निर्णय नं. १०७६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७६     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ६७७

आदेश भएको मिति : २०३४।७।२२।२ मा

निवेदक : कपिलवस्तु जि.रैहरा गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने विनोदकुमार कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा कपिलवस्तु

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   धर्मपुत्रको लिखतलाई कसैले विरोध गरेको छैन भने त्यसलाई विवादको कारण बनाई ठहर गर्न मिल्दैन र लिखतको औचित्यतर्फ निर्णय दिने अधिकार भूमि प्रशासकलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा कपिलवस्तुको मिति २०३४।२।५ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३४।४।६।५ मा दर्ता भएको रहेछ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : मर्ने गा.पं. रेहरा वा.नं.४ हाल गा.पं. पुलिका वार्ड नं.२ मा बस्ने रेश्मा कुर्मीले मलाई धर्मपुत्र राख्नु भएको र निज आफ्ना कालगतिले मिति २०३२ साल आषाढ १० गते परलोक भएको हुँदा निजका नाउँमा दर्ता रहेको गा.पं. गोवरी र गा.पं. रहेरा मध्ये दर्ता रहेको जग्गा मेरो नाउँमा नामसारी दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भन्ने समेत विनोदकुमार कुर्मीको निवेदन । दाता रहेमा कुर्मिनीले निजका नाउँमा दर्ता रहेको गा.पं. गोवरी र गा.पं.रहेरा मध्येको जग्गा गा.पं. फुलीका वा.नं.२ मौजा नरेनापुर बस्ने विनोदकुमार कुर्मीलाई २०।६।७५ मा धर्मपुत्र बनाई धर्मपुत्रको लिखत भारतमा गई पास गराएको र निज आफ्ना कालगतिले ०३२ साल आषाढ १० गते परलोक भएको हुँदा धर्मपुत्रको नाताले निवेदक विनोदकुमार कुर्मीले मर्ने रेश्मा कुर्मीनीका नाउँको जग्गा हाल नापीबाट कायम हुन आएको गा.पं. वार्ड नं.समेत खोली मिति ०३३।९।२० मा दिएको निवेदन र गा.पं.पुलिकाको सिफारिशपत्रमा पनि रेश्मा र विनोदकुमारको केही नाता सम्बन्धी नखुलेको, मात्र रश्मा कुर्मिनी ०३२ साल आषाढ १० गते परलोक हुनु भएकाले भनी प्रमाणित गर्दछु भनी सिफारिशपत्र दिएको मिसिल सामेल रहेको र मर्ने रेश्मा कुर्मिनीले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम धर्मपुत्र पारित गरेको नदेखिएको हुँदा निवेदकको दावी खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत निर्णय गरेको रहेछ ।

            ३.    प्रस्तुत विवादको मूल कुरा विपक्षी कार्यालयसँग धर्मपुत्रको लिखतको कानूनी औचित्य निरुपण गर्नसक्ने अख्तियार छैन । धर्मपुत्र मनासिव छैन धर्मपुत्रको लिखत औचित्यपूर्ण छ छैन भन्ने कुरामा कसैले विवाद उठाएमा उ धर्मपुत्रको महल अनुरुप अदालतमा जान सक्छ र अदालतको उपरोक्त प्रश्नमा विचार प्रकट गर्न सक्छ । तर नामसारी गराई पाउँ भन्ने मागमा अधिकारको श्रोतको रुपमा रहेको लिखत बारे कुनै विवाद नभएको अवस्थामा र अन्य कुनै हकदार नदेखिएको अवस्थामा आवश्यक विवाद उठाई रहन न्यायोचित हुँदैन । यसरी अधिकारै नभएको कुरामा विपक्षीले गरेको मुलूकी ऐन अ.बं.३५ नं.ले अनधिकार त्रुटिग्रस्त छ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३४।४।९।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            निवेदकको उजूरी निवेदन कार्य क्षेत्र भित्रकै भएको र ऐन नियमको परिधिमा रही निर्णय भएकोले यो रिट निवेदनपत्र खारेज हुनको लागि सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु तौलीहवा ।

            ५.    तारेखमा रहेका निवेदक विनोदकुमार कुर्मीको वारेस कृष्णचन्द्रलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुतर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            ६.    यसमा रेश्मा कुर्मिनीले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम धर्मपुत्र पारित गरेको नदेखिएको हुँदा भन्ने कारण देखाई दावी खारेज गरेको देखियो । विवादरहित भएको लिखतमा नउठेको विवाद उठाइरहेको निर्णयबाट विवादमा नै नभएको कुरामा निर्णय दिन नपर्ने भन्ने समेत निवेदनपत्रमा जिकिर रहेछ । धर्मपुत्रको लिखतलाई कसैले विरोध गरेको छैन भने त्यसलाई विवादको कारण बनाई ठहर गर्न मिल्दैन र लिखतको औचित्यतर्फ निर्णय दिन अधिकार भूमि प्रशासकलाई भएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त धर्मपुत्रको लिखतले नाता सम्बन्ध मात्र कायम गर्ने हो र त्यही अनुरुप प्रस्तुत केशमा विनोदकुमारलाई रेश्माको आफ्नो धर्मपुत्र बनाएको देखिने हुनाले धर्मपुत्रको लिखतलाई मान्यता नदिई गरेका निर्णय गैरकानूनी हुन्छ र तसर्थ भूमि प्रशासकले ०३४।२।५ गते गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने ठर्हछ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३४ साल कार्तिक २२ गते रोज २ शुभम् ।