निर्णय नं. १०८६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०८६     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ८२३

आदेश भएको मिति : २०३४।८।२२।४ मा

निवेदक : नेपाल अन्नपूर्ण स्टोर्सको का.न.पं. वार्ड नं.१९ बस्ने मोहनलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय बाग्मती अञ्चल बबरमहल काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निर्णय नै नभएको कुरा पत्रमा उल्लेखित भएको कारणले उक्त बर्षहरूको कर निर्धारण रद्द भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र वि.अधिवक्ता श्री केदारचरण राय

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षी कार्यालयको २०४३।३।१७ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यसप्रकार छ–नेपालअन्नपूर्ण स्टोर्सको ०२६।०२७देखि ०३०। ०३१ आ.ब.तकको आयनिर्धारण भई सो मा पुनरावेदन जानुभएकोमा यस कर कार्यालय बाट गरिएको निर्धारणलाई नै सदरगरिएको जानकारी प्राप्तगर्नु भएकै होला । उक्त अवधि मा त्यस फर्मबाट गरिएको कारोबारसम्बन्धमा वास्तविकता लुकाई दायित्व कमगर्ने प्रयास समेत भएको देखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३४।३।१७ को निर्णयबमोजिम तपाईको उक्त अवधिको आयनिर्धारण आदेश रद्द गरिएकोछ र अब पुनःआयनिर्धारण गर्नुपर्ने भएको ले तथ्य जानकारी दिन यो पत्र प्राप्त गर्नुभएको ५ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएकोछ । अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम भईआउने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय करविभाग करकार्यालय बा.अं.ले मोहनलाल श्रेष्ठलाई लेखेको प.सं.३४।३५ आ.ग. ५६ आ.ग. ३ च.नं.३४ मिति ०३४।५।१ को पत्र रहेछ ।

            ३.    कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करको आदेश उपर रा.न्या.क.मा पुनरावेदन गरी कारवाही भई विपक्षीलाई झिकाई बुझ्दा विपक्षी कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई सहिमानी फैसला भएको छ । जुन विपक्षीको पत्रबाट पनि प्रष्ट छ । राजश्व न्यायाधीकरण राजश्व सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत हो यसले गरेको निर्णय सोही ऐनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्तिम हुँदा निवेदकको सम्बन्धमा गरेको कर निर्धारणमा अन्तिम रुपले फैसला भएको छ, यसरी अदालतले अन्तिम गरी सकेकोलाई विपक्षीले बदर गर्न पाउने अधिकार ऐनले विपक्षीलाई दिएको छैन, अदालतबाट कायम भइसकेको कर निर्धारणलाई बदर गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अनधिकृत भएकोले अ.बं. ३५ नं.स्वत बदर छ उक्त ०२६।०२७ देखि ०३०।०३१ सम्मको कर निर्धारणलाई श्री ५ को सरकारले बदर गरेको भन्न पत्रमा उल्लेख छ, के कुन अधिकार प्रयोग गरी बदर गरेको भन्ने प्राप्त पत्रमा उल्लेख छैन । अदालतमा मुद्दा परी निर्धारण भएको करलाई फेरबदल गर्न पाउने अधिकार कुनै दफाले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन, कुनै पनि कर निर्धारण आदेशलाई बदर गर्न र पुनः कर निर्धारण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०३४।३।१७ को निर्णय बदर गरी यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नेबाट विपक्षीलाई रोक्न प्रति लगायतको आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्ने डि.बेञ्चको २०३४।६।४।३ को आदेश ।

            ५.    अदालतको विचाराधीनमा रहेको अवस्थामा पुनः कर निर्धारण गर्न नुहने हुँदा मिति ०३४।२।२४ मा पुनरावेदनको टुंगो लागेपछि पुनःकर निधारण गर्ने व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाटै ०३४।३।१७ मा निर्णय भएकोमा पुनःकर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा करदाताले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मौजुद हुँदाहुँदै सम्माननीत अदालतमा असाधारण रिट निवेदन दिई बुझाउनु पर्ने करको भार कम पार्न झुटो विवरण पेश गरिरहेकोमा सो पोल खुल्नलाग्यो भन्ने डरमात्र भएकोहुँदा प्रस्तुतरिट निवेदनखारेज हुनुपर्ने प्रष्टछ भन्नेसमेत श्री ५कोसरकारको अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदकले झुटो विवरण पेश गरी आयकर निर्धारण हुन गएको देखिँदा सो सम्बन्धमा करदातासँग बुझी वास्तविकता पत्ता लगाई भईरहेको आएका निर्धारणलाई रद्द गरिएको पुनः कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा व्यवस्था भए अनुसार करदाताले पुनरावेदन जान पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने करको भार कम पार्न झुटो विवरण आदि पेश गरिएकोमा पोल खुल्न लाग्यो भनी रिट गरेकोमात्र हो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने स्वतः प्रष्ट छ भन्ने समेत कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलको लिखितजवाफ ।

            ७.    अदालतको विचाराधीनमा नरहेको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ (१) र (३) बमोजिम पुनःकर निर्धारण गर्ने आदेश भएको छ, पुनःकर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा उक्त ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्था भए अनुसार करदाताले पुनरावेदन जान पाउने कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै सम्मानित अदालतमा असाधारण क्षेत्रमा आई रिट निवेदन गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने स्वतः स्पष्ट छ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परी फैसला भइसकेकोमा पुनःकर निर्धारण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारकाबाट ०३४।३।१७ मा भएको निर्णय अधिकार त्रुर्टीपूर्ण छ सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत आ–आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी कर कार्यालय बाग्मती अञ्चल समेतका तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले अदालतको विचाराधीनमा रहेको नभई मुद्दा किनारा भएपछि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ (१) र (३) बमोजिम पुनःकर निर्धारण गर्ने निर्णय भई आदेश भएको छ, करदाताले झुटो विवरण पेश गरी कर छल्ने हेतुले प्रस्तुत रिट निवेदन गरेकोमात्र हो पुनःकर निर्धारणमा चित्त नबुझे पुनरावेदन जान पाउने कानूनी व्यवस्था छँदा असाधारण क्षेत्र गुहार्न बाटो आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    यसमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ता समेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०३४।८।१५।४ बाट आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएकोमा यसमा आ.ब. २०२६।०२७।०२७।०२८ को कर निर्धारणको हकमा श्री ५ को सरकारको २०३४।३।१७ को निर्णय हेर्दा निवेदकले मञ्जूर गरेमात्र सो वर्षहरूमा हिसाब गर्न छुटेको आयको आय र कर लिने निर्णय भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा पनि सो कुरा उल्लेखित छ । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारले उक्त बर्षहरूको कर निर्धारण गरेको देखिँदैन । कर कार्यालयको मिति ०३४।५।१ को पत्रमा उक्त बर्षहरूको आयकर निर्धारण पनि रद्द भएको कुरा उल्लेख भए पनि निर्णय नै नभएको कुरा पत्रमा उल्लेख भएको कारणले मात्र उक्त बर्षहरूको कर निर्धारण भएको मान्न मिलेन । यस स्थितिमा निवेदकलाई २०३४।३।१७ को निर्णयले आय २०२६।०२७।०२८ को हकमा कुनै आघात परेको भन्न सकिन्न । ०२८।०२९ देखि ०३०।०३१ को आयकर निर्धारण आदेशहरू रद्द गर्ने २०३४।३।१७ को उक्त निर्णय म्याद भित्रै भएको देखिन्छ । नयाँ तथ्यहरूको आधारमा कर निर्धारण अनियमित वा लापरवाहीबाट भएको वा झुटो विवरण दाखिल भएको देखिन आउँछ भने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ बमोजिमको कर निर्धारणलाई रद्द गरी पूनःकर निर्धारण गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त भएकै देखिन आउँछ । राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन परी राजश्व न्यायाधीकरणबाट कर निर्धारण आदेश सदर भएको कारणलेमात्र झुटो विवरण दाखिल गरी कर छल्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम कर तिर्नु पर्ने दायित्वबाट छुट्कारा पाउन सक्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठर्हछ, नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग २२ गते रोज ४ शुभम् ।