निर्णय नं. ४४०५ – अंश यकिन गरी पाउँ

निर्णय नं. ४४०५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.इ.नं. ६७

फैसला भएको मिति : २०४८।१०।१४।३ मा

पुनरावेदक/वादी : का.न.पं. वार्ड.नं. ९ बस्ने डम्बरकुमारी राणासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं. वाड.नं. १७ बस्ने नरेन्द्रकुमारी राणासमेत

मुद्दा : अंश यकिन गरी पाउँ

(१)    सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्जबाट अंश नलाग्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रुपबाट बोलेको र फूलबेञ्चबाट दवाए छपाएको नदेखिएको भनी दपोट नठहराएको देखिँदा दपोट मुद्दाबाट सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   अंश मुद्दा परेको सो अंश मुद्दाले दपोटतर्फ संकेत गरे अनुसार दपोट मुद्दा परी सो मुद्दा पनि टुंगिएपछि करिब १७ वर्षपछि पुनः परोक्ष रुपले विवादित घर जग्गाबाट अंशमा दावा गरेको र सो विवादित घर जग्गा उक्त दपोट मुद्दामा अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी बोलेको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत फिरादबाट वादी दावी अनुसार वादीहरुको अंश यकिन गर्न न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट : विद्वान अत्तिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव (साविक पेज नं. ७०१) विद्वान             अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्ष, प्रतिवादीतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     म.क्षे.अ.को फैसला उपर अनुमतिद्वारा पुनरावेदन परी पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश हरुको बीच राय मत्यैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षीहरु हामी फिरादी मध्ये डम्बरकुमारीका पति तथा अन्य फिरादीका पिता तेजबिक्रमकी जेठी श्रीमती युवकुमारी तर्फका छोरा बुहारी हुँदा हामी फिरादीका सौतेनी छोरा बुहारी तथा दाजु भाउजु नाताका हुनुहुन्छ । पिता तथा पति तेजबिक्रम १९९७ सालमा नै परलोक हुनुभयो । पतिको स्वर्गेपछि सौतासंग बस्न नसकी अंश मुद्दा दिएकोमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०१४।९।२४ मा अंश पाउने ठहर भई मुलतवि रहेको फाँटवारीतर्फ कारवाही हुँदा हाम्रो अंश मार्न, भएको सम्पत्ति लुकाई तायदाति दिएको मिति २०१५।२।५ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट दुबै थरले बण्डा गर्नु पर्ने केही छैन भनी कागज गरेकीले दपोट गरेको भए ऐन बमोजिम हुने नै छ भनी फैसला भएको थियो । विपक्षीहरुले लुकाएको का.जि. कालधारा धोविचौरको जग्गा रोपनी १३–१२–० को दपोटमा नालेश दिएकोमा तायदातीमा उक्त जग्गा उल्लेख भएकै हुँदा दपोट गरेको भनी एकलौटी खान नपाइने गरी मिति २०२२।१०।५।३ मा श्री सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट फैसला भइरहेको छ । उक्त फैसलाबाट हामी वादीले एकलौटी खान नपाउने भए तापनि विपक्षीहरुको आमा तथा सासू युबकुमारीको दाइजो पेवा नठहरेको र हामी वादीहरुको समेत अंश हक लाग्ने कालधारा धोविचौरको घर जग्गा हाल का.न.पं. वडा नं. १७ कि.नं. ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२ र ५०३ जग्गा अंश बण्डाको १२ नं. बमोजिम ११ जना सबैको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति बण्डा नभएकोले हामी वादीको भाग यकिन गरी छुट्याई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डम्बरकुमारी राणा समेत ५ जनाको संयुक्त फिराद दावी ।

३.    श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०१४।९।२४ तथा मिति २०१५।५।२।२ मा भएको फैसला अंश दपोटको सम्बन्धमा मिति २०२२।१०।५।३ मा भएको श्री सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चको फैसलाले दावीको जग्गामा विपक्षीको हक नभएको प्रष्टै छ साथै मिति १९९७।१०।१ लाई मानु छुटिएको मिति समेत कायम भएको छ । विवादको घर जग्गा मुमा युबकुमारीको दाइजो पेवा हो त्यस कारण यस स्थितिमा फैसलाको तथ्यलाई बङ्ग्याई एक पटक हारी सकेको कुरालाई विवाद उठाई अन्तिम भइसकेको फैसलाको विपरीत दायर गरेको नालेश खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणबिक्रम समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    विपक्षीले विवाद उठाएको कालधाराको घर जग्गा मुमा युवकुमारीको दाइजो पेवाको हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्च समेतबाट फैसला भई मान्यता प्रदान भइसकेको छ । सो जग्गा सर्भे नापीमा समेत हाम्रो नाममा दर्ता भएको छ । एक पटक अन्तिम भइसकेको फैसलाको विपरीत हुने गरी दायर भएको नालेश अ.बं. ८५ नं. को विपरीत छ भन्ने समेत व्यहोराको रामविक्रमको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    अंश मुद्दामा दुबै थरले बण्डा गर्नु पर्ने केही छैन भनी कागज गरेको मिति १९९७।१०।१ मा मानु छुट्टिएको मिति समेत कायम भएको थियो विपक्षीले विवाद उठाएको जग्गा मुमा युवकुमारीको आफ्नो दाइजो पेवाको सम्पत्ति हो अंश बण्डा लाग्ने सम्पत्ति होइन भन्ने (साविक पेज नं. ७०२) समेत व्यहोराको नरेन्द्रकुमारी राणा समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

६.    वादीले प्रमाण दिएको फूलबेञ्चको फैसलामा वादीहरुको पनि हक लाग्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन नआएकोले अ.बं. ८५ नं. बमोजिम वादी दावी लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४२।१।२५।३ को फैसला ।

७.    पक्ष फरक मुद्दा फरक भएकोमा अनर्थ गरी मैले हारेको मुद्दामा गरेको नालेश खारेज हुन्छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम न्यायिक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डम्बरकुमारी राणा समेतले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।

८.    अंश दपोट मुद्दामा मिति २०२२।१०।५।३ मा अंश एकलौटी पाउँ भन्ने जिकिर नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा हाल अंश यकिन गरी पाउँ भनी नरेन्द्रकुमारी समेत उपर दिएको मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. बमोजिम खारेज हुने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखिनाले अ.बं. २०२ नं. तथा क्षे.अ. नियमावली, २०३८ बमोजिम विपक्षी झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१२।६।४ को आदेश ।

९.    यस्मा घर जग्गा बण्डा लाग्ने भनी ठहर भएको नदेखिएको र अंश दपोट मुद्दामा समेत विवादास्पद घर जग्गा पहिलेको अंश मुद्दाको तायदातीमा युवराजकुमारीले दाइजो पेवाको हुँदा बण्डा गर्नु नपर्ने भनी लेखिएको देखिएको र सो अंश मुद्दामा समेत विवादास्पद घर जग्गा दपोट नठहर्ने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको देखिँदा विवादस्पद घर जग्गा बण्डा भएको छूट्याई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराउनु पर्नेमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी लाग्न नसक्ने खारेज हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।११।१८ गतेको फैसला ।

१०.    सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चबाट कानुन अनुरुप फैसला भएको छ । हामी निवेदकको हकै नलाग्ने भन्ने फैसला भएको छैन । हाम्रो हक नलाग्ने र दाइजोको घर सम्पत्ति भए डिभिजनबेञ्चको आधारलाई उद्धरण गर्ने थियो । तसर्थ सम्मानीत फैसला अनर्थ गरिएको छ । मात्र युवराजकुमारीको नाममा खरीद दर्ताले दाइजो ठहर हुनसक्दैन थियो । सगोल परिवार जसको नाममा भए पनि सबैको अंश लाग्ने नै हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट एकलौटी सम्म हक नलाग्ने गरी फैसला भएको, हाम्रो हकै नलाग्ने गरेको छैन । अतः गलत व्याख्या गरी हाम्रो अंश हक नै समाप्त हुने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फैसला गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

११.    यसमा यसै अदालत फूलबेञ्चबाट मिति २०१४।९।२४ गतेमा वादीले अंश पाउने इन्साफ भएको देखिन्छ । सो फैसला पछि भएका यसै अदालतका अन्य फैसलाबाट अंश नपाउने भएको देखिएन अथवा वादीले अंश पाइसकेको भन्न सकिने देखिएन । तसर्थ सम्मानीत फूलबेञ्चको उक्त निर्णय र अंशबण्डाको १ नं. विपरीत वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) को अवस्था विद्यमान देखिँदा अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।३।२६ गतेको आदेश ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गा अंशबण्डाको १२ नं. बमोजिम सबैको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति बण्डा नभएकोले छुट्याई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा मिति २०१४।९।२४ तथा २०१५।२।२ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र मिति २०२२।१०।५।३ मा अंश दपोटको सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चको फैसलाले दावीको जग्गामा विपक्षीको (साविक पेज नं. ७०३) हक नभएको भन्ने समेतको नारायणबिक्रम समेतको र विवादित जग्गा मुमा युवकुमारीको दाइजो पेवाको भनी फूलबेञ्चबाट मान्यता प्राप्त हुँदा अ.बं. ८५ नं. विपरीतको फिराद खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको रामविक्रम समेतको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । मिति २०१४।९।२४ गतेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अंश मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट वादी प्रतिवादी अंशियार भएकोमा विवाद छैन । उक्त मुद्दामा सम्वत् १९९७।१०।२ लाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी निर्णय भएको देखिन्छ । साथै अंश तायदाती मुद्दामा मिति २०१५।२।२५ मा फैसला हुँदा दपोटमा नालेश परेका बखत हुने भनी फैसला भएको र पछि वादीहरुको विवादित घर जग्गा आफ्नो समेत हक लाग्ने हुँदा दपोट गरेको भनी फिराद परी मिति २०२२।१०।५ मा सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चबाट निर्णय हुँदा पहिला तायदातीमा खुलाएको देखिँदा दपोट गरेको ठहर्दैन भनी फैसला भएको देखियो । उक्त मिति २०२२।१०।५ को फैसलाले दपोटसम्म नठहर्‍याएको हो । वादीहरुको हकै नलाग्ने सम्पत्ति हो भनी स्पष्ट बोलेको पाइदैन । विपक्षी युवकुमारीको नाममा खरीद दर्ता भएको विवादित जग्गा समेत निजको नाममा खरिद हुँदैमा वादीहरुको हक नै लाग्ने हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अंश दपोट मुद्दाको विषयवस्तु अंश दपोट सम्बन्धी मात्र हुन्छ । सो मुद्दामा दाइजो पेवा सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने विषयवस्तु समावेश भएको थिएन । विवादित जग्गा समेत दाइजो वा पेवाको हो भनी ठहर गर्न उक्त मुद्दामा आवश्यक नै थिएन । प्रसंगवश उल्लेख भएको कुरालाई निर्णयाधार ९च्बतष्य मभअष्मभलमष्० मानी त्यसैको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा अघि नै दाइजो पेवाको जग्गा समेत भनी निर्णय भइसकेको मानी अ.बं. ८५ नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

१३.   यसमा वादीले जुन घर जग्गा सम्बन्धमा आफ्नो अंश हक यकिन गरी पाउँ भनी दावी लिएको छ सो जग्गालाई प्रतिवादी विपक्षीले वादी दावी बमोजिम अंश दिनु पर्ने नभई आफ्नो दाइजो पेवाको ठहरी सर्वोच्च अदालतको मिति २०१५।२।२ र २०२२।१०।५ को फैसलाबाट समेत अन्तिम ठहर भइसकेको र मुमा युवकुमारीले आफ्नो जीवनकाल मै रिझ बापत छोरा, छोरी, बुहारी समेतलाई बकसपत्र दिइसकेको कुरा परेको यो फिराद अ.बं. ८५ नं. को विपरीत हुँदा खारेज हुनु पर्ने भन्ने जिकिर लिई प्रतिउत्तर परेको देखिन्छ । तर क्षेत्रीय अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट २०१४।९।२४ गतेको फैसलाबाट अंश पाउने ठहरी फैसला भएको देखिएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भइआएकोले यी पक्ष विपक्षी बीच परेका भनी देखाएका यी मुद्दाहरुको मिसिल साथ रहेका फैसला नक्कलहरु हेरिएमा सर्वप्रथम यिनी वादी डम्बरकुमारीले प्रतिवादी युवकुमारी र रत्नविक्रम उपर दिएको अंश मुद्दामा यिनी वादीले प्रतिवादी युवकुमारी समेतबाट अंश पाउने ठहर गरी पक्ष विपक्षीबाट तायदाती लिई बण्डा गरी दिनु भनी मिति २०१४।९।२४ गतेको फूलबेञ्चको फैसालबाट शुरु जिल्ला अदालतमा पठाइएकोमा शुरु जिल्ला अदालतबाट दुबै पक्षको बयान समेत गराई तायदाती लिएकोमा वादीले आफूसंग बण्डा गर्नुपर्ने केही नभएको भनी र प्रतिवादीले विवादको घर जग्गालाई आफ्नो दाइजो पेवाको भनी देखाई सो बाहेक अरु बण्डा गर्नु पर्ने केही नभएको भनी कागज गरेकोबाट दपोट गरेको भए ऐन बमोजिम दपोटमा उजूर गरेको बखत ठहरे बमोजिम हुने हुँदा शुरु देवानी पहिलाको सदर गरी छिनेको इन्साफ मनासिब भनी यस अदालतको सिंगलबेञ्चबाट मिति २०१५।२।२ मा यिनै पक्ष विपक्षको अंश तायदाती मुद्दामा फैसला भएको देखिन आएको, सोही मुद्दामा यस अदालतबाट सदर गरेको देवानी अदालत (साविक पेज नं. ७०४) पहिला फाँटबाट फैसला हुँदा दुबै थरीलाई तायदाती फाँट तोकिएकोमा बण्डा गर्नु पर्ने छैन भनी दुबै थरीले कागज लेखी दिएकोले बण्डापत्र खडा गर्नु पर्ने नभएको दवाए छपाएको भए दपोटमा उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने हुनाले हाल केही गर्न नपर्ने भन्ने ठहर गरे उपर यिनी वादीले प्रतिवादीले अंशबण्डा गर्नु पर्ने पेवा भनी तायदातीमा नदिए नलिएमा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिई अपील दोश्रामा पुनरावेदन दिएमा अपील दोश्राबाट पनि सोही इन्साफ सदर भएको सो उपर पनि सोही बमोजिमको जिकिर लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त बमोजिम ठहर भएकोबाट वादीले हाल विवादको घर जग्गा प्रतिवादीले दाइजो पेवाको भनी देखाई बण्डा गर्नु पर्ने तायदातीमा नदेखाएकोमा चित्त बुझेन भनी गरेको पुनरावेदन जिकिरलाई मान्यता नदिई फैसला भएको स्पष्ट देखिन आउँछ । यस फैसलाबाट दपोट गरेको भए ऐन बमोजिमको दपोटमा उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरेकोबाट यिनै प्रतिवादी समेत उपर युवराजकुमारी साहु इन्द्रविक्रम ऋणि भई लिएको रोपनी ७–१२–० जग्गा र त्यसमा बनेको घर गोठ र ९०।१२।१३ को लालमोहर बमोजिम पाएको जग्गा रोपनी ६–०–० सगोल छँदै पाएको हाम्रो समेत हक लाग्ने तायदातीमा नदिई दबाएकोले एकलौटी पाउँ भन्ने फिराद परेकोमा प्रतिवादीले म युवराजकुमारीको दाइजो पेवा र बुढा ससुरा श्री ३ जुद्ध शमशेरले रिझ बापत लालमोहर गरी बक्सेको मेरो सन्तान दरसन्तानले खान पाउने अंश नलाग्ने हुँदा उजूरै लाग्न नसक्ने भनी प्रतिउत्तर फिराएकोबाट शुरु इलाका अदालतबाट इन्द्रबहादुर युवराजकुमारी साहु भई खरिद गरेको र ९० सालमा भूकम्पबाट भत्केको घर बनाउन कर्जा लिएको लालमोहरबाट पाएको देखिएको कुरा अघि नै दर्शाएकोले दपोट गरे भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराई फैसला गरे उपर यिनी वादीले ८६ सालमा फार्छे गर्दा दाइजो पेवा भन्ने नलेखिएकोमा दाइजो पेवा नै ठहराई गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेतको जिकिर लिई पुनरावेदन गरेकोमा तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०१८।३।२८ गतेमा दावीको घर जग्गा सर्वोच्च अदालत समेतबाट पेवाको भनेको बदर नभएको भन्ने समेत देखाई वादी दावी पुग्न नसक्ने भन्ने ठहर भएकोमा लोग्नेको सगोलको आर्जनलाई पेवाकै भनी ठहराई गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट पनि दावीको जग्गा सोही फैसलामा देखाएको कारणबाट गोश्वारा धनबाट किनेको भन्ने प्रमाणिक लिखतबाट सबूद बेगर जानकार मुख्य तेजबिक्रम छँदै युवराजकुमारीका नाममा भएको राजीनामाको घर जग्गा दाइजोबाट किनेको होइन भन्न नमिल्ने र निजैलाई बक्स लालमोहर भएको बिर्ता पनि बक्स पाउने जनाना युवराजकुमारीले आफ्नो खुस गर्न पाउने दाइजो पेवा सरह भएकोले इन्साफ मनासिब छ भन्ने ठहर भए उपर श्री ५ मा सो मुद्दा दोहराई पाउँ भन्ने वादीकै बिन्तिपत्र परी बक्स भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहर्‍याई फूलबेञ्चबाट फैसला हुँदा पनि अघि अंश तायदाती मुद्दामा तायदाती दिंदा विवादको घर जग्गा दाइजो पेवाको बण्डा गर्न नपर्ने भनी देखाई तायदाती दिएको कुरा देखाई वादीका घर जग्गाहरु देखाउँदै नदेखाई दबाए छपाएको छैन भनी धर्म गरेको समेत देखिन नआई पहिले परेको अंश मुद्दाको प्रतिवादी बयान र तायदाती समेतमा प्रतिवादीले देखाएकै भएपछि यस्तो स्थितिमा दपोट गरेको हुँदा एकलौटी पाउँ भन्ने निवेदक वादीको दावी जिकिर पुग्न सक्ने देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त कारण समेतबाट दपोट भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने इन्साफ डिभिजनबेञ्चको मनासिब छ, भनी प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आधार लिएको मुद्दामा मिति २०२२।१०।५ मा फैसला भएको देखिन आएकोले सोही जग्गामा आफ्नो अंश यकिन गरी पाउँ भन्ने वादी दावी समर्थन गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको (साविक पेज नं. ७०५) मिति २०४६।२।३१ गतेको फैसला ।

१४.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीहरुको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चले फैसला गर्दा दपोट भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएकोसम्म डिभिजनबेञ्चले गरेको फैसलालाई मनासिब ठहराएको छ । विवादमा आएको सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भन्ने कुरा निरोपण भएर रहेको पाइदैन । जबसम्म सो कुराको निरोपण भएर रहँदैन त्यसबेलासम्म प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन नसक्ने प्रष्ट छ । मानु छुटिनु अघि खरीद गरेको र बकस पाएको हुँदा सगोलको सम्पत्ति हो । दाइजो पेवाको प्रमाण छैन । सबै अंशियारले अंश पाउनु पर्छ । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छैन बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी प्रतिवादीहरु तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले अंश र तायदाती मुद्दा अघि नै टुंड्डो लागी सकेको छ । विवादको सम्पत्ति सगोलको हो भनी निर्णय भएको छैन । दपोट मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको फैसलाले विवादको सम्पत्ति दाइजो पेवाको सम्पत्ति मानेको र दपोट नठहरी सोही फैसला फूलबेञ्चबाट सदर भई अघि टुड्डो लागी सकेको छ । दपोट नठहरेपछि विवादको सम्पत्ति अंश लाग्ने भन्न मिल्दैन । विवादको सम्पत्ति दाइजो पेवाको भएको र अंश तायदाती मुद्दाबाट टुंगो लागिसकेको हुनाले अंश छुट्याई पाउँ भन्ने वादी दावी लाग्न सक्ने होइन । तसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१५.   यसमा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीहरुले विवादित घर जग्गा अंश बण्डाको १२ नं. बमोजिम सबैको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति बण्डा नभएकोले अंश छुट्याई हामीहरुको भाग यकिन गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । मिति २०१४।९।२४ तथा मिति २०१५।२।३ गतेको सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र मिति २०२२।१०।५ गतेको अंश दपोट मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चबाट भएको फैसलाले विवादित घर जग्गा मुमाको दाइजो पेवाको हुँदा विपक्षीको हक नभएको भन्ने समेत नारायणविक्रम राणा समेतको र विवादित घर जग्गा मुमाको दाइजो पेवाको भन्ने सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट फैसला भइराखेको हुँदा सो फैसला विपरीत दायर भएको नालेश अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ भन्ने समेत रामबिक्रम समेतको प्रतिउत्तर जिकिर भएको पाइन्छ । विवादित घर जग्गा वादी दावी बमोजिम बण्डा हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ । वादी प्रतिवादीले प्रमाण दिएको वादी डम्बरकुमारी राणा प्रतिवादी युवकुमारी राणा र रत्नविक्रम राणा समेत भएका अंश मुद्दामा घर जग्गा मेरो दाइजो पेवाबाट इन्द्रबहादुर शाहीसंग ८६।१२।५ मा जग्गा ७।।। फार्छे गरी लिएको, ६ रोपनी जग्गा जुद्ध समसेरले दिएको र ऋण काडी बनाएको घर हुँदा निजको हक नलाग्ने भन्ने समेत युवराजकुमारी समेतको प्रतिवादी बयान भएका मुद्दामा मानु छुट्टिएको मिति ९७।१०।१ कायम गरी वादी प्रतिवादीबाट तायदाती लिई बण्डापत्र खडा गरी ऐन बमोजिम अंश छुट्याउने र लाग्ने कोर्टफी दस्तूर लिने समेतको लगत अ.त. बिगो फाँटमा दिनु भनी दुबै थरी झगडियालाई तारीख तोकी मिसिल शुरु देवानी पहिलामा बुझाई दिने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०१३।२।१९ मा सोही इन्साफ सदर भई सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चबाट मिति २०१४।९।२४ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला बमोजिम रा.का.दे.पै. बाट अंश तायदाती मागेकोमा अंश बण्डा गर्नु पर्ने चल अचल श्रीसम्पत्ति ऋण धन म संग केही नभएको भन्ने वादी डम्बरकुमारी राणाले र कंपुकोट् पोसाक फाँट अड्डा घर बनाउने निमित्त सरकारबाट खरीद भएको जग्गा मध्ये खेत रोपनी (साविक पेज नं. ७०६) ६ मलाई १९९० सालमा बिर्ता बक्सेको हुँदा फाँट दिन नपर्ने, दाइजो पेवाले १९९६ साल चैत्रमा बारी रोपनी ७।।। को जग्गा र त्यसमा बनेको घर समेत इन्द्रबहादुरसंग खरीद गरेको दाइजो पेवाको हुँदा वादीको हक नलाग्ने हुँदा तायदातीमा लेखी दिन नपर्ने, अरु जग्गा जमीन समेत हामीहरुको जिम्मा बण्डा दिनु पर्ने श्रीसम्पत्ति केही छैन भनी प्रतिवादी युवकुमारी र रत्नविक्रम राणाबाट तायदाती दाखिल भएपछि रा.का.दे.पै.बाट दुबै घरलाई तायदाती फाँट तोकेमा बण्डा गर्नु पर्ने छैन भनी दुबै थरले कागज लेखी दिएकोले बण्डापत्र खडा गर्नु पर्ने नभएको, दबाएको छपाएको भए दपोटमा उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल केही गर्न नपर्ने ठहर्छ भनी मिति २०१३।८।१ मा फैसला भएको पाइन्छ । त्यस उपर अपील पर्दै जाँदा सोही इन्साफ सदर भई अपील दोस्राबाट मिति २०१३।१२।२८ गतेमा र नेपाल सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट मिति २०१५।२।२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला भएका मुद्दाहरुमा प्रस्तुत विवादित सम्पत्तिलाई प्रतिवादी युवकुमारीले आफ्नो दाइजो पेवा बकसबाट पाएको वादीहरुको अंश हक नलाग्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ तर सो अंश र अंश तायदाती मुद्दाको फैसलाबाट विवादित घर जग्गाहरुबाट वादीहरुको अंश हक लाग्ने भनी ठहर फैसला भइराखेको देखिँदैन । सो फैसलाहरुबाट विवादित घर जग्गा दाइजो पेवा मानिआएको भन्नु पर्ने हुन्छ ।

१६.    उक्त तायदातीमा लेखी दिन नपर्ने दाइजो पेवाको घर जग्गा हो भनेकोलाई दपोट गरेको भनी यिनै वादी डम्बरकुमारी राणाले युवकुमारी राणा बडा हाकीम रत्नविक्रम राणा उपर दिएको अंश दपोट मुद्दामा दाइजोको खरीदी घर जग्गा र लालमोहर भई पाएको बिर्ता समेत भन्ने कुरा अघिकै मिसिलबाट दर्सी सकेको त्यस्तो प्रतिवादीको एकलौटी दाइजो घर जग्गालाई दपोट भन्न नमिल्ने र सगोलको आर्जन भन्ने सबूद समेत वादीको नहुनाले दपोट भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने हुँदा वादीको उजूर झुट्टा ठहर्छ भनी काठमाडौं देवानी इलाका अदालतबाट र सोही इन्साफ सदर भई तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०१८।३।२८ गतेमा फैसला भएको देखिन्छ । त्यस उपर यिनै वादीको पुनरावेदन पर्दा जानकारी मुख्य तेजविक्रम छँदै युवराजकुमारीको नाममा भएको राजीनामाको घर जग्गा दाइजोबाट किनेको होइन भन्न नमिलेको, निजैलाई बक्सिस लालमोहर भएको बिर्ता पनि बक्स पाउने जग्गामा युवराजकुमारीले आफ्नो खुस गर्न पाउने दाइजो पेवा सरह भएकोले इन्साफ जिल्ला अदालत काठमाडौंको मनासिब छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०१९।७।२१ मा फैसला भएकोमा वादीले मुद्दा दोहर्‍याई ल्याएकोमा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट दावीको घर जग्गा अंश मुद्दाको प्रतिवादी बयानमा र तायदाती समेतमा प्रतिावदीले देखाएकोले दपोटमा वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ उपरोक्त कारण समेतबाट दपोट भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको इन्साफ डिभिजनबेञ्चको मनासिब छ भनी मिति २०२२।१०।५ मा फैसला भएको प्रमाण मिसिलहरुबाट देखिन्छ । सो दपोट मुद्दामा पनि प्रतिवादी युवकुमारी समेतले विवादको घर जग्गाहरुलाई दाइजो पेवा र बक्स पाएको सम्पत्ति वादीहरुको हक लाग्ने होइन भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइन्छ । तर सो मुद्दामा निर्णय हुँदा तत्कालीन शुरु काठमाडौं देवानी इलाका अदालतदेखि लिएर सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्च लगायतबाट विवादको घर जग्गा दाइजो पेवाको देखिएको भन्दै दपोटमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी ठहर फैसला गरेको देखिन्छ । त्यस उपर यी वादी मुद्दा दोहराई ल्याइएकोमा सर्वोच्च अदालत फूलबेञ्चबाट पनि वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको इन्साफ डिभिजनबेञ्चको मनासिब भनी फैसला भएको देखिएको हुँदा वादीको सम्पत्ति दाइजो पेवाको हो होइन भन्ने कुरा उक्त दपोट मुद्दाबाट टुंगो लागी नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । सो दपोट मुद्दामा दाइजो (साविक पेज नं. ७०७) पेवाको सम्पत्ति भनि प्रतिवादीले जिकिर लिएकोलाई दाइजो पेवा कायम नहुने भनी ठहर बोली राखेको पनि पाइदैन । प्रत्येक दपोट मुद्दामा दुई प्रश्नहरु सहज रुपमा सन्निहित रहेको हुन्छ :– अंश लाग्ने हो होइन र त्यस्तो अंश लाग्ने सम्पत्ति लुकाएको दवाएको छपाएको हो होइन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट अंश नलाग्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रुपबाट बोलेको र फूलबेञ्चबाट दवाए छपाएको नदेखिएको भनी दपोट नठहराएको देखिँदा दपोट मुद्दाबाट सम्पत्ति बण्डा लाग्ने भन्न नमिल्ने, अंश मुद्दा परेको सो अंश मुद्दाले दपोटतर्फ संकेत गरे अनुसार दपोट मुद्दा परी सो मुद्दा पनि टुंगिएपछि करिब १७ वर्ष पछि पुनः परोक्ष रुपले विवादित घर जग्गाबाट अंशमा दावा गरेको र सो विवादित घर जग्गा उक्त दपोट मुद्दामा अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी बोलेको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत फिरादबाट वादी दावी अनुसार वादीहरुको अंश यकिन गर्न न्यायोचित देखिन आएन । तसर्थ वादी दावी, नपुग्ने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ र कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा,

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

 

इति सम्वत् २०४८ साल माघ १४ गते रोज ३ शुभम् ।