निर्णय नं. १०१९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०१९     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रिट फूल नम्बर ३६

आदेश भएको मिति २०३४।१।१४।३ मा

निवेदक : का.जि. नयाँसडक, नेपाल विजुली भण्डारका मालिक विष्णुभक्त श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार करविभाग का.मु.प्रमुख करअधिकृत शम्भुप्रसाद खनालसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आयकर निर्धारणको आदेश भई लाग्ने कर जरिवाना समेत बुझाइसकेको हुँदा यस्तोमा लागू हुन नसक्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय अधिकार क्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिएको ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.वीरष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा

            १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ समेत यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : तपाईको आ.बं.२९।०३० को आयकर निर्धारण आदेश आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(३) अनुसार रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।११।१४ को निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भन्ने अ.मं. कर विभागबाट पत्र १ र तपाईँको आ.बं. ०२९।०३० को पुनःकर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु परेकोले ३ दिन भित्र यस विभागमा उपस्थित हुन सूचना गरिएको छ भन्ने कर विभाग पुनरावलोकन शाखाबाट पत्र १ समेत निवेदकलाई पत्र लेखेको रहेछ ।

            ३.    उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदक विष्णुभक्त श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदनमाः आर्थिक वर्ष ०२९।०३० को निवेदकको आयकर निर्धारण आदेश ०३१।१।२४ गते मै लागेको जरिवाना कर समेत बुझाई सकेकोमा गणित सम्बन्धी भूल सच्याएको भन्दै रु. ९३२०।थप कर दाखिल गर्नु भनी कर कार्यालयबाट ०३२।१।२६मा निर्धारण गरिएकोले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा कर कार्यालयको थप कर असूल गरेको सम्बन्धमा भएको आदेश ०३२।८।१६ मा बदर गरियो । यस्तो अवस्थामा १० महिना पनि अ.बं.०२९।०३० को आयकर निर्धारण आदेश आयकर ऐन, २०३१ को ५६ (३) अनुसार रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको ०३२।१२।१४ को निर्णय भएको कर विभागको पत्रबाट ज्ञात भयो । कर विभागको पत्र अनुसार आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ (३) अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्न पाइने होइन । किनभने उक्त ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि कर निर्धारण भइसकेको छ । साविक नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम कर निर्धारण भई निर्धारीत कर समेत असूल भइसकेको अवस्थामा आयकर ऐन, ०३१ को बमोजिम कुनै कारवाही गर्न नपाउने स्पष्टै छ । अतः श्री ५ को सरकारको निर्णय अनाधिकार गैरकानूनी हुँदा बदर गरी कर विभाग तथा कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलले गैरकानूनी कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेध परमादेश मिस्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    लापरबाहीबाट भएको कर निर्धारणको आदेश रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्न आदेश दिइएको छ । सो अनुरुप पुनःकर निर्धारण भइसकेको छैन । कर निर्धारण भईसकेपछि कर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै हुँदा कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै रिट निवेदन दिन नमिल्ने देखिँदैन रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी अ.मं.कर विभाग पुनरावलोकन शाखाको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ (३) अनुसार पुनःकर निर्धारण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट आदेश सम्म भएको हुँदा सो आदेश अनाधिकृत गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई अन्य उपचारको व्यवस्था पनि भएकै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई अन्य उपचारको व्यवस्था पनि भएकै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी कर विभाग बबरमहलको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    निवेदकले आफ्नो बयानमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मुनाफा हुन्छ भनी बयान दिँदा दिँदै पनि ८.५५ प्रतिशतका दरले मुनाफा कायम गर्ने गरी कर निर्धारणको आदेश भएको देखिँदा सो आदेश लापरबाहीबाट भएको हुँदा पुनःकर निर्धारण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट आदेशसम्म भएको हुँदा सो आदेश अनाधिकृत एवं गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम नै भएको र निवेदकलाई अन्य उपचारको व्यवस्था पनि भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ७.    प्रस्तुत केश नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत कर निर्धारणको कारवाही भई कर समेत बुझाई सकेको र यो विषय आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६६ (२) मा उल्लेखित ३ वटा बुदाँको अवस्था भित्र नपरेकोले आयकर ऐन, २०३१ को यसमा लागू हुन्छ भन्न मिल्न आएन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६(३) बमोजिम पुनःकर निर्धारण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट ०३२।११।१४ मा भएको आदेश कानूनअनुरुप भएको भन्न मिलेन । यस्तो अधिकारै नभएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदनको अवस्था छ भन्न समेत मिल्ने देखिदैन । पुनःकर निर्धारण गर्ने गरी मिति ०३२।११।१४ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिनाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ भन्ने समेत सं.मा.प्र.न्या.श्री नयनबहादुर खत्रीको राय र पुनःकर निर्धारण हुँदा अघि लागेको भन्दा बढी कर लाग्न गएमामात्र निवेदकलाई असर पर्ने हुन आउँछ । सो भई नसकी निवेदकलाई असर पर्न आउँछ कि भन्ने शंकामात्र निवेदकलाई परेको देखिन्छ । यदि कर निर्धारण हुँदा निवेदकलाई असर पर्न आउँछ भने पनि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरी हक गराई लिन सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था भईरहेको देखिन्छ । पुनरावेदनबाट पनि हक प्रचलन हुन नसकेको भन्ने अवस्था पनि प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख देखिँदैन । कानूनी हक प्रचलनकोलागि कानूनले उपचारको अवस्था भईरहेको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरी निर्णय दिन नेपालको संविधानको धारा ७१ ले नै नमिल्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा जुन निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने जिकिर गरिएको छ सो निणर्यले निवेदकलाई असर परी नसकेको असर परेमा हक प्रचलन गराई माग्न पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचार भईरहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री झपट सिंह रावलको राय भई ०३३।११।२७ गते डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ८.    निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरेले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६६मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम कर निर्धारणको आदेश भई निवेदकबाट कर जरीवाना समेत असूल भइसकेको कुरामा आयकर ऐन, २०३१ लाग्न नसक्नेमा सो ऐनबमोजिम पुनःकर निर्धारण गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानूनी छ । सो निर्णय बदर गराई पाउन निवेदकलाई अन्य उपचार नभएकोले निर्णय बदर गर्ने ठहराएको स.मा.प्र.न्या.श्री नयनबहादुरको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कर विभाग समेतकोतर्फबाट उपस्थिति का.मु. वीरष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले कर निर्धारणको आदेश लापरवाही भन्ने लागेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ ले कर निर्धारणको आदेश रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने आदेश श्री ५ को सरकारले दिन सक्ने नै हुँदा सो अनुसार पुनःकर निर्धारणको आदेश दिएको हो सो आदेश गैरकानूनी छैन । कानूनबमोजिमकै हुँदा रिट खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री झपट सिंहको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत कर निर्धारणको कारवाही भई कर समेत बुझाई सकेकोले आयकर ऐन, २०३१ यसमा लागू हुन्छ भन्न मिलेन । पुनःकर निर्धारण गर्ने श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिनाले बदर हुने ठहर्छ भन्ने सं.मा.प्र.न्या.श्री नयनबहादुर खत्रीको राय र पुनःकर निर्धारण गराउने श्री ५ को सरकारले आदेश गरेकोसम्म देखिन आउँछ । कर निर्धारण गर्दा निवेदकलाई असर पर्न आएछ भने पनि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरी हक गराई लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले कानूनी उपचार भईरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री झपट सिंह रावलको राय भई मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

            १०.    निवेदकको अ.बं.०२९।०३० को आयकर निर्धारण भई लागेको कर जरिवाना बुझाई सकेको विषयमा सो बदर गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसरी निवेदकले कर जरिवाना बुझाई सकेकोमा पुनःकर निर्धारण गर्ने श्री ५ को सरकारबाट उक्त निर्णय भएकोले निवेदकको हकमा सो निर्णयले आघात पर्न गएको होइन भन्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदकलाई आघात पर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गराई माग्ने निवेदकलाई अन्य कानूनी उपचार छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा यस ऐनबमोजिम कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश वा सजायको आदेशले गर्दा पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावदेन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश उपरमासम्म पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा कर अधिकृतबाट कर निर्धारण गरेको विषय नभई पुनःकर निर्धारण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय बदर गराई माग्ने विषय हुँदा निवेदकलाई अन्य कानूनी उपचार छ भन्न मिल्नेदेखिएन ।

            ११.    उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने नहुने के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट ३१।१।२४ मा निवेदकको आयकर निर्धारण भएको आदेश आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ को उपदफा (३) अनुसार रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट ०३२।११।१४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा कुनै करदाताको कर निर्धारण अनियमित वा लापरवाहीबाट भएको छ भन्ने श्री ५ को सरकारलाई लागेमा श्री ५ को सरकारले सो कर निर्धारण रद्द गरी पुनःकर निर्धारण गर्ने आदेश दिन सक्नेछ…भन्ने र दफा ६६ को उपदफा (२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आय विवरण दाखिल गर्न बाँकी भएको दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी भएको वा निर्धारीत कर असूल गर्न बाँकी भएकोमा समेत यसै ऐनबमोजिम कारवाही हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            १२.   उक्त दफा ६६ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थाले आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आय विवरण दाखिल गर्न बाँकी भएको दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी भएको वा निर्धारीत कर असूल उपर गर्न बाँकी भएको ३ अवस्थामामात्र आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने कुरा प्रष्ट छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त आयकर ऐन, ३०३१ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै ०३१।१।२४ मा नै आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आयकर निर्धारण भई लाग्ने कर जरिवाना समेत निवेदकले बुझाई सकेको देखिन्छ ।

            १३.   अतः उपरोक्त कारणले आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम निवेदकको आयकर निर्धारणको आदेश भई लाग्ने कर जरिवनासमेत बुझाइसकेको हुँदा यस्तोमा लागू हुन नसक्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनःकरनिर्धारण गर्ने गरी ०३२।११।१४ मा भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएको सं.मा.प्र.न्या.ज्यूको राय मनासिव ठर्हछ । यो आदेश विपक्षीकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह र

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३४ साल बैशाख, १४ गते रोज ३ शुभम् ।