निर्णय नं. १०२७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०२७     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १०४२

आदेश भएको मिति : २०३४।१।३०।५ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं.२९ दामोदरप्रसाद उपाध्याय अर्याल समेत

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को संशोधित दफा ७ को उपदफा (४) अनुसार बिर्तावालाले   (ख) श्रेणीको जग्गा रैकरमा परिणत नगराएमा सो गराउने म्याद नाघेपछि मोहीको नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद ‘बिजयी’

फैसला

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : विपक्षी प्रशासकको ०३२।१०।१६ को निर्णयले मौलिक हकमा आघात पारेको हुँदा निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको सं.को धारा १६ र ७१अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छः मौजा डिल्ली बजार हा.नं.१६१ मागडोल रोपनी १।। जग्गाको हाल नापी हुँदा का.न.पं.वार्ड नं.२९(ख) कि.नं.११८ को ज.ध.प्र. पाउँ भन्ने व्यहोराको सानुकान्छी श्रेष्ठको निवेदन परेकोमा ‘साविक लगत शाखा बुझ्दा सानुकान्छी श्रेष्ठनीको नाउँमा दर्ता देखिएको र ०२४।६।३ को का.मा.अ. को बण्डापत्र नक्कल ०३२।१०।६ को ब.स.नि. हरिप्रसाद शर्माको प्रतिवेदन र ०३२।९।७।२ को गो.प. को सूचनाबाट समेत निवेदक सानुकान्छी श्रेष्ठनीको हक भोगको जग्गा हुँदा निवेदक सानुकान्छी श्रेष्ठनीको नाउँमा जग्गा रोपनी १–१३–३ दर्ता गरी ज.ध.कायम गरी ज.ध.प्र. दिने ठहर्छ’ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौं बाट ०३२।१०।१६मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    उपर्युक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छः निवेदक सानुकान्छी श्रेष्ठले उक्त जग्गाको खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी ०३२।८।२६।६मा दिनु भएको फिरादमा हाम्रो प्रतिउत्तर परी सकेपछि फेरि सो जग्गामा बनेको घर भत्काई पाउँ भनी ०३२।११।२४ मा विपक्षी सानुकान्छीले हाम्रो विरुद्ध फिराद गरेकोमा ज.ध.प्र.पु. पाई सकेको भनी लेखेबाट भू.प्र.का.मा गई नक्कल माग्दा ०३२।१०।१६।६मा विपक्षीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भनी ठहर पर्चा गरेको रहेछ । माथि उल्लेखित जग्गा (ख) बिर्ता हो । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले बिर्ता जग्गा खारेज गरेको हुँदा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बिर्तावालको भएको, रैकरमा परिणत गर्न म्याद पटक–पटक थप्दै आखिर २०२४ सालमा ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरी सो दफा प्रारम्भ भएको मितिले १२० दिन भित्र रैकरमा परिणत गराउन आएमात्र रैकरमा परिणत हुनसक्ने व्यवस्था छ । सो म्यादभित्र रैकरमा परिणत गर्न विपक्षीको दरखास्त परेको छैन । भूमिप्रशासनले गरेको ठहर पर्चामा ०३१।५।१९।४ मा ज.ध.प्र.पु. पाउँ भन्ने सानुकान्छीको निवेदन परेको भन्ने छ । बिर्तावालाले ऐनको म्यादभित्र परिणत नगरेकोले हाम्रो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी ०३२।५।११ मा निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही नगरी रैकरमा परिणत गर्न म्याद नाघी सकेपछि परेको निवेदन लिन र त्यसबाट कारवाही गर्न नहुनेमा निवेदन लिई निर्णय गरेको र रैकरमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने मोही र जग्गावालाको झगडा परेकोमा भूमिप्रशासनले निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । अतः सो निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने प्रशासकको नाममा आदेशपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत०३३।५।२१ र०३३।७।९ को डि.बे.को आदेश ।

            ५.    यसकार्यालयबाट २०३२।१०।१६।६मा भएको निर्णय ऐनकानूनको परिधी भित्र रही कानूनबमोजिम नै भएको देखिएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विपक्षी भू.प्र.का.को लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदकहरूले निजहरूको आमा साविक मोही पूर्णकुमारीको मृत्युपछि म स्वास्नी मानिसदेखि हेपी उक्त जग्गाको आज सम्मको बाली बुझाएको पनि छैन । त्यसमाथि सो जग्गामा मेरो स्वीकृति पनि नलिई घर बनाउन लागेकोले निजहरू उपर जग्गा खिचोला मेटाई पाउँ भनी र घर भत्काई पाउँ भनी दिएको फिराद का.जि.अ.मा चल्दैछ । उक्त जग्गा ०१९ सालमा नै रैकरमा परिणत गरेका थियौं । लालपूर्जा लिने काम सम्म बाँकी रहेकोमा सो पूर्जा पाउँ भनी ०३२।५।१९ मा निवेदन दिइएकोमा ०३२।१०।१६ को निर्णय अनुसार मलाई ज.ध.प्र.पु. दिइएको थियो । खराब आसयले झुटो कुरा गरी दिइएको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी सानुकान्छी श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदककोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले विपक्षी सानुकान्छीको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने गरी गरेको निर्णय अ.बं.१९२ समेतको बिपरीत भई प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण भएको र सो निर्णय पर्चाले बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ एवं संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंकोतर्फबाट विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद ‘बिजयी’ ले लगतमा नाउँ दर्ता भएको जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिम भएको अधिकार प्रयोग गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने गरी प्रशासकबाट भएको निर्णय कानूनअनुरुप नै हुँदा सो कायमै राखी रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    यसमा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा बिर्ता उन्मूलन ऐन, ०१६ को संशोधित दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम मोहीको हैसियतले बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गराउन ०३२।५।११ मा निवेदन दिएकोमा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी प्रत्यर्थी सानुकान्छी श्रेष्ठलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । बिर्ता उन्मूलन ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार बिर्तावारले (ख) श्रेणीको जग्गा रैकरमा परिणत नगराएमा सो गराउने म्याद नाघेपछि मोहीको नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा उक्त कानून बिपरीत बिर्तावारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिने भनी प्रत्यर्थी कार्यालयले गरेको निर्णय कानून विपरित देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । यो निर्णयको एक प्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल बैशाख ३० गते रोज ५ शुभम् ।