निर्णय नं. १०४५ – उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०४५     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३३ रिट नम्बर ३५४४

आदेश भएको मिति २०३४।४।६।५ मा

निवेदक : काठमाडौं जि.काठमाडौं न.पञ्चायत वा.नं. १३ कालीमाटीबस्ने श्यामबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष श्री बद्रिविक्रम थापा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाह पथ समेत

विषय : उत्प्रेषणको ओदश जारी गरी पाउँ

(१)   निजामती सेवा ऐन तथा नियममा व्यवस्था गरिएको अधिकार विपक्ष संस्थानको अध्यक्षले प्रयोग गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो निजामति सेवा नियमावलीबमोजिम पुनरावेदन लाग्नसक्ने अवस्था लागू हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. झपटसिंह रावल :     विपक्षी गुठीसंस्थान केन्द्रीयकार्यालयको मिति २०३३।१०।१७।१ को सेवाबाट हटाउने निर्णयले संवैधानिक हक हनन्भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी हक संरक्षण र प्रचलन गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अनुसार प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएकोछ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : पश्चिम २ नं. श्री मनकामनाको स्थानमा धर्मशाला निर्माण काममा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजूर परी वि.प्र.वि.बाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७ (२) र दफा १३ (२) अन्तर्गत ऐ दफा २० को (३) अनुसार ठहर साथ विभागीय कारवाहीको निमित्त लेखी आएकोमा तपाईको ०३३।१०।१२।३ समेतको प्रष्टिकरण पेश हुँदा नि.से.नि. १० को दफा ६ को उपदफा ७ को अपराध गरेको देखिएकोले तपाईलाई गुठी संस्थानको मुख्य लेखापालको पदबाट नि.से.नि.१० (६) बमोजिम भ्रष्टाचार गरेमा ऐ १० (१) को ५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइने भन्ने सजाय दिने र निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्नु भन्ने २०३३।१०।१७।१ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयबाट ठहर पर्चा भएको रहेछ ।

            ३.    उपयुक्त निर्णय बदर गरी हक संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएका मुख्य जिकिर यस प्रकार छः निवेदकबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कुनै कसुर नहुँदा पनि विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले विभागीय सजायँ दिन राय ठहर सहित प्रतिवेदन विपक्षी गुठी संस्थान समक्ष पे्रषण गरेको छ । उक्त राय ठहर अनुसार नोकरीबाट किन नहटाउने भनी गुठी संस्थानबाट स्पष्टीकरण माग गर्नु भएकोमा आफ्नो कुनै कसुर नभएकोले समेत स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ । विपक्षी नम्बर १ ले उक्त स्पष्टिकरणमा कुनै जाँचबुझ नगरी मिति २०३३।१०।१०।१ को पत्रद्वारा नि.से.नि. १० को दफा ६ को उपदफा ७ को अपराध गरेको देखिएकोले मु.लेखापाल पदबाट नि.से.नि. १०.६ बमोजिम भ्रष्टाचार गरेमा नोकरीबाट हटाउने भन्ने सजाय दिन उचित देखिएकोले ऐ.१०.१० बमोजिम सजाय किन नदिने भन्ने दोश्रो स्पष्टिकरण माग गर्नु भएको थियो । मैले आफू निर्दोष रहेको कुरा पूर्व स्पष्टिकरणको हवाला दिँदै म उपर नि.से.नि.१०, ६(७) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने सजायको आदेश दिन नसक्ने समेत उल्लेख गरी स्पष्टिकरण प्रस्तुत गरेकोमा पनि मिति २०३३।११।१०।२ को पत्रद्वारा नि.से.नि १०.६ बमोजिम भ्रष्टाचार गरेमा ऐ १० (१) को ५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय र चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने जानकारी गराएको छौं, तत्कालीन गुठी संस्थान नियमावलीको परिच्छेद २ को अवस्थामा बाहेक मलाई सेवाबाट हटाउन नसक्ने हक सुनिश्चित छ । गुठी संस्थान एउटा स्वतन्त्र र अलग सँगठित संस्था हो र यो सरकारी अंग होइन । यसको सेवा होइन । तसर्थ, प्रस्तुत विषयमा निजामति सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गतका कार्यविधि औ अधिकार ग्रहण गरी नि.से.नि. १०, ६ बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको भनी नि.से.नि. १०.१ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको ।

            ४.    गुठीसंस्थान ऐन,०३३को दफा ५४।५८सम्मको कसूरमा सजायगर्ने अध्यक्षको निर्णय बाहेक अन्य गुठीसंस्थानको निर्णयउपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने पनि होइन उक्त ऐन ०३३ को दफा ६ (१)अनुसार सेवाको शर्त तोकिन विनियमको निर्माण हुन बाँकी नै छ, यसरी विनियमको अभावमा सेवाबाट हटाउने भनी गुठीसंस्थानको मिति २०३३।१०। १७।१ को निर्णय अनाधिकार र गैरकानूनी भएकोले निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०३३ साल चैत्र, १२ गते रोज ६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    विशेष प्रहरी विभागबाट विपक्षी समेतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी लेखी आएको सन्दर्भमा त्यसतर्फ विभागीय कारवाही गर्न गुठी विनियमावली तयार नभएता पनि गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को विनियमावली दफा २८ को उपदफा (ङ) ले त्यसतर्फ कारवाही गर्न कुनै बाधा नपरी कारवाही गरी सेवाबाट हटाउन माग गरिएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नदेखिएबाट सेवाबाट हटाइएको हो । पुनरावेदन गर्नेतर्फ निवेदन यस विभागमा लाग्ने हुँदा भनी अधिकार प्राप्त कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न जाँदा लिई नदिएको भए सो कुरा उल्ल्ेख गर्नुपर्ने लेख्न सक्नुभएको छैन । कानूनी अन्य कुनै व्यवस्था नभएमामात्र रिट लाग्ने कानूनी व्यवस्थामा प्रष्ट उल्लेख भइरहेको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षी गुठीसंस्थान र आफ्ना हकमासमेत गुठीसंस्थानका अध्यक्षको लिखितजवाफ ।

            ७.    श्री श्यामबहादुर श्रेष्ठ समेत उपर भ्रष्टाचार गरेमा अदालतमा मुद्दा चलाउन पर्ने भएको र मुद्दा चलाउन अगावै कर्मचारी विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत भ्र.नि. ऐनमा व्यवस्था भएकोले निज गुठी संस्थानको कर्मचारी भएकोले निज समेत उपर विभागिय कारवाही गर्न गुठी संस्थानमा पठाइएको र स्पष्टिकरण माग्दा सन्तोषजनक नभएकोले नोकरीबाट हटाउने भन्ने गुठी संस्थानबाट पर्चा खडा भई सो उपर निजलाई पुनरावेदन गर्नेमौका समेत दिएकोमा पुनरावेदन नगरी उक्त निर्णय पर्चा उपर यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठअधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संस्थानको कर्मचारी निवेदक लाई निजामतीसेवा ऐन, २०१३ तथा नियम २०२१ बमोजिम विभागीय सजाय गरिएकोछ । संस्थानका कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन नियम अनुसारको सजाय वा सुविधा कुनै पनि लागू हुन सक्दैन । विपक्षी गुठी संस्थानका अध्यक्षले गरेको निर्णय अनाधिकार र कानूनी त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    विपक्षी विशेष प्रहरी विभागकातर्फबाट विद्वान सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अपराधमा निवेदक उपर कारवाही हुन सक्ने र त्यस्तोमा मुद्दा चलाउन भन्दा अगाडि विभागीय कारवाही हुनुपर्ने हुँदा गुठी संस्थानलाई लेखी पठाएको कानूनी छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ११.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पक्ष र विपक्षको वारिसहरूको रोहवरमा विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचारगर्दा गुठी संस्थानका अध्यक्षले निजामति सेवा नियमावली प्रयोग गरी सजाय गरेको अनाधिकार गरेको छ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर छ । गुठीसंस्थानको अध्यक्षले निवेदक गुठीसंस्थानको कर्मचारीलाई नि.से.नि.२०२१ बमोजिम भनी बर्खास्त गरेको देखिन्छ । निजले निजामतिसेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिमको विभागीय कारवाही गर्नु र सो कानून प्रयोग गरी नोकरीबाट हटाउने सजाय दिने कानूनी व्यवस्था भएको छ भनी संस्थानको लिखितजवाफमा उल्लेख गर्नसकेको छैन । संस्थानका कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही गरी सजाय गर्ने अवस्था पर्न आए संस्थान सम्बन्धी ऐन नियम र विनियमले जो जे गर्नुपर्ने हुन आउँछ सो गर्नुपर्छ । सो कुरा विपक्षीले दिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन । निजामति कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून प्रयोग गरी सजाय दिने निर्णय गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी हुनगएको देखियो । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अन्य उपचार छ भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफमा जिकिर गरिएकोमा निजामतिसेवा ऐन तथा नियममा व्यवस्था गरिएको अधिकार विपक्षी संस्थानको अध्यक्षले प्रयोग गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो निजामतिसेवा नियमावली बमोजिमको पुनरावेदन लाग्नसक्ने अवस्था लागू हुन्छ भन्न मिल्नेदेखिएन । अतःउपरोक्तबमोजिम कानूनी त्रुटी गरी विपक्ष संस्थानको अध्यक्षले मिति २०३३।१०।१७।१मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठर्हछ । कानूनबमोजिम गर्नु भनी यो निर्णयको एकप्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ६ गते रोज ५ शुभम् ।