निर्णय नं. १०५८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०५८     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३२ सालको रि.फु.नं. ४१

आदेश भएको मिति : २०३४।६।४।३ मा

निवेदक : ल.पु.जि. चापागाउँपञ्चायत वार्ड नं.२ बस्ने प्रेमलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक श्री गजेन्द्रबहादुर सिं.भू.प्र.का.ललितपुरसमेतार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भू.सं.ऐनको दफा ८ लागू हुनु भन्दा अघि नै मोहियानीमा लिई कमाएको भन्ने भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को अधिकतम भन्दा बढी जग्गा मोहीको हैसियतले कमाएको भन्दैमा अष्टलालको उजूरी गर्ने हक हुँदैन भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२) 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकको परेको निवदेनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : धोलबु भन्ने खेत रोपनि ५ विपक्षीको बाबु गोपीलालले मलाई कमाउन दिएको बाली बुझाई आएको चापागाउँ गा.पं. वार्ड नं.४ ख.कि.नं.१७ को जग्गा जोतमा म कायम भएको जग्गामा २८ सालको धान लगाउन जाँदा खिचोला गरे जोत कायम गरी पाउँ भन्ने विपक्षी अष्टलालको निवेदन परेको उक्त जग्गा कसैलाई कमाउन दिएको छैन म आफैले कमाई आएको छु भन्ने समेत निवेदक प्रेमलालको बयान भएकोमा जोत वादी अष्टलालकै ठहर्ने, वादीको मोहियानीमा खिचोला गरेको ठर्हछ भन्ने समेत भू.प्र. कार्यालय ललितपुरबाट ०३०।१।७ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक प्रेमलालको रिट निवेदन पत्रमा उक्त चापागाउँ गा.पं. वार्ड नं.४ (ख) कि.नं.१७ को जग्गाको जग्गाधनी र जोतहा म स्वयं छु । भू.सु.का.बाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेको छु । सो प्रमाणपुर्जामा मोही महलमा मेरो नाउँ जनिएको छ, भूमिसम्बन्धी नियम ६अनुसार २ नं.अनुसूची मेरो नाउँमा प्रकाशित भएकोमा कसैको विरोध दावी छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ (२) अनुसार मोहियानी हक प्राप्त गर्न दफा ३४ अन्तर्गतको व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्छ विपक्षी सो अनुसार कुनै प्राप्त गरेको छैन, विपक्षीले दफा २५ (२) दफा ३२ (१) को (ख) अन्तर्गत उजूर गर्नु भएको थिएन, भूमि प्रशासकले दफा ३२ (ख) को (ख) को कानूनी त्रुटीपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गरेको छ उक्त दफाले खिचोला विषयलाई आगालिंदैन एकातिर नियम ६ अनुसार २ नं.अनुसूची मेरो नाउँमा प्रकाशित भएको छ नियम ७ अनुसार उजूर नभएको कारणले नियम ९ अनुसार म निवेदक जोताहा भएको अकाट्य रुपमा प्रमाणित गर्दछ भने सर्जमिनको आधारमा कानून विरुद्ध ठहर गर्न सकिन्न, भूमि प्रशासकको निर्णय न्यायिक मनको अतिसयोक्ति अप्रयोग छ, विना आधार विना प्रमाणको म निवेदकलाई जरिवाना गरेको अविवेक र दोषयुक्त छ । अधिकार क्षेत्रात्मक दोष र प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटीपूर्ण नियमले मौलिक हकहरूको प्रचलनमा अवरुद्व गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी अधिकारीको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    अष्टलालले पेश गरेको जोताहा निस्साबाट निज सुरक्षित किसान भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । लिइएको सरजमिनबाट जोत खिचोला मुद्दा पर्न अघि अष्टमानले कमाएको देखिएबाट वास्तविक मोही अष्टलाल भन्ने कुरामा विवाद रहेन दफा २५ (२) दफा ३२ (१) ख अनुसार उजूर छैन भन्ने जिकिरमा निवेदकले यस कार्यालयमा गरेको बयानबाट जो.अ.नि. प्राप्त गरेतापनि अष्टलाललाई मोही समर्थन नगरेको र सरजमिन समेतबाट किसान देखिएबाट दफा २५ (२) बमोजिम हक प्राप्त मोही देखिएको हक प्राप्त मोहीले जोत भोग गरिआएको जग्गामा झगडा परेपछि दफा ३२ (१) ख को उल्लंघन गरेको समेत मौजूद प्रमाण भएबाट यस कार्यालयबाट फैसला गरेको न्यायपूर्ण छ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी भू.प्र.का. ललितपुरको लिखितजवाफ ।

            ५.    भू.प्र.ले जुन निर्णय गर्नु भएको छ त्यो आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्र रही वास्तविक कुरा पत्ता लगाई न्यायपूर्ण तरिकाले गर्नु भएको छ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी अष्टलाल देशारको लिखितजवाफ ।

            ६.    सरजमिनको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा २ को उल्लेख गरी निर्णय गरेको पाइन्छ तर १८ सालदेखि कमाई आएको जग्गामा खिचोला गर्‍यो भन्ने समेत दावी भएको हुँदा निर्णयमा दफा २५ (२) उल्लेख गरे पनि मुद्दाको तथ्यबाट दफा २५ (१) अन्तर्गतनै देखिएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरजमिनको आधारमा गरेको निर्णय प्रमाणको अभावमा गरेको भन्न मिल्ने देखिएन, दफा ३२ (१) ख बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई रु.५।जरिवाना गरेको हकमा दफा ३२ को उपदफा १ (ख) प्रयोग गरी जरिवाना गरेको देखिन्छ, सो ऐन अनुसारको निवेदकले कुन तथ्यको आधारमा जालसाज वा धोका दिई जोत खिचोला गरेको भन्ने कुरा ठहर गरेको निर्णयमा देखिँदैन खाली ऐनको दफा मात्र प्रयोग गरी रु.५। जरिवाना गरेको त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । सो रु.५। जरिवा गर्ने गरेको हदसम्म विपक्षी भू.सु. अधिकारीको निर्णय बदर हुने ठर्हछ भन्ने समेत ०३१।११।१८ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीको उधृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा आफू जग्गावाला समेत भई कमाएको जग्गा, १३।१५।३ हुने उजूरवाला अष्टलाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ८ ले निवेदक प्रेमलालको रोपनि ५–०–३ जग्गाको जोतमा दावा गरी उजूर गर्ने हक नपुग्ने उसमा पनि प्रेमलालले जोताहाको अस्थायी निस्सा भू.सु.बाट ०२२।१।१ मा प्राप्त गरी दर्तापूर्जा समेत लिएको भनी प्रेमलालले प्रमाणको रुपमा पेश गरेको दर्ता पूर्जा समेतको प्रमाणहरू अ.बं.१८४ क अनुसार प्रमाण लगाई निर्णय गर्नुपर्ने त्यस्तो विवेचना नगरी विपक्षी वादीको जोताहा अस्थायी निस्सा र सरजमिन मुचुल्काको आधारमा वादीको जोत ठहराई निर्णय गरेको त्रुटीपूर्ण छ प्रेमलालको नाउँमा ०२२।३।१५ मा लगत प्रकाशित भई उजूर नगरी कायम रहेको मोहियानी हक ०२८ सालको उजूरीबाट बदर गर्न नियम ७ (१) ले मिल्दैन अ.बं.१८४ क र नियम ७ को उपनियम, १ अ.बं. ८२ को उल्लघंन गरी त्रुटी गरेको र हकदावा नलाग्नेले दिएको उजूरीबाट तहकिकात गरेको भू.सं.ऐनको दफा ८ को विपरित भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर हुनु पर्नेमा स.अ.डि.बेञ्चबाट वादीको जोत कायम गर्ने गरी निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको मिलेको देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ८.    निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले भूमि प्रशासकले दफा २५ (२) बमोजिम निर्णय गरेको कुरा लिखितजवाफमा पेश गरेको छ । दफा २५ (२) बमोजिम मोही कायम गर्नलाई दफा ३४अन्तर्गतको कबुलियत आवश्यक हुन्छ । रिटबाट गल्ती सच्याउने होइन । भूमि प्रशासकको निर्णय कानूनी त्रुर्टीपूर्ण भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            ९.    भूमि प्रशासकतर्फबाट अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदकले ४ नं.अनुसूची प्राप्त गरेको विषयमा परेको विवादकै छानवीनको लागि सर्जमिन हुँदा अष्टलालले जोतेको भन्ने देखिएकोमा सोही आधारमा भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय कानूनबमोजिम नै छ रिट निवेदन खारेज होस् भन्नु भयो ।

            १०.    विपक्षी अष्टलालतर्फबाट वरिष्ट अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अष्टलालले ०१८ सालदेखि लगातार जोत भोग गरी आएकोमा भूमि प्रशासकले भू.सं. ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम मोही कायम गर्नुपर्नेमा दफा २५ (२) बमोजिम कायम गर्दा निवेदकलाई कुनै सारपूर्ण असर पर्दैन, रिटबाट टेक्निकल त्रुटीहरू सुधार्ने होइन, उक्त दफाको औचित्य सुविधा र प्रभावकारीतालाई समेत दृष्टिगत गरी निवेदन खारेज होस् भन्नु भयो ।

            ११.    यसमा भूमिप्रशासकले मोहीकायम गरी निर्णय गरेकोलाई स.अ.डि.बे.ले सोही मोहीकायम गरेकोलाई यथावतराखी निर्णयगरेको कानूनसंगत छ,छैनभन्ने प्रश्नको निर्णय गर्नुपरेकोछ ।

            १२.   मोही अष्टलालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा १ ले निर्धारित गरेको हद भन्दा बढी जग्गा कमाएको देखिएकोले निवेदकको जग्गाको जोताहा दावा गरी उजूर गर्ने हक अष्टलालको नपुग्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित भएतर्फ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ मा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हद कायम भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ११ मा दफा ८ प्रारम्भ भएपछि सो दफामा तोकिएको अधिकतम हदमा बढ्ने गरी मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा कमाउन लिन हुँदैन भन्ने प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा ८ लागू भइसकेपछि विवादास्पद जग्गा मोहियानीमा कमाउन लिएको भन्ने नभई ०१८ सालदेखि नै मोहियानीमा कमाएको भन्ने निज मोही अष्टलालको भनाई छ । सो दफा प्रारम्भ भइसकेपछि मोहियानीमा कमाएको हो भन्ने निवेदक प्रेमलालको भनाई पनि देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १ र भू.संं.नियम, २०२१ को नियम १४ बमोजिम बढी जग्गा जतिको मोहियानी हक श्री ५ को सरकारले तोकिएको बमोजिम प्राप्त गर्नसक्ने कुरा हो । उक्त नियम १९ बमोजिम सो प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको सो जग्गामा मोहियानी हक समाप्त हुनजान्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा सो बमोमिज प्राप्त गरेको भन्ने कुरा नभए पछि र भू.सं. ऐनको दफा ८ लागू हुनु भन्दा अघि नै मोहियानीमा लिई कमाएको भन्ने भएपछि भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ८ को अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा मोहीको हैसियतले कमाएकोभन्दैमा अष्टलालको उजूर गर्ने हक हुँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १३.   निवेदक प्रेमलाल श्रेष्टको नाउँमा लगत प्रकाशितभई म्यादभित्र उजूर नपरी कायमरहेको भन्नेतर्फ २ नं.अनुसूचीबमोजिम प्रकाशन भएकोमा लगत झिकाउने आदेश भएकोमा सो २ नं.अनुसूची नभएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भनी जि.का.भू.प्र.शाखाबाट लेखिआएको देखिन्छ । निवेदकले पनि सो २ नं.को लगत प्रतिलिपि पेश गर्नसकेको छैन । यसबाट २ नं. अनुसूचीको लगत प्रकाशनमा उजूरी नपरी अन्तिम रहेको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

            १४.   सर्जमिनको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) अन्तर्गत मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नु भएतर्फ हेर्दा यसमा निवेदक र प्रत्यर्थी दुवैले मोहियानीको अस्थायी निस्सा पं्राप्त गरेको देखिन्छ, भनाई त्यस सम्बन्धमा यकिन गर्न भूमि प्रशासकले सर्जमिनको आधार लिई सर्जमिनका मानिसका भनाईबाट मोही अष्टलाल कायम गरेको देखिन्छ । भूमि प्रशासकको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) अन्तर्गत अष्टलाललाई मोही कायम गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मोही अष्टलालले भूमि प्रशासक समक्ष दिएको निवेदनमा ०१८ साल देखि मोहियानीमा कमाउन लिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट निजको दावी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा १ अन्तर्गत नै भएको भन्नु पर्ने हुन्छ । भूमि प्रशासकले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भई सकेपछि निज अष्टलालले जग्गा कमाएको देखिएको भनी निर्णयमा केही उल्लेख गरेको पाइदैन । उक्त दफा २५को उपदफा (२) को अवस्थाका कुनै वर्णन नै नगरी केवल दफा २५ को उपदफा २ अन्तर्गतको मोही कायम हुने भन्ने सम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा १ अन्तर्गतको मोही भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा दफा २५ को उपदफा (२) को उल्लेख गरेको सम्म त्रुटीपूर्ण भएको भन्नु पर्ने हुनु आउँछ । ०१८ सालदेखिनै कमाई आएको भनी वादी दावी भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा सो उल्लेखनको त्रुटी सम्मले कुनै तात्विक असर पर्ने सक्ने अवस्था देखिदैन ।

            १५.   अतः उपरोक्त कारणबाट अष्टलाललाई भूमि प्रशासकले मोही कायम गरेको कायम राखी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१२।१८ को आदेश मनासिव छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.ईश्वरीराज मिश्र

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम् ।