निर्णय नं. १००३ – उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १००३   ने.का.प. २०३३

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३२ सालको रिट नम्बर १२०७

आदेश भएको मिति : ०३३।१०।१०

निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा नगर पञ्चायत वडा नं.बस्र्याङ बस्ने इन्द्रनिधि कोइराला समेत

बिरुद्ध

विपक्षी : पोखरा नगर विकास योजना नापिसम्बन्धी विशेष अदालत समिति मुकाम पोखरा समेत

विषय : उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) विशेष अदालतले निर्णय दिएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । त्यस्तोमा पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा नदिई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर्क सहमत नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

(२) कानूनी उपचार भइरहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : 

विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लिखित मुद्दा :   

आदेश

    न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

    १.   नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको मिति २०३२।४।१६।६ को निर्णय बदर गरी किसिम तोकी दर्ता गरी पूर्जासमेत दिने गरी कारवाही गर्नु भन्ने विपक्षी सर्भे टोली सर्भे गोश्वारका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने कुराको माग गर्दै मिति २०३२।५।२५।४ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता हुन आएको रहेछ ।

    २.  संक्षिप्त तथ्य यसप्रकारको छ : कास्की जिल्ला काहुकुडहरको जिम्मावाल भुपाल सिं कार्की जिम्माको बाटाको आड दक्षिण मध्ये बहालीमा जनिएको पूर्व डिल भीरसमेत ४ किल्ला भित्रको साविक ९८३ देखि ९९७ नं. तक कृष्णबहादुर लामासमेतका विभिन्न मोहीका नाममा कास्की मालमा दर्ता भएको जग्गा निवेदक मध्ये धनन्जय र इन्द्रनिधिले रू.१९।५० तिरोमा पजनी हुँदा तालुकदार भुपाल सिं कार्कीबाट २००९।१०।१० का बहाली बमोजिम पाई भाइ बण्डा हुँदा म इन्द्रनिधिलाई बण्डा लगाई तिरो फुटाई ०३१ सालको मालपोत समेत बुझाई रसिद लिएका छौं । सो भन्दा अघि भुपाल सिंले तिरो नबुझिएमा १० सालको तिरो धरौट राखी उजूर गर्दा कास्की मालबाट २०१२।२।१३ गते तिरो बुझ्न पर्ने ठहरी फैसला भएको छ । सो जग्गा नगर विकास समिति क्षेत्रभिको पर्ने भई नापी भएकोमा यो जग्गा कुनै सरकारी विकासको काममा लागोस । सो नपरे पोलाहा मेरा नाममा दर्ता   होस् । यो जग्गाको बारेमा कास्की माल र गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचारतर्फ उजूर गरेको छु । सो जग्गा दर्ता गराएको भए बदर गरियोस् भन्नेसमेत विपक्षी चुडे परियारको विपक्षी नगर विकास योजना विशेष अदालत समितिमा उजूरी परेको रहेछ । हामीहरूको दर्ता तिराको जग्गा प्रति जनिएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदक समेतले टोलीमा दिएको निवेदन समेत टोलीमार्फत नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समितिमा प्राप्त भएको रहेछ । उपस्थित हुन पञ्चायतमा पत्र पठाउँदा कोही उपस्थित समेत नभएका कोही उपस्थित भई कागज गरेको कि.नं. १ मा रोपनी ५–२–१ कि.नं. ३ मा ४८४–३–२ देखिको अगल बगल आवादीमा जोडिएको समेत देखिन नआएको र दावीमा कसैले १।३ को ९ चार कसैले ३ मात्र भनी विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न कित्ता देखाई निवेदनमा लेखेका र दावी एउटै कित्ताको प्रति नै हो भनी प्रष्ट दावी गरी प्रमाण झिकाउने गरी लेखेको देखिन नआएको प्रमाणमा भिड्न नआएको अहिलेसम्म उक्त जग्गा आफ्नो–आफ्नो हक समेत छुटिएको समेत देखाउन लेखाउन नसकी समुच्चै एउटा प्लट देखिएको, दावीका व्यक्तिहरू कुनै कुनैको नाम समेत मिल्न आएकोले प्रष्ट दावी भएको र प्रमाण समेत भिड्न नआएको प्रति जग्गा यी निवेदकवालाहरूको दावी बमोजिम भनी दर्ता गर्न नमिल्ने भई नियम बमोजिम गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित टोलीमा पठाई दिनु भनी विपक्षी नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समितिबाट निर्णय भएको रहेछ । सो बदर गरी दर्ता गरी दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

    ३.  संक्षिप्त जिकिर यसप्रकारको छ : विपक्षी चुडे परियारको उजूरीमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने र तिरो नतिरेको सरकारी जग्गा हो भन्ने कास्की मालमा पनि उजूर गरेको छु भन्ने भनाई उक्त उजूरीमा भएपछि २ विषयमा उक्त नापीसम्बन्धी विशेष अदालतको समितिबाट हेर्ने छिन्ने न्यायाधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कुरा प्रष्ट थियो । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र त्यसको संशोधन २०२४ अनुसार सर्भे टोलीबाट जग्गा नापजाँच गर्दा उठेको विवादको सम्बन्धमा परेको उजूरी समेतको कारवाही किनारा गर्न गठित उक्त समितिको काम कर्तव्य अधिकार भएकोमा लेखिएको उजूरीबाट अन्तिम निर्णयको आदेश गरिएको छ । सो आदेश प्रमाणसम्बन्धी कानूनी प्रश्नहरूको उपेक्षा गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी स्वेच्छाचारीपूर्वक भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३० जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को दफा ८ को कानूनी त्रुटि गरी गरेको र त्यस्तो मुद्दा हेर्न छिन्न पाउने उक्त समितिलाई अधिकार नभएको अधिकार क्षेत्र विहीन उक्त आदेश अ.बं. ३५ नं. ले बदर हुने प्रष्ट छ ।

    ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई आए पनि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३२।८।१४।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा लिएको जिकिर यसप्रकारको रहेछन ।

    ५.  रिट नं. १२०६ मा अघि गएको लिखित जवाफमा लेखिए बमोजिम निर्णय भएको कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा सदर हुनुपर्ने समिति तर्फबाट गरिएको निर्णयमा पुनरावेदन म्याद दिनु नपर्ने लेखिए बमोजिम अधिकारभित्र रही निर्णय भए गरेको हुँदा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत नगर योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समिति पोखरा ।

    ६.  पर्ति जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको दरखास्त निवेदनहरू नापी टोलीबाट यस समितिमा पठाउनु भन्ने नापीसम्बन्धी विशेष अदालत र समितिको ०३१।११।२५ को पत्र निर्देशन बमोजिम पठाएको हुँदा निजहरूको हक हनन हुने कुनै कार्य भए गरेको नहुँदा टोली उपरको उजूरी दावी सारा झुठ्ठा हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने यो उजूरी लाग्न नसक्ने भई खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत नगर योजना नापी कार्यालय पोखरा ।

    ७.  तारेखमा रहेका निवेदक इन्द्रनिधि कोइराला समेतको वारेस रामचन्द्र विष्टलाई रोहवरमा राखी विपक्षी नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समिति पोखरा समेततर्फबाट खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुनेको के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

    ८.  यसमा नेपाल राजपत्र भाग ३ (खण्ड २४) काठमाडौं पुष २३ गते २०३१ साल       (अतिरिक्ताङ्क) ३९ (क) मा श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाद्वारा विशेष अदालत गठन भई पोखरा नगर विकास योजना क्षेत्रभित्रको नाप नक्साको सन्दर्भमा उठेका जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अन्तर्गतका मुद्दाहरू र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गतका मोहियानी हक सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालत र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कास्की पोखरामा दायर रहेका मुद्दाहरू र सो सम्बन्धमा पर्ने भएको उजूरी लिई कारवाही किनारा गर्न विशेष अदालतलाई तोकिएको तथा सुम्पिएको देखिन्छ । निर्णय दिंदा अडर सिटको शिरमा नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समिति भन्ने लेखिएको छ तापनि उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतबाट निर्णय दिएको भन्ने सूचनामा प्रकाशित अध्यक्ष र सदस्य उक्त निर्णयमा लेखिएको अध्यक्ष र सदस्यको नाम मिलेकोबाट समेत प्रष्ट हुन आएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अन्तर्गतको जग्गासम्बन्धी हक वेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा विशेष अदालतले निर्णय दिएकोमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । त्यस्तोमा पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्नेमा नदिई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर्क सहमत देखिएन । तसर्थ निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समिति पोखराको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ । निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने मागको हकमा कानूनी उपचार भइरहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्दैन । यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी नगर विकास योजना नापीसम्बन्धी विशेष अदालत समिति पोखरामा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३३ साल माघ १० गते रोज १ शुभम्