निर्णय नं. १००५ – भ्रष्टाचार
निर्णय नं. १००५ ने.का.प. २०३३ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल सम्वत् २०३३ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर १६५ फैसला...
निर्णय नं. १००५ ने.का.प. २०३३
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
सम्वत् २०३३ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर १६५
फैसला भएको मिति : २०३३।१०।२१।५
पुनरावेदक : का.जि. बत्तिसपुतली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ बत्तीस पुतली बस्ने तत्कालिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय भं.अ.का हाल महालेखापाल कार्यालयका शाखा अधिकृत ॐकारलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार (वि.प्र.वि.)
मुद्दा : भ्रष्टाचार
(१) विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णयतर्फ सो मुद्दामा नै पुनरावेदकले प्रतिवाद गर्न पाउने र अदालतले कानूनबमोजिम ठहर गर्ने विषय हुँदा त्यसतर्फ हाल केही विचार गर्न नपर्ने ।
प्रस्तावमा र निर्णयमा तथा पुनरावेदकलाई दिइने समेत टाईपिंगमा गल्ती हुन गएको भन्ने कुरा युक्तीसंगत भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : का.मु. विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लिखित मुद्दा : केशवप्रसाद न्यौपाने विरूद्ध श्री ५ को सरकार
फैसला
न्या. झपटसिंह रावल
१. विशेष प्रहरी विभागले प्रस्तुत गरेको आरोपमा श्री ५ को सरकारले पुनरावेदक ॐकारलाल श्रेष्ठलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी ०३०।१०।७ मा निर्णय गरे उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दामा गृह मन्त्रालयमा रहेको सक्कल प्रस्ताव मगाई हेर्दा सो प्रस्तावको संक्षिप्त विवरण यस प्रकारको रहेछ :
२. २०२९।२।२३ का दिन भन्सार कार्यालयको भित्र पस्ने मुल ढोकाको बाहिर पेटीमा एउटा हरियो खोल हालेको सुटकेश दुईजनाले बोकी मोटरमा हाल्न लागेको, सो भन्सार अधिकृतको सहमतिबाट चोरी पैठारी गर्न लागेको, अरू दुवै कार्टुन माल पनि उठाउन लागेकामा शंका लागि रोकी निर्देशकज्यूमा फोनबाट खबर गरेको व्यहोरा पेश गरेको छु । कारवाही गरिपाउँ भनी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका ख.सुदर्शन शर्माको ०२९।१।२३ को प्रतिवेदन परी कारवाही हुँदा पुरूषोत्तम नामको पार्टीले लाईसेन्सको माल पार्सलको गरी दुई डेलीभरी अडर पेश गर्न ल्याएकोमा मैले सहिछाप गरें । व्यक्तिगत सामानको साधारण एक सुटकेश र लाईसेन्सकोमा केही कागजको बाकस देखेको । वेट अन्दाजी २५।३० किलोको सुटकेश होला । मैले हेरेको र छोडेको लगाएको लुगाफाटो देखि पास गरेको हुँ । मैले भन्सार तिर्नु नपर्ने ठहर्याएको सुटकेश प्रज्ञापन जाँचको उपेन्द्रसँग हुनुपर्छ । दर्ता के.नं.पी. केशवरामलाई भनेको छैन । भन्सार लिनुपर्ने नलिई छोडेकोमा कानूनले जो ठहर्छ भन्नेसमेत भन्सारअधिकृत श्री ॐकारलाल श्रेष्ठको मिति ०२९।१।२३ को कागज बयान रहेछ ।
३. हिजो एयरपोर्ट गई थाइ इन्टरनेशनलबाट दुईवटा कन्साईनमेन्टको हस्ताक्षर आदेश लिई फर्की आज बुझ्न आई सो आदेश भन्सार प्रमुखलाई दिई गोदाममा रहेको सुटकेशमा सिंगारका सामान काला चस्मा सारी टाइ र एक व्याण्डको ट्रान्जिष्टर समेतका सामानको मोल रू.१२,०००।– करिब भन्सार महसूल ४०००/५००० तिर्नु पर्ने भन्सार अधिकृतलाई आफ्नो पक्षमा मिलाई पैठारी गर्न लागेकोमा पक्राउ भएको हुँ भन्नेसमेत पुरूषोत्तम दरियानीको बयान ।
४. ०२९।१।२९ का दिन सि.नं. १३ मा प्रज्ञापनपत्र मैले दर्ता गरेको हुँ । पिटी दरियाती सिंगापुर १ पिस पुरानो लुगाफाटा भएको भन्ने लेखेको थिएँ । पुरूषोत्तमले छुटाएको माल ख.सुदर्शनले विभागमा फोन गरेको कुरा हाकिम ॐकारलाई थाहा भए पछि सो दर्ता हेर्न लगाई सो महलमा पुष्प ट्रेडिङ्ग लेख्नु भन्नु भए अनुसार लेख्दा पुष्प टिडी हुन गएछ । दर्ता गरिएको प्रज्ञापनपत्र पनि हाकिमले नै लिनु भयो । कैफियत जनाई दिनु भन्नु भए अनुसार कैफियत जनाएँ भन्नेसमेत पी. केशवराम न्यौपानेको बयान ।
५. भन्सार निर्देशक समेत आइ जाँच्दा घोषणा गरेभन्दा बढी कपडा र घोषणा नगरेको बाकसमा छिपाई राखेको घडी समेतका माल फेला परेकोले प्रज्ञापनपत्रमा लेखी कारवाही निमित्त पेश गरें । अतएव म पनिड व्यागेजको प्रज्ञापनपत्र मलाई दिएको र मैले पाएको छैन । यसमा केशको नाम लेखिएको थियो थाहा छैन । सो प्रज्ञापनपत्र मैले च्यातें भन्ने हाकिमको भनाई झुठ्ठा हो भन्नेसमेत जाँचकी ख.उपेन्द्रराजको बयान ।
६. माल जाँचगर्दा मैले भरेका प्रज्ञापनपत्रको भन्दा बढी निस्केला भनी मलाई विश्वास थिएन । मेरो सो कामले कानून विपरीत निज पुरूषोत्तमलाई सहयोग गरें जस्तो हुन गयो । जो ठहर्छ भन्नेसमेत मोहनलाल अग्रवाल र इन्टरनेशनल जनरल स्टोर्स भन्ने फर्म ०२१ सालमा मेरो पिता गोवर्धन दास र माया जगदीश प्रसादका नाममा एकलाख पूँजीबाट रजिष्टरी भएको छ । रामप्रसाद पाण्डेलाई बिक्री गराएको लाइसेन्स पुरूषोत्तम दरियानीको हात कसरी पर्यो भन्न सक्तिन । निजलाई चिनेको पनि छैन भन्नेसमेत गुलावराय खेतानको छुट्टाछुट्टै बयान रहेछ ।
७. छोराको गुलावको नाममा व्यापारीको काममा मैले अख्तियारी लेखी दिएको हुँ । त्यसमा जगदीशप्रसादको पनि मन्जुर छ । छोराले कानून विपरीत कुनै कार्य गरेको देखिन आए कानूनले हुने सजायको भागी म आफैं हुनेछु भन्नेसमेत गोवर्धन दास खेतान र जगदीशप्रसादको एकै मिलानको बयान रहेछ ।
८. उक्त अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० (२) को अधिन निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ (६) तथा ६(५,७) अनुसार तत्कालिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भंसार अधिकृत हाल महालेखापाल कार्यालयका शाखा अधिकृत निज ॐकारलाल श्रेष्ठलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको नमित्ति सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न मनासिव देखिन्छ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको राय ठहर भई सक्कल टिप्पणी सहित सम्बन्धित मिसिलसमेत सिंहदरवारको आगलगीमा परी नष्ट भएको भन्नेसमेत विशेष प्रहरी विभागको नक्कल टिप्पणी भन्ने ०३०।७।१५।४ को पत्र ।
९. तत्कालिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत हाल महालेखापाल कार्यालयका शाखा अधिकृत ॐकारलाल श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० (२) को अधिन नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(१) तथा ६(५,७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने मिति ०३०।१०।७ को श्री ५ को सरकारको सचिव गृहपञ्चायत मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति ०३०।१०।१९।६ का दिन भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएको रहेछ ।
१०. तत्कालिन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत हाल महालेखापल कार्यालयका शाखा अधिकृत ॐकारलाल श्रेष्ठ उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत विभागीय सजाय प्रस्तावित भएको बारे गृहपञ्चायत मन्त्रालयको ०३०।१०।८ को प्रस्ताव श्री ॐकारलाल श्रेष्ठले हानी पुर्याएबाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त नभएको राजश्व रू.५,९५५।८० निजबाट कानूनबमोजिम असुल उपर गर्न विशेष प्रहरी विभागले मुद्दा चलाउने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने सदर हुन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्ने निर्णयको व्यहोरा मौसूफका हजुरमा जाहेर हुँदा उपर्युक्त निर्णयमा लेखिए बमोजिम गर्न सदर गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको सूचना श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवबाट प्राप्त भएको छ, भन्ने मुख्य सचिव समेतबाट ०३०।११।१ को प्रस्ताव पारित भएको रहेछ ।
११. श्री ५ को सरकारको ०३०।१०।१ को निर्णयमा चित्त बुझेन । मलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी भन्नेसमेत गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी ॐकारलाल श्रेष्ठको पुनरावेदन ।
१२. ०३२।२।१२३ का म.क्षे.अदालतका आदेशअनुसार यसै अदालतमा पुनः सरी आएको रहेछ ।
१३. निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०, ६(१)(५)(७) को प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले पुनरावेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त नियम १०, ६(१)(५)(७) मा सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको व्यवस्था देखिन्छ । भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने नियम १०, १(६) को प्रयोग पुनरावेदकको सम्बन्धमा गरिएको पाइँदैन । तसर्थ अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफल निमित्त सरकारी अधिवक्तालाई खटाई पठाउनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३३।६।२८।५ को आदेश ।
१४. तारेखमा रहेका पुनारावदेक प्रतिवादी ॐकारलाल श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी श्री ५ को सरकारकातर्फबाट खटिनु भएका का.मु. विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय मुनासिव या वेमुनासिव के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
१५. यसमा पुनरावेदकलाई भविष्यमा अयोग्य हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय दिंदा निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को (१)(५)(७) प्रयोग गरी निर्णय दिएको छ । सो उल्लेख गरेको कानूनमा भविष्यको स्थिति ठहराउन सक्ने व्यवस्था छैन । नियम ६ को उप–नियम (५) (७) मा अलग–अलग अभियोग छन् । कुन अभियोगमा सजाय पाएको हो प्रष्ट हुँदैन । निवेदक केशवप्रसाद न्यौपाने विपक्ष श्री ५ को सरकार भएको रिट नम्बर ७९० को मुद्दामा २०२९।७।२०।६ मा डिभिजन बेञ्चबाट भएको सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । पछि प्रष्टिकरण माँगिदा उक्त परिच्छेद १० को नियम ६ को १ देखि ९ सम्मको बर्णित आरोप मध्ये कुनै आरोप खुलाई प्रष्टीकरण मागिएको छैन । प्रष्टीकरण नमागिएको आरोप लगाई सजाय दिएको कानूनी तथ्यमा त्रुटि भएकाले पुनरावेदकलाई सजाय दिने गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी पुनराबेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले र भविष्यमा अयोग्य हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था निजामती सेवा नियम, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम (६) मा व्यवस्था छ । सोही दफा प्रयोग हुन टिप्प्णी पेश भएको र लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिएको छ । निर्णयमा दफा काटे हुँदा परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम ६ टाईप हुनुपर्नेमा टाइपिङ्ग गल्तीबाट ६ को १ हुन गएको हो । भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रष्टीकरण लिएको हुनाले प्रष्टीकरण लिंदा र निर्णय दिंदा सो भ्रष्टाचार अभियोगमै निर्णय भएको छ । निर्णय सदर हुनु पर्छ भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले जिकिर गर्नु भयो ।
१६. पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेकोले त्यसतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा २० ले निजामती सेवा नियम अनुसार विभागीय सजाय दिन सक्ने र निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को देहायमा बर्णित अभियोगमा सो नियम ६ ले नोकरीबाट बरखास्त गर्न सक्ने परिच्छेदको नियम १ को उप–नियम ६ बमोजिम भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने समेत कानूनी व्यवस्था भएको छ र पुनरावेदक शाखा अधिकृतको पदाधिकारी भएबाट विभागीय सजाय गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको देखिन आयो । सो सजायको लागि प्रस्ताव पेश हुँदा निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(१) तथा ६(५)(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने भनी प्रस्ताव पेश भएको र सोही अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने र हानी पुर्याएको भंसार रकम ५९५५।८० कानूनबमोजिम असुल उपर गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी ०३०।११।१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने निर्णयतर्फ सो मुद्दामा नै पुनरावेदकले प्रतिवाद गर्न पाउने र अदालतले कानूनबमोजिम ठहर गर्ने विषय हुँदा त्यसतर्फ हाल केही विचार गर्न परेन । पुनरावेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ (१) तथा ६(५) (७) मा भविष्यको लागि अयोग्य ठहराई बर्खास्त गर्ने कुरा उल्लेख भएको नभई सो नियम ६ मा नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । उक्त परिच्छेद १० को नियम १ (६) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएको र निर्णयमा लेखिंदा नियम ६ (१) हुन गएको देखिन्छ । प्रस्तावमा र निर्णयमा तथा पुनरावेदकलाई दिइने सूचनामा समेत टाइपिङ्ग गल्ती हुन गएको भन्ने कुरा युक्तिसंगत भन्न नमिल्ने हुँदा सो भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी भन्ने वाक्यांशसम्म माथि लेखिएबमोजिम कानूनी तथ्यमा मिलेको नदेखिएकोले वाक्यांशसम्म नमिलेको र अरू मुनासिवै ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. वासुदेव शर्मा
इति सम्वत् ०३३ साल माघ २१ गते रोज ५ शुभम् ।