निर्णय नं. १०५५ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०५५    ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट.नम्बर १७६९

फैसलाभएको मिति २०३४।५।६।२ मा

निवेदक : ल.पु. जि. सुनाकोटी गा.पं. वा.नं.१ सतिटार हाल नख्खुजेलमा थुनिएको कृष्णबहादुर कार्की क्षेत्रीको हकमा ऐ.ऐ.बस्ने निजको छोरा बमबहादुर कार्की क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफामात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने । थुन्नुपर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्नेआदेश कानूनसंगत नभएको ।

(प्रकरण नं.  ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा : रिट नम्बर १८ निवेदन ऋषिकेश शाहको हकमा सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध बा.अं.का मुख्य अञ्चलाधीश र का.मु. सहअञ्चलाधीश

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : २०३४।२।३० देखि थुनामा रहेको बन्दीबाट मुक्त गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    निवेदक जिकिर यस प्रकार छ : आमा क्यामुनादेवीको नाममा दर्ता भएको सुनाकोठी गा.पं. को जग्गामा प्रधानपञ्च हरिभक्त महर्जनको बाबु बालमुकुन्दले जवरजस्ती बाँध बाध्न लागेकोमा ल.पु.जि.पं.मा उजूर पर्दा भई गयो अब यो जग्गाबाट बाँध हटाई १०० गज मुनि साविक ठाउँमा बाँध सार्छु भनी मिलापत्र गरेको हरिभक्तको मीत बुद्धिधर बज्र जिल्ला पञ्चायतको सभापति भएपछि सार्वजनिक कुलो भनी जवरजस्ती बाँधे हुन्छ त्यसले के गर्छ भनेछन् र फेरी जवरजस्ती गरी बाँध बाँधी खोलो फर्काई ३ रोपनि जग्गै बेकाम पारेपछि त्यस कुरामा प्र.जि.अ.मा उजूर गर्दा मिलापत्र बमोमिज गर्न लाउनु भनी प्रहरी थाना चापागाउँलाई लेखेकोमा जिल्ला सभापति आफ्नो मानिस छन् सी.डी.ओ.ले के गर्छन् त्यो पूर्जी कुकुरको पुच्छरमा बाँध्नु भन्दै हपकाई पठाएपछि यसरी टेरेनन्, के भन्ने भनी रिपोट गरेपछि प्र.जि.अ.ले केही नगरेपछि ल.पु.जि.अ.मा क्षति पूर्ति गर्न समेत नालेस परी कारवाही चल्दैछ । त्यो नालेस पर्‍यो भनी निज हरिभक्तले बुद्धिधरलाई मिलाई रु.२५,०००।हजार लगाउने भनी सरकारी विकासको पैसा निकासा गराई केही चन्दा र पञ्चायतको रुपैयाँ लगाई खर्च देखाई २, ३ हजार खर्च गरी बाँकी भ्रष्टाचार गरी खाएकोले भ्रष्टाचारमा उजूर परी उता कारवाही चल्दैछ । त्यस्तो कारवाही चलिरहेकोमा त्यसपट्टि भ्रष्टाचार गर्ने जति पर्ने भए पनि प्र.जि.अ समेत भई सल्लाह गरी यसलाई डर त्रास देखाई थुनेमा कायम हुन्छ भनी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनी डर त्रास देखाउने धम्की दिने गरी अनाहक थुनी राखेका छन् । कुलो चाहिए अर्कोको नाउँमा दर्ता भएको तिरो तिरानको नम्बरी जग्गा भएपछि त्यस्तो मोल दिई लिनुपर्छ जवर्जस्ती बल प्रयोग गरी अर्कोको धन सर्वस्व लिन नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि तिनीहरूका भनाईमा लागि यसरी अधिकारको दुरुपयोग गरी अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेको मुद्दालाई थुनी डर त्रासमा पारि मिल भनी जवरजस्ती बल प्रयोग गरी कारवाही उपर हस्तक्षेप गर्न नहुने । कहिले जि.पं.मा बोलाई सारा जनता एकलौटी भएपछि तिम्रो ज्यान बेपत्ता भयो भने के गर्छौ भन्ने धम्की दिने, वकिल मेरो पक्षबाट बोल्न गए कहिले उपर हमला गर्ने गाउँमा काम गर्न जानेलाई हटक गर्ने प्र.जि.अ.को कार्यालयमा उजूर गर्दा उल्टो विना कसूर सुरक्षा कानून लगाई थुनी ७५ वर्ष बुढालाई कुन हालतमा राखिएको छ भेटघाटसमेत गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ ।

            ३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०३४।३।१४।३ को डि. बेञ्चको आदेश ।

            ४.    विपक्षी ल.पु.जिल्लाका प्र.जि.अ.को लिखितजवाफमा निवेदक कृष्णबहादुर कार्कीलाई सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को शान्ति सुरक्षाप्रति आँच आउने कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरेगराएबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएकोले सोही ऐनको दफा १२ मुताविक श्री ५ को सरकारले दिएको अधिकारबमोजिम २०३४।२।३० देखि नजरबन्दमा राखिएको कुरा अधिकारको दुरुपयोग नभएको कुरासमेत अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत उल्लेख गरेकोछ ।

            ५.    प्रस्तुत विषयमा संविधानले प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पारेकोले संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी बन्दीबाट मुक्त गरी पाउँ भनी कृष्णबहादुर क्षेत्रीको हकमा निवेदकको निवेदन जिकिर भएकोले सो बमोजिम बन्दी मुक्त हुने नहुने के हो भनी मुख्य विचार गर्नु परेको छ । श्री कृष्णबहादुर कार्कीलाई निजकी आमा क्यामुनादेवीको नाममा दर्ता भएको सुनागोठी गा.पं.को जग्गामा बालमुकुन्दले बाँध बाँध्न लाग्दा उजूर गर्दा साविक ठाउँमा बाँध बाँध्छु भनी मिलापत्र भएकोमा सो बमोजिम नगरी सार्वजनिक कुलो खनी निजको छोरा हरिभक्तले बाँध बाँधी ३ रोपनि जग्गा बेमाख पारेका विषयमा क्षतिपूर्तिको लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोमा मुद्दा छाडी दिनु भन्ने कारणले ०३४।२।३० देखि थुनामा राखेको प्र.जि.अ. को भनाई छ भन्ने निवेदकमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा निवेदकको भनाई बमोजिम थुनामा राखेको नभई कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को शान्ति सुरक्षा प्रति आँच आउने कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरे गराएबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएकोले सोही ऐनको दफा १२ मुताविक थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निवेदकको भनाई अनुसार अदालतमा चलिरहेका मुद्दा छाड्नु भन्ने कारणबाट थुनेको भन्न मिलेन, यस सम्बन्धमा अरू कुनै विचार गर्नु परेन । कुन–कुन कारणवश थुनेको हो यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्दा नजरबन्दी राख्नुपर्ने कारण वा आधार विद्यमान हुनपर्ने नपर्ने के हो ? प्रस्तुत केशमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०१८ को दफा (३) (१) (ख) को कुरामा विरोध पर्नजाने कामबाट रोक्नलाई थुनामा राखेको हो भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत आरोप लगाउने आधारमा कारण हुनुपर्ने नपर्ने भन्ने दुवैपक्षबाट आ–आफ्नो तर्क पेशभयो ।

            ६.    अधिवक्ता श्री कुलराजले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको आदेश निकाल्दा पूर्वाधार विद्यमान हुनुपर्छ । पूर्वाधार नभईकन वा सो नदेखाईकन नजरवन्दमा राख्ने आदेश कानूनसंगत छैन, नजरबन्दको आदेश निकाल्दा सो निकाल्ने अधिकारीले आफूले ठानेको पूर्वावस्थाको कारणको पर्याप्तता बारेमा अदालतले प्रवेश गर्न नहुने भए पनि पुर्वावस्थाको विद्यमान अनिवार्य छ । कुन कारणवश कुन कुरालाई रोक लगाउन जरुरी सम्झेर नजरबन्दको आदेश दिएको हो सो आधार देखाउनु पर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            ७.    विपक्षी तर्फबाट वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसादले नजरबन्दमा राख्ने आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) (क) मा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक लगाउन आवश्यक ठानी सोही कारणवश निकालिएको हो । उक्त आदेश जारी गर्ने कारण सो आदेश जारी गर्ने अधिकारीको आत्म सन्तुष्टिको विषय हो, अदालतले सो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन उक्त ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेश बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ भन्नु भयो ।

            ८.    यसमा मिति ०३४।३।१२ मा दिइएको लिखितजवाफमा निज कृष्णबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) (ख) को शान्ति सुरक्षा प्रति आँच आउने कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरे गराएबाट निजलाई रोक्न जरुरी भएकोले नजरबन्दी राखिएको लिखितजवाफ प्राप्त भएकोमा डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३४।४।३।१ मा कुन कुराबाट निवेदकलाई थुनामा राख्न जरुरी सम्झेको हो, ३ दिन भित्र जवाफ पठाउनु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त बमेजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिखितजवाफमा पेश भएको व्यहोरा नै पुनः पेश गर्नु भएको छ । अब सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) (ख) को विरोध पर्न जाने कुराबाट रोक लगाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निकालेको आदेशमा सो आदेश निकाल्न आवश्यक हुने पूर्वावस्था निहित छ कि छैन भन्ने कुरामा मुख्य विचारणीय रहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) को खण्डहरूमा विरोध पर्न जाने कुनै काम हुन लागेको छ भने त्यसबाट रोक्का पर्ने सम्झेमा उपदफा २ बमोजिमको आदेश दिने हो, यसरी आदेश दिँदा दफा ३ (१) मा उल्लेखित खण्डहरूमा विरोध पर्ने काम हुन लागेको हुनुपर्दछ । कुनै आधारयुक्त बस्तुस्थितिको अभावमा आदेश दिने अधिकारीले दफा ३(१)(ख) को विरोध पर्नजाने ठानेरमात्र हुँदैन । सोठान्न पूर्वावस्थाको विद्यमान हुनु पर्‍यो । यससम्बन्धमा सम्वत्२०२६सालको रिटनम्बर १८निवेदक ऋषिकेश शाहको हकमा सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध बा.अञ्चलका मुख्यअञ्चलाधीश र का.मु.सह अञ्चलाधीश भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँभन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले जुनआधारमा सन्तुष्ट भई अधिकारप्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ, सोआधार निजको सन्तुष्टिकोलागि पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिनमिल्दैन । तर नजरबन्दी राख्नुपर्ने पूर्वावस्था थियोथिएन भन्नेकुरा अदालतले विचार गर्न सक्छभन्ने सिद्धान्तमासमेत दृष्टिपातगर्दा ऐनको दफा ३(१) (ख) को कुरामा विरोध पर्नजाने भनी ऐनको दफामात्र उल्लेखगरी नजरबन्दराख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न मिल्दैन । थुन्नुपर्ने पूर्वावस्थानभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानूनसंगत नभएकोले निवेदकको बाबु कृष्णबहादुर कार्कीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गर्नुपर्ने ठर्हछ । योआदेश विपक्षीका नाउँमा म.न्या.का.मा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल भाद्र ६ गते रोज २ शुभम् ।