निर्णय नं. १०२९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०२९     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश स. श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ३३

आदेश भएको मिति : २०३४।२।२१।६मा

निवेदक : कलैया पथरैया गा.पं. वार्ड नं.८मोकसीमौजा बस्ने रघुराज शाही

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कैलाली जि.भूमिप्रशासन कार्यालय धनगढी समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले यति नै समयमा रिट निवेदन गर्न आउनु पर्ने कुनै कानूनी बन्देज छैन तापनि आफूलाई असर परेकोमा धारा ७१ को असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले जतिसक्यो चाँडो समयमा आफ्नो हकको संरक्षणको लागि अदालतको ढोका घचघच्याउने कर्तव्य निवेदकको थियो ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   अदालतले निवेदकको हकमा कुनै उपयुक्त आदेश दिएको खण्डमा पनि अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरी भोगचलन गरी सकेकोबाट निजहरूलाई समेत असर पर्न जाने भएबाट यस्तो विलम्ब गरी आउने निवेदकलाई संविधानको धारा ७१ प्रयोग गरी हक प्रचलन गराउन मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिं

उल्लेखित मुद्दा : निवेदक प्रमानन्दप्रसाद वि. गृह मन्त्रालय समेत निवेदक रामप्रसाद दगोरा वि. भूमिसुधार कार्यालय कैलाली समेत भएको रि.फु.नं.३४

आदेश

            न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत मुद्दा ०३०।७।१७।६ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदक रघुराज शाहीको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफरिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छः रघुराज शाहीले भू.संं. ऐनको दफा ७ लागू हुने भई जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी राजिनामा दिएको अप्रष्ट रुपबाट भोग गर्ने कुनियत विचार लिई कानूनको अङ्ग पुर्‍याएर पास गराएकोले भू.सु. ऐनको दफा ९ बमोजिम होस भन्ने भू.सु. टोलीले रिपोर्ट पेश गरेकोमा आ–आफ्नो हद भन्दा माथिको जग्गा जाला भन्ने जानी रघुराज शाहीले भू.सं.नियम विपरित बिक्री गरेबाट आवश्यक कारवाही हुन पेश गरेको छु भनी टिपप्पणी पेश गरेकोमा रघुराज शाहीले रामप्रसाद, जंगी कठरिया, हजारी थारुलाई जम्मा जग्गाा बिगाहा २५–८–२ राजिनामा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको रघुराज शाहीले कैलाली जिल्लामा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भईसकेपछि हद भन्दा माथिको जग्गा बिक्री गरेको हुनाले सो बिक्री गरेको जग्गा जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानिने भएको हुँदा बिक्री गरेको जग्गा बिगाहा २५–८–२ बिक्री बितरण निमित्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४(१) अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा पेश गर्दछु भन्ने जि.भू.सु.अ.धनगढी कैलालीको टिप्पणीमा ०३०।१।२।५ मा उल्लेखबमोजिम गर्ने गरी भू.सु.अधिकारीले सदर गरेको रहेछ ।

            ३.    जिरायत समेत जग्गा बिगाहा ५२।।।१।। मध्ये ७।३।२ जंगी कठरियालाई ७।।।४। हजारी डगौरा थारुलाई १० बिगाहा, रामप्रसाद डगौरा थारुलाई राजिनामा दिई रजिष्ट्रेशन पारित भएको थियो । यस जिल्लामा भू.सु. लागू हुँदा ७ नं.फाराम निजैहरूले भरेको थियो । जग्गाधनीको हैसियतले खरीद गर्ने व्यक्तिले जग्गा हक भोग गरी आएको थिए । रघुराज शाहीले बिक्री गरेको जग्गा जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानिने हुँदा बिक्री गरेको जग्गा दफा १४ (१) अन्तर्गत बिक्री वितरण गर्ने कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणीमा सदर भनी प्रतिपक्षी भू.सु.अ. ले निर्णय गरेको र सो जग्गा प्रतिपक्षी शिवनारायण समेतलाई बिक्री वितरण गरेको छु भन्ने सुन्दछु भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा २ को आधारमा निर्णय गरेको सो दफा २ को उपदफाहरू संविधानको धारा ११(२)(ङ) अन्तर्गत सम्पत्ति बेच बिखन गर्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएकोले अमान्य छ । संविधानको धरा१७ (२)को वाक्यांशहरू मध्ये कुनै सो संशोधित ऐनको प्रस्तावनामा छैन । त्यस उसले पनि संविधानको धारा ११(२)(ङ) सँग बाझिएको सो संशोधित ऐनको दफा २ अमान्य छन् । त्यस अमान्य कानूनको आधारमा बेचबिखन गर्न पाउने मेरो उपरोक्त संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्ने गरेको निर्णय अनधिकृत छ । सो निर्णय गर्दा हामीलाई थाहापत्ता नदिई मेरो गैरहाजिरीमा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त को खिलाप छ । अमान्य कानूनको आधारमा गरिएको निर्णय, सो आधारमा गरिएको बिक्री वितरणको कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रघुराज शाहीको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    राजिनामा गरिदिएको जग्गा निवेदक रघुराज शाहीको अधिकतम हद माथिको भएकोले भू.सु.ऐन (प्रथम संशोधन सहित) को दफा ७ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य सट्टा–पट्टा गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडिदिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिष्ट्रेशन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडिदिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गा समेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हद भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडिदिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन, त्यस्तो जग्गावालाकै साथमा रहेको सरहमानी यो दफा लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सोबमोजिम जग्गावाला रघुराज शाहीकै साथमा रहेको सरह मानी कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने भू.प्र.का. कैलाली, धनगढीको लिखितजवाफ ।

            ५.    यस रिटसँग सम्बन्धित जग्गा खरीद गर्ने रामप्रसादले मौकामानै वि.अ.मा उजूर गरेको फाईलबाट देखिन्छ । यस कार्यबाट पक्षहरू बिल्कुलै निदाएर बसेको भन्न मिल्दैन । अ.बं.३६ नं.मा हदम्याद नलेखिएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्छ भन्ने लेखिएको छ, जुन विषयमा ऐनमा हदम्याद किटिएको छैन त्यसमा अदालतले यति हद म्याद भित्र उजूर गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । ३ वर्ष पछि दर्ता भएकोमा ढिला दर्ता गरेको नठहराई रिटको आदेश यस अदालतबाट जारी भएको पनि छ । प्रस्तुत रिट निवेदन अबेर गरी आएको भनी खारेज गर्न मिल्दैन । संशोधित ऐनको दफा २ को उपदफाहरूले मूल ऐनको दफा ७ को उपदफाहरू (३) र (४) को रुपमा मूल ऐनमा गाँसिएको छ । सो संशोधित ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा २ को उल्लेख नहुनाले अवैध छ भन्ने बहस जिकिरको हकमा यो दफा २ ले मूल ऐनको उपदफाको स्थान ग्रहण गरेको हुँदा मूल ऐनको प्रस्तावनाको अधिनस्थ दफा २ भएकोले २२ सालको ऐन नम्बर २२ को प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा २ को उल्लेख नभएको कारणले दफा २ अवैध करार गर्न मिल्दैन । यो संविधान बमोजिम नै बनेको ऐन ठर्हछ । जग्गा किन्ने व्यक्तिले २३ सालको निर्णय जानकारी पाई वि.अ.मा उजूर गरी वि.अ.मा तामेलीमा राखी दिने निर्णय गरेको देखिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लघंन भएको भन्न मिल्दैन । संविधानको अरू धाराहरूमा पनि धारा ८२ बमोजिम संशोधन गरे मात्रै हुन सक्छ । धारा १७ अन्तर्गत बनेको ऐनले भाग ३ मा प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित वा लुप्त पारेमा यस्तो ऐन बाझिएको हदसम्म धारा १ अनुसार नै अमान्य हुन धारा १७ अन्तर्गत बनेको ऐनले मौलिक हक निलम्बन गर्न पनि सक्दैन भन्ने संवैधानिक तथ्य भाग १५ संकटकालीन अधिकारको धारा ८१ ले स्पष्ट गर्दछ । धारा ८१ मा नेपालमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ भने मात्रै संविधानको सबै वा कुनै धारा वा सो धाराको कुनै कुरा निलम्बित गर्न सकिन्छन् र धारा ८१ को उपधारा ३ बमोजिम घोषणा कायम नरहेको ६ महिनापछि संविधानको अन्य धारासँग वाझिए जति कानूनहरू स्वतः निष्कृय हुन्छन् । धारा १७ ले मौलिक हक निलम्वन गर्न सक्दैन र मौलिक हकमा थपघट छाँटकाँट कुण्ठित तथा बिनास र लुप्त गर्न पनि सक्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र ०२२ को संशोधन ऐनको दफा २ को उपदफाहरूले मूल ऐनको ७ को उपदफा २ पछि थपेको उपदफा (३) र (४) ले निवेदकलाई सम्पत्ति भोग गर्ने तथा उठाउने अस्थायी बन्देजमात्र नलगाई निवेदकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच बिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने मैलिक हक समाप्त गरेको छ । संविधानको धारा १ बमोजिम धारा ११(२)(ङ) सँग बाझिने दफा २ को उपदफाहरू जुन मूल ऐनमा दफा ७ को उपदफा (३) र (४) भई गाभिएको छन् अवैध ठहरछन् । अवैध कानूनको अख्तियारले भू.सु.अ.ले गरेको ०२३।१।२। को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिएको छ । तर, भूतलक्षी असर पार्ने कानून बनाउन पाउने अधिकार धारा १७ ले दिएको छैन । ०२२।१२।१० मा लालमोहर लागेको ऐन मिति ०२१।८।१ मा लालमोहर लागेको मूल ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि लागू गरी निवेदकको मौलिक हक अपहरण गरेकोले संशोधित ऐनको अवैध दफा प्रयोग गरी गरेको निर्णय बदर हुन्छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकृतले आफ्नो पूरा न्यायिक मन लगाई निर्णय गर्नुपर्छ । यस्तो न्यायिक मन नलगाई गरिएको निर्णय बदर भागी छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि अधिकारीले खरीदारले गरेको टिप्पणीमा दस्तखत सम्म गर्ने काम गरेको देखिन्छ । त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय राख्न नमिल्ने भएकोले बदर हुन्छ भन्ने समेत मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर के.सी. को राय र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको छ भनी निवेदन दिने व्यक्तिलाई मात्र ढिलोको सिद्धान्त लाग्ने हो । तर, मौलिक हक हनन् भयो भनी आउने व्यक्तिको हकमा उक्त सिद्धान्त लगाउन उचित हुँदैन भनी सम्झन पनि यस्तो जिकिर मानेको खण्डमा दुई मापदण्ड हुने भयो । प्रस्तुत रिटको विषय जग्गा भएको र प्रचलित मुलुकी ऐनमा जग्गा खिचोला अथवा जग्गा हटकबारे २ बर्ष भन्दा बढीको हद म्याद उजूर गर्ने व्यक्तिलाई दिएको देखिन्न । अब यस अदालतले आफ्नो तजविज प्रयोग गर्न कुनै न कुनै आधार लिनै पर्‍यो । त्यो आधार खोज्दा मुलुकी ऐनमा पाइन्छ । त्यस आधारबाट हेर्दा पनि निवेदकले निर्णय भएको २ बर्ष पछि रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । निवेदक ढिलो गरी आएकोले निवेदकलाई मद्दत गर्ने अवस्थामा यो अदालत छैन, रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने समेत मा.न्या.वासुदेव शर्माको राय भएको ०२७।९।९ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    निवेदक रघुराज शाहीबाट जग्गा किन्ने भनेको रामप्रसाद दगौराले भू.सु.अ.बाट निर्णय भएको कुरा पहिले नै थाहा पाई विभागमा समेत उजूर गरेको र भू.सु.वि.अ.मा उजूर गरी ०२३।११।२२ मा बिशेष अदालतले तामेलीमा राखी दिने निर्णय गरेको भन्ने समेत देखिन आएको छ । भू.सु. अधिकारीको निर्णय प्रति जग्गा किन्नलाई जत्तिको चासो रहन्छ बेच्नेलाई पनि त्यत्तिकै चासो रहन जाने कुराको आफू समेत सम्मिलित भइसकेको केसमा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा निवेदकले मौकैमा जानकारी लिन सक्नु पर्ने हो । उसमा पनि भू.सु. अधिकारीको निर्णय अनुसार जग्गा प्राप्त गरी रेवा शमशेरलाई बिक्री बितरण पनि गरिसकेकोबाट थाहा नपाउने अवस्था नपर्ने समेत हुँदा उक्त निर्णय भएको कुरा पहिले थाहा थिएन, ०२५।१०।२७ मा नक्कल लिंदामात्र थाहा पाएँ भन्ने निवेदकको भनाई प्रतितलायक देखिंंदैन । रिटको छिटो छरीतोको व्यवस्थाको अनुरुप जहाँसम्म चाँडो निवेदन गर्नु आउनु पर्ने सिद्धान्तलाई यस अदालतले मानि आएको छ, निवेदकले विलम्ब हुनुको जुन कारण देखाएको छ सो प्रतितलायक नभएको माथि उल्लेख भइसकेको भूमिसुधार अधिकारीले निवेदकले बेचेको सदर नहुने गरी निर्णय गरेकोमात्र होइन सो निर्णय अनुसार निवेदकले बेचेको जग्गा निजकै हकमा कायम राखी हदबन्दी भन्दा बढी भनी प्राप्त गरी रेवा शमशेरलाई बिक्री बितरण गरी निज रेवा शमशेरको हक स्थापित पनि भइसकेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा निर्णय भएको २ बर्ष१० महिनापछि ज्यादै ढिलो गरी आउने निवेदकलाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरी डिभिजन बेञ्चका मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माले गर्नुभएको राय मनासिवठहर्छ भन्ने ०३०।७।१७को फुल बेञ्चको निर्णय रहेछ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा अनुचित विलम्बको एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्त भएकोले त्यस्तो आधारमा लागू हुने विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुराहरूलाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र ध्यानमा राखेर निजको मागमा विचार गर्न उचित हुँदैन । निजको भोग पूरा भएमा अरू कसैको हक वा हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने विलम्बको सिद्धान्त लाग्नु गर्ने कुरामा अदालतले अझ बढी विचार गर्नुपर्छ । न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्ने इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गंभिर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरू कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परे पनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा अदालतले मुद्दा किनारा गर्नका लागि विलम्बको सिद्धान्तको सहारा लिनु कदापि उचित हुँदैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ८.    यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले विपक्षीले निर्णय गर्दा निवेदकलाई जानकारी दिएको छैन । निर्णय नक्कल पाएको १ महिना भित्रै निवेदन दिएकोमा ढिला गरी आएको भन्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ९ को उजूरीलाई दफा ७ बमोजिम निर्णय गरेको गैरकानूनी छ । प्रमाणको आधार प्रयोग नगरी टिप्पणीमा सदर गरेको न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्न हुँदैन, निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भू.सु. कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले टिप्पणी ठिक छ, छैन हेरी ठिक भएमात्र सदर गर्ने हुँदा टिप्पणी सदर गरी गरेकोमा न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्न मिल्दैन । निवेदकबाट जग्गा खरीद गर्नेले निर्णय गरेको थाहा पाएपछि बिक्री गर्ने निवेदकले थाहा पाएको छैन भन्न नमिल्ने । त्यसो हुँदा निवेदकले थाहा पाइसकेपछि पनि आफ्नो हक सुरक्षित गर्नमा निवेदक ढिला गरी आएको प्रष्टै छ । ढिला गरी आएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र अरू विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले मूल ऐनमा संविधानको धारा १७ को शब्द प्रयोग भएकैले संशोधन ऐन बाझिएको छैन, निवेदक ढिला गरी आएकोले रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ९.    यसमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको ०२३।१।२।५ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी ०२५।११।२४।६मा २ वर्षपछि अनुचित बिलम्ब गरी पर्न आएको यो रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको ०३०।७।१७।६ को फुल बेञ्चको निर्णय कायम हुनु पर्दछ भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताको प्रारम्भिक जिकिर भएकोले अनुचित बिलम्ब गरी आएको हो होइन भन्ने प्रारम्भिक जिकिरतर्फनै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            १०.    प्रत्यर्थी भू.सु.का.कैलालीकोतर्फबाट वि.महान्यायाधीवक्ताको बहसको खण्डन गर्दै निवेदक तर्फबाट विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकलाई निर्णयको कुनै जानकारी थिएन, न त जानकारी नै गराइएको थियो । निर्णयको जानकारी हुँदा साथ रिट निवेदन तदारुखसाथ दिएको छ । ०२३।१।२।५ मा निर्णय भएको कुरा ०२५।१०।२७ मा नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएबाट ०२५।११।२४।६ मा नै यो रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको रेकर्डबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुचित विलम्ब भएको भनी दोष लगाउन सकिन्न भन्ने मुख्यजिकिर गरेकोछ ।

            ११.    निवेदकको भनाई अनुसार निवेदकलाई निर्णयको जानकारी पाएको छैन भन्ने निवेदकले थाहा पाउने अवस्था कसरी हुन जाने हो त्यो पनि विचारणीय कुरा हुन जान्छ । तर, सम्बन्धित जग्गा निवेदकले रामप्रसाद दगोरा समेतलाई बिक्री गरेकोमा सो जग्गा निवेदककै नाउँमा कायम राखी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा मौकैमा रामप्रसाद दगोराले थाहा पाएको थियो भन्ने निवेदक रामप्रसाद दगोरा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय कैलाली समेत भएको रि.फु.नं.३४ को मुद्दाबाट देखिन्छ । भूमिसुधार अधिकारीले प्राप्त गरेको जग्गा पञ्चायत सृूचना टाँस हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम २३ को बमोजिम दरखास्त आव्हान गर्न प्रधानपञ्चले गर्नुपर्नेमा सो बखत निवेदक प्रधान पञ्चमा बहाल रहेकोले मौकामै थाहा पाएन भन्न नमिल्ने भन्ने माहान्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरलाई निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले खण्डन गर्नसक्नु भएन । आफूले राजिनामा लिएको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले प्राप्त गरेपछि जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा कच्चा ठहरेको कुरा नभनी चुप लागि बस्यो होला भनी सम्झन पनि सकिने अवस्था छैन ।

            १२.   भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय पछि सम्बन्धित जग्गा रेवा शम्सेर राणा समेतका नाउँमा बिक्री बितरण भई निजहरूको हक स्थापित भइसकेको देखिन्छ ।

            १३.   संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले यति नै समयमा रिट निवेदन गर्न आउनु पर्ने कुनै कानूनी बन्देज छैन । तापनि आफूलाई असर परेकोमा धारा ७१ को असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न आउने व्यक्तिले जतिसक्यो चाँडो समयमा आफ्नो हकको संरक्षणको लागि अदालतको ढोका घचघच्याउने कर्तव्य निवेदकको थियो । तर, निवेदक आफ्नो हक संरक्षणको लागि समयमै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन आउँदैन । अदालतले निवेदकको हकमा कुनै उपयुक्त आदेश दिएको खण्डमा पनि अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरी भोगचलन गरिसकेकोबाट निजहरूलाई समेत असर पर्न जाने भएबाट यस्तो विलम्ब गरी आउने निवेदकलाई संविधानको धारा ७१ प्रयोग गरी हक प्रचलन गराउन मिल्ने देखिंदैन ।

            १४.   तसर्थ, अुनचित बिलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको ०३०।७।१७।६ को फुल बेञ्चको निर्णय मनासिव नै ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमति छ ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

प्र. न्या.नयनबहादुर

            १५.   यसमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयकातर्फबाट विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले निवेदक अनुचित विलम्ब गरी निवेदन गर्न आएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भन्ने प्रारम्भिक बहस जिकिर गर्नु भएबाट अनुचित बिलम्ब कस्तो अवस्थालाई मान्नु पर्ने भन्ने कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोमा कतिसम्म बिलम्ब गरी आएकोलाई बिलम्ब गरी आएको मान्ने भनी एक ठोस सिद्धान्त कायम गर्न पर्ने आवश्यकता देखिई सो गर्न सकिने नसकिने के हो भनी हेर्दा निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत भएको रि.फु.नं.३२ को मुद्दामा आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई उसले मागेको उपचार प्रदान गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हित वा हकमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भन्ने त्यस्तो अनुचित बिलम्ब गर्ने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न हुँदैन । आफ्नो लापरवाहीको दुष्परिणाम निजले स्वयम भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित पनि हो भन्ने फुल बेञ्चबाट ०३१।२।२५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र प्रत्येक केशको अवस्था र प्रकृति हेरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सो गर्न संभव देखिएन । तसर्थ, अनुचित बिलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको इन्साफमा मेरो सहमति छ ।

न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

            १६.    यो मुद्दामा मुख्यतः निम्न लिखित दुई प्रश्नहरू विचरणीय छन्ः

(क)   के निवेदकले यो निवेदनपत्र दिन अनुचित बिलम्ब गरेको देखिन्छ ?

(ख)   के भूमिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा २ नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएको छ ?

            १७.   अनुचित बिलम्बको प्रश्न नै यो मुद्दा पुनः दोहरिएको र बहुमतबाट सोही प्रश्नमा यो रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएकोले म पहिले त्यही प्रश्नमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

            १८.   विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (equity) को सिद्धान्त हो । “भिजिलेन्टिवस नन डारमेण्टीवस एक्यूटास सवमेनिट” (Vigialntibus non dormientibus acquitas subveneit) भन्ने लेटिन उक्तिमा यो सिद्धान्त आधारीत छ । यसलाई संयुक्त अधिराज्यमा समन्यायको क्षेत्रमा डिले डिफिट्स इक्वीटी (Delay defeats equity) अर्थात बिलम्बले न्यायको औचित्य हराउँछ भन्ने उक्तिको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । आफ्नो अधिकार प्रति सजग रहेको व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्दछ । अधिकारको वेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पनि मद्दत गर्दैन, गर्नु हुँदैन । अधिकारको अतिक्रमण भयो भनेर अधिकारको दुहाई दिने व्यक्तिले त्यसको उपचारार्थ बेलैमा न्यायिक निकायमा जानु पर्छ । बेलैमा अधिकारको खोजी नगरी नीद्रामग्न हुने व्यक्तिले आफ्नो लापरवाही वा अकर्मण्यताको दुष्परिणाम आफैंले भोग्नु पर्छ, आफ्नो गल्तीले अरूलाई क्षति पुर्‍याउने छूट कसैले पाउनु हुन्न भन्ने सिद्धान्त हामीले पनि रिट अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा अपनाएका छौं । आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित बिलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी कुनै उपचार प्रदान गर्दैन । तर, यो सिद्धान्त हदम्याद जस्तो होइन । यति समय बित्यो यति अवधि नघाएर निवेदक आयो । ढिलो भयो भनी हदम्यादमा जस्तै दिन गन्ति गरी बिलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु हुँदैन । “बिलम्ब” एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति हो । सन्दर्भबाट कहिले तीन बर्षको अवधिलाई पनि ढिलो भन्न सकिन्न । बिलम्बको लागि “समय तत्त्व” भन्दा “लापरवाही” “अकर्मण्यता” जस्ता तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कुनै गलत निर्णय वा आदेशबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले सस्तो निर्णय वा आदेशको बिरोध नगरी त्यसलाई चुप लागेर कार्यान्वित हुन दिन्छ, बेलैमा उपचारको खोजी गर्दैन भने कुनै तेश्रो व्यक्तिले त्यो निर्णय वा आदेशलाई सहीमानेर सो अनुरुप कुनै भार बहन गरी सकेपछि सो निर्णय वा आदेश गलत थियो । त्यो बदर हुनुपर्छ भन्न पाइन्न, अदालतले त्यस्तो मागमा विचार गर्दैन । निवेदकको आचरण मुद्दाको प्रकृति र अरूको हक वा हितमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित बिलम्ब गरेको देखिन्छ भने अदालतले निजलाई मद्दत गर्दैन । त्यसको विपरित मुद्दाको परिस्थिति हेर्दा निवेदक सकेसम्म चाँडो वा उचित समय भित्रै आएको देखिन्छ भने अदालतले निजलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न हुँदैन । यो सिद्धान्त परमानन्दप्रसाद सिंह बिरुद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत रिट फु.नं. ३२ को मुद्दामा पनि स्थापित भइसकेको छ र यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुत मुद्दामा विलम्बको प्रश्नमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय छ ।

            १९.    जब यस सन्दर्भमा सबै भन्दा पहिले निवेदकको आचरणलाई हेरौं । निवेदकको आचरण वा निजको कुनै पनि काम कारवाहीबाट आफ्नो अधिकारप्रति निजले लापरवाही देखाएको अकर्मण्य भएर बसेको वा अधिकारको बेवास्ता गरेको वा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णयलाई जानी जानी कार्यान्वित दिइ त्यसमा मूक सम्पत्ति जनाएको देखिन्न । भुमिसुधार कार्यालयबाट सो निर्णयको कुनै जानकारी दिइएन । त्यसको जानकारी मैले तत्काल पाउन सकिन । सो निर्णय भएको कुरा थाहा पाएपछि यथासम्भव चाँडो अदालतको शरणमा आएको छु भन्ने निवेदकको भनाई छ । भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदकलाई सो निर्णयको जानकारी दिइएन भन्ने कुरा त निर्विवाद छ । अरू कुनै किसिमले निजलाई सो निर्णयको जानकारी थियो भन्नलाई पनि कुनै आधारयुक्त तथ्य मिसिलको अध्ययनबाट देखिंंदैन । कारवाहीको सिलसिलामा भूमिसुधार अधिकारीले निवेदकलाई उपस्थित गराई तारिखमा राखी केही समयपछि एकाएक निजको तारिख टुटाई दिएको देखिन्छ । यसरी कारवाहीको सिलसिलामा कुनै न्यायिक निकाय वा अधिकारीले तारिखमा रहेको कुनै पक्षको तारिख टुटाई दिएपछि सो पक्षले सो कारवाहीको त्यहीं अन्त भयो भन्ने धारणा बनाउनु स्वाभाविक नै हो । यस स्थितिमा आफू समेत सम्मिलित भएको मुद्दामा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने चासो लिई मौकैमा जानकारी लिन सक्नु पर्ने भनी निवेदक उपर दोषारोपण गर्नु वा जग्गा खरीद गर्ने व्यक्तिलाई थाहा भएपछि जग्गा बिक्री गर्ने निवेदकलाई पनि सो निर्णयको जानकारी भएकै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्नु मेरो रायमा न्यायोचित देखिन्न ।

            २०.   जग्गा जफत गर्दा र पुनः बिक्री वितरण गर्दा नियमबमोजिम गाउँपञ्चायत मार्फत सूचना प्रकाशित गरिएको र निवेदक सो गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्च भएकोले सो कुराको जानकारी निवेदकले मौकैमा पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ । तर, सो कुराको समर्थन वा पुष्टि गर्ने कुनै विश्वसनीय आधार मिसिलमा पाइंदैन । यस स्थितिमा एक पक्षीय भनाईलाई नै आधार मानेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन । निवेदकलाई भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयको जानकारी थियो भन्ने प्रत्यर्थीहरूतर्फको भनाई भएपछि सो कुरा प्रत्यर्थीहरूले स्थापित गर्नसक्नुपर्छ । प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट निवेदक उपर लगाइएको लापरवाहीको अपुष्ट दोषको खण्डन गर्ने भार निवेदक उपर लगाउनु र संवैधानिक उपचारको हकबाट निजलाई बन्चित गर्नु न्यायोचित होइन ।

            २१.   २०२५।१०।२७ मा निर्णयको नक्कल लिएपछि सो निर्णयको व्यहोरा थाहा पाएँ भन्ने निवेदकको भनाई छ । सो भनाईलाई खण्डन गर्ने कुनै आधार नदेखिएको र निर्णयको नक्कल लिएको करिब १ महिना भित्रै ०२५।११।२४ मा निवेदकले सो निर्णय बदर गराउन यो निवेदनपत्र दिएकोले निजले आफ्नो अधिकारको बेवास्ता गरेको वा भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयलाई धेरै अवधिसम्म बिरोध नगरी त्यसको कार्यान्वयनमा मूक सम्मति जनाएको भनी निवेदकको आचरणमा दोष लगाउने कुनै ठाउँ छैन ।

            २२.   अव यो मुद्दाको प्रकृतिको सन्दर्भमा पनि बिलम्बको प्रश्नको विचार गरौं । यो मुद्दामा मौलिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनको व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्बन्धी केही आधारभूत कुराहरू उठाएका छन् । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यहरू मध्ये कुनै उद्देश्यको उल्लेख नभएकोले सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून भन्न नमिल्ने हुँदा सो ऐनले धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा नियन्त्रण लगाउने गरी गरेका व्यवस्था संविधानसँग असंगत छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ । संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा संविधानको धारा १ ले प्रष्ट रूपमा भनेको छ । त्यस्तो कानून जहिले पनि अमान्य हुन्छ, धेरै समय व्यतित भइसकेको कारणले मात्र संविधानसँग बाझिएको कानून मान्य हुँदैन । कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न कुनै एउटा खास निर्णयलाई सदर वा बदर गर्ने वा समय धेरै व्यतित भएको सन्दर्भमा पक्षहरूको स्थितिलाई खलबल्याउनु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनी विचार गर्ने जस्तो प्रश्न होइन । कुनै कानून अमान्य छ भने जतिसुकै समय बिते पनि त्यसको त्यो स्थिति बदलिंदैन । यथार्थमा संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गर्न कुनै पनि अवधिलाई विलम्ब भन्नमिल्दैन । संविधानसँग बाझिएकोकानून शुन्य (ख्यष्म) हुन्छ र शुन्यमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नै हुँदैन ।

            २३.   उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णय बदर भएमा जग्गा बिक्री बितरण पाउने अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने कुरा पनि यो मुद्दामा उठाइएको छ । हुन त निवेदकले आफ्नो अधिकारप्रति कुनै लापरवाही नगरेको र मुद्दाको प्रकृतिबाटै विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने उपर्युक्त तथ्यहरूको सन्दर्भमा तेश्रो पक्षलाई पर्ने प्रतिकूल असर सम्बन्धी बुँदामा विचार गरी रहनु आवश्यक छैन । तापनि, बहसको सिलसिलामा यो बूंदामा बिशेष जोड दिइएकोले यस सम्बन्धमा पनि म आफ्नो राय संक्षेपमा व्यक्त गर्ने चाहन्छु । प्रस्तुत मुद्दामा तेश्रो पक्ष अर्थात जग्गा बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री वितरणमा दिने भन्ने निर्णय विभिन्नमितिमा भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी रेवा शमसेर र बैजयन्तीदेवीलाई जग्गा बिक्री वितरणमा दिने निर्णय ०२५।२।२८ मा भएको र यो रिटनिवेदनपत्र ०२५।११।२४।६ मा परेकोले त्यससम्बन्धमा निवेदकको यो निवेदनपत्र धेरै बिलम्ब गरी परेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अन्य प्रत्यर्थीलाई जग्गा बिक्री वितरणमा दिने निर्णय०२३।५।३ मा भएको देखिन्छ। तर,सो निर्णय कहिले कार्यान्वितभयो, सो बमोजिम यथार्थमा निजहरूलाई जग्गा हस्तान्तरण भयो वा भएन, निजहरूले कहिलेदेखि जग्गा भोग चलन गरे, रिटनिवेदन पर्दाको मितिसम्म सो जग्गाको सम्बन्धमा निजहरूले के कति खर्च वा परिश्रम गरे वा गरेनन् इत्यादि कुनै कुरा मिसिलबाट प्रष्ट हुँदैन । यी कुराहरूको सम्बन्धमा कुनै आधारयुक्त निष्कर्षमा नपुगी एकाएक विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उपर्युक्त हुँदैन । त्यसमाथि पनि निवेदकको लापरवाही वा अकर्मण्यता नदेखिएसम्म तेश्रो पक्षलाई पर्ने प्रतिकूल असरको आधारमामात्र विलम्बको सिद्धान्त लागू गर्न उचित नहुने हुनाले विलम्बको आधारमा यो रिट निवेदनपत्र खारेज गर्न बहुमतको रायसँग म सहमत हुनसकिंन ।

            २४.   अब आउँछ संवैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न । नेपालको संविधानले विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । ती हकहरू मध्ये सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच बिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रताको हक पनि धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले सुरक्षित गरेको छ र भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ द्वारा सम्पत्तिसम्बन्धी यही हकको अतिक्रमण भयो भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मुख्य जिकिर छ । सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकमा संविधानको आफै कुनै बन्देज वा सीमा निर्धारीत गरेकोछैन । अर्को शब्दमा कानून वमोजिम बाहेक परम्पराको मर्यादा राखी जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर अधिकारलाई कानूनद्वारा नियन्त्रित गर्न सकिने वा परम्परासँग सम्बन्धित गराउने धारा ११ को उपधारा (१) धारा १५ र धारा १४ मा भए जस्तो व्यवस्था अथवा कुनै प्रतिबन्धात्मक अवस्था गाँसेर अधिकारलाई सीमित गर्ने व्यवस्था उक्त अधिकारको सम्बन्धमा गरिएको छैन । यस अर्थमा धारा १७ बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून अनुसार व्यवस्थित वा नियन्त्रित गरिएकोमा बाहेक, संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति उक्त हक निरपेक्ष (absolute) छ । सामान्य व्यवस्थापनबाट उक्त हकको प्रयोगलाई व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न सकिन्न ।

            २५.   नेपालको संविधानको धारा १७ ले मौलिक हकको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको लागि व्यवस्थित वा नियन्त्रित गर्न कानून बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, मौलिक हकलाई नियन्त्रित गर्ने कानूनको व्यवस्थापन विधि र अन्य कानूनको व्यवस्थापन विधिमा संविधानले केही महत्त्वपूर्ण अन्तर गरेका छ । मौलिक हकको नियन्त्रण सार्वजनिक हितको लागिमात्र हुन सक्तछ र के कस्तो सार्वजनिक हितको लागि नियन्त्रित लगाउन खोजिएको हो भन्ने कुरा सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावानामा स्पष्ट रुपमा व्यक्त हुनुपर्दछ । कस्ता उद्देश्यहरूलाई सार्वजनिक हितको उद्देश्य भन्ने कुरा पनि उक्त धारा १७ को उपधारा (२) ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्ममा बर्णित कुनै वा सबै उद्देश्यले बनेको भनी प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ऐन र सो ऐन अन्तर्गतको नियम आदेश वा उपनियम सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून मानिने र त्यस्तो कानूनद्वारा मौलिक हकको प्रयोग व्यवस्थित वा नियन्त्रित हुन सक्ने व्यवस्था उक्त धारा १७ ले गरेको छ । मौलिक हकको प्रगोगमा असावधानीबाट त्यसै कुनै बन्देज लाग्न नपाओस्, के कति हदसम्म र कुन रुपमा त्यसलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सोची सम्झी विधायिकाले ऐन बनाएको छ भन्ने मात्र मौलिक हक व्यवस्थित वा नियन्त्रित भएको मानियोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन तत्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत हुनु भन्दा अगाडि त्यसमा श्री ५ बाट अनुमति बक्साउनु पर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ५५ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) ले गरेको छ । श्री ५ बाट त्यस्तो अनुमति बक्सनु अगाडि राजसभासँग परामर्श गर्न सकिबक्सन्छ । यस प्रकार मौलिक हकको प्रयोगमा लगाउन खोजिएको बन्देज पहिले नै श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने र मौसूफबाट स्वयं वा राजसभासँग परामर्श गरी उचित ठहराई अनुमति बक्सेमामात्र राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधेयक प्रस्तुत हुन सक्ने अन्यथा विधेयकै प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको र यो व्यवस्था पनि मौलिक हकको प्रयोगमा जथाभावी नियन्त्रण नलागोस् भन्ने उद्देश्यले भएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

            २६.   यस सन्दर्भमा अब विवादग्रस्त भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ को संबैधानिकता माथि विचार गरौं । कानूनबमोजिम घरसारमा जग्गा खरीद बिक्री भएको वा जग्गामा कुनै किसिमले हक छोडीदिए लिएको तर, मूल ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले तत्सम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भई नसकेको वा त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलि नसकेकोमा त्यस्तो जग्गाको समेत हिसाब गर्दा जग्गामा हक छोड्ने व्यक्तिको घरबारी समेतको कुल जग्गा भित्री मधेश लगायत तराई क्षेत्रमा २८ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनि र काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ९६ रोपनि भन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी लिए दिएकोलाई मान्यता नदिने त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने व्यक्तिकै साथमा कायम रहेको मानिने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यस प्रकार २०२२ साल चैत्र १० गते जारी भएको उक्त संशोधन ऐनको दफा २ लाई पश्चातदर्शी प्रभाव (Retrospective effect) दिएर सो दफा मूल ऐन अर्थात भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ भएको मिति देखिनै प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम पहिले नै भइसकेको जग्गाको खरीद बिक्री दान–दातव्य सट्टा–पट्टा जस्तो व्यवहारलाई पनि अमान्य गर्ने उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएकोले अमान्य र शुन्य छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर छ । उक्त संशोधन ऐनको प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ का उपधारा (२) मा बर्णित कुनै पनि उद्देश्यको उल्लेख नभएकोले त्यसबाट धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रताको हकमा अतिक्रमण गर्नु असंबैधानिक हो । साथै, प्रचलित कानूनबमोजिम पहिलेनै भइसकेको व्यवहारलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर अमान्य गर्नु पनि संविधान अनुकूल हँदैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यसको खण्डन गर्नु हुँदै विद्वान महान्यायाधीवक्ताले मूल ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भनी धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भए अनुसारको उद्देश्य स्पष्ट रुपमा व्यक्त भएको र संशोधन ऐन मूल ऐनकै अङ्ग हुने र मूल ऐनमै गएर मिसिने हुँदा त्यसको लागि छुट्टै प्रस्तावना नचाहिने भएकोले भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख नभएको कारणलेमात्र सो ऐनको दफा २ संविधानमा वाझिएको छ भन्न मिल्दैन । विधायिकाले कुनै कानून निर्माण गर्दा आवश्यकतानुसार त्यसलाई पूर्वदर्शी वा पश्चातदर्शी प्रभाव दिन सक्ने नै हुँदा पश्चातदर्शी प्रभाव दिइयो भन्दैमा उक्त संशोधन ऐन संविधान अनुकूल भएन भन्नु उपयुक्त होइन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            २७.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लिखित सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने भन्ने शब्दहरूको उल्लेख भएकोले सो ऐनलाई उक्त उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक हितको लागि बनेको कानून सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, सो ऐनले जग्गावाला र मोहीले राख्न पाउने जग्गााको अधिकतम हद निर्धारीत गर्ने ऋणको रकम निश्चित गर्ने इत्यादि व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्ने संवैधानिक अधिकारमा लगाएको नियन्त्रणहरू धारा १७ को उपधारा (१) अनुसार संविधान अनकुलछ । तर, भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को प्रस्तावनामा उक्त धारा १७ को उपधारा (२) मा बर्णित कुनै पनि उद्देश्यको उल्लेख भएको छैन । त्यसैले उक्त संशोधन ऐनले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम घरसारमा भएको जग्गाको खरीद बिक्री सट्टापट्टा, दान–दातव्य जस्ता व्यवहारहरूलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम निष्क्रिय तुल्याउने गरी गरेको व्यवस्थालाई लिएर संबैधानिकताको विवाद उठेको छ । मूल ऐनमा उक्त धारा १७ को उपधारा (२) मा बर्णित उद्देश्यको उल्लेख भएपछि संशोधन ऐनमा त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख आवश्यक छैन भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताको जिकिर छ । तर, म विद्वान महान्यायाधीवक्ताको उक्त जिकिरसँग सहमत छैन । सार्वजनिक हितको लागिमात्र मौलिक हकको प्रयोगलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न सकिने र सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा बर्णित उद्देश्यको उल्लेख भएमा सो ऐन सार्वजनिक हितको लागि बनेको ऐन मानिने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा मौलिक हकको नियन्त्रित गर्ने जुनसुकै ऐन चाहे मूल ऐन होस् चाहे संशोधन ऐन, प्रस्तावना त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख हुनै पर्छ, अन्यथा सो ऐन संविधान अनुकूल हुँदैन । संशोधन ऐन मूल ऐनकै एउटा अङ्ग हुने हुनाले संशोधन ऐनको प्रस्तावनामा त्यस्तो उद्देश्यको उल्लेख नभए पनि हुन्छ भन्ने तर्कको हकमा संशोधन ऐनको मूल ऐनको व्यवस्थामा थपघट गर्दछ त्यसको आफ्नो छुट्टै अस्तित्त्व हुन्छ, त्यसले पनि व्यवस्थापन प्रक्रिया सबै पूरा गर्नुपर्छ, त्यसको नाम र नम्बर पनि अलग हुन्छ, फलानो सालको ऐन नम्बर फलानो भनी त्यसलाई संबोधन गरिन्छ । यस स्थितिमा संशोधन ऐनलाई मूल ऐनको अङ्ग भनेर त्यसको आफ्नो कुनै अस्तित्त्व नभएसरह सम्झन मिल्दैन । त्यसमाथि पनि एक पटक एउटा उद्देश्यको लागि भनी कुनै ऐनले मौलिक हकमा केही नियन्त्रण लगाएपछि नियन्त्रणकोमात्रा जतिसुकै थप्न हुन्छ, त्यसको लागि धारा १७ र धारा ५५ को बन्देजको पालन गर्न पर्दैन भन्नु यथार्थमा उक्त धारा १७ र धारा ५५ को संवैधानिक ऐनले मौलिक हकको प्रयोगमा लगाउन खोजेको नियन्त्रणको मात्रा (Quantum of Restriction) मूल ऐनले लगाएको नियन्त्रण भन्दा बढी छ, अथवा संशोधन ऐनले कुनै नयाँ नियन्त्रण लगाउन खोजेको छ भने सो ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७ को उपधारा (२) मा बर्णित उद्देश्यको उल्लेख हुनै पर्छ र तत्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत हुनु भन्दा पहिले त्यसको प्रस्तुतिकरणको लागि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट धारा ५५ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस (क) बमोजिम अनुमति बक्सेको हुनुपर्छ । संविधानमा खास रुपमा व्यवस्थित उक्त व्यवस्थापन विधिको पालना नगरेर संशोधन ऐनद्वारा मौलिक हकमा जे जस्तो पनि नियन्त्रण लगाउन सकिने हो भने मौलिक हकको प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने सम्बन्धमा संविधानले लगाएको उक्त बन्देजहरूको कुनै अर्थ नै रहन्न । सो बन्देजलाई छल्नको लागि पहिले धारा १७ र ५२ को उक्त प्रक्रियालाई पूरा गरेर मूल ऐनद्वारा स्यानोतिनो नियन्त्रण लगाउने र पछि संशोधन ऐनद्वारा जे जस्तो बन्देज पनि लगाउँदै गए हुने कुरा संविधानसंगत हुँदैन । तसर्थ, मेरो रायमा भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को उपयुक्त विवादग्रस्त व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र शुन्य छ । साथै, तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भइसकेको व्यवहारलाई निष्क्रिय र अमान्य गर्ने गरी पश्चातदर्शी ऐन जारी गरी मौलिक हकमा नियन्त्रण गर्नु संविधानको अनुकूल होइन, त्यस्तो ऐन अमान्य हुन्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. ले अर्को दृष्टिकोणबाट उक्त ऐनलाई अमान्य र शून्य ठहराउनु भएको रायसँग पनि म सहमत छु । सो बमोजिम संविधानसँग बाझिएको उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था अनुसार निवेदकको बिक्री गरेको जग्गा निवेदककै साथमा कायम रहेको मानी जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीको विवादग्रस्त निर्णय पनि संविधानको प्रतिकूल हुने हुनाले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ ।

माननीय न्यायाधीश स.श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय

            २८.   यसमा विलम्ब गरी रिट निवेदक रिट क्षेत्रको सहारा लिन आएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज सहयोगी माननीय न्या.श्री झपटसिंह रावलज्यूको रायमा मेरो सहमत छ । भूमि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा २ संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) सँग बाझिएको छ छैन भनी माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायज्यूले उठाउनु भएको तर्क विचारणिय छ तापनि, अरू आधारमै मुद्दा टुङ्गिने भएमा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने एक न्यायिक सिद्धान्त भएकोले त्यसतर्फ हाल केही निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिन ।

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल जेष्ठ २१ गते रोज ६ शुभम् ।