निर्णय नं. १०६१ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०६१     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३० सालका रिट नम्बर १०९१

आदेश भएको मिति : २०३५।६।२।१ मा

निवेदक : जि.स.प्र. को शाहापुर गा.पं.वा.नं.९ बस्ने याङ दोल्मो स्याङ तामाङ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.प्र.को मौजे हरीऔन गा.पं. वार्ड नं. ६ बालगङ्गा जनमती टोल बस्ने  सीतामाया मुक्ताङ्ग स्या–तामाङनी समेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   लिखत पारित मुद्दामा जग्गाको हक बेहक गर्ने प्रश्न आउने स्थिति नै नहुने । लिखतमा लेखिएको जग्गाको वार्ड नं.फरक पर्दैमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद “विजयी”

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : ज.पु.अं.अ.का ०२९।१०।२ को फैसला बमोजिम पारित गर्ने ठहरिएको सीताराम मुक्तानस्याले गरिदिएको रु.२२००।को लिखित पारित गरी पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनप्रति कारवाही हुँदा उक्त राजीनामामा लेखिएको ऋणी सीताराम मुक्तनस्याको नाममा वार्ड नं.३ (ख) कि.नं.३४ को जग्गा श्रेस्तामा दर्ता कायम नभएकोले पास गर्न नमिली लिखत निवेदकलाई फिर्तादिनु भन्ने ०३०।९।१० को टिप्पणी आदेशानुसार रु. २२००।को राजीनामासमेत यसैसाथ राखी फिर्ता दिएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ भन्ने ०३०।९।१० को पत्र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट निवेदकलाई दिएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक याङ्ग दोल्मो स्याङ्ग तामाङले दिएको रिट निवेदनपत्रमा सीतामायाले मसँग रु.२२००।लिई आफ्नो दर्ता गरेको अत्रौली गा.पं. वार्ड नं.–३(ख) को कि.नं.३४ को जग्गा राजीनामा गरिदिएको लिखत पारित गरी पाउँ भनी फिराद गरेकोमा लिखत पारित हुने ठहराई ज.पु.अं.अ.बाट फैसला भएको थियो, सो लिखत पारित गराई पाउँ भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो, राजीनामामा लेखिएको जग्गा दर्ता कायम नभएकोले पास गर्न नमिल्ने भनी राजीनामा फिर्ता दिएको छ लिखत पारित गर्ने भन्ने विपक्षी भूमि प्रशासकलाई अधिकार नभएको फैसला बमोजिम पूर्जीको लिखत रजिष्ट्रेशनका ३६ नं. ले पारित गर्न बाध्य छ, यसबाट अदालतको फैसलाको निर्णय मान्ने वा नमान्ने पाउने विदेशाधनी अधिकार नरहेको प्रष्ट छ, लिखत पारित गरिदिने फैसला भएको सो फैसला अन्तिम भइरहेको फैसलाको विरुद्ध बोल्ने अधिकार कुनै कसैलाई नभएको यस्तो कुरामा श्रेस्तामा सीतामायाको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता कायम नभएकोले पारित गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी आदेश गर्ने अधिकार विपक्षी भूमि प्रशासकलाई नभएको हुँदा अदालतको फैसला विपरित गरिएको गैरकानूनी टिप्पणी आदेश बदर गरी अदालतको फैसला तथा पूर्जी बमोजिम लिखत पारित गरी मौलिक एवं कानूनी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    ज.पु.अं.को फैसलामा जग्गा दर्ता छ छैन भनी बुझ्दा दर्ता कायम छ भनी च.नं.१८६ को पत्रबाट देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको सो पत्र हेर्दा ऋणीको नाउँमा वार्ड नं.३क.को जग्गा दर्ता भएको तर, वार्ड नं.३ (ख) को जग्गा दर्ता कायम नभएको भन्ने लेखिएइकोले वार्ड नं.नमिली उक्त लिखत पारित गर्न नमिल्ने भएकोले लिखत राजीनामा फिर्ता दिनु भन्ने टिप्पणी आदेश भएको र दावीको जग्गा ऋणीका नाउँमा दर्ता कायम नभएकोमा लिखत पारित गरी दिन उपयुक्त नहुँदा लिखत पारित नभएको यसमा कुनै गैरकानूनी आदेश भएको छैन रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

            ५.    विपक्षी सीतामाया मुक्ताङ्ग स्या–तमाङ्नीका नाउँमा ०३१।२।२४।५ मा तामेल भएको सूचनाको म्यादमा लिखितजवाफ प्राप्त नभएको ।

            ६.    विपक्षी भूमि प्रशासक कार्यालयकोतर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले अत्रैली गा.पं. वार्ड नं.३ख.का जग्गाको लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भएको सो वार्ड नं.३ (ख) मा लिखित गरी दिने ऋणीको नाउँमा दर्ता नदेखिएकोमा फैसला बमोजिम पारित गर्न नमिल्ने हुँदा लिखत नगर्ने गरेको विपक्षी भूमि प्रशासकको टिप्पणी आदेश कानूनबमोजिमकै छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ७.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको राजीनामा लिखत अञ्चल अदालतबाट पारित हुने ठहरेको पारित गरी पाउँ भन्ने विपक्षी भूमि प्रशासक समक्ष निवेदकले निवेदन दिएकोमा लिखतमा लेखिएको जग्गा ऋणीको नाउँमा दर्ता श्रेस्तामा कायम भएको नदेखिएकोले पारित गर्न नमिलेको भनी राजीनामा लिखत निवेदकलाई फिर्ता दिने गरी टिप्पणी आदेश गरेको र लिखितजवाफमा वार्ड नं.३क.को जग्गा दर्ता भएको वार्ड नं.३ख.जग्गा दर्ता नभएकोले लिखत पारित गर्न नमिल्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । मुख्यतः लिखत पारित मुद्दामा जग्गाको हक बेहक गर्ने प्रश्न आउने स्थिति नै हुँदैन, अदालतबाट ऋणी विपक्षी सीतामायाले गरिदिएको राजीनामा पारित गरी दिने ठहराई भएको फैसलाबमोजिम लिखत पारित गर्ने वा नगर्ने हकमा जनकपुर अञ्चल अदालतबाट पारित गरी दिने ठहराई फैसला भइसकेपछि सो फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पारित हुने ठहरिएको लिखतमा लेखिएको जग्गाको वार्ड नं. फरक पर्दैमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने भन्न मिल्ने देखिँदैन, पञ्चायतको एरियामा परिवर्तन नभएमा त्यस्तो फरक पर्न स्वाभाविकै हुन्छ, तसर्थ अदालतको फैसलाबमोजिम पारित हुने ठहरेको लिखत पारित गरी दिनु भनी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय सर्लाहीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठर्हछ यो आदेश विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन २ गते रोज १ शुभम् ।