निर्णय नं. ४४४५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४४५    ने.का.प. २०४८      अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

२०४८ सालको रिट नं. १४५९

आदेश भएको मिति: २०४८।११।१५।५ मा

निवेदक      : का.न.पा.वडा नं. ९ बस्ने जयप्रसाद उपाध्याय (साविक पेज नं. ८९७)

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सजायँ गर्ने विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अथवा सजायँ गर्ने नगर्ने बारेमा यस क्षेत्रबाट यसै गर्नु भनी बाध्य गराउनु नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    रामेछाप स्थित मन्थली फाँटको खेत र त्यसमा जग उठाई बनेको पुल समेत सुरक्षाका लागि सो खेत र पुल भएपट्टि नै रनजोर खोलाको किनारमा बाँध बाध्न आ.व. २०३६।३७ सालमा रु. ३,९१,१७१।९२ पैसा निकासा भई बनेको बाध अधुरो भएकाले पुरा गर्न पुनः आ.व. ०३६।३७ मा रु. ३,७५,०००।– को लगत इष्टमेट भई सो मध्ये रु. १,००,०००।– निकासा भएको रकम र रोकथामको काम तुरुन्त गर्नु भनी तत्कालिन मन्त्रीज्यूबाट ०४३।४।१७ गते आदेश भएको तथा आ.व. ०४७।४८ मा नगद रु. ४,००,०००।– र ४,००,०००।– को जाली समेत निकासा भएको थियो । सो समेत जो जति निकासा भएको रकम केन्द्रीय स्तरबाट समेत तोकिएको किनारामा पास नक्शा बमोजिम बाँध नबाँधी विपक्षी मध्ये तत्कालिन स्थानीय प्र.पं. दिनेशराजको मिलेमतोमा लागि विदेशी एजेन्सी र श्री ५ को सरकारलाई समेत धोका दिई किटानी लगत इष्टिमेट हु.प्र.नक्शा बमोजिम बाँध बाँधिनु पर्ने तर्फ वास्ता नगरी निज प्र.पं. तथा निज तर्फका सम्बन्धित व्यक्ति समेतको १९७२ सालमा खोलो लागि बगर भइरहेका जग्गा आवाद गर्नको लागि फाँटको खेत सरकारको ठूलो रकम लागी बनेको पुल समेत क्षति हुने गरी केही मात्र खर्च लगाई खोलाको उल्टो किनारा पट्टि बाँध बाधि दिए पश्चात अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सजायँ गरी नोक्सानी रकम समेत असूल उपर गरी तोकिएको ठाउँमा बाँध लगाई पाउँ भनी विशेष प्रहरी विभागमा द.नं. १७५९ मिति २०४६।३।१४ मा र अ.दु.नि.आ. मा द.नं. ५१२५ मिति २०४६।३।१५ मा निवेदन दर्ता गरेको थिए सो को कारवाहीको जानकारी नपाएबाट म.क्षे.सिंचाई निर्देशनालयमा भन्न जाँदा उक्त मैले दर्ता गरेको निवेदन कारवाहीको लागी सिंचाई विभागमा भएको र सिंचाई विभागबाट कारवाही हुँदा विपक्षी केशवनारायण मल्लिक एक व्यक्तिलाई मात्र नसिहत दिने निर्णय भएछ अरु कसूरदारलाई सजायँ गर्ने तर्फ र नोक्सानी रकम तथा निकासा भए तोकिएको ठाउँमा बाध बाँध्ने तर्फ म.क्षे.सि.नि.बाट निर्णय भएनछ । यसरी सरकारको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिनामिना गरेकोमा विपक्षी एक जनालाई नसिहत मात्र दिई अरुलाई (साविक पेज नं. ८९८) छुटकारा दिएको मिलेन । स्वीकृत इष्टिमेट तथा नक्शा अनुसार रनजोर खोलाको दायाँ किनारामा तोकिएको गाउँमा मात्र बाँध बाधिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी स्वीकृत इष्टिमेटलाई परिवर्तन गरी बिना निकासा खोलाको बायाँ किनारामा बाँध बाध्ने विपक्षीहरुलाई भ्रष्टाचार नि.ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही गरी उक्त ऐन बमोजिम सजायँ हुने कसुरको पत्ता लगाई जाहेर गर्नेलाई बिगोको १०% हुने रकम पुरस्कार स्वरुप दिइने भन्ने भएकोले सो बमोजिम पुरस्कार समेत दिलाई तोकिएको ठाउँमा बाँध बाध्ने कुरा नबोलिएको हुँदा मिति २०४७।२।३१ को म.क्षे.सि. निर्देशनालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लगत इष्टिमेट भए बमोजिम नै बाध बाध्ने कुरा गराई पाउँ भन्ने समेतको व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

४.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रामेछाप स्थित मंथली फाँटको खेत र त्यसमा जग उठाई बनेको पुल समेत सुरक्षाका लागि सो खेत र पुल भएपट्टि नै रनजोर खोलाको दायाँ किनारामा स्वीकृत इष्टमेट तथा नक्शानुसार तोकिएको ठाउँमा मात्र बाँध बाधिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी स्वीकृत इष्टमेटलाई परिवर्तन गरी बिना निकासा खोलाको बायाँ किनारमा बाँध बाँधेर विपक्षीहरुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । यसरी अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोले यी विपक्षीहरुलाई कारवाही गरिपाउँ भनी विशेष प्र.वि.मा र अ.दु.नि. आयोगमा जाहेरी दिंदा सो मेरो जाहेरी निवेदनलाई कारवाहीको लागी म.क्षे.सि.नि.मा पठाई कारवाही गरिंदा उक्त रनजोर खोलामा स्वीकृत इष्टिमेट एवं नक्शा विपरीत बाँधेको ठहरी विपक्षी मध्येको केशवनारायण मल्लीकलाई नसिहत मात्र दिइयो । नसिहत मात्रले हुँदैन अरु विपक्षीलाई कारवाही गरिएन । साथै यसरी नक्शा तथा स्वीकृत इष्टिमेट विपरीत बाँध निर्माण गरेको ठहर निर्णय भएपछि साविक इष्टिमेट अनुसार नै बाँध निर्माण गर्नु भन्ने आदेश गर्नु पर्नेमा नगरेकोले सो निर्णय समेत बदर गरी स्वीकृत साविक ठाउँबाट नै बाँध निर्माण गरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा उक्त रनजोर खोलामा निर्माणाधिन स्वीकृत लगत इष्टिमेट बमोजिम विपक्षीहरुले बाँध निर्माण गरेको नभई विपरीत किनारामा बाँध निर्माण गरेको भन्ने म.क्षे.सिं.नि.बाट निर्णय भई विपक्षी केशवनारायण मल्लीकलाई नसिहत दिएको भन्ने रिटनिवेदक स्वंयले स्वीकार गरी रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले विशेष प्रहरी विभागमा र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा उजूरी दिई सो उजूरी सम्बन्धित विभागमा कारवाहीको सिलसिलामा पठाई सम्बन्धित विभागबाट कारवाही भइसकेको भन्ने देखिन्छ । सजायँ गर्ने विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अथवा सजायँ गर्ने नगर्ने बारेमा यस क्षेत्रबाट यसै गर्नु भनी बाध्य गराउन मिल्दैन स्वयं निवेदकको २०४८।११।१५ को निवेदक जिकिर पनि अ.दु.आ.बाट कारवाही गर्न सम्पूर्ण मिसिल पठाई पाउँ भन्ने माग हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन्छ । तर निवेदकले उक्त निवेदन दिंदा अ.दु.नि.आ. बाट कारवाही हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिई मिसिल पठाई पाउँ भन्ने माग पनि लिएको हुँदा निवेदकको २०४८।११।१५ को सम्बन्धित निवेदनको नक्कल अ.दु.नि.आ.मा पठाई निजलाई अ.दु.अ.आ.मा जानु भनी सुनाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

            न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण १५ गते रोज ५ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ८९९)