निर्णय नं. १०२१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (

निर्णय नं. १०२१     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३२ सालको रिट नं. १४७५

आदेश भएको मिति : २०३३।५।१३।१

निवेदक : तत्कालीन भूमिप्रशासन का.काठमाडौंको खरदार भ.पु.जि.महेन्द दिव्यश्वरी बस्ने ए.स.ई.दिलिपसिंह पन्त

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालय प्रमुख अधिकृतज्यू, वि. प्रहरी विभाग

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अधिकारयुक्त अधिकारीले तथ्यको आधारमा गरेका फैसलालाई बदर गर्न हुने नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ७)

(२)   नेपालको संविधानले समानताको हक प्रदान गरेकोमा एकै तथ्यमा बेग्ला बेग्लै सजाय भयो भने संविधानको प्रतिकूल हुने प्रष्टै छ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाई

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.हेरम्बराज :  नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ सो आदेश जारी गरी विशेष प्रहरी विभागले ०३१।१।९ को पर्चा र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको ०३२।७।२०।५ को निर्णय र तत् अनुसार भनी म समेतलाई गृह मन्त्रालयबाट दिएको मिति २०३२।८।४।५ को पत्र र यस सम्बन्धको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३२।९।२९।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार छ : म खरीदारी पदमा भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बहाल रहेको बखत चलेको कारवाहीमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिलाई दिए भन्ने कुराको जनाउ लिई उक्त विपक्षी मध्ये विशेष पुलिस विभागले जो पर्चा गरी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो सो बर्खास्त गैरकानूनी तथा अबैध हो भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ (१) अनुसार पुनरावेदन गर्दा पनि म ए.स.ईं. पदमा अन्तःशूल्क कार्यालय नेपालगञ्जमा सरुवा भई आफ्नो पदमा रही कारवाही गरिहेको बखतमा उक्त विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०३२।७।२०।५ को निर्णयबाट निवेदकलाई भविष्यमा सामान्य अयोग्य ठहर्ने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको सूचना श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०३२।८।४।५ को पत्र निवेदकलाई २०३२।८।१४ मा प्राप्त भयो । म निजामती सेवाको कर्मचारी छु । सो कुरा विपक्षीहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएकोले सेवा सम्बन्धमा विवादरहित हुन गएको छ । त्यस्तो निजामति सेवाका कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कानूनी व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम २ को उपनियम २ र त्यसमा देखाएको देहायका तालिका अनुसारको अधिकृतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हुँदा त्यसको विपरित हुन गएको कारवाही तथा सजाय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुन्छ, मान्यता पाउन सक्दैन । सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनङ्कित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेमामात्र विशेष प्रहरी विभागले विभागीय कारवाही र सजाय दिन सक्ने छ भनी लेखी यस प्रसङ्गमा बेग्लै विभागीय कारवाही गरी रहनु पर्दैन भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० (१) ले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा लेखिएको कसूर गर्ने बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजायमा मुछ्न नपाउने भनी छुटाई दिएको छ । उक्त ऐन पच्छिेद २ मा दफा ३ देखि दफा १६(क) सम्म कसूरको किसिम देखाईको छ । विशेष प्रहरी विभागले मौका तहकिकात तथा अनुसन्धान उक्त उल्लेखित परिच्छेद २ को दफा ३ देखि दफा १६(क) सम्मको कुन कसूरमा गरेको हो, विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) बमोजिम विभागीय कारवाही र सजाय गर्न पाउने कुनै प्रश्न उठ्न सक्तैन र त्यस्तो कारवाही तथा सजायलाई सदर भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय समेत मेरो सम्बन्धमा जो हुन गयो अवैध गैरकानूनी र शक्तिको दुरुपयोग भएको प्रष्टै छ । का.न.पं. वार्ड नं.२२(ग) कि.नं. २२५ को जग्गा रोपनी ३–१३–१ मध्येबाट जग्गा रोपनि २–०–० कमलकुमारले आफ्नो हक दर्ताको भनी ललितादेवीलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी राजीनामा गरिदिएको कित्ता फोड भइसकेपछि सो रजिष्ट्रेशन पास भएको राजीनामाको नक्कल राखी कि.नं.२२७ को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने ललितादेवीको दरखास्त माग अनुसार भूमि प्रशासकबाट निज ललितादेवीलाई दिएको जग्गा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालाई लिई म उपरको मुख्य आरोप छ । म एक निम्न स्तरिय कारिन्दामात्र हुँ । मेरा सही दस्तखतले नै अन्तिम निर्णय तथा प्रमाणित हुँदैन । भूमिप्रशासन कार्यालय का.बाट जुन जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइयो त्यसमा बिकृत पार्न मैले अन्य केही कुरा थपघट केरमेट गरेको भनी भन्न सकेको छैन । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ संशोधन ०२४ को दफा ८ (१) ले तोकिदिएको अधिकारी भनी भूमि प्रशासकलाई तोकी जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने अभिभारा भूमि प्रशासकलाई सुम्पेको छ । सो ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन र मलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी मैले ललितादेवीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रमाणित गरिदिएको हैन । त्यस्तो काम मेरो अपराध हुनसक्दैन ।

            ३.    विपक्षीहरू द्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३२।१०।१८।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            ४.    प्रस्तुत केशमा विशेष प्रहरी विभाग र श्री ५ को सरकारबाट समेत कानूनी व्यवस्था अनुसार नै कारवाही भएको कानूनको प्रतिकूल कुनै कारवाही नभएको हुँदा निवेदकको कुनै हक अधिकारको हनन् भएको देखिँदैन, रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

            ५.    विशेष प्रहरी विभागबाट कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको हुँदा निजको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् हुनगएको छैन, रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विशेष प्रहरी विभाग ।

            ६.    तारेखमा रहेका निवेदक दिलिप सिंह पन्तलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाँई र विपक्षी विशेष प्रहरी विभाग समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदककामाग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            ७.    यसमा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय मुद्दा शाखाको ना.सुु.सुरेन्द्रबहादुर खड्का र ख. दिलिप सिंह पन्तको मिसिलबारे विशेष प्रहरी विभाग उपरको पुनरावेदन परी निर्णय हुँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहराएको मनासिव गरी ना.सु. सुरेन्द्रबहादुरलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहर्ने गरी नोकरीबाट हटाई दिने भनी र नि.से.नि. २०२१ को दफा १०.१ (५) प्रयोग गरेको र ख.दिलिप सिंहलाई उक्त नियम १ (६) प्रयोग गरी अयोग्य ठहरिने गरी निर्णय भएको रहेछ । अधिकारयुक्त अधिकारीले तथ्यको आधारमा गरेको फैसलालाई बदर गर्नु हुने देखिंंदैन । यस मुद्दामा त एकै तथ्यमा ना.सु.र खरीदारलाई बेगल बेगल सजाय भएको रहेछ । ना.सु.लाई भएकै सजाय उचित थियो भने खरीदारलाई अर्कै सजाय दिनु हुँदैनथ्यो । ना.सु.ले आफूलाई भएको सजाय विरुद्ध कुनै कदम चालेको देखिएको नहुनाले त्यसै सजायलाई उपयुक्त सम्झेमा खरीदारलाई भएको सजाय अनुचित हुन जान्छ । नेपालको संविधानको धाराले समानताको हक प्रदान गरेकोमा एकै तथ्यमा बेगल बेगल सजाय भयो भनी संविधानको उक्त धाराको प्रतिकूल हुने प्रष्टै छ । यी दुईका बीचमा के कुराको अन्तर देखियो र त्यसकारणले सजाय बेगल दिनु पर्‍यो भनी निर्णयमा खुलेको नदेखिनाले उक्त संविधानले दिएको हक सुरक्षित राख्नको निमित्त नोकरीबाट हटाउँदा राखिएको बन्देज सामान्यतः अयोग्य हुने भन्ने निर्णयमा रहेको अंश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३३ साल भाद्र १३ गते रोज १ शुभम् ।