निर्णय नं. १०९९ – बहाल दिलाई घर खाली गरी पाउँ

निर्णय नं. १०९९     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३४ सालको पुनरावेदन नम्बर १४४

फैसला भएको मिति : २०३४।९।१३।४ मा

निवेदक : रुपन्देही जि.भैरहवा न.पं.वार्ड नं.८ बस्ने कमलादेवी गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने हरिबहादुर भन्ने हिरण्यबहादुर बस्नेत

मुद्दा : बहाल दिलाई घर खाली गरी पाउँ

(१)   स्त्री अंशधनका ६ नं.का ऐनले सम्बन्धविच्छेद भएपछि अंशमा दावा नलाग्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

फैसला

            न्या. हेरम्बराज : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर वादीले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी चढाएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    प्रस्तुत मुद्दामा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको जग्गामा मैले माईतिबाट पाई बनाई आएको घर मेरा नाममा रहि विपक्षीहरूलाई ०२७।३।१ देखि महिना १ को रु.३०।का दरले बहाल दिई राखेको अवस्थामा हिरण्यबहादुरले घरबाट निकाला गरी घर कब्जा गरी बहाल समेत नदिएकाले बहाल दिलाई घर खाली गराई पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

            ३.    वादीले संङ्केत गरेको घर मेरो हो, सो घरमा वादीको हक लाग्ने होइन, मैले वादीलाई किराय तिर्ने गरी बसेको नहुँदा बसी आएको मेरो घर मैले छोड्नु पर्ने र किराय बुझाउनु पर्ने अवस्था छैन, दावी झुटो हो, वादी मेरी स्वास्नी छँदा मेरो पैत्रिक सम्पत्तिबाट घर जग्गा बनेको हुन् । घर खाली गरिदिनु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी ।

            ४.    सो घर तेरो मेरो भन्ने दर्ता बदर मुद्दा आजै किनारा लागेकोले यस अघिको किराया दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावा पुग्न सक्दैन भन्ने शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने कमलादेवीको पुनरावेदनपत्र । घरको बहाल दिलाउने सम्बन्धमा कुनै लिखतपत्र नहुँदा सबूदको अभावमा सो घरको बहाल दिलाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा बहाल नपाउने समेत ठर्हछ, घर खाली गर्नुपर्नेतर्फ केही नबोलेकोले हिरण्यबहादुर बसी चलन गरेको घर जग्गा वादीको भएकोले सो घर चलन छाडी दिनुपर्ने, त्यस सम्बन्धमा इन्साफ मिलेन बहाल नदिलाए तर्फसम्म इन्साफ मुनासिव छ भन्ने समेत अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ५.    उक्त इन्साफमा कानून त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवदेनमा अनुमति दिइएको छ भन्ने प.क्षे.अ.को आदेश ।

            ६.    यिनै वादी प्रतिवादीहरू भएको दे.पु.नं.२४७ को दर्ता बदर मुद्दामा आजै दर्ता बदर गरेको इन्साफ उल्टी भई फैसला भएको हुँदा सोही जग्गा घरको घर खाली गराई बहाल दिलाई पाउँ भन्ने दावी स्वीकार गर्न मिलेन वादी दावी फजुल ठर्हछ भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

            ७.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावदेनको अनुमति पाउँ भन्ने वादी कमला गुरुङको यस अदालतमा परेको निवेदनमा यिनै वादी “यिनै प्रतिवादी भएको दर्ता बदर मुद्दामा पुनरोदनको अनुमति दिइने गरी आजै यस बेञ्चबाट आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ” भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    यसमा कमलादेवीसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर गरेको लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला हुनु भन्दा अगावै ०१४ सालमा कमलादेवी धनी बनी राजीनामा गराई लिएको घर जग्गालाई कमलादेवीले आफ्नो दाइजो भनी हिरण्यबहादुरले अंश लाग्ने संयुक्त सम्पत्तिको हो भनी जिकिर गरेकोबाट त्यो घर जग्गा कमलादेवीको दाइजो हो वा अंश लाग्ने गोश्वरासम्म भनी निर्णय गर्नु परेको छ ।

            ९.    प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ ले प्रमाणको भार वादीमाथि रहन जाने र कमलाले फिराद गरेकोबाट निजैले दाइजो हो भन्ने प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ । एका सगोलमा रहेको बखतमा जुनसुकै अंशियारकै नाउँमा लिएको सम्पत्तिलाई संयुक्त रुपको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६मा लेखिएकै हुनाले वादीको दावीमा सो परिवन्दबाट दाइजो हुन आएको हो भन्ने कुरा र त्यसको प्रमाण नलेखेको हुनाले सगोलको सम्पत्ति हुन जाने र स्त्री अंशधनका ऐनले सम्बन्ध विच्छेद भएपछि अंशमा दावा नलाग्ने हुनाले कमलादेवीको दाइजो नदेखिंदा घर खाली गराई बहाल दिलाई पाउँ भन्ने वादीको दावी पुग्न सक्दैन, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३३।९।१७।६ को इन्साफ मनासिव छ । पुनरावेदक वादी तर्फबाट कोर्टफी लागि दायर भएकोले केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल पौष १३ गते रोज ४ शुभम् ।