निर्णय नं. १००९ – उत्प्रेषण परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरिपाऊ

निणर्य नं. १००९  ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १४०१

आदेश भएको मिति ०३३।५।८।३ मा

निवेदक : विराटनगर नगरपञ्चायत बस्ने मदनलाल अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय कर विभाग, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण परमादेश मिश्रित आदेश जारी गरिपाऊ

(१)  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ हेर्दा करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्थासम्म भएको देखिने । करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशलाई बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ वा अन्य कुनै कानून भएको नदेखिने ।

          करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेशबाट मर्का परेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई कानूनविपरीत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक उपचारको संज्ञा दिनु कानूनसंगत नहुने ।

(प्र.नं. ७)

(२)  नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आय विवरण दाखिल गर्न बाँकी रहेको, दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी भएको वा निर्धारित कर असूल गर्न बाँकी रहेकोसम्म आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ६६ को उपदफा (२) मा भएको पाइने ।

(प्र.नं. ८)

(३)  नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत प्रस्तुत भई सो ऐनबमोजिम आयकर निर्धारण आदेशसमेत भइसकेको आय विवरणको सम्बन्धमा सो ऐनको दफा २४ (क) अन्तर्गत निर्णय नगरी पछि लागू भएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ बमोजिम आदेश दिन उक्त दफा ६६ (२) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्न नमिल्ने ।

          पहिलेको ऐनबमोजिम हुनुपर्ने कारवाही जारी राख्नसम्म अधिकार प्रदान गर्ने उक्त ६६   (२) को कानूनी व्यवस्थाले नया“ ऐनको हदम्याद लगाई पहिलेको ऐनबमोजिम भइसकेको काम कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी नया“ निर्णय गर्न अधिकार प्रदान गर्दैन । हदम्याद नघाएर गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने ।

 (प्र.नं. ९)

          आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालनामा लापरवाही गर्ने अधिकारीहरू उपर श्री ५ को सरकारबाट यथोचित कारवाही हुनुपर्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट  : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक रतिराम अग्रवालविरुद्ध करकार्यालय बागमती अञ्चल

आदेश

          प्र. न्या. नयनबहादुर खत्री

          १.   प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको निर्णय र कर कार्यालय विराटनगरको २०३१।११।१४ को आदेश बदर गरी गैरकानूनी कारवाही गर्न नपाउने समेत परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ।

          २.   तथ्य यस प्रकार छ : आ.व. २०२७।०२८ र ०२८।०२९ को आयकर निर्धारण सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र आफूसँग भएको सबूद प्रमाण हिसाबकिताब सहित उपस्थित हुन आउनु हुन यो आदेश दिइएको छ । उक्त म्यादमा उपस्थित हुन नआउनु भएमा सोही ऐनको दफा ३३ (२) बमोजिम भई आउने व्यहोरासमेत सूचना गरिन्छ भनी करकार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगरबाट ०३१।११।१४।४ मा निवेदकहरूलाई उपस्थित हुन आउने सूचना गरेको रहेछ ।

          ३.   उपर्युक्त निर्णय आदेश बदर गराइपाऊँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू यस प्रकार छ : निवेदकको कारोवारको सिलसिलामा आर्थिक साल २०२७।०२८ र आर्थिक साल ०२८।०२९ को आयव्यय विवरणलगायत सबै प्रमाणका कागजपत्र एकएक गरी प्रत्यर्थी करकार्यालय विराटनगरमा पेस गरिएको हो र सो सबै हेरी जाँची बुझी प्रत्यर्थीले कर निर्धारणको कार्य कानूनबमोजिम समाप्त गरिसकेको पनि हो ०२९।१०।१ को ०२९।१।२५ को कर निर्धारण आदेशको प्रतिलिपि पेस गरेको छु । प्रत्यर्थी करकार्यालयबाट ०३१।११।१४ गतेको एकपत्र निवदेकलाई ०३१।११।२० मा बुझाइयो सो पत्रमा तपाईंको आयव्यय २०२७।०२८ र ०२८।०२९ को ०२९।१०।१ र ०२९।१।२५ मा भएको आयकर निर्धारण सम्बन्धमा आय र कर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो पत्र प्राप्त भएको ७ दिन भित्र सबूद प्रमाण हिसाबकिताबसहित उपस्थित हुनआउनु हुन यो आदेश दिइएको छ । नआउनु भएमा सोही ऐनको दफा ३३ (२) बमोजिम भई आउने व्यहोरासमेत सूचना गरिन्छ भन्ने धम्कीयुक्त व्यहोरासमेत छ २०२७।०२८ र ०२८।०२९ को निर्धारण भइसकेको आयव्ययमा निर्धारण भइसकेको २ वर्षपछि जारी भएको ऐनको व्यवस्था लाग्न नसक्ने हुनाले सो कुरा लेखी पत्र बुझाउन हिजो लिइजाँदा श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार लेखेको हो पत्र बुझिँदैन भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले भन्नुभयो र कानूनमा भएका व्यवस्थाले अघि नै भइसकेको काम कुरामा पछि जारी भएको ऐनको व्यवस्था लाग्न नसक्ने आय र कर ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएपछि कर निर्धारण भएकोमा मात्र सो ऐन बमोजिम हुने हुनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय कर कार्यालयको उक्त आदेश अनाधिकार र गैरकानूनी छ त्यसकारण शून्य छ । तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकले पाइसकेको हासिल गरी सकेको सुविधा र भइसकेको काम कुरा फेरि उदिनी नयाँ कानूनबमोजिम गर्न र कागज पत्र पेस गर्ने पुनः हिसाब बुझाउने लगायत झनझटमा फसी निवेदकले दुःख पाउनुपर्ने कुनै कारण र कानूनी निर्देश छैन । कानूनले गर्न नपर्ने काम कुरा नगरे अमुक कानूनबमोजिम हुनेछ भन्न प्रत्यर्थीलाई अधिकार छैन । निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले बुझेको छैन भिन्नभिन्न स्वेच्छाले गरेको कुनै निर्णय कायम रहन र मान्य हुन सक्तैन । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको निर्णय के हो र कुन मितिको हो प्रत्यर्थीबाट खुलाई लिई सो निर्णय र ०३१।११।१४ मा लेखेको कर कार्यालय विराटनगरले निवेदकलाई दिएको आदेश बदर गरी गैरकानूनी कारवाही गर्न नपाउने समेत गर्नाका लागि परमादेशमिश्रित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

          ४.   प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेसगर्नु भन्नेसमेत २०३१।१२।११।२ को डि.बे.को आदेश ।

          ५.   मदनलाल चिरन्जीवीलालले आफ्नो नाफा–नोक्सान हिसाबमा आयात–निर्यात तथा बिक्रीसमेतको कारोवार अङ्क घटाई पेस गरेको र खानपाउनेको भरपाई बेगर खर्च लेखी खुँद मुनाफा कम देखाई करको दायित्व कम गराउने उद्देश्य लिएको कुराको यकीन हुन आएकाले त्यस्ता कर दाताको झुट्टो विवरणमा भएको पहिलो कर निर्धारणलाई रद्द गरी पुनः कर निर्धारणको कारवाही चलाउन सक्ने अधिकार आय कर ऐन, २०३१ को दफा ५६ ले श्री ५ को सरकारमा दिएकोबाट श्री ५ को सरकारले ०३१।१०।२ मा निर्णय गरी करकार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगरलाई आदेश दिएको हुँदा आदेश कानूनबमोजिम नै भए गरेको प्रस्ट छ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय १ करविभाग १ कर कार्यालय कोशी अञ्चलसमेतको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

          ६.   यसमा निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ, निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले बेञ्चका समक्ष गर्नुभएको बहसमा विचार गर्दा मुख्यतः निम्न लिखत प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ :

(१) निवेदकलाई कानूनबमोजिम अर्को (वैकल्पिक) उपचार प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ?

(२)  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ निवेदकको २०२७।२०२८ र २०२८।०२९ को आयकर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा लागू हुन्छ हुँदैन ? भए कुन हदसम्म हुनसक्छ ?

(३) निवेदकको उक्त आर्थिक वर्षहरूको आयकर निर्धारण आदेश रद्द गरी पुनः आयकर निर्धारण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले २०३१।१०।२ मा गरेको निर्णय कानूनसंगत छ वा छैन ?

          ७.   श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम करअधिकृतले पुनः आयकर निर्धारण गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दिएकाले वैकल्पिक उपचारको आधारमा यो रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको पहिलो बहस जिकिर छ । उक्त जिकिरको खण्डन गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले निवेदकलाई पनुरावेदनको वैकल्पिक उपचार प्राप्त छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था सम्म उक्त दफा ५७ मा भएकाले सो कानूनी व्यवस्थालाई श्री ५ को सरकारको गैरकानूनी निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अधिवक्ताको भनाई छ । यस सन्दर्भमा उक्त दफा ५७ लाई हेर्दा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेश वा सजायको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशउपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्थासम्म भएको देखिन्छ । करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशलाई बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ वा अन्य कुनै कानूनमा भएको देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनपत्रमा कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेशले मर्का पर्‍यो बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग नभई कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण आदेशलाई रद्द गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएकाले यस्तो मागका सम्बन्धमा उक्त दफा ५७ को व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्दैन । करअधिकृतले गरेको कर निर्धारण वा सजायको आदेशबाट मर्का परेमा पुनरावेदन गर्र्न पाउने कानूनी व्यवस्थालाई कानून विपरीत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक उपचारको संज्ञा दिनु कानूनसंगत हुँदैन । तसर्थ निवेदकलाई पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचार प्राप्त छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर मनासिव देखिएन ।

          ८.   प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी पुनः कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भए अनुसार उक्त दफा ५६ प्रस्तुत केशमा लाग्न सक्तैन, पहिलाको ऐनबमोजिम भइसकेको काम कुरामा पछिको ऐन लागू हुँदैन, त्यसमाथि पनि उक्त दफा ५६ मा “यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने आय विवरण” भन्ने उल्लेख भएको र निवेदकले दाखिल गरेको २०२७।०२८ र ०२८।०२९ को आय विवरण आयकर ऐन, २०३१ वा सो ऐन लागू भएपछि प्रचलनमा रहेको अन्य कुनै कानूनअन्तर्गत दाखिल गरेको नभई नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत दाखिल गरेकाले दफा ५६ उक्त आय विवरणका सम्बन्धमा लागू हुन सक्तैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । यस सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ६६ को उपदफा (२) पनि विचारणीय हुन आएको छ । उक्त उपदफा (२) मा नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम हुनुपर्ने वा भएको कुराहरूमध्ये के कति काम कुराहरूका सम्बन्धमा आयकर ऐन, ०३१ बमोजिम कारवाही गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम आय विवरण दाखिल गर्न बाँकी रहेको, दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी भएको वा निर्धारित कर असूल गर्न बाँकी रहेकोमा सम्म आयकर ऐन, ०३१ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफा ६६ को उपदफा (२) मा भएको पाइन्छ । प्रस्तुत केश आय विवरण दाखिल गर्न वाँकी रहेको वा दाखिल भएको आय विवरणमा कर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको वा निर्धारित कर असूल गर्न बाँकी रहेको केश होइन । यस स्थितिमा प्रस्तुत केशमा आयकर ऐन, २०३१ लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । आयकर ऐन, ०३१ को दफा २ को खण्ड (ङ) अनुसार कर निर्धारण भन्नाले पुनः कर निर्धारणलाई समेत जनाउने हुँदा नेपाल आयकर ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः कर निर्धारण हुन बाँकी रहेकोमा आयकर ऐन, ०३१ बमोजिम कारवाही गर्ने दफा ६६ को उपदफा (२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले यस सम्बन्धमा तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          ९.   नेपाल आयकर २०१९ को दफा २४ क बमोजिम श्री ५ को सरकारले पहिलेको आयकर निर्धारण आदेश भएको मितिले २ वर्षभित्र सो आदेशलाई रद्द गरी पुनः आयकर निर्धारण गर्ने आदेश दिई सो बमोजिम पुनः आयकर निर्धारण गर्ने काम बाँकी रहेकोमा आयकर ऐन, ०३१ बमोजिम कारवाही गर्नसम्म उक्त दफा ६६ (२) ले मिल्ने देखिन्छ । नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत प्रस्तुत भई सो बमोजिम आयकर निर्धारण आदेशसमेत भइसकेको आय विवरणको सम्बन्धमा सो ऐनको दफा २४ (क) अन्तर्गत निर्णय नगरी पछि लागू भएको आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६ बमोजिम आदेश दिन उक्त दफा ६६   (२) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भन्न मिल्दैन । पहिलेको ऐन बमोजिम हुनुपर्ने कारवाही जारी राख्नसम्म अधिकार प्रदान गर्ने उक्त ६६ (२) को कानूनी व्यवस्थाले नयाँ ऐनको हदम्याद लगाई पहिलेको ऐनबमोजिम भइसकेको काम कुरामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी नयाँ निर्णय गर्न अधिकार प्रदान गर्दैन । प्रस्तुत केशमा निवेदकले आर्थिक वर्ष २०२७।०२८ र २०२८।०२९ को आय विवरण नेपाल आयकर ऐन, २०१९ अन्तर्गत पेस गरेको र सो ऐनबमोजिम क्रमशः २०२९।१।२५ र २०२९।१०।१ मा आयकर निर्धारण आदेशसमेत भइसकेको देखिन्छ । उक्त आदेशहरू भएको मितिले २ वर्ष भित्र श्री ५ को सरकारले सो आदेशहरूलाई रद्द गरी पुनः आयकर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छैन । उक्त २ बर्षको हदम्याद नाघेपछि ०३१।१०।२ मा मात्र श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी हदम्याद नघाएर गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने भएकोले त्यसबाट २०२९।१।२५ र २०२९।१०।१ मा भएको उपर्युक्त कर निर्धारण आदेशहरू रद्द भएको सम्झन नमिल्ने हुँदा तत्सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले गरेको उक्त विवादग्रस्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।

          १०.  यस मुद्दामा मिसिलको अध्ययन गर्दा सम्बन्धित अधिकारीबाट आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालानामा बिलकुलै लापरवाही भएको देखिन्छ । कानूनले कुनै काम कुरा गर्न खास हदम्याद निर्धारित गरेकोमा सो काम कुरा सो हदम्याद भित्र गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित अधिकारीहरूले ध्यान दिएको देखिँदैन । २०२८।२०२९ को आय विवरणका सम्बन्धमा उक्त हदम्याद १ दिनले मात्र नाघ्न गएको देखिन्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालनामा लापरवाही गर्ने अधिकारीहरू उपर श्री ५ को सरकारबाट यथोचित कारवाही हुनुपर्ने कुरातर्फ श्री ५ को सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न र प्रत्यर्थीहरूलाई यो आदेशको जानकारी दिन यसको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।

          ११.   पुनः कर निर्धारण नेपाल आयकर नियमहरू, २०२० को नियम १९ बमोजिम भनी ०३१।२।२४ मा प्रत्यर्थी करकार्यालयले निर्णय गरेको बदर गराई पाऊँ भनी निवेदक रतिराम अग्रवालविरुद्ध करकार्यालय बागमती अञ्चलको विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा ०३१।४।२।४ को डिभिजन बेञ्चले अर्को बैकल्पिक उपचार देखाई निवेदन खारेज गर्ने गरेको रुलिङसँग बाझिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ३३ अनुसार प्रस्तुत  मुद्दा निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेस गर्नू ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् ०३३ साल भाद्र ८गते रोज ३ शुभम् ।

(द्रष्टव्य : उपरोक्त अनुसार निवेदक रतिराम अग्रवालविरुद्ध करकार्यालय बागमती अञ्चलसँग रुलिङ बाँझिएको भनी फुल बेञ्चमा पेस “हुँदा रुलिङ बाँझिएको नदेखिएको” भन्नेसमेत फुल बेञ्चबाट मिति २०३३ ।१०।८।६ मा निर्णय भएको छ ।)