निर्णय नं. १०७५ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७५    ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रिट नं. १३७१

आदेश भएको मिति : २०३४।६।९ मा

निवेदक : वारा जि.नौतन गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने रामजित राउत

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक श्री मि.जि. सुभाष, भूमिप्रशासन कार्यालय बारासमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

(१)   स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडा सदस्यले कूत बुझिलिएको भरपाई गरी दिएकोलाई कानूनी मान्यता नदिई मोहीबाट निष्काशन हुने ठहर्‍याई भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै देखिएकोले निवेदन अनुसार आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरीक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            प्र.न्या. नयन बहादुर खत्री : प्रस्तुत निवेदन विपक्षी भूमि प्रशासकको मिति ०३१।८।२० को निर्णय बदर गर्न निमित्त नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता भएको जि.बारा नौतन पं. अन्तर्गत पर्ने वा.नं. १ को कि.नं. ८ को १ वि. ७ क. १४ धूर जग्गाको ०२५ सालको फाँट बाली विपक्षी मोहीले नबुझाएकोले बाली दिलाई मोहीबाट निष्काशन समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी बमोजिम ०२५ सालको बालीमा धान बाली तैयार भएपछि वादी ज.धनीलाई खवर गर्दा नआएपछि वार्ड पञ्चको जिम्मा राखी दिएकोले वादी दावी झुटो हो भने प्रतिवादी भएको वादी लक्ष्मीनारायण शाह कानू विपक्षी रामजीत कुर्मी भएको ०२४ सालको बाली सम्बन्धको मुद्दामा वार्ड पञ्चलाई बाली बुझाएकोले कानूनी मान्यता नहुने स्पष्ट भएको र आजैको मितिमा यसै कार्यालयबाट निजै वादी प्रतिवादी भई चलेको ०२३ सालको बाली मोही मुद्दामा प्रतिवादीले बाली नबुझाएको ठहर भई मोहीबाट निष्काशित समेत भई गएकोले यसमा ०२४ सालको बालीमा प्रतिवादी मोहीबाट भराई मोहीबाट निष्काशनतर्फ कारवाही गरी रहन नपर्ने भई यो मुद्दा खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मिति ०३१ साल मार्ग २० गतेमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको निर्णय रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गर्न यसैसाथ रिट निवेदन दिएकोले तत्सम्बन्धमा उक्त निवेदनमा सविस्तार उल्लेख भएकोले यसमा पुनरावृत्ति गर्न परेन, यस निर्णयमा उक्त ०२३ सालको निर्णयलाई कायम गरी निर्णय गरेको हुँदा यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा निवेदकको भू.सं. ऐन परिच्छेद ७ अन्तर्गत तथा संविधानको धारा ११ (२) (ङ) अन्तर्गतका हकहरूमा कुण्ठा गरेकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदक रामजीत राउतको निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? लिखित जबाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३४।२।२५ को स.अ. डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    भूमिप्रशासन कार्यालयको उक्त निर्णय सम्बन्धमा निवेदकले आधार लिएको ०२३ सालका बाली मुद्दाको रिट निवेदनको लिखितजवाफ आजै पेश गरी सक्यो सो लिखितजवाफमा उल्लेख गरिएको बुँदाको आधारमा निवेदकको कुनै पनि मौलिक वा कानूनी हक हनन् नभएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी लक्ष्मीनारायण साहू कानूको लिखितजवाफ ।

            ६.    जग्गाधनीले बाली बुझी नदिएमा ऐनको म्याद भित्र गा.पं. वा भू.प्र.का.मा धरौट राख्न पर्नेमा वडा सदस्य जिम्मा बाली धरौट राखेको भन्ने निवेदक आफैं सावित हुनु भएको छ र यस्तो अवस्थामा धरौट राखेको भनी मान्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले सम्बन्धित वडा सदस्यलाई कूत धरौट राखी बुझाएकोमा पञ्चायतलाई बुझाए सरहको तात्पर्य हासिल भएको मान्नु पर्छ त्यसमा पनि सम्बन्धित वडा सदस्यलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्नु पर्ने नबुझी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर होस् भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            ८.    विपक्षी भू.प्र.कार्यालयतर्फका अतिरिक्त स.अ.श्री प्रमोद विजयीले ऐनको दफा ३६ बमोजिम पञ्चायतमा कूत धरौट राख्नुपर्नेमा सोसम्बन्धमा कारवाही गर्न पञ्चायतबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको भएमा बाहेक वडासदस्यलाई बुझाएको कूत धरौटऐनबमोजिम मान्न सकिदैंन । दफा २९ (१) अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेकोहुँदा अ.बं. १३९ नं.बमोजिम वडासदस्य बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छैन, रिटनिवेदन खारेज होस भन्नु भयो ।

            ९.    विपक्षी लक्ष्मीनारायण शाह कानूकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले कूत धरौट राख्दा गर्नुपर्ने कारवाही जुन रुपमा तोकिएको छ सो सामान्यतः वडा सदस्यले गर्न नसक्ने किसिमको छ । तसर्थ ऐनबमोजिम पञ्चायतमा धरौट राख्नु पर्नेमा वडा सदस्यसँग धरौट राखेमा मान्यता दिन मिल्दैन भन्नु भयो ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा पञ्चायतमा राख्नु पर्ने बाली धरौट वडा सदस्यसँग राखेमा पञ्चायतमा धरौट राखेसरहको मान्यता दिन मिल्छ मिल्दैन ? निवेदकको निवेदन बमोजिम रिट जारी गर्न पर्छ, पर्दैन ? भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ । यसमा निवेदक रामजीत राउत उपरोक्त जग्गाको मोही भई कमाई आएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद भएको पाइएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ (१) बमोजिम मोहीले कूत बुझाउनु पर्ने दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्दछ । उक्त २०२५ सालको बाली बुझाउँदा विपक्षी जग्गाधनीले नबुझेको भन्ने जिकिर निवेदकले लिएको पाइन्छ । विपक्षी जग्गाधनीले कूत बुझी नलिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) अन्तर्गत निवेदकले स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला मालअड्डा वा भू.प्र.का.मा धरौटराख्न पाउनेमा स्थानीयवडा सदस्य सँग कूतधरौट राखेको भरपाई पेशगरेको पाइयो । वडासदस्यलाई स्थानीयपञ्चायतले धरौट सम्बन्धी काम गर्न तोकेको पनि देखिएन, स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राखेको छैन भन्ने जवाफ समेत प्राप्त भएको पाइन्छ । यस स्थानीय पञ्चायतले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गरी नतोकेको अवस्थामा वडा सदस्यले कूत बुझी लिएको भरपाई गरिदिएकोलाई कानूनी मान्यता नदिई मोहीबाट निष्काशन हुने ठहराई अधिकार प्राप्त विपक्षी भू.प्र.कार्यालयबाट मिति ०३१।८।२० मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम नै देखिएकोले निवेदकको निवेदनअनुसार आदेश जारी गर्नमिलेन । निवेदन खारेज हुनेठर्हछ भनी निजै पक्षविपक्ष भएको यसै विषयको रिट नम्बर १३६९ खारेज गर्ने गरी र १३७० को ०२३ साल र ०२४ सालको बाली मुद्दामा भएको निर्णयउपर दिएको रिटनिवेदनमा मुद्दामा आजका दिनमा निर्णय भएकोलेसमेत निवेदन खारेज हुनेठर्हछ मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन ९ गते रोज शुभम् ।