निर्णय नं. १०१६ – उत्प्रेषण एवं परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १०१६     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १४५०

आदेश भएको मिति : २०३३।१२।२४।४ मा

निवेदक : जि. पाँचथर रविगा. पं. हाल २१।५१२ का.जि. डिल्लीबजार बस्ने अमृता राई

विरुद्ध

विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको का., त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण एवं परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   निवेदकलाई निष्कासित गर्ने आदेश दिएको कृया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अघिवक्ता श्री निलाम्बर आचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार

विपक्षी तर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा

            १.     बर्णित त्रुटीहरूको उपचारका अन्य कुनै व्यवस्था छैन तापनि सह–कुलपतिज्यूमा निष्कासन बदर गरी पाउन माग्दै गरेको निवेदनमा कुनै कारवाही भई दिएन । अतएव संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मलाई गरेको निष्कासन आदेश बदर गरी पुनः क्याम्पस एवं छात्राबासमा भर्ना गरी पढ्न दिनु भन्ने सहितको परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।१०।२८।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : निवेदकले बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन देहरादुनबाट २४ जनवरी, १९७३ मा म्याट्रिकुलेशनको परीक्षा पास गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको महाबौद्ध नर्स क्याम्पसबाट १९७४ सालमा लिएको प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ्ग बिषयको प्रवेश परीक्षामा पास गरी सोही १९७४ को साउने सेमेष्टर देखि उक्त नर्सिङ्गको प्रमाणपत्र तहमा प्रवेश पाई पाँचौं सेमेष्टरसम्म अध्ययन गर्दै थिएँ । मेरो प्रमाणपत्र तह पुरा हुन एक सेमेष्टर (६ महिना) मात्र बाँकी  थियो । मिति ०३३।६।६ र मिति ०३३।६।५ को त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान क्याम्पस प्रमुखको कार्यालय नर्स क्याम्पस महाबौद्धबाट मैले एउटा पत्र प्राप्त गरें जसमा बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन को मान्यता बदर भएकोले मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको जनाउ दिँदै ०३३।६।६ सम्म क्याम्पस छोडी जानु भनी उल्लेख गरिएको थियो । सोही ०३३।६।६ का दिन मलाई क्याम्पसबाट निष्कासन गरियो । त्यसरी गैरकानूनी तरिकाले निष्कासन गरेकोमा चित्त नबुझी सह–कुलपति त्रि.वि.वि.कासमक्ष निवेदकले तत्काल मिति ०३३।६।१३ मा निवेदन गरेको थिएँ । जसको बोधार्थ विपक्षी पाठ्यक्रम विकासकेन्द्र तथा क्याम्पस प्रमुखको कार्यालयसमेत लाई दिएको थिएँ । सो सम्बन्धमा के कसो भयो कुनै अधिकारी लिखित जानकारी अझसम्म निवेदकलाई प्राप्त हुन सकेको छैन । तर, मौखिक तवरबाट उक्त निवेदनउपर कारवाही नहुने गरी तामेलीमा राखिएकोछ भन्ने जानकारी कार्तिकको अन्ततिर निवेदकले बुझ्न जाँदा प्राप्तगरें । बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन देहरादूनको मान्यताबारेमा जानकारी पाउनको लागि निवेदकले त्रि.वि.वि.शिक्षाध्यक्षको कार्यक्रम विकासकेन्द्र त्रिपुरेश्वरमा ०३३।१०।६मा निवेदन दिंदा विपक्षी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निम्न जवाफ ०३३।१०।६मा नै आएको थियो । “बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन देहरादूनबाट म्याट्रिकुलेशन अथवा इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण गरेको आधारमा त्रि.वि.को कुनै तहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भए सो तहलाई मान्यता दिने उक्त बोर्डबाट सन् १९७४ सम्ममा म्याट्रिकुलेशन अथवा इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तिर्ण गरेको आधारमा हाल त्रि.वि. अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा प्रवेश पाई अध्ययन गरी रहेका विद्यार्थीहरूको तुरुन्त प्रवेश रद्द गर्ने भनी त्रिभूवन विश्व विद्यालयबाट निर्णय भएको छ । सो निर्णयबाट रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            ३.    निवेदकको लेख जिकिर : त्रिभूवन विश्व विद्यालयबाट मेरो मान्यता रद्द गरी मलाई निष्कासन गर्दा नेपालको सं.को धारा १० को त्रुटी गरियो, बोर्डअफ पब्लिक एजुकेशनको सम्पूर्ण मान्यता रद्द नगरी समानस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि असमानता व्यवहार भएकोछ । उक्त देहरादून वोर्डबाट पास भएका मध्ये बिना कुनै न्यायिक आधार लिई एकतहको परीक्षा पास गर्नेले मान्यता पाउनु एवं अर्को तहले मान्यता नपाउनु नेपालको संविधानको धारा १० को स्पष्ट त्रुटी हो । कतिपय परीक्षा चार सेमेष्टरमा पास गर्न सकिने जस्तो इञ्जिनीयरिङ्ग कला र बाणिज्यको प्रमाणपत्र तह र कतिपय परीक्षा ६ सेमेष्टरमा मात्र पास गर्न सकिने हुँदा पास गरेको आधारमा मान्यता पाउने नपाउने निर्णय गरेको मूल कानूनको विपरीत हो ।

            ४.    त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिएको प्रवेश परीषामा म निवेदिका उत्तिर्ण भएको छु । त्यस बाहेक प्रत्येक तहको समेष्टर परीक्षामा उत्तिर्ण भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्धारीत गरेको मापदण्डहरू समेत पुरा गर्दै आएको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोस्पेक्टस एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावलीले मसँग राखेको आशालाई समेतलाई पुरा गरेको छु । यस्तो अवस्थामा देहरादून बोर्डको प्रमाणपत्रको मान्यताबाट मेरो विषय अन्त नभई त्यस मान्यताबाट प्राप्त अरू विभिन्न मान्यता कृया व्यवहारमा समेतको सवाल छ । एक पटक कानूनी मान्यता प्राप्त गरी सकेपछि मान्यता खारेज गरी दिँदा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म त्यस मान्यताको विश्वासमा भएको काम कारवाही बदर हुनसक्तैन । भूतलक्षी उद्देश्य राखी काम गर्नसक्ने क्षमता कानूनले नै दिएको हुनुपर्छ । सो क्षमता विपक्षीहरूले पाएका छैनन् । त्रि.वि.वि.को उक्त क्रियाबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालय ऐन, ०२८ को प्रस्तावना दफा ६ (ख) (ग) (च) (न) र ३१ को (च) एवं (ढ) समेतको त्रुटी भयो । सो कानूनी आधारमा सूचना प्रोस्पेक्टस सिलेबससमेत प्रकाशित गरी परीक्षा लिनु कानूनी कृया भएकोले कानूनसरह नै भयो । कानूनबमोजिम लिएको परीक्षा बदर गर्न त्रिभूवन विश्व विद्यालय असमर्थ छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम मैले जे जति परीक्षा दिएँ ती सबै त्रिभुवन विश्व विद्यालयको कानून बमोजिमको कानूनी अधिकारको प्रयोगमा नै दिएँ । परीक्षा स्वीकार गर्नु कानूनी आधार भएकोले त्रि.वि.ले त्यसलाई बदर गर्न सक्दैन ।

            ५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई रिट निवेदनको निर्णय नभएसम्म निवेदिकालाई निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।१०।२९।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            ६.    निवेदकले विपक्षी बनाएको अन्य कार्यालयको व्यहोरा सो कार्यालयबाट पेश हुने हुँदा त्यसतर्फ विस्तृत जवाफ लेखिरहन परेन, निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत त्रिभुवन विश्व विद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान नर्स क्याम्पस ।

            ७.    निवेदकले म्याट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भनेको बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन देहरादूनको सम्बन्धमा यस विश्वविद्यालयबाट जाँच बुझ गर्न प्रतिनिधि खटी गई पेश गरेको प्रतिवेदन र जिल्ला विद्यालय निरिक्षक देहरादूनबाट बोर्ड अफ पब्लिक एजुकेशन देहरादून नाउँ गरेको कुनै मान्यता प्राप्त संस्था छैन भनी प्रमाणित गरेको समेतबाट त्यस्तो कुनै अस्तित्त्व नै नभएको बोर्डले दिएको प्रमाणपत्रको आधारमा निवेदकलाई कुनै कानूनी हक नै प्राप्त हुन सक्दैन । अड्डाको गल्तीले पक्षको हक जानसक्तैन भन्ने कुरा यो केशमा लागू हुँदैन, निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत त्रि.विश्व विद्यालयका उपकुलपति ।

            ८.    निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठयक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक ।

            ९.    तारेखमा रहेका निवेदिका अमृता राईको वारिस दिनेश राई, विपक्षी नर्स क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखका वारिस फणिन्द्रदत्त, विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–कुलपति समेतका वारिस तेजराज शाक्यलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री निलाम्बर आचार्यको तथा विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमारको र विपक्ष त्रिभुवन विश्व विद्यालयको उप–कुलपतिको कार्यालयतर्फ समेतका विद्वान वीरष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            १०.    यसमा निवेदिका अमृता राईले विपक्षी त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई झुक्याई वा धोका दिई प्रवेश प्राप्त गरेको देखिंदैन । विपक्ष त्रिभुवन विश्व विद्यालयको नियमानुसार प्रवेश परीक्षा पास गरी ४ चार सेमेष्टर पुरा गरी सकेपछि निवेदिका अमृता राईलाई त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समेतबाट निष्कासित गर्ने आदेश दिएको देखिन्छ । त्यस किसिमको दण्डित आदेश दिंदा निवेदिकाले के अपराध गरेको छ सो कुरा खुलाइएको समेत छैन र निवेदिकालाई आफ्नो व्यहोरा पेश गर्न पाउने मौका समेत दिएको पनि देखिदैन । तसर्थ विपक्षले निवेदिकालाई निष्कासित गर्ने आदेश दिएको कृया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित देखिएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय उप–कुलपतिको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठर्हछ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपट सिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३३ साल चैत्र २४ गते रोज ४ शुभम् ।