र २० गते रोज १ शुभम् ।