निर्णय नं. ११०० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ११००     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ८२४

निवेदक : ताप्लेजुङ्ग जिल्ला फुंगलिङ्ग गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने सिद्धिमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   वतन थाहा हुँदाहुँदै पनि–वतनमा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासै नगरी एकाएक–निष्कर्षमा पुगेको देखिएकोले–निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० नियम १०।९ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ग) को गलत प्रयोग गरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा       :     

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र :  विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय पर्चा र सो सदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरसकारको निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी यथावत आफ्नो पदमा रहन पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ विराटनगरका ख.सिद्धिमान श्रेष्ठले धनी तिलकबहादुर कार्की ऋणी भनकुमरम सतार भएको ०३२।२।२८ मा पास भएको तमसुकमा कर्जा लिएको ३ हजारलाई तीस हजार र एक बिगाहा जमिनलाई ५–१९ गरी थपी थप्न लगाई बेहिसाब गरेकोले निजसँग निजामति सेवा नियमावली अनुसार पहिलो र दोश्रो स्पष्टिकरण लिनलाई ख.सिद्धिमानको वतन ४ ठाउँमा लेखिराखेको (१) ताप्लेजङ्ग फुंगलिङ्ग गा. पं. वार्ड नं.४ मा (२) ऐ.अञ्चल झापा जिल्ला वालुवादी पञ्चायतमा खेती र (३) कोशी अञ्चल हरैचा गा.पं. वार्ड नं.९ मा घर खेती र (४) विराटनगर गा.पं. वार्ड नं.८ तिन टोलिया बस्ने भनी बयानमा लेखिएकोले अब उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गरी स्पष्टिकरण माग गर्न कुन ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गर्ने सो कुरा असंभव देखिन आएबाट निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को दफा १०।९ को उपदफा २ को खण्ड (ग) अनुसार स्पष्टिकरण माग गरिरहन आवश्यक देखिन आएन भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) को अपराध गरेको देखिन आएकोले निजलाई निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को दफा १०।६ को उपदफा (५) (७) ऐ ऐ दफा १०।१ को उपदफा (६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट दरखास्त गरिदिने भन्ने विशेष प्रहरी विभागबाट निर्णय गरे उपर निजको पुनरावेदन पर्दा श्री ५ को सरकारबाट सोही निर्णयलाई मनसिब भनी सदर गरेको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय तथा कारवाही बदर गरी पाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् : कानूनको मर्यादा राखी अरूको हकको हनन् नहुने गरी आफ्नो हकको प्रयोग गर्नुपर्ने सबैको मूल कर्तव्य हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, नहुने गरी विपक्षी नं. २ ले पनि विभागीय कारवाही गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरिएन । निजामति सेवा ऐन, ०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा तलब घटाउँदा दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधि पालन गर्नुपर्छ भनेर दफा ६(१) मा कुनै निजामति कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबुद दिने मुनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भई सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ र त्यसको तात्पर्यको लागि नि.से.नि. ०२१ को नियम १०।९ तथा १०।१० मा पहिलो तथा दोश्रो गरी दुईवटा छुट्टा छुट्टै स्पष्टिकरण लिने व्यवस्था भएको छ । नि.से.नि. ऐन दफा ६ (१) (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि. ०२१ को नियम १०।९ तथा १०।१० बमोजिम स्पष्टिकरण माग गरी विपक्षी नं.२ ले निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कारवाही तथा निर्णय गर्नु पाउनेमा सो दुई मध्ये कुनै कार्याविधिको पालन तथा अवलम्बन समेत नगरी बर्खास्त गर्ने गरेकोबाट उक्त कानूनी हकको हनन् हुनुको साथै विपक्षीको पर्चामा उल्लेख गरेको सो पनि ऐन नियम विपरित भई मिलेको छैन, निवेदकले आफ्नो बयानमा मेची अञ्चल ताप्लेजुङ्ग जिल्ला फुङलिङ्ग गा.पं.वा.नं.४ मा घर जग्गा र बयान गर्दा अवस्था जि.मोरङ विराटनगर वार्ड नं.८ तिन टोलीमामा.ख. मुरारी गिरीको घरमा डेरा गरी बसेको भन्ने समेत कुरा प्रष्ट किटानी गरी लेखी दिएको हुँदा सो ठेगानामा सम्पर्क राख्न नसकिने कुनै कारण नभएकोमा सम्पर्क राख्ने प्रयाससम्म पनि नगरी सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भन्ने निराधार कुरा निर्णयमा उल्लेख गरिएको विपक्षी नं.२ को उक्त निर्णय कारवाही उपर विपक्षी नं.१ मा दिएको पुनरावेदनमा लेखिएका कानूनी तथा कार्यविधि एवं तथ्य सम्बन्धी कुरामा पूर्ण विचार गरी नि.से.नि. ०२१ को नियम १०।१४ (२) को देहाय (क) (ख) (ग) समेतलाई ध्यानमा राखी सामान्य न्यायिक विधि प्रकृया समेतको अनुसरण गरी पुनरावेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने सो ख्यालै नगरी विपक्षी नं.२ को निर्णयलाई मुनासिव ठहराई त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी निर्णय गरिएको छ ।

            ४.    विपक्षी विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफमा : भनुक हेमरम सतार ऋणी तिलकबहादुर कार्की धनी भई रु.३०००।तिन हजारको थैलीमा जग्गा बिगाहा १ पारित भएको राजीनामाको कागज भा.रु.३०००।मा शून्य थपि तीस हजार समेतको अक्षर बनाई कीर्ते सहित भ्रष्टाचार गरेको उक्त ऋणी धनी भएको तमसुकमा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङका कर्मचारीलाई घुस खुवाई रु.३०००।लाई सुन्ना थपी तीस हजार बनाई १ बिगाहाको जग्गा ५ बिगाहा १९ कठ्ठा बनाई भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रतिवेदन परी यस विभागबाट अनुसन्धान हुँदा ख.सिद्धिमान श्रेष्ठ उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन आयो, सरकारी कर्मचारी उपर भ्रष्टचारमा मुद्दा चलाउन अगावै निज उपर विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने प्रकृया अपनाउनु पर्ने व्यवस्था स्थानिय भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २० मा भए बमोजिम निज उपर विभागीय कारवाही गरियो । सो उपर निजको पुनरावेदन समेत परी यसै विभागबाट भविष्यमा सामान्यतः सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट सदर भइसकेको छ । निवेदकले अनियमित कारवाही भन्नु भएको छ । जहाँँसम्म उहाँसँग स्पष्टिकरण मागिनु पर्ने आवश्यकता थियो निज सिद्धीमान ०३२।५।१ देखि सस्पेण्डमा रहेकाले निजको कार्यविधि चाँडै टुंग्याउनु पर्ने भएको र निजले आफ्नो घर वतन (१) ताप्लेजुङ्ग (२) झापा (३) कोशी अं.विराटनगर हरैचा गा.पं. (४) विराटनगर वार्ड नं.८ भनी जम्मा ४ ठाउँमा लेखिदिएको र निजको सो वतनमा सम्पर्क राख्न सम्भव नभएकोले र सस्पेण्डमा रहेका कर्मचारीको कार्यविधि चाँडै टुंग्याउनु पर्ने बाध्यता पनि भएकोले निजसँग सम्पर्क राख्नु सरल सम्भव नभएबाट नि.से.नि. को १०।९ (ग) बमोजिम उपरोक्त कार्याविधि पुरा गर्नुपर्ने पनि देखिन आएन । निवेदकले नि.से.नि. १०–६ को १ देखि ९ भित्रको देहाय ७ मा भ्रष्टाचार गरेमा भन्नै शब्द प्रष्ट रुपमा रहेको पाइन्छ । यस विभागको पर्चा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) को अपराध देखिन आएकाले भन्ने शब्द प्रष्ट लेखिएको छ । भ्र.नि. ऐन परिच्छेद २ मा कसुर दण्ड सजायको व्यवस्था भएको र उपरोक्त परिच्छेदमा दफा ३ देखि १६ तक पर्ने उपरोक्त परिच्छेद दफा ७ (१) कसूर भ्र.नि. ऐन भित्रको कसुर भई भ्रष्टाचार हुनेमा सो प्रष्ट रुपको आरोपलाई पनि नि.से.नि. १०–६ देहाय १ देखि ९ भित्रको अपराध भएन भनी भन्न नमिल्ने, संविधानको धारा ७८(१) को संशोधित देहाय (ख) अनुसार लोकसेवासँग परामर्श लिइएन भन्ने निवेदकको भनाईलाई उपरोक्त धारा ७८(१) को (ङ) मा राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई दिइने विभागीयसजायका विषयमा भन्ने मात्र उल्लेख भएको छ । निवेदक राजपत्र अनंङ्कित कर्मचारी भएकोले उक्त विधि पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता छैन । यस सम्बन्धमा सिद्धान्त स्वीकृति भई ऐन तथा नियम नै प्रष्ट रुपमा आइसकेपछि उपरोक्त कार्यविधि पूरा गरिरहन पर्ने बाध्यता रहँदैन, विभागबाट गरिएको निर्णय पूर्ण रुपेण कानूनी नै हुँदा निवेदकको कुनै प्रकारको मौलिक हकको हनन् भएको छैन निवेदन खारेज हुनु अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

            ५.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्षले विभिन्न ठाउँमा वतन लेखेकोले निजसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने असम्भव भन्दै सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासै नगरी स्पष्टिकरण लिने मौकाबाट बञ्चित गरी एक्कासी नोकरीबाट वरखास्त गर्ने गरेको विषेश प्रहरी विभागको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानूनी तथा त्रुटीपूर्ण छ भन्ने समेत र विशेष प्रहरी विभागतर्फका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकसँग सम्पर्क राख्न सरल र संभव नभएबाट नि.से.नि. को १०।९ (ग) को कार्यविधि पूरा गरी रहने स्थिति पर्न नआएको भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ६.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    यसमा धनी तिलकबहादुर कार्की ऋणी भनकु हेमरम सतार भई कर्जा लेनदेन गरेको पास भएको तमसुकका तीन हजारलाई तीस हजार र एक बिगाहा जमीनलाई ५–१९ गरी थपी थप्न लगाई वेहिसाव गरेकोमा भूमि प्रकाशन कार्यालय मोरङ विराटनगरका ख.सिद्धीमान श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) को अपराध गरेको देखिन आएकोले निजामती सेवा नियमावली अनुसार पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरण लिनलाई ख. सिद्धीमानको वतन ४ ठाउँमा लेखी राखेकोबाट कुन ठाउँमा रहनु बस्नु भएको छ सो पत्ता लागि सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएकोले स्पष्टिकरण माग गरिरहन आवश्यक देखिन आएन भन्दै निजलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०।६ को उपनियम ५।७ र ऐ नियम १०।१ को उपनियमबमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिदिने भन्ने २०३३।४।२९।६ को विशेष प्रहरी विभागको पर्चा श्री ५ को सरकारले मनासिव गरेको देखिन्छ ।

            ८.    निवेदकले रिट निवेदनमा मेची अञ्चल ताप्लेजुङ्ग गा.पं. वार्ड नं.४ मा घर र बयान गर्दाको अवस्था जि.मोरङ विराटनगर वार्ड नं. ८ तीनटोलीमा ख.मुरारी गिरीको घरमा डेरा गरी बसेको भनी लेखी दिएको, निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) मा भएको व्यवस्था र निजामति सेवा नियमावलीको नियम १०.१० मा भएको व्यवस्थाको समेत विपरित र उल्लंघन गरी नोकरीबाट बरर्खास्त गर्ने गरेको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            ९.    घर र डेरा दुवै ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्दा निवेदकको पत्ता नलागेको भएमात्र निजसँग सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो । वतन थाहा हुँदा हुँदै पनि सो वतनमा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासै नगरी एकाएक उक्त निष्कर्षमा पुगेको देखिएकोले प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी अधिकृतले निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०।९ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ग) को गलत प्रयोग गरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ, तसर्थ प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी अधिकृतले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी निवेदकलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न हकबाट वञ्चित गरी कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई सदरगरी श्री ५ को सरकारबाटसमेत पुनरावेदन निर्णयगरेकोले उक्त विवादग्रस्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।