निर्णय नं. १००८ – तलब दिलाई पाउँ

निर्णय नं. १००८ ने.का.प. २०३३

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३३ सालको दे.फु.नं. ३९

फैसला भएको मिति : २०३३।११।१४।६ मा

पुनरावेदक : श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. लाजिम्पाट बस्ने से.अ. ताराप्रसाद खरेल

मुद्दा : तलब दिलाई पाउँ

(१)  श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम कुनै आरोप लगाई सजाय गरी सजायको रूपमा वादीलाई बर्खास्त गरेको भन्ने देखिन नआई पद नै नरहेको कारणबाट खारेज गरेको भन्ने देखिएको । त्यसरी खारेज गरेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०२१ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने ।

(प्र.नं. १२)

पुनरावेदक तर्फबाट  :     विद्वान महान्याधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

          न्या. वासुदेव शर्मा

          १.   प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।७।२६।५ मा निर्णय हुँदा सो डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेस हुन आएको रहेछ ।

          २.   मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ : ग.ल्पी. तथा प्र.प्रोसिक्यूटर अफिस डोटीमा ग.प्लि.तथा प्र. प्रो.मा नियुक्त भई काम गरिरहेकाबखत कर्णाली अञ्चल दौडाहाको सदस्यमा काजमा जानू भन्ने आदेश भएकाले दौडाहामा कार्य गरिरहेको अवस्था अञ्चलाधीश अफिसको सेक्शन अफिसर पदमा नियुक्ति गरिएको छ भन्ने ०१८।११।२८ को गृ.मं.बाट आदेश भइआएको नियुक्तिपत्र दौडहामै पाएको अञ्चलाधीश र मसमेतलाई राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयमा हाजिर राखी काम गराइएको थियो । मेरो साविक पदमा अन्य व्यक्ति नियुक्ति गरियो । मलाई नियुक्ति सरूवा गरेको पोष्ट खाली हुँदै नभएको मेरो पदाधिकार र भइरहेको पोष्टमा लोकसेवाबाट पास भएको व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको ०१९।५।८ को निर्णयले नियुक्त गरी मलाई गृ.पं.मं.मा ०१९।९।५ देखि हाजिर गर्न पठाई श्री ५ को सरकारको ०१९।६।१२ को निर्णयानुसार कार्यभारबाट मुक्त गरिएको ०१९।७।३ मा मलाई पठाएको पत्रमा सरकारी वकिलहरूलाई न्याय सेवामा लिन स.अ.ले मानेमा खाली हुन आएका सरकारी वकिलमा मिल्नसके मिलाउने गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ भन्ने छ । मिल्दो पोष्ट खाली भएकोमा नियुक्त गरियोस् भनी अनुरोध गरेको अझै पत्र प्राप्त भएको छैन । म गजेटेड अफिसरलाई मर्का पारी कार्यभारबाट मुक्त मनमानी बर्खासी गरेको मात्र नभई निजामति सेवा ऐनको दफा ६ र त्यसको उपदफा १, २ नि.से.नि.को विरुद्ध कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ । सो दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) अनुसार पर्चा गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएको भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । मलाई हटाउने विषय तथा कार्यभारबाट मुक्त गर्ने अधिकार त्यो कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको छैन । दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत नपुर्‍याई मनमानी किसिमबाट मलाई सेवाबाट हटाएकाले सो हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेको, नि.से.ऐन दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड  (क) अनुसार गृहमन्त्रालयलाई सूचना दिई म्यादभित्र यो नालिस गर्न आएको छु । हटाएको मिति ०१९।७।३ सम्मको तलब पाइसकेकाले ०१९।७।४ देखि थामिएको मितिसम्मको महिनाको रू.३१२।५० का दरले ग्रेड वृद्धिसमेत श्री ५ को सरकारबाट तलब दिलाइपाऊँ भन्नेसमेत वादी ताराप्रसाद खरेलको फिरादपत्र ।

          ३.   खारेजमा पर्ने भएका ग.प्लि. तथा प्र.प्रो. मध्ये ताराप्रसाद समेतको ५ जनालाई अञ्चलाधीश अफिसको से.अ.मा मिलाउने निर्णय भइसकेपछि अञ्लाधीशहरू राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय अन्तर्गतमा रहेन र अञ्चलाधीश कार्य–प्रकृति पनि फरक भएकाले अञ्चलाधीशहरूको अफिसमा असिस्टेण्ट से.अं. को पदमा शिक्षित व्यक्ति बढी उपयुक्त हुने देखी अञ्चलाधीश अफिसको से.अ.मा लोकसेवा आयोगबाट लिने र ५ जनालाई उपयुक्त स्थानमा मिलाउन कानूनमन्त्रालयमा पठाउनका लागि प्रस्ताव पेस हुँदा अर्थ, गृह, कानूनमन्त्रालयका सचिवहरू बसी छलफल गरी पेस गर्नू भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने निर्णय भई आएमुताविक छलफल गर्दा तुरुन्त मिलाउने, ठाउँको अनुकूल नपरेकोमा काममा पोष्टिङ नगरी जगेडा रूपमा राख्दा आर्थिक दायित्वमात्र बढ्ने देखिन आएपछि न्यायसेवामा वा सरकारी वकिलमा मिल्नसके मिलाउने गरी नोकरीको अवधिमा ५ वर्ष थप्दा पेन्सन पाउन सक्ने भए थप गरिदिने भन्ने निर्णय भएको र निजामतिसेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को खण्ड  (ख) बमोजिम निजहरू ५ जनालाई त्यसै बखत कार्यभारबाट मुक्त गरिएको यस्तो स्थितिमा यो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

          ४.   आजको १५ दिन भित्र निजामतीसेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा ३ अनुसारको समिति गठन गरिपाऊँ । सो म्यादभित्र समिति गठन नगरेमा समिति गठन गर्नमा पनि इन्कार गरेको सम्झी सर्वोच्च अदालतमा कानूनअनुसार दावा दावी पेस गर्ने कार्य हुनेछ भनी फिरादमा लेखेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार गृह तथा पञ्चायतमन्त्रालयबाट प्राप्त फायल अध्ययन गर्दा सो निवेदनअनुसार समिति गठन गरी निवेदनउपर उचित निकासा हुन बाँकी नै हुँदा प्रस्तुत नालिस खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३३।६।२० को डिभिजन बेञ्चको फैसला रहेछ ।

          ५.  मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानका धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी रहेछ ।

          ६.   समिति गठन गरी निवेदनउपर निकासा हुन बाँकी नै भएको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन खारेज हुन नसक्ने हुँदा खारेज गर्ने गरेकोसँग यो बेञ्च सहमत भएन दावीबमोजिम तलब पाउने नपाउनेसमेत मुद्दाको औचित्यतर्फ हेरी डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ ठहर हुन बाँकी नै हुँदा कानूनबमोजिम इन्साफ ठहरका लागि डिभिजन बेञ्चमा पेस गर्नू भन्नेसमेत ०२६।४।२४ को फुलबेन्चको फैसला ।

          ७.  श्री ५ को सरकारको मिति ०१९।६।१२ मा निर्णय भएको मिति ०१९।११।२ मा मात्र फिराद दायर भएको हुँदा हदम्याद भित्रको छैन भन्ने कुराहरू म्यादको प्रारम्भ सूचना पाएको मिति ०१९।७।३ देखि मात्र सुरु हुने सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले श्री ५ को सरकारको निर्णय मितिलाई हदम्याद सुरु हुने मिति मान्न मिलेन नि.से.नि. ऐन, २०१३ को दफा ६ (१) र दफा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको खण्ड (ख) प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित नदेखिएको दफा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको खण्ड (ग) (घ) वा (ङ) को अवस्थाको भन्न पनि नसकिएको र नि.से.नि. ऐन, २०१३ र सो नियमको अन्य दफाहरूमा यस किसिमसँग कार्यभार मुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ भनी उल्लेखसम्म पनि नगरिएकाले समेत वादीलाई निजको पदबाट हटाइनु नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ९ (१) बमोजिम गैरकानूनी हुँदा वादी दावीबमोजिम तलब पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत ०३३।२।४ को मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

          ८.   उक्त इन्साफमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाऊँ भन्ने प्रतिवादी श्री ५ को सरकारको निवेदनमा नि.से.नि. ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा बर्खास्त भएको मितिदेखि ४ महीनाभित्र नालिस नपरे सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा १ अन्तर्गतको नालिस नलाग्ने व्यवस्था गरेबाट बर्खास्त भएको मितिदेखि नै नालिस गर्नुपर्ने म्यादको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको विपरीत म.क्षे.अ.ले निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन्छ उक्त दफा ९ (१) मा दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत नपुर्‍याई सेवाबाट हटाएमा नालिस गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ दायित्वलाई बुझाइएको पत्रमा दफा ६ (१) (ख)ं बमोजिम कार्यभार मुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा दफा ९ को पूर्वावस्थाको अभावमा निर्णय गरेको पनि त्रुटियुक्त देखिन्छ । उपरोक्त कुराहरूको निर्णयबाट यस्तै अरू मुद्दा सो निर्णयबाट मार्गदर्शन दिने भएकाले सार्वजनिक महत्त्वको विषय भन्नुपर्ने हुन आउँछ पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने ०३३।५।१७।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ९.   हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नमा हदभित्रै यो फिराद परेको हुनाले इन्साफ गर्नु पनि पूर्वफुलबेन्चबाट फैसलामा लेखिएको रहेछ समिति गठन नहुँदै फिराद नलाग्ने भन्ने डिभिजन बेञ्चको रायलाई इन्साफ गर्नू भनी फुलबेन्चले ठहर गर्दा हदम्याद नाघि दर्ता भएको छ छैन भनी हेर्ने कुरासम्बन्धित हुन आउँछ हदम्याद नाघेको छैन भनी इन्साफ गर्नलाई फुलबेन्चले ठहर गरेकोमा फेरि यस बेञ्चले त्यसबारे विचार गर्न अवसर पर्दैन प्रस्तुत मुद्दामा नयाँ तहकीकात केही नभएकेले अघिल्लो ठहरलाई अन्यथा गर्न मिलेन निजामतीसेवा ऐन प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको आदेश गएकोमा नि.से.नि. ऐन ९ (१) को पूर्वावस्था विद्यमान नभएको भन्नु भएन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने मा. न्या. श्री हेरम्बराजको राय र वादीलाई सजाय गरी नोकरीबाट झिकेको देखिँदैन पछि फेरि नियुक्त गर्ने सम्भावना देखाई आवश्यकतानुसार नोकरीको अवधिमा ५ बर्षसम्म थपी निवृत्त भरण दिने गरी वादीलाई नोकरीबाट मुक्त गरिएको पाइन्छ । सो सूचनामा निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अन्तर्गतको पर्चाको उल्लेख भए पनि सो कानूनी व्यवस्था सजाय रूपमा निजामती कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले वादीलाई कार्यभार मुक्त गर्ने विषयमा सरोकार देखिँदैन र सो सूचनामा पर्चाको उल्लेख भएको कारणले मात्र वादीलाई श्री ५ को सरकारले सजाय गरी नोकरीबाट हटाएको भन्न पनि मिल्दैन । यस प्रकार सजायको रूपमा वादीलाई बर्खास्त गरिएको नभई निजलाई खारेजसम्म गरिएकाले तत्सम्बन्धमा नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) लागू हुने अवस्था नै देखिँदैन श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार कुनै कर्मचारी वा पदलाई खारेज गर्न सक्तछ त्यसरी खारेज गरेकोमा उक्त दफा ९ को उपदफा (१) लागू हुँदैन यो मुद्दा उक्त दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गत चल्नै नसक्ने देखिनाले वादीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई डिभिजन बेञ्चबाट ०३३।७।२६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          १०.  पुनरावेदक प्र.श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंले अदालतको गभरमेण्ट प्लिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर पदको दरबन्दी नै खारेज भई वादीको पद खारेज भएकाले समितिसमेत रही वादीलाई कार्यभारबाट मुक्त गरेको हो वर्खास्त गरेको नहुँदा निजामतीसेवा ऐनको दफा ९ (१) अन्तर्गत फिराद लाग्न सक्ने होइन वादी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी वादी से.अ. ताराप्रसाद खरेलकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गभरमेण्ट ल्पिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटरबाट वादी अञ्चलाधीश कार्यालयको से.अ. मा नियुक्ती भएको हो नि.से. ऐन को दफा ६ (१) को खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरिनुपर्ने पर्चा खडा गरेको छैन वादीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको गैरकानूनी छ तलब पाउनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

          ११.  यसमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा वादी ताराप्रसादले तलब पाउने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री हेरम्बराजको र मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालत २० मा १४ मात्र कायम रहन गएबाट ५ जवान गभरमेण्ट प्लिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अन्यत्र मिलाउनुपर्ने व्यवस्था परेकाले मिलाई दिनु भए हुने थियो भनी एटर्नी जनरल तथा कानून सचिवले भन्नु भएको र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अनुभवप्राप्त व्यक्ति उपर्युक्त हुने भएको हुनाले वादी ताराप्रसाद समेत ५ जनालाई अञ्चलाधीश अफिसको से.अ. पदमा सरूवा गर्ने गरी प्रस्ताव पेस हुँदा ०१८।११।१८ मा मन्त्री परिषदबाट सदर भई आएकोमा अञ्चलाधीशहरूको कामको प्रकृति पनि फरक भएकाले अञ्चलाधीशहरूको अफिसमा असिष्टेण्ट से.अ. पदमा शिक्षित व्यक्ति बढी उपयुक्त हुनेहुँदा उक्त ५ जनालाई यसो गर्ने भन्ने निर्णय नगराएसम्म कानूनमन्त्रालयमा हाजिर रहने गरी पठाइदिने अञ्चलाधीशको से.अ.मा लोकसेवा आयोगबाट माग गर्न मनासिव लागी प्रस्ताव जाहेर गर्न अनुमतिका लागि पेस हुँदा अञ्चलाधीशहरूलाई दिने से.अ. लाई तालिम दिन सम्पर्क राख्न लगाउने र अर्थ से.अ. को माग पठाउने गरी विभागीय मन्त्रीबाट ०१९।४।११ मा सदर भएकाले अञ्चलाधीशको अफिसको से.अ.पदमा मिलाउने गरी सरूवा, गरिएको गभरमेण्ट प्लिडर तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ताराप्रसादसमेत जवान ५ कानूनमन्त्रालयले उपयुक्त स्थानमा मिलाइदिने निजहरूको सम्बन्धमा कानूनमन्त्रालयबाट यसो गर्ने भन्ने निर्णय नगराएसम्म कानूनमन्त्रालयमा हाजिर रहने गरी पठाइदिने समेत ०१९।४।१२ को गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव भएको सो गभरमेण्ट तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जवान ५ लाई अञ्चलाधीश अफिसमा नियुक्त गर्न नमिल्ने बारेको गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको व्यहोरा पेस हुँदा यसमा अर्थ, गृह, कानून सचिवहरू बसी छलफल गरी पुनः पेस गर्नू भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको व्यहोरा लेखी आएबमोजिम ०१९।४।२६ का दिन गृह, अर्थ, कानून तथा न्यायका सचिवहरूको उपस्थिति भई छलफल गर्दा कानून मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागमा हाल पद खाली नभएकाले तुरुन्तै सरूवा गर्न नमिल्ने सरकारी वकिलहरूलाई न्याय सेवामा लिन स.अ.ले मानेमा यी ५ जवानलाई न्यायसेवामा नियुक्त भई खाली हुन आएको सरकारी वकिल पदमा सरूवा गर्नसम्म मिल्ने देखिन आयो कुनै व्यक्तिलाई कुनै खास काममा पोष्टिङ्ग नगरी जगेडाको रूपमा राख्दा आर्थिक दायित्व मात्र बढ्न आउने हुनाले जगेडाको रूपमा राख्न पनि मिलेन यी ५ जवानलाई पुनर्गठनमा अरूलाई सुविधा दिएझैं नोकरीको अवधिमा ५ वर्षसम्म थप गर्दा पेन्सन पाउन सक्ने भए पेन्सन पाउने गरिदिेने गरी नेपाल निजामतीसेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको पर्चा खडा गरी निजहरूलाई कार्यभारबाट मुक्त गर्नु नै उचित देखिन्छ भन्ने निर्णय भएको र निजामतीसेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफाको (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी मिति ०१९।६।१२।६ मा कार्यभारबाट मुक्त गरिदिने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हुनाले कार्यभारबाट मुक्त हुनुभएको भन्ने गृहमन्त्रालयबाट ०१९।७।३।६ को सूचना दिई वादीलाई कार्यभारबाट मुक्त गरेको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।

          १२.  उपरोक्त लेखिएबमोजिम वादीलाई कार्यभारबाट मुक्त गरिएकोमा निजामतिसेवा ऐन, २०३१ को दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि सरकारी वकिलको पदमा मिल्नसके पछि मिलाउने गरी नोकरीको अवधिमा ५ बर्षसम्म थप गर्दा पेन्सन पाउन सक्ने भए पेन्सन पाउने गरिदिने गरी कार्यभारबाट मुक्त गरिएकाले त्यस्तोमा सो दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अन्तर्गतको पर्चाको उल्लेख गरेको सरोकार नभएको कुरा उल्लेख भएको भन्ने देखिन आउँछ त्यसरी प्रस्तावको व्यहोरा मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेस हुँदा पुनः पेस गर्नू भन्ने हुकुम बक्सेका कुरा लेखी आएबमोजिम ०१९।४।२६ मा गृह, अर्थ, कानून तथा न्यायको सचिवहरूको उपस्थितिमा छलफल भई कुनै खास काममा पोष्टिङ्ग नगरी जगेडाको रूपमा राख्दा आर्थिक दायित्व मात्र बढ्न आउने अवस्थाले कार्यभार बाट मुक्त गर्न उचित देखिएको भन्ने निर्णय भई कार्यभारबाट मुक्त गरिदिने ०१९।६।१२ मा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कार्यभारबाट मुक्त गरेको भन्ने देखिएको हुँदा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमबमोजिम कुनै आरोप लगाई सजाय गरी सजायको रूपमा वादीलाई बर्खास्त गरेको भन्ने देखिन नआई पद नै नरहेको कारणबाट खारेज गरेको भन्ने देखिएको त्यसरी खारेज गरेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने भनी खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.विश्वनाथ उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ तपसीलको कलममा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम खारेज भएकाले म.क्षे.अ. को ०३२।२।४ को फैसलाले वादी ताराप्रसाद खरेलले हटाइएको मितिदेखि आजसम्मको तलब पाउने ठहरेकाले हटाइएको मितिदेखि आजसम्मको उक्त रकम नियमबमोजिम दिनू भनी प्रतिवादी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइदिने गरेकोमा हाल सोबमोजिम गर्नुपर्दैन भनी श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाइदिने जानकारी निमित्त यो फैसलाको प्रतिलिपि महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिने ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या.ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३३ साल फागुन १४ गते रोज ६ शुभम् ।