निर्णय नं. १००२४ – उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का

फैसला मिति : २०७४।७।८

०७३-WO-१३०३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता प्रविन पन्दाकसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

नेपालभित्र बसोबास गर्ने विभिन्‍न जातीय, साँस्कृतिक, आदिवासी समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा तथा यस्तै चिजवस्तुहरू तिनिहरूको मूल थलोमा नै रहेर सम्पदा जीवन्त बनाउने हुन्छन् । धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व त्यसको मूल थलोमा नै उदीयमान हुने र त्यसले वास्तविक पहिचान पाउने भएकोले राज्यले त्यस्ता सम्पदाहरूको यथावत् रूपमा संरक्षण गर्न / हुनसक्ने अवस्था सृजना गर्नु राज्यको आफ्नै पहिचानको विविधतायुक्त महत्त्वको दृष्टिले समेत आवश्‍यक हुन्छ । महत्त्वपूर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका त्यस्ता वस्तु वा संरचनाहरू उचित रूपमा संरक्षित रहन सकेमा विश्व सम्पदाको रूपमा समेत सूचीकृत हुनसक्ने र त्यसले देशकै पहिचान र विकासमा मद्दत पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न 

नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

लिम्बू जाति नेपालमा बसोबास गर्ने एक आदिवासीको रूपमा रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लिखित हल्लिने ढुंगा, आयु जोखिने ढुंगालगायतका उल्लिखित ढुंगाहरू ती समुदायको ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्‍ने ढुंगाहरू भएकोले यस्ता साँस्कृतिक जातीय महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न पाउनु संविधानतः ती जाति धर्म वा समुदायका व्यक्तिहरूको साँस्कृतिक हक नै हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सतिस कृष्ण खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान्‌ अधिक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पोखरेल श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री कैलास गुरूङ, श्री खम्मबहादुर खाती, श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री राजेश्वरी महर्जन, श्री विकास भट्टराई, श्री खड्‍ग बहादुर बुढाथोकी, श्री कृष्ण कुमार आङ्दम्वे, श्री प्रविन पन्दाक

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

लिम्बू जाति नेपालको एक आदिवासी जनजाति भई यस जातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परामा तथा सभ्यता छ । “मुन्धुम”, “लिम्बू”, “याक्थुङ” जातिको सामाजिक इतिहास मात्र नभई लिम्बू समुदायले विश्‍वास गरेको नियमहरूको संग्रह जसअनुसार जनजीवन, सृष्टि तथा ब्रह्माण्ड चल्छ भन्‍ने विश्‍वास राखेको मूल्य तथा मान्यताको संगालो हो । मुन्धुमअनुसार लिम्बूजाति प्रकृति पुजक हुन् र यस जातिको ढुंगासँग विशेष परम्परागत संस्कृति गाँसिएर आएको छ । परिवार, कुल, वंश संरक्षणको लागि पितृहरूका नाममा थान, थपना राख्‍दा गाडिने ढुंगा (काम्याङलुङ), झगडा मिलाएर गाडिने ढुंगा (चुम्लुङ), जग्गा साँध-सिमाना मिलाएर गाडिने ढुंगा (लुङधुङ), दुवोढुंगो छुवाएर सत्यवाचा गराउनेदेखि चोख्याउने सम्मका कर्मकाण्ड (सप्योक लिङयोक), माया पिरती बसेपछि बैनाबट्टा गरिने (याङलुङ), पितृहरूलाई पुकारेर चिताएको पूरा गर्न गाडिने (चोङलुङ), मरेपछि चिहानमाथि गाडिने ढुंगा (सुङलुङ) आदि इत्यादि अवस्थामा लिम्बू समुदायले ढुंगाको प्रयोग गरेको हुन्छ । लिम्बू जातिको ढुंगासँग परापूर्वकालदेखि नै ऐतिहासिक महत्त्वको विषय जोडिएको पाइन्छ । मुन्धुममा उल्लेख भएअनुसार लिम्बू जातिको पहिलो पुर्खाले कुनै सन्दर्भमा गाडेका ढुंगा, ती पुर्खाको जीवनयापन गर्ने क्रममा छाप छोडिएको ढुंगा आदि अहिले पनि तत् तत् स्थानमा अवस्थित रहेका छन् । तर आजको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता ढुंगाहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण केही ढुंगाहरू सडक निर्माणका क्रममा तथा प्राकृतिक विपतका कारणले समेत नष्ट भएका छन् र केही नष्ट हुने क्रममा रहेका छन्, जसमध्ये केही तल उल्लेख गरिएका छन्:

(१) पाँचथर जिल्लाको फलैँचा गा.वि.स. को फलैँचामा अवस्थित ढुंगा “कुम्मालुङ पेपेलुङ” मुन्धुमअनुसार योङहाङ लिम्बूहरूको उत्पत्तिस्थल हो र उक्त ढुंगामा यस जातिले आफ्ना पितृलाई थानथपना दिने ठाउँ हो । तर उक्त ढुंगालाई राज्यबाट फलैँचा च्याङथापु सडक निर्माण गर्ने क्रममा भत्काइसकेको छ । 

(२) ताप्लेजुङको ताप्पेथोक (साबिकमा ५ नं. वडा) छिरवानीमा अवस्थित तामोर खोलाका किनारमा रहेको ढुंगामा मुन्धुमअनुसार लिम्बू जातिको पहिलो पुर्खा मुजिङ्ना खेयङ्नाका छोरा सुसुवेङले आफ्नो काँण उध्याउने गर्दथ्यो । त्यसरी काँण उध्याउँदाको निशानी रहेको उक्त ढुंगा अहिले उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग ओलाङचुङ जाने सडक निर्माणको क्रममा बाटैमा परेकोले कुनै पनि समयमा भत्काइने अवस्था रहेको छ । 

(३) ताप्लेजुङ लेलेप (साबिक वडा नं. ६) लुङलुङमा पर्ने गाउँघरमा हल्लिने ढुंगा भनेर चिनिने “लुङधुङ / हिरिलुङ हाक्काफ्लुङ / इमि लुङधुङमा सुसुवेङ लालावेङका छोराछोरीहरू हाडनाता बिग्रिएपछि छुयाइएका ढुंगा मानिन्छ । उक्त ढुंगा ओलाङचुङ सडकले भत्काउने अवस्था छ । 

(४) त्यसैगरी लेलेपमा पर्ने साँगो (साँगोरक्मा कोपिरक्मा) नेन्दुरी पासाङगालङ (बेहुला बेहुलीको आयु जोखिने ढुंगाको तराजुका तीन वटा ढुंगामध्ये एउटालाई तमोरले बगाइसकेको छ ।)

(५) किराँतहरूको ऐतिहासिक पहिचान बोकेको किराँत एकताको धरोहर किरातहाङ्ग बुद्धिकर्णको दरबार परिसरमा साँस्कृतिक तथा धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा वर्षौंदेखि किराँतीहरूले पुज्दै र संरक्षण गर्दै आइरहेको किराँट्टी पूजास्थलमा रहेको ढुंगाहरू आक्रमण स्वरूप जथाभावी फालिएको र उक्त घटना मिति २०७३/९/२७ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकबाट स्वीकृत ए.डि.बि. को सहयोगमा सञ्‍चालित धरान खानेपानी परियोजनाले खानेपानी ट्‍यांकी निर्माण गर्न किराँत धार्मिक क्षेत्रभित्र रहेको साँस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा रूखहरू काटेको विरोधमा भएको सम्झौताको सम्बन्धित पक्षबाट कार्यान्वयन नभई त्यसमा अझ प्रहार भई किराँत समुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदामाथि क्षति पुगेको अवस्था छ ।  

 

धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको विषयवस्तुको कुनै पनि बहानामा नष्ट गर्ने कार्यले सम्बन्धित समुदायको आस्थामा चोट पुगी संविधान प्रद्धत्त धारा १५ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा १८ को समानताको हकलाई समेत विपक्षीबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरी तथा अनाधिकृत रूपमा नेपालका विशेष समुदायको संस्कृति तथा धार्मिक मूल्यमान्यतामा आघात पुग्ने काम गरेको भए गरेकोले, साथै नेपालको संविधानको धारा २६ प्रद्धत्त धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत आफ्नो आस्थाअनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास र संरक्षण तथा धारा ३२(३) मा प्रद्धत्त हकअन्तर्गत “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।”  भन्‍ने व्यवस्था भएकोले सोही हकको प्रचलनको लागि यस सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं, जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उल्लिखित प्रकृतिका धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विषयवस्तुको नष्ट भएमा यसको पुनः प्राप्ति हुने अवस्था नभई अपूरणीय क्षति हुने हुनाले त्यस्ता निर्णयले उक्त वस्तुहरूको नष्ट हुने स्थिति पैदा गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त निर्णय यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षीका नाममा आफ्नो कार्य गर्ने क्रममा यस्ता प्रकृतिका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्त्व बोकेका विषयका ढुंगा, रूख, सृजना तथा स्थलहरू आदि सम्बन्धित समुदायबाट जाहेर गर्दागर्दै अनसुना गरेर ती ढुंगा, रूख, सिर्जना तथा स्थलहरूको नष्ट गर्ने कार्य अब उप्रान्त नगर्नु नगराउनु तथा कुनै पनि यस्ता प्रकृतिको विषयउपर निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको आधिकारिक निकाय तथा संघसंस्थाबाट सहमति लिएर मात्र गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४/२/३१ को आदेश ।

ताप्लेजुङको ताप्पेथोक (साबिक ५ नं. वडा)  छिरवानीमा अवस्थित तमोर खोलाको किनारमा रहेको ढुंगामा मुन्धुमअनुसार लिम्बू जातिको पहिलो पुर्खा मुजिङना खेयङ्नाका छोरा सुसुवेङले आफ्नो काँण उध्याउने । त्यसरी काँण उध्याउँदाको निशानी रहेको उक्त ढुंगा अहिले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ओलाङचुङ जाने सडक निर्माणको क्रममा बाटैमा परेकोले कुनै पनि समयमा भत्काउने अवस्था रहेको । ताप्लेजुङ लेलेप (साबिक वडा नं. ६) लुङलुङमा पर्ने गाउँघरमा हल्लिने ढुंगा भनेर चिनिने (लुङद्युङ/हिरिलुङ हाक्‍का पलुङ/इमिलुङद्युङ) मा सुसुवेङ लालावेङका छोरा छोरीहरू हाडनातामा बिग्रिएपछि छुट्‍याएको ढुंगा मानिने । उक्त ढुंगा ओलाङचुङ सडकले भत्काउने अवस्था भएको, लेलेपमा पर्ने साँगो (साँगरक्मा कोपिरक्मा) नेन्दुरी पासाङगालङ (बेहुला बेहुलीको आयु जोखिने ढुंगाको) तराजुका तीन ढुंगामध्ये दुई बाँकी रहेको ढुंगालाई सडक आयोजनामा परेका, निवेदनमा उल्लिखित स्थानमा रहेका ढुंगाहरू, किराँत समुदायको धार्मिक र साँस्कृतिक महत्त्व रहेको भन्‍ने निवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो । त्यही धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरूको रूपमा रहेका ढुंगाहरूको सम्बर्द्धन संरक्षण नभएमा सो समुदायलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएबाट सडक निर्माण कार्य रोक्‍का गर्ने निवेदकको माग नभई धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरूको रूपमा रहेका ढुंगाहरूको संरक्षण गरिपाउँ भन्‍ने माग रहेको देखिएको र हाल उपर्युक्त उल्लिखित ढुंगाहरूको अस्तित्व लोप भएमा वा नष्ट भएमा रिट निवेदकको औचित्य समाप्त हुन गई उक्त समुदायको हकहितमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित ढुंगाहरूको अस्तित्व लोप हुन नष्ट हुन नपाउने व्यवस्था गरेर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४/३/१४ को यस अदालतको आदेश ।

यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्‍चालित योजनाबाट प्राचीन स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदालाई क्षति पुर्‍याउने कार्य भएको छैन, खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्दा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको विनास हुनेगरी तथा कुनै पनि जातजातिको धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने गरी कुनै कार्य गरिएको छैन । त्यस्ता स्थानमा खानेपानीका पाइपलाइनसम्बन्धी कार्य गर्दा ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने निकायसँग समन्वय गरी सो कार्य गर्ने गरिएको छ । धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने छुट्टै निकाय रहेको अवस्था छ । यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू अवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत गरी सञ्चालनमा ल्याइने गरेको छ । धरान खानेपानी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको भनिएको खानेपानी ट्यांकीको निर्माण यस मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सञ्चालन / निर्माण नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनु न्यायको दृष्टिकोणमा औचित्यपूर्ण नदेँखिदा रिट निवेदन बदरभागी छ बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपाल सरकार स्थानीय समुदायको धर्म, संस्कृति तथा सामुदायिक मूल्य मान्यताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने विषयमा कटिबद्ध रहेको छ । नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार सुनिश्‍चित गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाईसमेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धी र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्‍ने उद्देश्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो काम कारबाही गरिरहेका पनि छन् । पूर्वाधार विकास देश र जनताको लागि अपरिहार्य र अत्यावश्यक वस्तु भएकोमा कुनै दुविधा छैन । पूर्वाधारको विकासबिना नागरिकहरूले आफ्नो सेवा सुविधा तथा हक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरणबाट वञ्‍चित हुने भएकाले पूर्वाधार विकास र धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणलाई सामाञ्जस्यता कायम गर्दै मुलुकको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नेपाल सरकारले विकासका गतिविधिसमेत अगाडि बढाउँदै आएको छ । जहाँसम्म निवेदन जिकिरमा बाटो बनाउँदा धर्म, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता रहेको ढुंगालाई संरक्षण गर्नेलगायतका विषय उठाइएको छ, तत्सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता तथा सहभागिता नभएको र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा तत् तत् निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफबाट थप उल्लेख गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरिएकोले सो हकको प्रतिकूल हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारबाही गरिएको छैन । समाजमा विद्यमान धर्म तथा प्रथा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्न र देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्‍दै समानता एवं सहअस्तित्वको आधारमा विभिन्‍न जनजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ५१(ग) ५ र ६ मा उल्लेख गरेको 

छ । भौगोलिक विकटतालाई निकटतामा ल्याउने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नु आम नागरिकलाई सडक यातायातको सुविधा दिनु राज्यको दायित्व रहेको हुँदा सडक निर्माण गर्दा संभाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गरी प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको भौगोलिक स्थानबाट रेखाङ्कन हुने 

हो । कुनै जातजातिको धर्म, संस्कार र परम्परागत पहिचानलगायत पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको वस्तुलाई नोक्सान नपुग्ने गरी सडक निर्माण हुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै तथ्यपूर्ण आधारसमेत नभएकोले निवेदकले बिना कारण प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नदेखिएको हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुको सन्दर्भ नयाँ निर्माण गर्दा अपरिहार्यबाहेक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्ने विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै आपत्ति 

होइन । तर कुनै विषय ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदा हो होइन त्यसको छुट्टाछुट्टै निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । साथै प्रत्येक सम्पदाको संरक्षणलाई कुन निकायको कुन कार्यबाट आघात पुग्ने हो सो निर्क्यौल गरेर मात्र मुद्दा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस मन्त्रालयले गरेको कुन निर्माण कार्य अथवा अन्य कुनै कार्यबाट के कस्तो सम्पदालाई आघात पुगेको र सोको जिम्मेवार निकाय कुन हो सोको यकिन नै नगरी हचुवा तबरले मनलागेका जति सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदै जाने हो भने सरकारको प्रमुख कार्यमा मुद्दा गर्नुपर्ने हुनजाने सम्भावना रहन्छ । यस मन्त्रालयको कुन कार्यले कुन सम्पदालाई आघात पुग्यो वा पुग्ने सम्भावना छ भन्‍ने विषय नै नखुलेको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले लिम्बू जातिको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विभिन्‍न प्रकारका ढुंगाहरू सडक निर्माणका क्रममा भत्काउने तथा नदीले बगाउने जस्ता कार्यबाट ती वस्तुहरूको नष्ट भएकोले अब उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु र निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षको सहमति लिएर मात्र गर्नु भन्‍ने जिकिर लिनुभएको रहेछ । तत्सम्बन्धमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न गराउन यस मन्त्रालय सदैव सचेत, सक्रिय एवं प्रतिबद्ध रहेको र विपक्षीले उठाएबमोजिम त्यस्ता वस्तुहरूको नष्ट गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट भए गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सतिस कृष्ण खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान्‌ अधिक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पोखरेल श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री कैलास गुरूङ, श्री खम्मबहादुर खाती श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री राजेश्वरी महर्जन श्री विकास भट्टराई, श्री खड्‍गबहादुर बुढाथोकी श्री कृष्णकुमार आङ्दम्वे, श्री प्रविन पन्दाकले लिम्बू जातिको धार्मिक तथा साँस्कृतिक रूपमा अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेका विभिन्‍न स्थानका Symbolic ढुंगाहरूको संरक्षण हुनुपर्नेमा सडक निर्माण तथा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण जस्ता कार्य गर्ने क्रममा त्यस्ता धार्मिक तथा साँस्कृतिक महत्त्वका ढुंगाहरू नष्ट गर्न, लोप गर्न लागिएकोले त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ । सडक वा अन्य संरचना निर्माणको निहुँमा लिम्बू जातिको धर्म परम्परालाई आघात पार्ने कार्य नगर्नु नगराउनु, त्यस्ता ढुंगाहरूको संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश गरिपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सरकारले सडकलगायतका भौतिक निर्माण गर्ने कार्य विकासको लागि भएको तथा त्यस्ता कार्यहरू गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतको आवश्‍यक अध्ययन गरेर मात्र गर्ने भएकोले निवेदन मागबमोजिमको सम्पदाको नष्ट गर्ने कार्य नगरेकोले आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, लिम्बू जातिको आफ्नै इतिहास, भाषा र परम्परा रही आएको तथ्य नेपालको सामाजिक साँस्कृतिक अवस्थाबाट सामान्य रूपमा पनि अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । लिम्बूहरूको जातीय, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक ग्रन्थको रूपमा रहेको “मुन्धुम” को व्यवस्थाले लिम्बूहरूको जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक जीवनमा धेरै महत्त्व राख्‍ने तथ्य रिट निवेदनबाट स्पष्ट पारिएको र सो कुरालाई लिखित जवाफबाट समेत खण्डन भएको पाइँदैन । नेपालको जनसांख्यिक वितरण हेर्दा लिम्बूहरूलाई आदिवासी जनजाति वर्गमा राखेको र तथ्याङ्कगत रूपबाट नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा लिम्बूहरूको विशेष रूपमा बसोबास रहेको देखिन्छ ।

३. नेपाल राज्यभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुने र प्रत्येक समुदायलाई भाषा तथा संस्कृतिको हक हुने गरी नेपालको संविधानले सोकुरालाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६(१) मा उल्लिखित धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत “धर्ममा आस्था राख्‍ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको 

छ । त्यस्तैगरी धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हकको प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । धारा ३२ को उपधारा (३) मा उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्थासमेत मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत भएको देखिन्छ । यसरी संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकको रूपमा रहेका हकहरू negative right को रूपमा रहेका हुन्छन् र त्यस्ता हकको प्रचलनको लागि राज्यप्रति ती हकहरू विरूद्ध कुनै अवरोध नगर्ने नकारात्मक दायित्व पनि सृजना हुन पुग्छ । साथै यसप्रकारका हकहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायलाई निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा स्थापित गरेकोसमेत परिप्रेक्ष्यमा सबै जातजाति तथा धर्मलाई बिना भेदभाव समान व्यवहार राज्यबाट हुनु पनि उत्ति नै आवश्यक छ ।

४. रिट निवेदकहरूको मुख्य माग आफूसँग सरोकार राख्‍ने लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक, जातीय, साँस्कृतिक महत्त्व राख्‍ने ढुंगाहरू पूर्व पहाडी क्षेत्रको विभिन्‍न स्थानमा चिरपरिचित रूपमा रहेको र त्यसरी परापूर्वकालदेखि साँस्कृतिक, जातीय पहिचान बोकेको ढुंगा तथा दरबारहरूलाई त्यसको महत्त्व, पहिचान नष्ट नहुने गरी सडक वा अन्य निर्माण कार्य गर्ने र त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्‍ने देखिएको छ । सडकलगायतका पानीट्यांकी जस्ता निर्माण कार्यलाई सम्पन्‍न गर्नका लागि पूर्ण रूपमा नै रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको पनि देखिँदैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित विशेष पहिचानयुक्त ढुंगा, ऐतिहासिक दरबारको धार्मिक साँस्कृतिक महत्त्व, पुरातात्विक विशेषताको विनास हुने गरी निर्माण कार्य हुनलाई रोक्नु पर्छ भन्‍नेसम्म निवेदकहरूको मनसाय देखिन्छ ।

५. नेपालभित्र बसोबास गर्ने विभिन्‍न जातीय, साँस्कृतिक, आदिवासी समुदायको धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा तथा यस्तै चिजवस्तुहरू तिनिहरूको मूल थलोमा नै रहेर सम्पदा जीवन्त बनाउने 

हुन्छन् । धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व त्यसको मूल थलोमा नै उदीयमान हुने र त्यसले वास्तविक पहिचान पाउने भएकोले राज्यले त्यस्ता सम्पदाहरूको यथावत् रूपमा संरक्षण गर्न / हुनसक्ने अवस्था सृजना गर्नु राज्यको आफ्नै पहिचानको विविधतायुक्त महत्त्वको दृष्टिले समेत आवश्‍यक हुन्छ । महत्त्वपूर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका त्यस्ता वस्तु वा संरचनाहरू उचित रूपमा संरक्षित रहन सकेमा विश्व सम्पदाको रूपमा समेत सूचीकृत हुनसक्ने र त्यसले देशकै पहिचान र विकासमा मद्दत पनि गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । 

६. निवेदनमा उल्लिखित ढुंगाहरूको संरक्षण तथा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको किराँतहाङ्ग बुद्धिकर्णको दरबार र त्यसको परिसरसमेतको संरक्षण गर्नु तथा संरक्षण सम्बर्द्धन हुनसक्ने अवस्था कायम राख्‍नु पनि सरकारको दायित्व हो । लिम्बू जाति नेपालमा बसोबास गर्ने एक आदिवासीको रूपमा रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लिखित हल्लिने ढुंगा, आयु जोखिने ढुंगालगायतका उल्लिखित ढुंगाहरू ती समुदायको ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्‍ने ढुंगाहरू भएकोले यस्ता साँस्कृतिक जातीय महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न पाउनु संविधानतः ती जाति धर्म वा समुदायका व्यक्तिहरूको साँस्कृतिक हक नै हुन 

जान्छ ।

७. अतः माथि उल्लिखित तथ्य प्रमाणसमेतका आधारमा रिट निवेदनमा उल्लिखित फलैचाको ढुंगा, काँण उध्याउँदाको चिह्न रहेको ढुंगा, हल्लिने ढुंगा भनेर चिनिने, आयु जोखिने भनेर परिचित ढुंगाहरू तथा किराँतहाङ्ग बुद्धिकर्णको दरबार परिसरलगायतका लिम्बू जातिका ऐतिहासिक, जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदाहरू प्रस्तुत निवेदन पर्नुपूर्व केही क्षति भइसकेको भए त्यसको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु तथा बाँकी रहेका उल्लिखित अन्य सम्पूर्ण सम्पदाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाएर त्यसको साँस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट नहुने गरी सडकलगायतका अन्य निर्माण कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

  

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.मीरा खड्का

 

इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७४ साल कार्तिक ८ गते रोज ४ शुभम् ।