निर्णय नं. ९१९३ – उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश  मिति : २०७१।३।२६।५

०६७-WO-०११४

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला मोरङ, साविक हरैचा हाल इन्द्रपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सैनी उरामन

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, मोरङसमेत

 

§  मोही को हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट गर्न नसक्नेले मोहीबाट यो यस्तो काम भयो भनी भनेको कुरामा भर गर्नु उचित नहुने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  मोही भागे बेपत्ता भएको निवेदनमात्र परेको सो भन्दा पहिले जग्गाधनीले मोहीहरूले जग्गा नजोती आफैंले जग्गा जोतेको भन्ने आधारमा लगत कट्टाको माग गरेकोले विपक्षी जग्गाधनीले प्रस्तुत विषयमा उजुरी गरेको अवस्थामा उजुरी पर्नु भन्दा पहिलाको सरजमिनलाई प्रमाणमा लिई निवेदकको मोही लगत कट्टा गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४क र १८५ नं. समेतको त्रुटि रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  दावी भन्ने कुरा संशोधन वा फेर्न पाइँदैन । यस मुद्दामा विपक्षी जग्गाधनीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (cause of action) र सोको दिन, मितिसमेत नखुलाई मोहीहरूले जग्गा नजोती आफूले जग्गा जोतेकोले लगतकट्टा गरी पाउँ भनी दावी लिएकोमा त्यसमा आमूल परिवर्तन गरी मोहीहरू जग्गा जोत्न छाडी १५।१६ वर्ष अघिदेखि भागी बेपत्ता भएको भनी बिल्कुल नयाँ दावी लिएको देखिन्छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोही लगत कट्टाको लागि मोही भागे बेपत्ता भएको २५ दिनभित्र जग्गावालाले लिखित सूचना दिनुपर्ने हदम्यादको अवस्था बाध्यात्मक भएकोमा मूल उजुरीमा मोहीहरू भागे बेपत्ता भएको भन्ने कुरा उल्लेख नै छैन भने पछिल्लो निवेदनमा कुन साल महिना गतेबाट भागे बेपत्ता भएको सोबारे कुनै कुनै कुरा उल्लेख छैन । सबै मोहीहरू एकै वर्ष र दिनसमयमा भागी बेपत्ता भए भन्ने कुरा अत्यन्त कपटपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) (ग) मा कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिएबमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारीछेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनुपर्दछ भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित मोहीहरू जग्गा छोडी भागेको हो वा बेपत्ता भएको हो वा के भएको हो सो कुरालाई स्पष्ट गरेर मात्र कारवाही चलाउनुपर्ने दायित्वलाई विपक्षी जग्गाधनीले पूरा गर्नुपर्नेमा सो पूरा गरेको                                                                                                        पाइँदैन । जग्गा छोडी भाग्नु र बेपत्ता हुनुमा फरक हुन्छ । व्यक्ति मात्र पनि बेपत्ता हुन सक्ने हुँदा बेपत्ता हुने मोहीको घरद्वार हरअवस्थामा समाप्त हुन्छ भन्ने                                                                                                                          होइन । सामान्यतया काबुभन्दा बाहिरको कारणबाट व्यक्ति बेपत्ता हुन्छ भने व्यक्तिले भाग्ने काम जानी बुझी गर्छ । जग्गा छाडी भाग्ने व्यक्ति जीवित रहने र अन्यत्र बसोबास गर्ने सम्भावना कायम रहन्छ भने बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको सम्भावना क्षीण हुन्छ । यसप्रकार यी दुईमा तात्त्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा ती सब कुरालाई प्रष्ट नगरी सबै कुरा एकआपसमा मिसामिस गरेको विपक्षी जग्गा धनीको कामकारवाही भ्रमात्मक देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  मोही भागे वा बेपत्ता भएको भन्ने कुरामा जग्गाधनी नै अड्न सकेको देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालयले लिखितजवाफ दिएर निर्णयको औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्नेमा लिखितजवाफसम्म पनि दिएको देखिँदैन । आफू कहिल्यै घरद्वार छाडी भागेको वा बेपत्ता नभएको भन्ने निवेदकको रिट जिकिरलाई विपक्षी जग्गाधनीले अन्यथा सिद्ध गर्न नसकेको ।

(प्रकरण नं. ९)

§  निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी यावत कारवाही गुपचुपरूपमा भएको, सोको जानकारी निवेदक मोहीले उल्लेख गरेको मितिभन्दा पहिले भएको नदेखिएको, कारवाहीको उठान ज्यादै कपटपूर्ण भै यसबाट miscarriage of justice भएकाले न्यायिक स्वच्छता र विधिको शासनको सम्मान र स्वेच्छाचारिता तथा न्यायिक अराजकताको समाप्तिको लागि पनि विवादित निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा म्याद बदरमा आउनुपर्ने, विलम्ब लाग्ने जस्ता विपक्षीहरूको तर्कको कुनै औचित्य नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ताद्बय सुरेन्द्रकुमार खड्का र नीरबहादुर पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणवल्लभ पन्त र विद्वान्‍  अधिवक्ता जगदीशचन्द्र पाण्डे

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६२, अङ्क ६, पृ. ६७०

§  सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क २३६ को पृष्ठ २३

§  नेकाप २०४१ को पृष्ठ १०५

§  नेकाप २०६६ को पृष्ठ २०५६

§  २०५६ को पृष्ठ ४७८

 

सम्बद्ध कानून :

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग)

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६, २९

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :

म निवेदक मेरा बाबु स्व.बुद्धि उरामनको समयदेखि मोरङ जिल्ला साविक हरैचा गा.वि.स.वडा नं. ५ गोविन्दपुर भन्ने गाउँमा सपरिवार बसोबास गरी आएकोमा हामी बसोबास गरिआएको ठाउँ समय क्रममा गा.वि.स. परिवर्तन भै इन्द्रपुर कायम हुँदा हाल वडा नं. ६ भएको छ । अघि भूमिसुधार लागू रहनुपूर्वदेखि मैले भोग चलन गरी आएको जिल्ला मोरङ, हरैचा वडा नं. ५ (ङ) कि.नं. ६४, ६५ र ७६ जग्गा भूमिसुधार लागू भएपछि अनुसूचीसमेत भरी प्रकाशित भएको र सर्भे नापी हुँदाका समयमा जग्गा धनीको रूपमा जिल्ला सुनसरी, धरान ५ बस्ने गुलावदेवी अग्रवाल रहनुभएको थियो । म उक्त जग्गाको रीतपूर्वकको मोही प्रमाणपत्र प्राप्त किसान भै याम अनुसारको बाली लगाई आएकोमा पछि जग्गा धनी परिवर्तन भै कि.नं. ६४ समेतका जग्गाधनी म हुँ भन्दै विपक्षी पदमबहादुरको बाबु मेरो जग्गा हो भन्दै आउनुभएकाले निजलाई र निजपछि विपक्षी पदमबहादुरलाई सालसालैको कुत अधिया सर्तमा बुझाई आएको थिएँ । परस्पर समझदारीको कारण कुत बुझाउँदा लिँदा भरपाई लिने दिने चलन थिएन । एक्कासी २०६७ सालको धानबाली लगाउन जग्गा जोती रहेका अवस्थामा जेठ तेस्रो हप्तातिर जग्गामा विपक्षी पदमबहादुर र निजका छोरा पर्शुराम, विनोदसमेत भै आई यो हाम्रो जग्गामा तेरो अधिकार छैन, जग्गा जोत खन गर्न पाउँदैनस् हामी आफ्नो जग्गा आफैँ जोत्छौँ तेरो मोही लगत उहिल्यै कट्टा भइसकेको छ भनी मनाही गरेकाले के भएको रहेछ भनी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा गई बुझ्दा निम्न मोहीहरूले निम्न कित्ता जग्गा जोत्न छाडी आफैँ जोत खन गरिआएको हुँदा मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी निज नाम दर्ताको अलगअलग मोही भएका अलगअलग कि.नं. ६४, ७९, ८०, ८१, ८४, ८५, र ८७ का जग्गाहरूको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं.७२ नं. प्रतिकूल मिति २०५३।९।१८ मा द.नं. ३२५३ को एउटै निवेदन गरेका आधारमा मेरा नाममा जारी गरिएको भनिएको १० दिने म्याद तामेल गर्दा म्यादमा लेखिएको ठेगानामा खोजतलास गर्दा निज तथा निजको बसोबास फेला नपरेकोले १ प्रति म्याद गा.वि.स. भवन इन्द्रपुरको भित्तामा टाँस गरिएको भनी बेपत्ते तामेल गरी मिति २०५४।३।१९ को आदेशले भनी मिति २०५४।३।२३ मा स्थलगत सर्जमिनका नाममा विपक्षकै घर कोठामा बसी आफ्ना मत सल्लाहभित्रका मानिस राखी गराएको नाममात्रको सर्जमिनपश्चात पुनः मिति २०५४।११।१५ मा निज जग्गा धनी पदमबहादुर थापाबाट द.नं.३८५९ को उक्त मिति ०५३।९।१८ मा दिइएको निवेदन भन्दा फरक २०४७ सालदेखि लगाताररूपमा म आफैले जोती आएको मोहीहरू कहाँ बस्छन् जानकारी छैन । लगत कट्टा गरी पाउँ भनी धेरै जना मोहीहरूउपर गोश्वारा दरखास्त परेको आधारमा जारी १० दिने म्यादमा कसैको दावी नपरेको, सर्जमिनका साक्षीहरूले मोहीहरूले धेरै वर्षदेखि जोत्न छाडी बेपत्ता भएको र जग्गाको जोत भोग जग्गाधनीकै हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनुसार लगत कट्टा हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०५५।२।४ को निर्णय र उसै दिनको च.नं. ३५३५ को पत्रबाट ६ जना सबै मोहीको नाम लगत मालपोत कार्यालय, वेलबारीबाट कट्टा भएको रहेछ । सोसमेतको नक्कल २०६७।३।७ मा लिँदा थाहा भयो ।

म निवेदक परिवारसहित २०११ सालभन्दा अघिदेखि इन्द्रपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ गोविन्दपुरमा निरन्तर बसोबास गर्दै आएको कुरा उक्त गा.वि.स. इन्द्रपुरबाट मिति २०४१।१।२९ मा दिएको जनसङ्ख्या प्रमाणपत्र, मिति २०४६।३।२१ मा प्राप्त नेपली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मिति २०५२।१।१६ मा निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता तयार पारिएको मतदाता पारिवारिक लगत र हाल इन्द्रपुर गा.वि.स. ले गरेको सिफारिससमेतले सो ठाउँमा मेरो निरन्तरको बसोबासलाई पुष्टी गरिरहेको अवस्थामा मेरो उक्त बसोबासलाई जानाजान लोप गराई मेरो नाममा जारी भएको म्याद सूचनासमेत ६ किलोमिटर उत्तरमा रहेको गा.वि.स. भवनमा टाँस गराई बेपत्ते पारी प्रतिवादको मौकाबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत एकलौटी कोठे सर्जमिन गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी जग्गाको स्वामित्वको आधि हकदार भैसकेको मेरो मोहीहक सम्बन्धमा अनदेखा गरी मेरा परिवारको भरण पोषणको एकमात्र आधार रहेको मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरी अन्याय गरेकोले प्रस्तुत निवदेन गर्न आएको छु । अतः विपक्षीको निवदेन मागबमोजिम एकपक्षीय सुनुवाइ गरी सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतका बेपत्ते तामेली म्यादलगायत विपक्षीका सम्पूर्ण काम कारवाहीसहित भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको मिति २०५५।२।४ को दूषित निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, ३२ तथा १०७(२) समेतका आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः मेरा नाममा म्याद जारी गरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरी पुनः कारवाही किनारा गर्नु गराउनु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।९।१९ को आदेश ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार मोहीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको च.नं.२१८८ मिति २०५१।१२।६ को प्राप्त आदेश पत्रानुसार मोही लगत स्रेस्ताबाट कट्टा गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको हो । आदेश कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, मोरङको मिति २०६७।१०।२३ को लिखित जवाफ ।

दावीको जग्गा हाम्रा बाबु हजुरबाबु भीमबहादुर थापाले मोरङ केराबारी बस्ने मानबहादुर घिमिरेबाट खरिद गरी २०२९ सालतिर लिएदेखि हामी परिवारकै श्रम सीप लगाई निरन्तर खनजोत गरी आएका छौँ । निवेदकले भने झै गुलावीदेवीबाट खरिद गरेको होइन । निज भीमबहादुरको २०४५ सालमा मृत्यु भएपछि म छोरा पदमबहादुरको नाममा २०४६।१२।१३ मा नामसारी भै आएको जग्गामा विपक्षी कहिल्यै जोतभोग गर्न आउनु भएन । तत्कालीन अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ र ३६ समेतले कुनै पनि जग्गाको मोही हुन निजको परिवारको श्रम सीप लगाई सालसालै जग्गा जोत आवाद गरी कुतसमेत जग्गाधनीलाई बुझाउने गरी आएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो व्यक्ति जग्गाको कानूनसम्मत मोही रहन सक्ने तर खनजोत नगरेको अवस्थामा मोहीको रूपमा कायम रहन नसक्ने गरी दफा २९ ले व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदा म पदमबहादुर दर्ताको मोरङ हरैचा गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ) को कि.नं. ६४, ८०, ८१, ८९, ८४, ८५ र ८७ समेतका जग्गा हामी जग्गाधनीले अनवरतरूपमा जोत भोग गरी आएको हुँदा मोही महलमा देखिएका मोहीहरू कसैले पनि जग्गा कमाउने जोत भोग गर्ने काम नगरी बेवास्ता गरी अन्यत्र जाने बस्ने गरेको अवस्था हुँदा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको मोही महलमा निष्प्रयोजितरूपमा मोहीको नाम मात्र रही रहनु कानूनी परिधिको विषय सन्दर्भ नहुँदा जग्गा जोत आवाद गर्न छाडेका मोहीको नाम लगत कट्टा गरी पाउँ भनी ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा निवेदन गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट विपक्षीका नाममा म्याद रीतपूर्वक तामेल गरी गराई कोही कसैको प्रतिवाद नभएपछि कार्यालयकै तर्फबाट साँध सँधियार राखी मिति २०५४।३।२३ मा स्थलगत सर्जमिन बुझ्दा पनि कोही कसैले जग्गा जोते कमाएको अवस्था नदेखिँदा सधियारहरूसमेतबाट त्यसैअनुरूपको व्यहोरा लेखाई दिएपछि मिति २०५४।२।४ मा सबुद प्रमाण हेरी बुझी विपक्षीले जग्गा जोत भोग गरेको नदेखिँदा विपक्षीको मोही लगत कट्टा हुने गरी निर्णय भएको हो । निवेदकले मोही लगत कट्टा भएको १२ वर्षपछि यत्रो विलम्ब गरी परेको रिट निवेदनमा कुनै सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पर्शुराम थापासमेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

निवेदक सैनी उरामनले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट नं. ०६७-WO-०११४ मा उत्प्रेषयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनको आदेश र नक्कलसहितको म्याद मिति २०६७।१०।२४ गते यस कार्यालयमा प्राप्त भै व्यहोरा अवगत भयो । सोमा उल्लेख भएअनुसार लिखित जवाफ पठाउने सन्दर्भमा सो रिट निवेदनसँग सम्बन्धित यस कार्यालयमा रहेको सक्कल मिसिल च.नं. २८० मिति २०६७।६।१० को पत्रबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको व्यहोरा रेकर्डबाट देखिएको हुँदा ऐनको म्यादभित्र लिखितजवाफ पठाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको मिति २०६७।११।१ को जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ताद्वय श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र श्री नीरबहादुर पौडेलले मेरो पक्षलाई मोहियानी हकको जग्गाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले झुट्ठा निवेदनका आधारमा साविकदेखि बसोबास गरिआएको ठाउँमा गैरकानूनी बेपत्ते म्याद तामेल गराई सुनवाइको मौका प्रदान नगरी भागी बेपत्ता भएको भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मोहीलगत कट्टा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी र विपक्षी पदमबहादुरसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायणवल्लभ पन्त र विद्वान्‍  अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डेले निवेदकले दावीको जग्गामा मोहीको हैसियतले जोत भोग गरेका छैनन् । जोत भोग गरेको भए सोको प्रमाणस्वरूप बाली बुझाएको भरपाई पेस गर्नुपर्नेमा सो पेस गर्न सकेका छैनन् । जग्गा जोत्न छाडी बेपत्ता भएका मोहीको लगत कट्टा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहीलगत कट्टा भएको हो । निर्णय भएको १२ वर्षपछि दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको आधारमा समेत खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिलको अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी पदमबहादुरका नाम दर्ताको मोरङ हरैंचा गा.वि.स. वडा नं. ५ (ङ) कि.नं. ६४ समेतका जग्गामा रहेको म निवेदकका नामको मोहियानी हकको लगतकट्टा गरी पाउँ भनी विपक्षीले दिएको झुट्ठा व्यहोराको निवेदनमा कारवाही गरी मेरा नामको दसदिने म्याद म साविकदेखि बसेको वतनमा बेपत्ते व्यहोराबाट तामेल गराई सुनुवाइको मौका नदिई जग्गा जोत्न छाडी बेपत्ता भएको हो भनी मोही लगत कट्टा गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङबाट मिति २०५५।२।४ मा भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइयो ।

३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (४) को देहाय (क) मा उल्लिखित बीचको व्यक्ति, दफा २५(५) मा उल्लिखित अवस्थाको व्यक्ति, दफा २६ को उपदफा (१) खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम जग्गा कमाउन सक्तिन भनी सो खण्डको रीत पुर्‍याई लिखितसूचना दिने र त्यसमा निर्णय भै लगत कट्टा हुने मोही, दफा २९ को उपदफा (१) मा कूत नबुझाउने मोही, उपदफा (२) को देहाय (क) मा जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने कुनै काम गर्ने वा मनासिब रेखदेख नपुर्‍याएकाले मोल वा उब्जा घटेको जग्गाको मोही र देहाय (ख) मा १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचक्र्याइँ गर्ने मोही यति अवस्थाका मोहीको मोहियानी हक समाप्त हुने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसबाहेक हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको मोही, घरबारीको जग्गाको मोही र एकासगोलको मोहीको मोहीहक पनि कायम नरहने देखिन्छ । जग्गाधनीलाई घर बनाउनका लागि जग्गा आवश्यक भएमा मोहीलाई क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने कुरा दफा २७ मा र दफा २८ मा सैनिक सेवामा रहेको, नाबालक वा लामो अवधिसम्म कडा रोग लागेको वा मगज बिग्री अरूलाई जग्गा कमाउन दिएको व्यक्तिको मोही हक पनि समाप्त हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा २७ र २८ प्रयोग गर्ने अधिकार गा.वि.स. वा नगरपालिकालाई, दफा २९ को उपदफा (२) प्रयोग गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र सो बाहेकका माथि उल्लिखित दफाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई रही अलगअलग निकाय, हदम्याद तथा कार्यविधिसमेतको व्यवस्था भएकोले ती कुराहरूलाई एकआपसमा मिसामिस गर्न नहुने स्पष्ट छ । तसर्थ दावी अनिश्चित र अप्रष्ट हुनुहुँदैन निश्चित र स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई संधै मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ । यसबारेमा प्रशस्त नजिरहरू विद्यमान छन् ।

४. विपक्षी जग्गाधनी पदमबहादुर थापाले मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङमा २०५३।९।१५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा निवेदक सैनी उरामन मोही भएको कि नं. ६४ र कि नं. ८० र अरू मोहीहरूको नाम र जग्गाको कि नं. तपसिलमा उल्लेख गरी ती जग्गाहरू निजका नाममा दर्ता भएका अवस्थादेखि निज आफैंले जोतआवाद गरी आएकोले साविक जग्गाधनी भए सोहीबमोजिम नभए फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा मोहीको नाम फरक परे सो दुबै नाममा म्याद जारी गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट जग्गाको मोही खास को हो सो कुरालाई निज पदमबहादुरले स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । मोही को हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट गर्न नसक्नेले मोहीबाट यो यस्तो काम भयो भनी भनेको कुरामा भर गर्नु उचित हुँदैन ।

५. सो निवेदनमा रिट निवेदक सैनी उरामनको ठेगाना खुलाई कानूनको रीत पुर्‍याई निजलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन । यस अवस्थामा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङले मोरङ गाविस हरैंचा हाल इन्द्रपुर ६ वडा नं ५ङ को ठेगाना उल्लेख गरी के कुन आधारमा रिट निवेदकको नाममा २०५३।११।३ मा म्याद जारी गर्‍यो सो कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । उल्लिखित म्यादमा इन्द्रपुर ६ र वडा नं. ५ङ दुबै उल्लेख भएबाट कुन वतनमा म्याद तामेल हुनुपर्ने हो सो कुरा पनि प्रष्ट भएको पाइँदैन । म्यादमा उल्लिखित व्यक्ति खोजतलास गर्दा फेला नपरेको र घर बसोबाससमेत फेला नपरेको भनी म्याद तामेल भएको सार्वजनिक स्थल गा.वि.स. भवन इन्द्रपुर सो वडा ६ वा ५ङ मा अवस्थित रहे नरहेको सो कुरा पनि स्पष्ट भएको पाइँदैन । क्षेत्रीय किताब उतारबाट रिट निवेदकको वतन पं ह वा नं. ५ गजपुर रहेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयबाट २०५४।३।२९ मा भएको स्थलगत सरजमिनमा रिट निवेदकको वतन हरैंचा वडा ५(ङ) भनी उल्लेख भएको र व्यहोरामा लेखिएको कित्ता जग्गाका मोहीहरूले आजभन्दा धेरै वर्षअघिदेखि जोत्न छाडी सम्बन्धित वडामा गै खोजी गर्दा कोही पनि भेट नभएको र हाल कहाँ छन् केही थाहा नभएको भनी सगोलमा लेखाइदिएको देखिन्छ । के कुन साल मितिमा घरद्वार छाडी के कहाँ हिंडे कुनै पनि कुरा सरजमिन व्यहोराबाट प्रष्ट हुँदैन ।

६. सो सरजमिन भैसकेपछि मात्र जग्गाधनी पदमबहादुरले भूमिसुधार कार्यालयमा मिति २०५४।११।१५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा पनि निवेदक सैनी उरामन मोही भएको कि नं. ६४ र कि नं. ८० र अरू मोहीहरूको नाम र जग्गाको कि.नं. तपसिलमा उल्लेख गरी ती जग्गाहरूका मोहीहरू १५।१६ वर्ष पहिलेदेखि जग्गा जोत्न छाडी भागी बेपत्ता भएका सोपछि जग्गाधनीकै तर्फबाट जग्गा जोत कमोद गरी मेरो स्वामित्व कायम भएपछि २०४७ सालका बालीदेखि लगातार जोती आएकोछु मोहीहरू कहाँ बस्छन् सोको पनि जानकारी छैन भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) उल्लेख गरी मोही लगत कट्टाको माग गरेको देखिन्छ । मोही भागे बेपत्ता भएको निवेदन २०५४।११।१५ मा मात्र परेको सो भन्दा पहिले जग्गाधनीले मोहीहरूले जग्गा नजोती आफैंले जग्गा जोतेको भन्ने आधारमा लगत कट्टाको माग गरेकोले विपक्षी जग्गाधनीले प्रस्तुत विषयमा खास २०५४।११।१५ मा उजुरी गरेको अवस्थामा उजुरी पर्नुभन्दा पहिलाको सरजमिनलाई प्रमाणमा लिई निवेदकको मोही लगत कट्टा गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ नं. समेतको त्रुटि रहेको देखिन्छ ।

७. दावी भन्ने कुरा संशोधन वा फेर्न पाइँदैन । यस मुद्दामा विपक्षी जग्गाधनीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण cause of action र सोको दिन मितिसमेत नखुलाई मोहीहरूले जग्गा नजोती आफूले जग्गा जोतेकाले लगतकट्टा गरी पाउँ भनी दावी लिएकोमा त्यसमा आमूल परिवर्तन गरी मोहीहरू जग्गा जोत्न छाडी १५।१६ वर्षअघिदेखि भागी बेपत्ता भएको भनी बिल्कुल नयाँ दावी लिएको देखिन्छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोही लगत कट्टाको लागि मोही भागे बेपत्ता भएको २५ दिनभित्र जग्गावालाले लिखित सूचना दिनुपर्ने हदम्यादको अवस्था बाध्यात्मक भएकोमा मूल उजुरीमा मोहीहरू भागे बेपत्ता भएको भन्ने कुरा उल्लेख नै छैन भने पछिल्लो निवेदनमा कुन साल महिना गतेबाट भागे बेपत्ता भएको सोबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । सबै मोहीहरू एकै वर्ष र दिन समयमा भागी बेपत्ता भए भन्ने कुरा अत्यन्त कपटपूर्ण छ ।

८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) मा कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिएबमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारीछेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनुपर्दछ भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित मोहीहरू जग्गा छोडी भागेको हो वा बेपत्ता भएको हो वा के भएको हो सो कुरालाई स्पष्ट गरेर मात्र कारवाही चलाउनुपर्ने दायित्वलाई विपक्षी जग्गाधनीले पूरा गर्नुपर्नेमा सो पूरा गरेको पाइँदैन । जग्गा छोडी भाग्नु र बेपत्ता हुनुमा फरक हुन्छ । व्यक्ति मात्र पनि बेपत्ता हुन सक्ने हुँदा बेपत्ता हुने मोहीको घरद्वार हरअवस्थामा समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । सामान्यतया काबूभन्दा बाहिरको कारणबाट व्यक्ति बेपत्ता हुन्छ भने व्यक्तिले भाग्ने काम जानी बुझी गर्छ । जग्गा छाडी भाग्ने व्यक्ति जीवित रहने र अन्यत्र बसोबास गर्ने सम्भावना कायम रहन्छ भने बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको सम्भावना क्षीण हुन्छ । यसप्रकार यी दुईमा तात्त्विक भिन्नता रहेको अवस्थामा ती सब कुरालाई प्रष्ट नगरी सबै कुरा एकआपसमा मिसामिस गरेको विपक्षी जग्गा धनीको कामकारवाही भ्रमात्मक देखिन्छ ।

९. रिट निवेदकले आफू इन्द्रपुर गाविस वडा ६ गोविन्दपुरमा सपरिवार बसोबास गरेको कुरा २०४६।३।२१ को नागरिकता प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोगद्वारा २०५२।१।१६ मा तयार भएको मतदाता पारिवारिक लगतमा घर नं १३ भनी उल्लेख भएको व्यहोराबाट आफू कहिल्यै घरद्वार छाडी भागेको वा बेपत्ता नभएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । आफ्नो जीवनयापनको मूल स्रोत खेती किसानीप्रति निवेदक लापरवाह रहने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग) को तर्कसङ्गत अनुमानविपरीत हुन्छ जसलाई विपक्षी जग्गाधनीले अन्यथा सिद्ध गर्नुपर्छ । तर लगत कट्टा गर्ने एकै विषयमा पटकपटक परस्पर विरोधी निवेदन दिनु, मोही को–को हुन र कहाँ बस्छन् सो पनि खुलाउन नसक्नु, मोहीको वतन उल्लेख गरी विपक्षी पनि बनाउन नसक्नु जस्ता उजुरीका त्रुटि छन् भने घरद्वार वतन रहेको मोहीको म्याद बेपत्ते टाँस हुनु र त्यसमा पनि निज बसोबास गरेको ठाउँ र म्याद टाँस भएको ठाउँ गा.वि.स. भवनमा कति फरक छ सो नखुल्नु, विपक्षी जग्गाधनीको लिखितजवाफ पनि जग्गाधनी आफैंले जोतभोग गरेको मोहीले नगरेको र धरौट पनि नराखेको भन्ने कुरामा नै केन्द्रित हुनु, त्यसमा निवेदक भागेको वा बेपत्ता भएको भनी प्रष्ट भन्न नसकी जोतभोग गर्ने काम बेवास्ता गरी अन्यत्र जाने बस्ने रहने गरेको भनी उल्लेख हुनुबाट मोही भागे वा बेपत्ता भएको भन्ने कुरामा जग्गाधनी नै अड्न सकेको देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालयले लिखितजवाफ दिएर निर्णयको औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्नेमा लिखितजवाफसम्म पनि दिएको देखिँदैन । आफू कहिल्यै घरद्वार छाडी भागेको वा बेपत्ता नभएको भन्ने निवेदकको रिट जिकिरलाई विपक्षी जग्गाधनीले अन्यथा सिद्ध गर्न सकेको छैन ।

१०. सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क २३६ को पृष्ठ २३ मा प्रकाशित फैसलामा वादीले २०३९ सालमा जग्गा खरिद गरेको भनेकोमा २०५३ मा मात्र लगत कट्टामा फिराद गरेको तथा प्रतिवादीले बाली दिएन भनी नालिस गरेको पनि पाइँदैन । सरजमिनलाई आधार लिई लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था कानूनमा नरहेको । वादीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) अनुसारको दायित्व पूरा गरेको र दफा २६(१)(क) अनुसार दर्ता किताब सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा मोही लगत कट्टा गर्न नमिल्ने भनी र ऐ. २०६६ चैत २ पूर्णाङ्कको पृष्ठ २१ मा प्रकाशित फैसलामा मोहीले जग्गा जोत्न छोडेमा वा भागी बेपत्ता भएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) बमोजिम २५ दिनभित्र जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीसमक्ष सो कुराको लिखित सूचना दिनुपर्नेमा जग्गाधनीले जानकारी दिएको जिकिर लिन नसकेको । मोहीले जग्गा जोत्न छाडेमा वा भागी बेपत्ता भएमा जहिलेसुकै उजुर दिन पाउने व्यवस्था दफा २६(१)(ग) ले नगरेको भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख गर्दै उजुरी दिने हदम्याद प्रारम्भ हुने अवस्थाको समेत स्पष्ट र किटानीरूपमा उल्लेख नगरी दिएको प्रस्तुत उजुरीको आधारमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मोही लगत कट्टा हुन नसक्ने भनी उल्लेख भएको सिद्धान्त अनुसार यस्तो कुरामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२(५) बमोजिम जरिवाना लिन मिल्नेसमेत नदेखिँदा सो कानूनको कुनै सान्दर्भिकता नभएको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । 

११. त्यसैगरी संवत्२०६३ सालको रिट नं ३६१६ मा मोही लगत कट्टासम्बन्धी उजुरीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्रेस्ता र लिखत प्रमाणको पूर्णरूपले छानबिन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने

हुन्छ । अर्द्धन्यायिक निकायका अधिकारीले पनि उचित कार्यविधि अपनाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयमा स्पष्टसँग निर्णयाधार उल्लेख गर्नुपर्छ । अनुचित विलम्बको सिद्धान्त त्यस्तो व्यक्तिको विरूद्धमा लागू हुन्छ जसले आफ्नो विरूद्ध भएको कुनै निर्णयको जानकारी पाएको वा सो जानकारी निजले स्वाभाविकरूपमा पाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै उचित समयभित्र सो निर्णयउपर रिट निवेदन नदिई विलम्ब गरेको

हुन्छ । तर सुनुवाइको मौका नै नपाएको र नक्कल पनि नलिएको वा अरू किसिमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने आधार नभएको निवेदकको हकमा अनुचित विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन भनी र नेकाप २०६६ को पृष्ठ २०५६ मा प्रकाशित आदेशमा लगत कट्टाको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने तर्कको हकमा स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्तप्रतिकूल निर्णय गरी संरक्षित अधिकार कुण्ठित गरिएमा असाधारण अधिकार लिनुपर्ने विवशता हुनआउँछ । त्यस अवस्थामा असाधारण अधिकारले मूकदर्शक भएर नहेर्ने । असाधारण परिस्थितिमा क्रियाशील हुने यो यस्तो अस्त्र हो जसले कुण्ठित अधिकार प्रचलन गर्न प्राण सञ्चय गर्न संजीवनी प्रदान गर्छ । अन्यथा भएमा यसको औचित्य नै समाप्त हुन्छ भन्नेसमेतका सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१२. नेकाप २०४१ को पृष्ठ १०५ मा प्रकाशित  फुलबेञ्च को आदेशमा मोही कायम रहेको जग्गामा मोही लगत कट्टा नभएसम्म जग्गावालाको जोत कायम हुन नसक्ने । मोहीले जग्गा नजोतेको भन्ने हकमा त्यसो गरेको भए उजुर गर्नुपर्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम रिट निवेदक मोहीले जग्गा नजोती बाँझो राखेको भए तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(२) को हदम्यादभित्र उजुर गरी लगतकट्टा गराउन सक्नुपर्नेमा सो नगरी दफा २६(१)(ग) र दफा २९(२) लाई मिसामिस गरेको पनि मिलेको देखिँदैन । यस्तो उजुरीको आधारमा दावीको जग्गा मोहीले जोतेको नभै विपक्षी जग्गाधनीले जोतेको कुरा कदापि मान्न सकिँदैन ।

१३. यथार्थमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा संशोधन भएपछि मोही लगतकट्टा गर्नु सो संशोधनविपरीत हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेकाप २०६२, अङ्क ६, पृ. ६७० मा प्रकाशित फैसलामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ आउनुपछाडिका कारणहरू र प्रस्तावना आदि र धारा २५(२), २६(५) समेतको विवेचना गर्दै द्बैध स्वामित्वबाट उत्पादकत्व उपेक्षित हुने महसुस गरी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले समेत बाँडफाँडसम्बन्धी दफा २६ख सारवान् कानूनमात्र नभै त्यसले कार्यविधिको पनि व्यवस्था गरी जग्गा कमाउने मोहीको आधा हक स्वतः स्थापित गरेकोले बाँडफाँडको कार्य स्वतः स्थापित हुनुपर्ने हुँदा कूत नबुझाएको भनी सारभूत उद्देश्यलाई नै परास्त (dilute)  गरी निष्कासन हुन्छ भन्नु मनासिब नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत लगतकट्टा मुद्दामा आकर्षित नहुने भन्ने कुनै कारण छैन ।

१४. त्यसैगरी भूमिसुधारसम्बन्धी कानूनहरूको झुकाव जोत्ने वर्गतर्फ रहँदै आएको र  सबै हक आआफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भएकाले मोहीहक साम्पत्तिक अधिकारभित्र पर्दैन भन्न नमिल्ने भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनको जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था तत्कालीन संविधानको धारा १७ को सम्पत्तिको हकसँग नबाझिएको भनी नेकाप २०५६ को पृष्ठ ४७८ मा प्रकाशित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको वृहत विशेष इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१५. माथि उल्लिखित तथ्य, नजिर र कानूनको परिप्रेक्ष्यसमेतको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी यावत कारवाही गुपचुपरूपमा भएको, सोको जानकारी निवेदक मोहीले उल्लेख गरेको मितिभन्दा पहिले भएको नदेखिएको, कारवाहीको उठान ज्यादै कपटपूर्ण भै यसबाट miscarriage of justice भएकाले न्यायिक स्वच्छता र विधिको शासनको सम्मान र स्वेच्छाचारिता तथा न्यायिक अराजकताको समाप्तिको लागि पनि विवादित निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा म्याद बदरमा आउनुपर्ने, विलम्ब लाग्ने जस्ता विपक्षीहरूको तर्कको कुनै औचित्य छैन ।

१६. तसर्थ निवेदन दावीका कि.नं.६४ र ८० का जग्गामा रहेको निवेदकको मोहीलगत कट्टा गरेको भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको मिति २०५५।२।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा  सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इति संवत् २०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : सन्तोषप्रसाद पराजुली