निर्णय नं. १०७२ – उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०७२     ने का.प.२०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १३५५

आदेश भएको मिति : २०३४।७।२४ मा

निवेदक : का.जि. गोलढुंगा गा.पं. वार्ड नं.१ लोलं बस्ने ज्ञानथुक पतुवारनीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : बा.अं.अ.का. अतिरिक्त अं.न्या.प्रेमप्रसाद उपाध्यायसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   सर्जमिन मुचुल्कालाई दोषयुक्त देखाई पुनः सरजमिन गराएकोमा पछिल्लो सरजमिनलाई प्रमाणमा नलिएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिएको ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : विपक्षी अञ्चल अदालतको मिति ०३१।६।२४।५ को फैसला उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३२।७।२७।५ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य जिकिर यस प्रकार रहेछन् :

            २.    गोलढुंगा गा.पं. वार्ड नं.१ख कि.नं. १७१, १७४, १००, ९९ को जग्गा शेरबहादुरले मलाई दिएको जग्गामा नापी आएको बखत म बाहिर गएकोमा बुद्धिमान समेतले आफ्ना नाममा जोत कायम जो.अ.नि. लिएको निजहरूले पाएको जोताहा अस्थायी निस्सा बदर गरी आफ्नो नाममा जोत कायम गरी पाउँ भनी भू.सु.वि.अ.मा मिठु खत्रीले निवेदन दिएको रहेछ, शेरबहादुरको जग्गा रोपनि ३–०–० कमाई आएको २१ वर्ष जति भयो जग्गाको बाली शेरबहादुरले बुझी ०२२।२।१२ मा कबुलियत समेत गरिदिएको छ वादीको जग्गामा हामीहरूले खिचोला गरेको होइन भन्ने समेत बुद्धिमान समेतको कागज भएकोमा बहुसंख्यक सरजमिनले प्र.हरूले नै जोत कमोत गरी आएको भनी लेखिदिएको र शेरबहादुरले २०२२।२।१२ मा गरिदिएको कबुलियत समेतबाट वादीको दावी नपुग्ने ठर्हछ भन्ने भू.सु.का.काठमाडौंको फैसला रहेछ । इन्साफ जाँची पाउँ भनी मिठुको वारेस शेरबहादुरको निवेदनमा “भूमिप्रशासन कार्यालयले छिनेको मिसिल झिकी इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम गरी छिनी दिनु” भन्ने समेत श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी बाग्मती अञ्चल अदालतका नाउँमा हु.प्र. सहितको उक्त निवेदन प्राप्त भई “भूमिसुधारलाई दखल गर्ने छैन भनी शेरबहादुरको कागज गराएको पछि मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थाको लिखतलाई मान्यता दिन मिलेन, विशेष अदालतले मौकैमा गराएको सरजमिनमा बहुसंख्यक सरजमिनले पिठुंकै जोत भनी बकेको समेत देखिएकोले समेत सबूदको अभावमा प्रतिवादीको जोत कायम गरेको भूमि प्रशासकको इन्साफ मनासिव देखिन आएन, निवेदक मिठुकै कायम हुने ठर्हछ” भन्ने समेत बाग्मती अञ्चल अदालतबाट ०३१।६।२४ मा फैसला भएको रहेछ, सो फैसला बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ :

            ३.    भूमिसम्बन्धी नियम ०२१ को दफा ८ बमोजिम कागज गरी दिएपछि अरू प्रमाणको आवश्यक नभएको उक्त कागजलाई मान्यता दिई प्रमाण लगाउनु पर्ने प्रमाण लगाउनु भएन फुल बेञ्चबाट भएको नजीरले त्यसलाई प्रमाण लगाउनु पर्ने शेरबहादुर र मिठु मिली छोडपत्र गरेको कागज ऐनले प्रमाण लिनु नहुने भू.सु अधिकारीले जोत सम्बन्धीमा कागज गराउन पाउने अधिकार भएको प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ बमोजिम नलाग्ने प्रमाण लगाएको र लाग्ने प्रमाण नलगाएको कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको अधिकार क्षेत्र नाघी मुद्दा हेरिएकोले उक्त फैसला बदर हुने प्रष्ट छ ।विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।२।१०।१ का आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरूको लिखितजवाफ जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

            ४.    प्रमाण ऐन लागू नभई नसकेको ऐनको आधार लिइगरेको निवेदन खारेज हुनुपर्छ, हु.प्र.बाट यस अदालतमा मुद्दा दायर भएकोले अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको नभई बक्स भएको हु.प्र. बाट हेरिएको छ, विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत बा. अञ्चल अदालत ।

            ५.    कानूनद्वारा अन्य उपचार नभएकोमा सम्म धारा ७१ बमोजिम सम्माननीत अदालतमा आउन पाउने हो सो बमोजिम नभएकोले यो निवेदन खारेज हुनु पर्छ, बाग्मती अञ्चल अदातलको निर्णय कानूनबमोजिमको नै छ कानूनी उपचारमा विपक्षीहरू लागि असफल भई यस प्रकारको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत शेरबहादुर खत्री ।

            ६.    प्रस्तुत विषयमा बा.अं.अ. को फैसला उपर विपक्षीहरूले पुनरावेदन गर्न अुनमति पाउँ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा यो निवेदन हेर्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चबाट र अनुमति दिन अस्वीकार गरी आदेश दिएको कुरामा सम्मानित अदालतमा पुनरावेदनको निमित्त निवेदन गरेकोमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी सिद्धान्त पारित भई बराबर आदेशहरू भई रहेको हुँदा पनि यो निवेदन खारेज हुनुपर्छ, भू.सु.अधिकारीले कानून विरुद्ध जवरजस्ती गराएको कागज प्रमाण लिन नमिल्ने प्रस्टै छ । अञ्चल अदालतबाट सबै कुरा विचार गरी निर्णय भएको छ, विपक्षीको रिट निवेदन झुटोमा आधारीत छ । वा.अं.अ. को फैसला हु.प्र.र कानूनबमोजिम छ, तसर्थ विपक्षको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मिठु खत्री ।

            ७.    तारेखमा रहेका निवेदिका काली पुतुवारनी तथा ज्ञानथंकु पुतुवारनी र विपक्षी मिठु खत्रीको वारिस गोकुलबहादुर खत्री क्षेत्रीलाई मिति ०३४।७।१ गतेका दिन रोहवरमा राखी निवेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजको र विपक्ष अञ्चल अदालततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट समेतको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा निवेदिकाको मोहियानी हक मुद्दामा भइआएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम विपक्षी बाग्मती अञ्चल अदालतबाट इन्साफ जाँच गरी फैसला गर्दा निवेदिकातर्फबाट भूमिसम्बन्धी नियमावली, ०२१ को नियमबमोजिम समावेश गरेको मोहीको लगत प्रमाणमा नलिएको र भूमिसुधार विशेष अदालतको ०२४।५।२४।७ को सरजमिन मुचुल्कालाई दोषयुक्त देखाई पुनः ०२८।२।२१ मा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट सरजमिन गराएकोमा पछिल्लो सरजमिनलाई प्रमाण मानिलिएको समेत प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भएको देखिएकोले उक्त अञ्चल अदालतको मिति ०३१।६।२४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र बक्स भइआएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम दुवै पक्ष राखी कानूनबमोजिम गरी निर्णय दिनु पनि विपक्षी बाग्मती अञ्चल अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी बाग्मती अञ्चल अदालतमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. झपट सिं रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल कार्तिक २४ गते रोज शुभम् ।