निर्णय नं. १०६३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०६३     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट.नं. १६३६

आदेश भएको मिति : २०३४।५।२३।५ मा

निवेदक : जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज छपकैया बस्ने ठे.महमद ईजहार

विरुद्ध

विपक्षी : कर फछ्र्यौट आयोग, बबर महल काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अधिकारप्राप्त अधिकारीको न्यायोचित अनुमानमा आय कायम भएको र उक्त आय रकममा कर अधिकृतद्वारा आयकर निर्धारण आदेश दिइएको कानूनी त्रुटी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

आदेश

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह :  प्रत्यर्थी कर फछ्र्यौट आयोगको मिति २०३३।१२।१९ को निर्णय र २०३३।१२।२१ को आयकर निर्धारण आदेश बदर गरी कानून तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल खूद आय निर्धारण गरी कानूनबमोजिम कर कायम गरी हक ईन्साफ पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्यसहित उक्त निर्णय आदेश बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : प्रत्यर्थी करकार्यालयले मेरो नाउँमा आर्थिक वर्ष २०३०।३१ (आश्विन भाद्र) को खूद आयकर फर्छ्यौट आयोगको ०३३।१२।२९ को निर्णय बमोजिम विना आधार रु.३,९९०००। कायम भएको भनी कर रु.२,०७६७५। र जरिवाना रु.२० समेत गरी ०३३।१२।२१ मा आयकर निर्धारण गरी पुनरावेदन नलाग्ने आदेश पठाउनु भएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिन्छ । निवेदकले बारा र पर्सा जिल्लाको समेत गरी रु.१५,९६०००। ठेक्का बुझाउने गरी मद भट्टी ठेक्कको काम गरेकोमा भारतबाट महुवा पैठारीको मोलमा बृद्वि भई घाटा लागेको आय विवरण सामान्य आम्दानी खर्चको रिपोर्टको आधारमा आय विवरण बनाई०३२।८।९ मा पेश गरेको र न्यायोचित अनुमानबाट आयकर निर्धारण गरी पाउँ भनी बयानसमेत गरेकोमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३ (२) को अधिकार प्रयोग गरी दफा ३३(४) बमोजिमका आधारमा खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो नगरी कपट गरी विनाकारण आयकर निर्धारण रोकी राखी कर फर्छ्यौट आयोगमा मेरो स्वीकृति बेगर पठाई सफाईको मौकासमेत नदिई कर फर्छेयौट आयोगको ०३३।१२।१९ को निर्णय भनी रु. ३,९९०००। खूद आय कायम गर्नुभएको दुराशययुक्त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भएको खर्च केही नकटाई कूल आम्दानीको अङ्कलाई खूद आय मानी परिवारवाला व्यक्तिलाई ७,५०० को आयमा आर्थिक ऐन, ०३२ बमोजिम छुट दिनुपर्ने सट्टा रु.४५००। मात्र कटाई मनोमान कर निर्धारण गर्नु भएको अनुहारबाट नै प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण आयकर निर्धारण आदेश देखिँदा बदर हुनुपर्ने कर फर्छ्यौट आयोगले कर सम्बन्धमा खुद आय कायम गर्दा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा (६) ले निर्दिष्ट गरेको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२), ३३(४) र ३३(५) दफा ४५ लाई अबलम्बन गर्न पर्ने हुन आउँछ । तर, प्रस्तुत आयकर निर्धारण आदेशमा सो सबै प्रकृयाको अभाव देखिन्छ । न्यायोचित अनुमानले आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को ३३ (४) मा उल्लेखित आधारहरू अपनाउनु पर्ने हो, ऐ को दफा ३३ (५) तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित आत्मनिष्ठ तवरले एकाले आय र अर्कोले कर निर्धारण गर्नु भएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिएको । कर फर्छ्यौट आयोगबाट भएको आयकर निर्धारण आदेश कर फर्छयौट आयोगका नामबाट हुनु पर्नेमा कर कार्यालय ना.अं.बाट भएको गैरकानूनी देखिएको स्पष्ट छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।

            ३.    प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३४।१।२७।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा लिइएको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छन् : न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण गरी पाउँ भनी लेखिएको आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४ (घ) अनुसार ठेक्का रकममा २५ प्रतिशत न्यायोचित अनुमानबाट आय कायम गरिएको प्रतिनिधिको बयान समेत गरेकोलाई त्रुटी भन्न सकिन्न ३३ को उपदफा ४ (ख) र कर फर्छ्यौट आयोग कार्य प्रणाली २०३३ को दफा ६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार करदाताको फेरि प्रतिवाद लिनुपर्ने मानिएन । यसलाई कानूनी त्रुटी भन्न सकिंदैन । कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोजिम निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमति माग्ने विकल्प उपचार रहे भएको भन्ने समेत कर फछ्र्यौट आयोगको लिखितजवाफ ।

            ४.    कर का.ना.अं.वीरगञ्जको लिखितजवाफमा करफछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ७(१) (ख) अनुसार आयोगले कुनै करदाताको आयमात्र निर्धारण गरी कररकम निर्धारणको लागि सम्बन्धित करअधिकृतलाई आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । उपरोक्त कानून व्यवस्थाअनुसार कररकम निर्धारण गरी करदातालाई आदेश दिइएकोहो । आयोग को निर्णयअनुसार कायम भएको खूद आयबमोजिमनै करनिर्धारण गरिएको हुनाले कुनै पनि कपटपूर्ण दुराशययुक्त र प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त विपरितको काम भएकोछैन । कानून बमोजिम काम कारवाही गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख भएको ।

            ५.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमारले निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बञ्चित गराई आयोगबाट बिनाआधार हचुवा किसिमले आय कायम गर्नु त्यसलाई मानी कर निर्धारण गर्ने गरेको र निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने बाटो समेत नदिने निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयकोतर्फबाट विद्वान व.स. अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्माले अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम दिएको आदेश उपर रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत आ–आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ६.    यसमा करदाता निवेदकले कारोबारको हिसाब नदेखाई न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण होस भनी आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा बयानसमेत गरेको देखिन्छ । करदाताले आफ्नो हर हिसाब नदेखाए पछि न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण गर्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (४) को व्यवस्थाअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले न्यायोचित अनुमानबाट आय कायम गरेकोमा कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको न्यायोचित अनुमानमा आय कायम भएको र उक्त आय रकममा कर अधिकृतद्वारा आयकर निर्धारण आदेश दिएकोलाई कानूनी त्रुटि भन्न मिलेन, तसर्थ निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३४ साल भाद्र २३ गते रोज २ शुभम् ।