निर्णय नं. १०६२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०६२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १४८८

आदेश भएको मिति  : २०३४।६।१७।२

निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने रोशनीदेवी तेली

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासक भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   प्रतिवादी पर्नु भन्दा अघिको सर्जमिन प्रमाणहिन हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : विपक्षी कार्यालयको २०३३।९।६ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छन् : बखरी गा.पं. वार्ड नं.९ को कि.नं.६९, ७० को ३–१८–१३ जग्गा १३ वर्ष अघिदेखि जोती आएकोमा कि.नं.६९ को ०–१–१० को स्थायी प्रमाणपत्र पाईसकेको र कि.नं.७० को ३–१०–१७ को स्थायी प्रमाणपत्र नपाएको हुँदा उक्त कि.नं.७० को मोहियानी स्थायी प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने विकन कामतको उजूरी निवेदन । निवेदकले दावी गरेको कि.नं.७० को जग्गाको निज मोही होइन म आफैंले बाली लगाउँदै आएको छु निजको दावी बमोजिम जग्गा कमाएको भए सर्भे नापी समेत लेखाउनु सक्नु पर्ने निजले पेश गरेको ४ नं.जो.अ.नि.मा पनि मेरो नभएको र परमेश्वर हुलुवाई जग्गाधनी भएको जो.अ.नि. पेश गरेको देखिएको कि.नं.६९ को ०–१०–० को निज मोही हुन र कि.नं.७० को निज मोही होइन भन्ने रोशनीदेवीको वा गुणकिशोरको प्रतिउत्तर बयान भएकोमा जग्गाधनी रामसुन्दर शाह तेली र मोही विकन कामत भएको ४नं.जो.अ.नि.पेश भएको र कि.नं.७० को उक्त जग्गा विकन कामतले अघिदेखि जोति आएको भनी गा.पं.बखरीबाट सरजमिन भइआएको देखिएको र रामसुन्दरकै श्रीमती रोशनी देवी तेलानीको नाउँमा उक्त कि.नं.७०को जग्गा दर्तारहेको फिल्डबुक उतारबाट देखिएकोले निजै निवेदकले जोती आएको देखिँदा मागबमोजिम कि.नं.७० को ३–१०–७ को मोही हककायम गरिदिने ठर्हछ भन्ने भू.प्र.का.मोरङ्गाबाट ०३३।९।६मा निर्णय भएकोरहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी लिएको जिकिर यस प्रकार छन् ।

            ४.    मोही कायम गरिपाउँ भन्ने मुद्दा सुन्ने अधिकार प्रशासकलाई छैन, यो ऐनको यो दफाले यो मुद्दा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी फैसला गरेको भनी फैसलामा उल्लेख छैन, अधिकार क्षेत्रको अभावमा भएको फैसला अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ ४नं.जो.अ.नि. बमोजिम २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको छैन, २ नं. अनुसूची यो मितिमा यो ठाउँमा प्रकाशित भएको हो भनी फैसलाबाट देखिँदैन । जग्गा जोतेको पक्का सबूद विपक्षीबाट पेश भएको छैन । विपक्षीले पेश गरेको मोही हकको प्रमाणपत्रबाट कि.नं ६९ बाहेक अरू जग्गामा मोहियानी हक पाएको देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ (क) बमोजिम मोहीले ४ बिगाहा भन्दा बढी मोहियानी हक पाउने होइन विपक्षीले पेश गरेको ४नं. जो.अ.नि.मा ५।१७।० जग्गा लेखिएको छ ऐनको दफा ११ बमोजिम ४ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ प्रशासकले कारवाही उठाएको देखिदैन,०२८ सालको रिट नं.१५९ बाबुलाल साहुतेली विरुद्ध भू.प्र.का.जलेश्वरसमेत भएको रिटनिवेदनमा स.अ.बाट०३०।३।७।५ मा भएको आदेश उल्लेखनीय छ, यो कारवाहीको उठान भएको विपक्षीले नजोतेको कुरा प्रमाणीत हुन्छ । यो विपक्षीले पेश गरेको भरपाई पनि अ.बं.७८ नं.बमोजिम देखाई सुनाई बयान गराउनु पर्नेमा सो गराएको छैन, प्रतिवादी पर्नु भन्दा अघिको सरजमिनको आधारमा मुद्दा किनारा गर्नु हुँदैन भन्ने स.अ.बाट ०२८ सालको रिट नं.४७३ निवेदक विभिषण ठाकुर विरुद्ध भू.सु.अ.धुनुषासमेत भएको रिटनिवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेकोछ, गा.पं.लाई मोहियानी विषयमा सरजमिन गर्ने र सिफारिस गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन, पञ्चायतको रायको आरधारमा मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन भन्ने स.अ.बाट २८ सालको रिट नं.१२४५ निवेदक दिल्लीप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध जि.भू.सु.का.भएको रिटनिवेदनमा र पञ्चायतको सिफारिसमा मोही नठहर्ने भनी जि.रामसरणराय यादव विरुद्ध भू.प्र.का.रौतहट समेत भएको रिटनिवेदनमा आदेश भएको ने.का.प.०३० को नि.नं.७६५मा उल्लेख भएको छ । अतःमाथि लेखिएको कारणबाट प्रकाशकको ०३३।९।६को फैसला कानूनी त्रुटी भएकोले बदर गरी संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने डि.बे.को ०३३।११।१७।२ को आदेश ।

            ६.    ४ नं.जो.अ.नि. पेशभएको जग्गाधनी परमेश्वर हलुवाई राजकुमारको जग्गा बटैयाँमा कमाए को हो मेरो जग्गा कमाएको होइन भन्नेसमेत निवेदन जिकिर भएको एउटै मितिमा एकै व्यक्तीले एउटै फाराममा लेखिएको मोहीलाई कुनै जग्गामा मोही कायम हुने कुनै नहुने भन्ने निवेदकका जिकिरबाट पनि पत्यारलायक हुनआएन, ०२७।३।११ गते निवेदकको पति रामसुन्दर तेलीले बाली बुझी गरिदिएको भरपाईको नक्कल पेशभएको र ४नं.जो.अ.नि. प्राप्तगर्नु मोहीलाई मोही होइन भन्न न्यायसंगत नहुने र पञ्चायतबाट भएको सरजमिनमा धेरै साल अघिदेखि जोति आएको र निवेदक खास मोही हुन भन्ने सरजमिन भई आएको र फिल्डबुक उतार मगाई हेर्दा रोशनी तेलीको जग्गा हो भनी रामेश्वर भन्ने लेखिएको र निवेदकबाट पेशभएको ४नं.जो.अ.नि.नक्कलमा जग्गाधनी रामेश्वर लेखिएकोले एउटै परिवारभन्ने सिद्ध हुनआएकोले कानूनको परिधि भित्र रही कि.नं.७० मा स्थायी प्रमाणपत्र तयार गर्ने गरी निर्णय भएको भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

            ७.    गा.पं.ले मोहियानी विषयमा सरजमिन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छैन भनी उल्लेख गरेको गा.पं. लाई विपक्षी बनाएको देखिदैन । अ.बं. ७८ नं. अनुसार भरपाई देखाई सुनाई बयान गराउन पर्ने भन्ने उल्लेख छ, सो भरपाईलाई देख्न पाउँ सद्दे कीर्ते जालसाजी छुट्याई बयान गर्नेछु भनी भनेको छैन, प्रशासकले आफूलाई भएको अधिकार बमोजिम भएको निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विकन कामतको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले मोही कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा सुन्ने अधिकार भूमि प्रशासकलाई छैन, यो ऐन अन्तर्गत यो मुद्दा निर्णय भएको र यो ऐन अन्तर्गनको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको भनी उक्त निर्णयमा उल्लेख छैन, अधिकार क्षेत्रको अभावमा भएको निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङतर्फबाट खटी आउनु भएको अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले एउटै मितिमा एउटै व्यक्तिले एउटै फाराममा लेखिएको मोहीलाई कुनै जग्गामा हुने कुनैमा नहुने भन्ने निवेदकका जिकिरबाट पनि पत्यार लाएका हुन आएन । ०२७।३।११ मा जग्गाधनी निवेदकको पति रामसुन्दर तेलीले बाली बुझी गरिदिएको भरपाई निवेदकबाट पेश भएको ४नं.जो.अ.नि.प्राप्त गर्ने मोहीलाई मोही होइन भन्न नमिल्ने भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनको परिधि भित्र रही गरेको निर्णय कानूनअनुरुप नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    यसमा निवेददकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आएको छ ।

            ११.    प्रस्तुत मुद्दा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जोताहा अस्थायी निस्सा अनुसार २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई उजूर परेको भू.संं.ऐन अनुसार २ नं.अनुसूची मुख्य हो र त्यसको अगाडि ४ नं.जो.अ.नि अनुसारको २ नं.अनुसूची पनि प्रकाशित भएको छैन भनी निवेदकको भनाई भएकोमा भू.प्र.ले आफ्नो लिखितजवाफमा त्यसको खण्डन गर्नसकेको छैन । भरपाई पेश, पाएको भए देखाई सुनाई अ.बं.७८ नं.अनुसार बयान गराउनु पर्ने हो, भरपाई सुनाउन कानूनतः अनिवार्य हुन्छ । सो भएको पनि नदेखिएको र विशेषअदालत ऐनअनुसार निवेदकको समक्ष सर्जमिन बुझेको हुनुपर्ने सो भएको नदेखिएको र प्रतिवादी पर्नुभन्दा अघिको सर्जमिन प्रमाणहिनसमेत हुने हुँदा भूमिप्रशासकले गरेको मिति २०३३।९।६ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ, पुनःनिर्णय गर्नु भनि विपक्षी भूमिप्रशासकको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ, यसको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन १७ गते रोज २ शुभम् ।