निर्णय नं. ९५५१ – उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

आदेश मिति : २०७२।१।३।५

०७०–ws–००५२

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law)  कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुकूलको भई कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने । 

(प्रकरण नं.१३)

विधिको शासनको पालनाबाट नै स्थायित्व, उन्नयन र विकास हुन्छ । स्थायित्व, उन्नयन र विकासको लागि विधिको शासन स्थापित गरिनु पर्दछ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले अदालतबाट भएको आदेशलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । विधि भन्दा माथि व्यक्ति वा संस्था कुनै पनि हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

राज्यका हरेक अंगहरूको आ-आफ्नो कार्यहरू तोकिएका हुन्छन । ती कुनै एक अर्काका विरूद्ध लक्षित छैनन । हरेक अंगले तोकिएको आ-आफ्नो कार्य गरेको खण्डमा मात्र राज्य सन्तुलितरूपमा विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन्छ । राज्यका अंगहरू विधयायिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाले पनि आ-आफ्नो कार्य गरेमा त्यो सार्थक र अपेक्षित हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र, कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्रभित्र र कानूनको व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यी तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतबाट भएको आदेश अन्यथा भएमा बाहेक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, विद्वान् अधिवक्ताहरू मिरा ढुंङ्गाना, सुषमा गौतम र सविन श्रेष्ठ

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :

महिला, कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित, सशक्तिकरण, उत्थान र विकास, कानूनी हक अधिकार स्थापित गराउने, मानवअधिकारको विषयमा सरोकार राख्ने हक अधिकारको रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने र मौलिक हक संरक्षणको लागि वकालत एवं कार्य गर्दै आइरहेको संस्था 

हो । महिला र देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको मानव अधिकार र मौलिक हक संरक्षणको लागि वकालत गर्दै आएका हामी निवेदकहरू सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको सरोकारसँग गासिएका विषयमा, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, ऐन कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको विषयमा, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकूलको कानून निर्माण तथा संशोधन हुनुपर्ने विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आएका छौं । हामी निवेदकहरूको पहलमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पनि सरकार, संवैधानिक निकाय र कार्यालयहरूको नाममा कानून बनाउन, कानून संशोधन गर्न, नीतिगत सुधार गर्न र नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी हुँदै आएको छ । यसै क्रममा हामीले विक्रम संवत् २०५२ साल फाल्गुण १ गते देखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सम्मको अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानून उल्लङ्घनका घटनाको प्रत्यक्षरूपमा महसुस गरेका छौँ । 

उक्त सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानून उल्लङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(थ) र (ध) मा राज्यको दायित्वको विषय बनाइयो । त्यसै अनुरूप २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५ मा तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि सुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूलाई सम्बोधन गरी दण्डहीनताको अन्त्य, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेलगायतका कार्यहरू गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानका ती प्रावधानहरूलाई विभिन्न मुद्दाका रोहमा व्याख्या गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापनाद्वारा सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएको छ । 

संविधानको धारा ३३(थ), (ध) र विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३ तथा ५.२.५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ तत्कालीन सरकारले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६६ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०६६ मस्यौदा गरी २०६६ सालमा व्यवस्थापिका संसदमा पेस 

गरियो । उक्त विधेयकले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान हुन नसक्ने गरी गरेको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट शक्तिहरूले ती विधेयकहरू फिर्ता लिन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर पनि ती विधेयकहरू फिर्ता नभइ विचाराधिन अवस्थामा थिए । मिति २०६९।२।१४ गते संविधानसभा विघटन भएपश्चात ती विचाराधिन विधेयकहरू स्वतः निस्क्रिय हुन पुगे । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको सरकारले मिति २०६९।५।११ गते बेपत्ता भएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नका लागी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । सो अध्यादेश पनि विभिन्न विरोधको कारण जारी हुन सकेन । पछि संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्न गठित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकारले मिति २०६९।१२।१ गते सरोकारवाला महिलालगायत कसैसँग छलफल र परामर्श नगरी घोर अन्यायकारी क्षमादानमुखी अध्यादेश जारी गरियो । 

उक्त अध्यादेशमा राखिएका अन्यायकारी व्यवस्था बदरको लागि जुरी नेपालको तर्फबाट माधवकुमार बस्नेतले रिट नं. ०६९-ws-००५७ र रामकुमार भण्डारीसमेतको तर्फबाट रिट नं ०६९-ws-००५८ का २ वटा रिट निवेदन दायर गरिएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ मा सो अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९ का केही प्रावधानहरू असंवैधानिक घोषणा गरी तत्काल सो अध्यादेशको व्यवस्था परिमार्जन र संशोधन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । 

पछि सरकारले यस अदालतबाट सो अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९ का केही प्रावधानहरू असंवैधानिक घोषणा गरी संशोधनसमेत गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको भए तापनि मिति २०७०।१२।२६ गते पुरानै अध्यादेशलाई सामान्य हेरफेर गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७० व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरियो । मानव अधिकार,  महिला अधिकारकर्मी, संघ संस्था, समुदाय, पीडित र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू समेतले चासो व्यक्त गरेको उक्त विधेयक राजनीतिक सहमतीको नाममा यस अदालतको पूर्व आदेश विपरीत मिति २०७१।१।१२ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भयो । सो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भई  २०७१।१।२८ को नेपाल राजपत्र, अतिरिक्तांङ्क २ मा प्रकाशित भएको छ । अब उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको तथ्यमा विवाद छैन । 

उक्त ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्त, संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गरिएको छैन । यस अदालतबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने अर्थात क्षमादान निषेध गर्नु पर्ने, क्षमादानको सिफारिस हुन सक्ने अपराधको हकमा पनि पीडितको अनिवार्य सहमती लिनु पर्ने, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्षम छैन भने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा के हुने ? गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मेलमिलाप हुन नसक्ने, आयोगद्वारा अभियोजन गर्नुपर्ने अपराध सिधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, यौनजन्य अपराधको हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी आदेश भएको छ । दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वबाट महिलाहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुँदाहुँदै पनि न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर पारिएका छन । दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको विकासका लागि विगतमा महिलामाथि भएका ज्यादती, हिंसा र विशेष गरी यौन हिंसा र शोषणलाई सम्बोधन गरी पीडितलाई न्यायमा पहुँच र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको संरचना बनाइनु पर्दछ । जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता गर्न सकोस । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता यातना तथा जबरजस्ती विस्थापन सर्वस्व हरणसहित घरबाट निकालाबास, अपहरण, बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसा, अंगभंग जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित तथा पीडित परिवारका सदस्यहरूको यस ऐनको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार, चासो र सार्थक सम्बन्ध रहेको छ । ऐनमा गरिएको परिभाषा अस्पस्ट एवम् सबै खाले पीडितलाई नसमेट्ने खालको छ । साथै विगतका ज्यादतीलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गरी समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कुरा आफैँमा गम्भीर सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,  २०७१ को दफा ३ को उपदफा (३) ले पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एकजना महिला रहने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा महिलासँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गम्भीरता र महिलाको न्यायमा पहुँचको लागि महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्दछ । दफा ११ ले आयोगमा रहने कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । आयोगमा आयोगद्वारा नै गठन गरिएका विभिन्न समिति, अनुसन्धानात्मक कार्य, उजुरी लिने कार्य, सत्य तथ्य अन्वेषण गर्ने, मेलमिलाप गर्ने कार्यमा पनि अधिकांश महिलाको सहभागिता हुनुपर्दछ । महिला विरूद्ध हुने यौनजन्य हिंसालाई युद्ध रणनीतिको रूपमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता यौनजन्य हिंसासम्बन्धी घटनाका कुराहरू महिलाले पुरूष कर्मचारीसँग भन्न गाह्रो मान्ने भएकाले बढीभन्दा बढी महिला कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । ऐनमा बलत्कारलाई क्षमादान नदिने मुद्दाभित्र राखेको भए तापनि ऐनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था नगर्दा अप्रत्यक्षरूपमा क्षमादान नै दिने भन्ने देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको लागि सोही सामान्य कानूनमा भएको हदम्यादलाई नै कायम गर्दा कतिपय गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू हदम्यादको कारणले गर्दा दर्ता नहुने अवस्था आउँछ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा सामान्य कानूनमा ३५ दिनको हदम्यादको व्यवस्था छ । तर सो ऐनमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छैन । त्यसकारण सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका जबरजस्ती करणीका घटना दर्तानै नहुने अवस्था छ । आयोगले अभियोजन गर्ने भनी सिफारिस गरेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सामान्य कानूनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था लागू नहुने र आयोगले सिफारिस गरेको यस्तो मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २५ मा आयोगले यस ऐनबमोजिम छानबिन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ, दफा २७ उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदन समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेपछि दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम मानव अधिकारको उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्ने छ, दफा २९ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले आयोगले मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरिसकेपछि पुनः मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार राज्य पक्षलाई दिइ सिफारिस भएका मुद्दा पनि चल्ने नचल्ने दोधारमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । निस्पक्ष आयोगबाट सिफारिस भई आएका मुद्दाहरूको कारवाही हुने व्यवस्था ऐनमा निश्चित हुनुपर्छ । 

उक्त ऐनको दफा २ को (ज) मा पीडितको परिभाषा गरिएको छ । पीडित भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिकरूपमा हानि नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिकरूपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदायसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको छ । तर पनि विवाहित छोरीलाई परिवारको परिभाषाभित्र समेटेको छैन । विवाहित छोरी पनि द्वन्द्वकालमा पीडित भएको तथ्यमा विवाद छैन । पीडितले परिपुरणसमेत पाउनु पर्ने हुँदा परिवारको परिभाषाभित्र नसमेटिँदा विवाहित छोरीले परिपुरण पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण विवाहित छोरीलाई पनि परिवारको परिभाषामा समावेश गरी परिपुरणको व्यवस्था राखिनु पर्दछ । विवाहित छोरी पीडित भएमा परिपुरणको व्यवस्था पनि छैन । 

नेपाल नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४ लगायत २३ वटा मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । त्यसै गरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (जेनेभा महासन्धि) को पनि पक्ष राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्वान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पाँच वर्षे कार्य योजना बनाइ लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा पीडितले प्रभावकारी उपचार पाउने व्यवस्था छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३९ र जेनेभा रोम विधानको धारा ६८ तथा ७५ समेतका व्यवस्थाले मानव अधिकारलाई संरक्षित गरेको छ । पक्ष राष्ट्रले उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र, महासन्धि, घोषणापत्र, विधान र दस्तावेजको निशर्त पालना गर्नुपर्दछ । 

उल्लिखित महासन्धिसमेतको व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले नागरिकलाई कुनै नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएका छन भने, निजले प्रभावकारी उपचार पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने, उपचार दाबी गर्नेको अधिकार सक्षम, न्यायिक, प्रशासनिक वा व्यवस्थापिकीय अधिकारीहरू वा सो राष्ट्रको कानून प्रणालीअनुसार सक्षम अधिकारीद्वारा निर्धारण गरी पाउने कुरा, न्यायिक उपचारको संभावनाहरूको विकास गर्नुपर्ने र उपचार प्रदान गरिएमा सक्षम अधिकारीले त्यस्तो उपचार लागू गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । 

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल पक्षराष्ट्र भएको कुनै पनि सन्धिको व्यवस्था नेपाल सरहदभित्र राष्ट्रिय कानूनसरह लागू हुने हुँदा ती प्रतिज्ञापत्र र महासन्धिद्वारा सिर्जित र प्रदत्त दायित्वहरूलाई पनि स्वतः स्वीकारिएको छ । सन्धि र महासन्धिका व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य भई सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । यस व्यवस्थाको आधारमा पनि प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्र, विधान र महासन्धिको व्यवस्था प्रभावकारी र वाध्यकारी व्यवस्था हो । योबमोजिमको कानून निर्माण भई कार्यान्वयन पनि हुनुपर्दछ । 

अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ र २९ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९, २०, २२, २४ को उपधारा (९) विपरीत भई नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड सजाय विरूद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३९ समेतसँग बाझिएको हुँदा सो बाझिएको हदसम्म नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ । ऐनको दफा ३ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । गठनमा पाँच सदस्यीय आयोग हुने, तीमध्ये एक जना महिला रहने व्यवस्था छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वबाट महिला बढी पीडित हुने भएकाले उनीहरूको पीडा अन्वेषण गर्न, उनीहरूको फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले समेत समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको हुनाले आयोगमा महिला आयुक्तको समानुपातिक सहभागिता आवश्यक पर्ने हुनाले दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ भन्ने व्यवस्था र दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको आयोगको कर्मचारी शीर्षकमा आयोगको कर्मचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी समानुपातिक संख्यामा महिला कर्मचारीको नियुक्तिको व्यवस्था गरिने छ, दफा २९ बमोजिम दायर गर्ने मुद्दाहरूमा हदम्याद लागू हुने छैन भन्ने र पीडितको परिभाषाभित्र विवाहित छोरीलाई पनि समावेश गर्नु भन्नेसमेतका व्यवस्थाहरू थप गर्नु भनी धारा १०७(२) को आधारमा विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । साथै यो अत्यन्तै संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।  

यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु । साथै विषयवस्तुको प्रकृतिबाट प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।३।२२ मा भएको आदेश । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) ले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको अवस्थामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ दफा २९(२)(३) मा भएको व्यवस्था संविधान, कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यता सम्मत नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महिला पदाधिकारी र महिला कर्मचारी नै राख्नु पर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । महिला पदाधिकारी राख्नु पर्ने मागका सम्बन्धमा हेर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा (२) ले आयोगमा एक जना महिला रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयोगमा बढीमा पाँच जना पदाधिकारी रहने भनिएकोमा पाँचै जना महिला पदाधिकारी हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न पनि मिल्दैन । दफा ३ (३) बमोजिम रहने नियुक्ति सिफारिस समितिले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम नै समावेशीरूपमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने हुँदा आयोग समावेशी हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । त्यसै गरी आयोगमा कार्यरत कर्मचारी पनि महिला नै हुनुपर्ने मागको सम्बन्धमा हेर्दा कर्मचारी प्रचलित कानूनबमोजिम नै समावेशीरूपमा व्यवस्था गरिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकले निवेदनमा सभामुखलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन । राज्यले आवश्यक महसुस गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत हुने विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले स्पष्ट गरेकै छ । सभामुखले पनि सोही नियमावलीले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गरी काम कारवाही गर्ने हो । कानूनमा के कस्ता व्यवस्था राख्ने भन्ने कुरा सभामुखको क्षेत्राधिकारको विषय होइन । कानूनको निर्माणमा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । कानूनका व्यवस्था कुन प्रयोजनका लागि राखिएका हुन भन्ने कुरा कानूनमै स्पष्ट हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएमा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने काम सभामुखको भएको र कानून निर्माणमा सभामुखको भूमिका नरहने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

कुनै पनि कानून निर्माण प्रक्रियामा यस सचिवालयको कुनै भूमिका रहँदैन । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० ले तोकिएको कार्यविधि अनुरूपको काममात्र यस सचिवालयले गरेको हो । के कस्तो कानूनको आवश्यकता परेको हो र कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरामा यस सचिवालयले केही भन्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी संसद सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा दफा ११ को उपदफा (२) मा आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आयोगमा जुनसुकै वर्ग वा क्षेत्रका व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने हुनाले विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्ने प्रकृतिको पदमा महिला कर्मचारीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर न्यायसम्मत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भएकोमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ । उक्त मानव अधिकारसम्बन्धी घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यक्ता भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको 

हो । सो ऐनको दफा २९ को व्यवस्था बदरको माग गरेको सम्बन्धमा संविधानको धारा १३५ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको भए तापनि त्यो व्यवस्था स्वेच्छाचारी भने 

होइन । 

दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगबाट मुद्दा चलाउनको लागी प्राप्त भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई बाध्यात्मकरूपमा लेखी पठाउन पर्ने र उपदफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम सो मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी नदेखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहानाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय हुन सक्छ भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । यस दफाबमोजिम दायर गरिने मुद्दाहरूमा हदम्याद लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरी पाउन माग गरेको सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धका अपराधसम्बन्धी अन्य घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराई समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अवस्थामा हदम्यादको व्यवस्थाको कारणबाट उक्त प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउन विधायिकाले उचित र आवश्यक नदेखेको अवस्थामा अदालत त्यसतर्फ प्रवेश गर्न मिल्दैन । 

आयोगको आयुक्तमा समानुपातिक सहभागिता हुने कुरामा विवाद छैन । तसर्थ ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुने कुरा थप गरी रहनु 

पर्दैन । आयोगमा विशेषज्ञ कर्माचारीको पनि आवश्यक्ता हुने हुँदा समानुपातिक संख्यामा महिला कर्मचारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुको कुनै औचित्य छैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनअन्तर्गत हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्ग भङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत भए गरेका क्रियाकलाप पर्दछन । यी क्रियाकलापसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको हुँदा ऐनको दफा २६ को विपरीत भई सन्धि ऐनको दफा ९ आकर्षित हुदैन । संविधानको धारा ३३ को खण्ड (ड) आकर्षित हुन्छ । 

ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्थाले जुनसुकै अपराधको घटनामा संलग्नलाई पनि आयोगले नि:शर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिने व्यवस्था गरेको होइन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडकले आफूले गरेको गल्ती प्रति पश्चाताप गरी पीडितसँग माफी मागी क्षमादान दिनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण रहेमा मात्र आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । सो व्यवस्था स्वतन्त्रता र समानताको हकसँग नबाझिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्थालाई दफा २ को खण्ड (ञ) को व्यवस्थासँग एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६ को उपदफा (१) र (२) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई नि:शर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको भन्नु ऐनको समग्र उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत हुने भएकोले त्यसरी अर्थ गर्न सकिँदैन । दफा २६ मा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा जस्तो सुकै अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पनि आयोगले क्षमादान गर्न सक्ने भन्ने होइन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दफा २६ को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोगसमक्ष पीडितसँग चित्त बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको अवस्थामा पीडकले आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरी सो सम्बन्धमा पीडितसँग माफी नमागेसम्म आयोगले पीडकलाई क्षमादान दिन सक्ने अधिकार ऐनको कुनै पनि दफाले दिएको छैन । 

ऐनको दफा २९ बमोजिम दायर गर्ने मुद्दाहरूमा हदम्याद लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था थप होस भन्ने माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराइ पारस्परिक सदभाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अवस्थामा हदम्यादको व्यवस्थाको कारणबाट प्रक्रियालाई लम्ब्याउन आवश्यक छैन । 

आयोगको आयुक्तमा समानुपातिक महिला सहभागिता होस भन्ने र महिला कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर तथ्य परक छैन । दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगबाट मुद्दा चलाउनको लागी प्राप्त भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यस मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई बाध्यात्मकरूपमा लेखी पठाउनु पर्ने र मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी नदेखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहानाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय हुनसक्छ भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो । 

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सपना प्रधान मल्ल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मिरा ढुंङ्गाना, श्री सुषमा गौतम र श्री सविन श्रेष्ठले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा हजारौ नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका छन । त्यतिकै संख्यामा महिलाहरू बलात्कृत भएका छन । सो संक्रमणकालीन समयमा भएका ती घटनाहरूको सम्बोधन गरी दण्डहीनताको अन्त्य, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने अहम् उद्देश्य संविधानले ग्रहण गरेको छ । मिति २०६३।८।५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको देखिन्छ । छानबिनको लागी उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (थ) ले संक्रमणकालिन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित ब्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसै गरी खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

तर विपक्षीहरूले तत्काल उल्लिखित व्यवस्था सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन २०६६ सालमा सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकारका घटनाहरूमा संलग्नहरूलाई क्षमादान हुन नसक्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक र ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नसमेतका लागि व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस भएको थियो । विधेयकमा क्षमादान हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको कारण सो विधेयक पारित हुन सकेको 

थिएन । विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकै समयमा संविधानसभा विघटन भएपश्चात व्यवस्थापिका संसद स्वतः बिघटन भई विधेयकहरू निस्क्रिय भए । पछि कोही कसैसँग परामर्श नगरी दलीय भागबन्डामा मिति २०६९।१२।१ मा अध्यादेश जारी भयो । 

उक्त अध्यादेशको दफा २३ को उपदफा (१), (२), (४), (६), र दफा २५ को उपदफा (१) मा भएका केही प्रावधानहरू बदर घोषित गरी पाउन यस अदालतमा निवेदक माधवकुमार बस्नेतसमेतले ०६९-ws-००५७ को रिट निवेदन र दफा १३, २३,  २५ र २९ का प्रावधान बदरको लागी निवेदक रामकुमार भण्डारीसमेतले ०६९-ws-००५८ को रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त दुवै रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ गते सो अध्यादेशको दफा २३, २५ र २९ लगायतका प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरूलाई निस्प्रभावी तुल्याइ यस विषयमा विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरू बमोजिम अध्यादेशमा परिमार्जन र संशोधन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सो आदेशबमोजिम विशेषज्ञ टोलीले प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावहरू हाल पारित भएको ऐनमा समावेश गरिएन । अदालतको आदेशबमोजिमको व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा समावेश नगरिएबाट उक्त ऐन दोषयुक्त विधायन भएको स्वतः सिद्ध भएको 

हुन्छ । दोषयुक्त विधायन अस्तित्वमा रही रहन नसक्ने हुँदा यस अदालतबाट बदर हुनुपर्छ । 

यस अदालतको मिति २०७०।९।१८ को आदेशलाई पन्छाइ पुन ऐनको रूपमा जारी भएपछि पनि यस अदालतमा सुमनकुमार अधिकारीले ०७०-ws-००५० को रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सो रिट निवेदनमा पनि मिति २०७१।११।१४ मा मिति २०७०।९।१८ मा भएको आदेशबमोजिम गराउन पुन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । 

उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु, सो घटनाबाट पीडितलाई परिपुरण र गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । तर ऐनमा गरिएको कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट एवं सबैखाले पीडितलाई नसमेट्ने खालको हुनुका साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना तथा बलात्कारलगायत मानवता विरूद्वको गम्भीर अपराधमा संलग्न कसुरदारहरूले समेत अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, यातना तथा बलात्कारलगायत मानवता विरूद्घका गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान तथा माफी गरी दण्डहीनताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । तर प्रस्तुत ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा भएको “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन” भनी राखिएको प्रावधानमा प्रयुक्त “आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका” भन्ने वाक्यांशले मानवता विरूद्वका गम्भीर अपराधका पीडकलाई पनि पर्याप्त आधार र कारण देखिएको भनी आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने तजविजी अधिकार प्रदान गरेको छ । 

ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा भएको “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाले आयोगले मुद्दा चलाउन पठाउने सिफारिस माथि मन्त्रालयले अंकुश लगाउने स्थिति रही महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रालयबाट लेखी आएको अवस्थामा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने हुँदा पीडकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको विद्यमानता छ । 

तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २०, २२ र २४(९), जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट नं. ०६९-ws-००५७ तथा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट निवेदक रामकुमार भण्डारीले दायर गरेको रिट नं. ०६९-ws-००५८ मा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ गते भएको आदेशको पालना नगरी संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता प्रतिकूल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको र सोउपर सुमन अधिकारीसमेतको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७१।११।१४ गते पनि मिति २०७०।९।१८ गतेको आदेश, राजेन्द्र ढकाल र माधवकुमार बस्नेत रिट निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम गर्ने गराउने गरी आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ मा भएको आदेशको शिरोधार्य गरी आएको छ । कुनै पनि ऐन अर्थात कानूनी राज्यको आवश्यक्ताको आधारमा निर्माण हुने हो । उक्त ऐन द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न ब्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी बास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने र घटनाबाट पीडितलाई परिपुरण तथा अपराधमा संलग्न पीडकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक्ता परेको हो ।

उल्लिखित कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा राज्यले पटक-पटक प्रयास गरेको छ । २०६६ सालमा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस भएको, २०६९ सालमा अध्यादेश विधेयक पेस भएको र २०६९।१२।१ मा अध्यादेश जारी भएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै अवगत भइरहेको छ । २०६६ सालमा र मिति २०६९।५।११ मा पेस भएको विधेयकले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । पछि मिति २०६९।१२।१ गते राजनीतिक दलहरूको भद्र सहमतिमा अध्यादेश जारी भयो । सो अध्यादेशका केही प्रावधानहरू गैर संवैधानिक भएकाले बदर तथा निस्प्रभावी घोषणा गरी पाउन यस अदालतमा माधवकुमार बस्नेतसमेतले दायर गरेका २ वटा रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको छ । त्यस पछि सो आदेशसमेतका आधारमा अर्को विधेयक पेस भएको हो । सो विधेयक पारित भई मिति २०७१।१।२८ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त ऐन जारी भएपछि सुमन अधिकारीले समेत रिट निवेदक भई यस अदालतमा उक्त ऐनका दफा २३, २६ र २९ समेतका केही प्रावधानहरू बदर माग गरी दायर गरेका रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७१।११।१४ मा दफा २३, २६ र २९ का प्रावधानहरू असंवैधानिक ठहर गर्दै माधवकुमार बस्नेत रिट निवेदक भएका मुद्दाहरूमा यस अघि जारी भएका आदेश, निर्देशन र व्याख्याको प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी भइसकेको र उल्लिखित रिट निवेदनमा भएका आदेशबमोजिम नै हुनेहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, यस अदालतका पूर्व आदेश, निर्देशनात्मक आदेश र व्याख्यासमेतका समग्र पक्षमा ध्यान दिई प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (थ),(ध) र विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३ र ५.२.५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०५२ साल फागुन १ गते देखि ०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले मिति २०६९।१२।१ मा बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश जारी भएकोमा सो अध्यादेशको दफा १३, २३, २५ र २९ का प्रावधान बदरको लागि रिट निवेदक माधवकुमार बस्नेतले ०६९-WS-००५७ को र रिट निवेदक रामकुमार भण्डारीले ०६९-WS-००५८ को रिट निवेदन दायर गरेको र सो रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०।९।१८ मा उक्त अध्यादेशको दफा १३, २३, २५ र २९ मा समावेश भएका असंगती प्रावधानहरू बदर भई कानून संशोधन गर्न सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा सो आदेश जारी भइसकेपछि सो आदेशको अन्तरवस्तु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको सिद्धान्तसमेतलाई समावेश नगरी पन्छाई व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरी सो विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा आएको र सो ऐनका प्रावाधानहरू पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवीय कानून उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सो ऐनमा राखिएका दफाले वाधा पुगेको हुँदा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ र २९ का व्यवस्था बदर गरी दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ भन्ने व्यवस्था, दफा २ (ज) पछि दफा २ (ज१) र दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको आयोगको कर्मचारी शीर्षकमा आयोगको कर्मचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश थप गरी समानुपातिक संख्यामा महिला कर्मचारीको नियुक्तिको व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशयुक्त निर्देशनात्मक आदेशसमेतको माग गरेको देखिन्छ । 

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भएकोमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा पनि सोही व्यवस्था रहेकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको हो । सो ऐनको दफा २९ को व्यवस्था बदरको माग गरेको सम्बन्धमा संविधानको धारा १३५ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको भए तापनि त्यो व्यवस्था स्वेच्छाचारी भने 

होइन । 

४. दफा २९ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले आयोगबाट मुद्दा चलाउनको लागि प्राप्त भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तालाई बाध्यात्मकरूपमा लेखी पठाउन पर्ने र उपदफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम सो मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी नदेखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहानाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय हुनसक्छ भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । यस दफाबमोजिम दायर गरिने मुद्दाहरूमा हदम्याद लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरी पाउन माग गरेको सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धका अपराधसम्बन्धी अन्य घटना र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराई समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अवस्थामा हदम्यादको व्यवस्थाको कारणबाट उक्त प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउन मिल्दैन । 

५. ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्थाले जुनसुकै अपराधको घटनामा संलग्नलाई पनि आयोगले नि:शर्त क्षमादान (Blanket Amnesty) दिने व्यवस्था गरेको होइन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडकले आफूले गरेको गल्ती प्रति पश्चाताप गरी पीडितसँग माफी मागी क्षमादान दिनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण रहेमा मात्र आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । सो व्यवस्था स्वतन्त्रता र समानताको हकसँग बाझिएको छैन । तसर्थ विगतमा चलेका सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरी समाजमा मेलमिलाप र सौहार्द्ध सम्बन्ध कायम गरी दिगो शान्ति र स्थायित्वको लागि संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा यस अदालतबाट भएका आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त कानून बनाइएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

६. मिति २०५२।११।१ गते देखि मिति २०६३।८।५ गतेसम्म अवधिका पीडितलाई राहत, पुनस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय र परिपुरणसमेतको व्यवस्था गर्ने र संलग्न दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउने हेतुले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी) बिच २०६३।८।५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा अन्य कुराको अतिरिक्त “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध रहँदै” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोबमोजिमको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्वको विषयवस्तु हो । मिति २०६३।८।५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतीबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै सो प्रावधानलाई स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरूको रूपमा समेत अवलम्बन गरिएको छ । 

७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था राज्यको दायित्वको विषय भएको तथ्यमा पनि विवाद छैन । 

८. वस्तुतः मानिस प्राकृतिक प्राणी भएको कारण मानिससँग अन्योन्याश्रित भएका र अपहरण गर्नै नसकिने अधिकारहरूको दायराभित्र गैरकानूनी तवरले प्रवेश गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्यका अमुक संगठन वा कुनै व्यक्ति कसैलाई पनि छैन । त्यस्तै मानवीय सम्वेदनाका कतिपय विषयहरू संकटकालीन अवस्था वा युद्धका बेलासमेत अनतिक्रम्य र संरक्षित हुनुपर्दछ । नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र यातना विरूद्धको महासन्धिलगायत सबैजसो महत्त्वपूर्ण मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो । यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (जेनेभा) महासन्धिहरूको पनि पक्ष राष्ट्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गत अधिकार वा स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिको प्रभावकारी कानूनी उपचार पाउने हक सुनिश्चित छ । यो अधिकार प्रमुखरूपमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २, यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरूद्धको महासन्धिको धारा १४, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३९ र जेनेभा महासन्धि, १९४९ लगायतका व्यवस्थाहरू अन्तर्गत संरक्षित छ । मानव अधिकारका पछिल्ला केही दस्तावेजले संक्रमणकालीन न्याय र परिपुरणको सुनिश्चितताको लागि मार्ग निर्देश गरेको छ ।

९. उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताहरूको राष्ट्रिय कानूनहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्नु पनि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ड) ले राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य राज्यको हुने भनी तोकेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले पनि नेपाल पक्ष भएका सन्धिका प्रावधानसँग बाझिने नेपाल कानूनका प्रावधानहरू अमान्य भई सन्धिका प्रावधानले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ । 

१०. मानव अधिकारको उल्लङ्घन र त्यसका कसुरदारलाई फौजदारी कानूनका स्थापित मूल्य र मान्यताअनुरूप फौजदारी दायित्व बहन गराउनु आवश्यक हुन्छ । कानून मान्ने संस्कृति जनसाधारणसँग मात्रै अपेक्षा गरिने होइन, राज्यसँग पनि उत्तिकै अपेक्षा गरिन्छ । राज्यले आफैँ कानूनको उचित सम्मान गर्न सक्तैन भने राज्यले बनाएको कानून अन्य जनसाधारणबाट पालनाको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन । द्वन्द्वले उजागार गरेका प्रश्न र परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने तर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिर्जित दायित्व हो ।

११. राष्ट्रिय कानूनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनविपरीत हुने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू अक्षम्य र दण्डनीय छन । त्यस प्रकारको दोषबाट उन्मुक्ति लिन अव सम्भव छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय हाम्रो देशको मात्र स्वार्थ र चासोको विषय नभई समग्र विश्वजगतको अविभाज्य र अक्षुण एजेन्डा बन्न पुगेको छ । त्यसैले यस्ता विषयहरू न्यायको दायरामा ल्याउनै पर्ने हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध समाज र कानूनसँग रहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा धेरै नेपाली मारिएका छन् । धेरै बेपत्ता भएका छन र धेरै घरबार विहिन भई विस्थापित भएका छन् । यही अवधिमा विगतको न्यायपूर्ण समाज क्षत विक्षत बन्न पुगेको तथ्य सबैको सामू छर्लङ्ग छ । द्वन्द्वको समयमा भएका उल्लिखित घटनाको सम्बोधन हुनु नपर्ने कुनै कारण  छैन । राज्यले द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको दोषीलाई क्षमादान दिन प्रयास गरे तापनि फौजदारी कानूनको स्थापित मूल्य र मान्यताले क्षमादान दिन मिल्दैन । मिति २०५२।११।१ देखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य मिति २०६३।८।५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आएर टुङ्गिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपश्चात् शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख अभिभारा राज्यको जिम्मा आएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास स्वरूप नै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा (ड), (ढ), (त), (थ), (द) र (ध) समेतका व्यवस्था राखिएको तथ्यमा विवाद छैन । 

१२. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नियन्त्रणमा लिई हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता तथा जबरजस्ती विस्थापनसमेत गरे गराएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट देखिन्छ । बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटनालाई मानव अधिकारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको दृष्टिकोण रही आएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्ध वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्‍वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‍याउने नै संक्रमाणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो । संक्रमणकालीन अवधिमा भएका घटनाहरूको दोषीलाई मनपरी क्षमादान गर्दा विधिको शासन (Rule of law)  कायम रहन सक्दैन । बरू विधिको शासन (Rule of law) कायम गर्न गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसमेतका व्यवस्था राखिनु हुँदैन । द्वन्द्वकालमा राजनीतिकरूपले मात्र घटना घटित भएका छैनन् । अपराधिकरूपले पनि घटना भएका छन् । राजनीतिकरूपले घटित घटना र अपराधिकरूपले घटित घटनालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

१३. मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुकूलको भई कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन सक्दैन । त्यस्तै गरी यस अदालतबाट विवादित विषयको सन्दर्भमा नै पहिले आदेश भइसकेको भए सो आदेशसमेतको पालना गरी कानून निर्माण गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट राजेन्द्र ढकालको हकमा रवीन्द्र ढकाल विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६४, जेष्ठ, निर्णय नं. ७८१०, पृष्ठ १६९) बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानून उल्लङ्घनका घटनामा दोषी प्रमाणित भएकाहरूलाई न त क्षमादान दिन सकिन्छ न त माफी दिन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ । 

१४. संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो व्यवस्था विधिको शासनको मेरूदण्डको रूपमा रहेको 

देखिन्छ । विधिको शासनको पालनाबाट नै स्थायित्व, उन्नयन र विकास हुन्छ । स्थायित्व, उन्नयन र विकासको लागि विधिको शासन स्थापित गरिनु पर्दछ । विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले अदालतबाट भएको आदेशलाई उपेक्षा गर्न 

मिल्दैन । विधिभन्दा माथि व्यक्ति वा संस्था कुनै पनि हुन सक्दैन । 

१५. राज्यका हरेक अंगहरूको आ-आफ्नो कार्यहरू तोकिएका हुन्छन । ती कुनै एक अर्काका विरूद्ध लक्षित छैनन । हरेक अंगले तोकिएको आ-आफ्नो कार्य गरेको खण्डमा मात्र राज्य सन्तुलितरूपमा विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन्छ । राज्यका अंगहरू विधायिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाले पनि आ-आफ्नो कार्य गरेमा त्यो सार्थक र अपेक्षित हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम कार्यपालिकाको क्षेत्रभित्र, कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्रभित्र र कानूनको व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा यी तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतबाट भएको आदेश अन्यथा भएमा बाहेक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मान्नुपर्ने 

हुन्छ । अतः अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका आदेश, निर्णय, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अंगले विपरीत दिशामा हिड्‍ने कोशिस गर्ने हो भने राज्य सुचारू रूपले सञ्चालन सम्भव हुँदैन । अदालतले आफ्नो स्वार्थ वा अभिष्टको लागि कुनै निर्णय वा आदेश गर्दैन । बरू जनताको न्यायको सर्वोपरितालाई हृदयंगम गरेर नै आदेश वा निर्णय गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा आदेशबमोजिमका कार्यहरू राज्यका अंगहरूले एक आपसमा एक अर्का प्रति सम्मान, मैत्री र सहकारिताको भावनाले प्रेरित भएर गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

१६. कानून बदर माग गरेको सम्बन्धमा अदालतले आफूसमक्ष आएका विवादको निरूपण गर्दा विद्यायिकी कानूनहरू प्रारम्भमा संविधानसम्मत नै भएको अनुमान गर्दछ । प्रारम्भिकरूपमा शंकाको सुविधा विद्यायिकी कानूनको पक्षमा नै जान्छ । विधायिकी कानून बदर गर्दा अदालतले आफूलाई संयमित र आत्मनियन्त्रणमा राखेको हुन्छ । कुनै विद्यायिकी कानून संविधानको प्रावधानसँग प्रत्यक्ष मेल नखाने देखिएको र संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा गर्नु अघि यस अदालतले विद्यायिकी असल नियतको पक्षमा नै आफ्नो खोजीलाई जारी राख्दछ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्यायिकी कानून संविधानविपरीत भई जनताको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी जारी भई विद्यायिकी दुर्भावना वा स्वेच्छाचारिता जस्ता कमी कमजोरीका गन्ध आएमा यस अदालतले त्यस्तो कानूनलाई बदर वा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने गरी आदेश गर्न सक्छ । 

१७. अब यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट पटक-पटक गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन, परिपुरणको व्यवस्था गर्नु र मेलमिलापको वातावरण बनाइ दण्डहिनता अन्त्य गर्न आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन भई रहेमा विधिको शासनको अवमूल्यन हुन्छ । 

१८. प्रस्तुत विवादमा निवेकहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ र २९ संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरी धारा १०७(२) बमोजिम दफा २(ज) पछि २(ज१), थप गरी ३(२) मा आयोगको आयुक्तमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था र  दफा ११ को उपदफा (४) पछि प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गरी समानुपातिक संख्यामा महिला कर्मचारीको व्यवस्था होस भन्ने माग गरेको सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने देखियो ।

१९. निवेकहरूले सो ऐनको दफा २(ज) पछि दफा २(ज१) र दफा ११ को उपदफा (४) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी पाउन माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त हकउपर अनुचित बन्देज लगाएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिने हो । संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को उद्देश्य संविधानसँग विद्यायिकी कानून बाझिए बाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने अख्तियारीसँग सम्बन्धित छ । धारा १०७(१) ले अन्ततः संविधानको सर्वोच्चता कायम रहोस भन्ने अभिप्राय राखेको 

हुन्छ । कानूनको अवैधताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवारी नेपाली नागरिकको 

हो । नागरिकलाई राज्यले दिएका हकले संविधानमार्फत मूर्तता प्राप्त गरेका हुन्छन । संविधानअन्तर्गत बन्ने ऐन संविधानका प्रावधानअनुरूप बनेको हुनुपर्दछ । संविधान प्रतिकूल बनेमा संविधानवादका मूल्य र मान्यता प्रतिकूल बनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर बन्दै नबनेको कानूनलाई अव अमुक दफा थप गरी यस्तो कानूनी व्यवस्था थप गर्नु वा राख्नु भनी विद्यायिकी क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिलेन । 

२०. निवेदकहरूले दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगको आयुक्तमा समानुपातिक सिद्धान्तबमोजिम आयोगमा समानुपातिक महिला पदाधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर पनि उठाएको 

देखिन्छ । उक्त दफा ३(२) मा कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । 

२१. वस्तुत: सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक पीडितबिच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने कामसमेतका लागि उच्चस्तरिय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुने हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सो संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र त्यस्ता आयोग गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा तत्काल आयोग गठन हुन नसकी करिब सात वर्षपछि आयोग गठन भएको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयोगमा महिला पदाधिकारीको संख्या दफा ३ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम हुने देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट सिफारिस समितिले पाँच जना पदाधिकारीमध्ये पूरै पदाधिकारी महिला रहने गरी वा एक जनाभन्दा बढी संख्यामा पनि सिफारिस गर्ने सक्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसलाई बिना आधार र कारण इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भई सकेबाट सो विषयवस्तुको औचित्य र सान्दर्भिकता नै समाप्त भई सकेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकहरूले दफा २(ज) पछि २(ज१), दफा ११ को उपदफा (४) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र दफा ३(२) मा संशोधन गरी पाउन माग गरेको तर्फ निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन । 

२२. दफा २६ र २९ बदरको माग गरेको तर्फ हेर्दा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । यसलाई मूल कानून संविधानले आत्मासात गरिसकेको छ । यस क्रममा मिति २०६९।१२।१ मा “बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ जारी भएको देखिन्छ । सो अध्यादेशमा राखिएका कानूनी व्यवस्थामध्ये दफा १३, २३, २५ र २९ समेतका प्रावधानहरू उपर आपत्ति जनाई संवैधानिक परीक्षणको लागि यस अदालतमा निवेदक माधवकुमार बस्नेतसमेतले ०६९-WS-००५७ र रामकुमार भण्डारीसमेतले ०६९-WS-००५८ को दायर गरेको रिट निवेदन (ने.का.प. २०७०, पौष, निर्णय नं. ९०५१, पृष्ठ ११०१) मा सो अध्यादेशको दफा १३, २३, २५ र २९ बदर गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेतको नाममा निम्न लिखित आदेश भएको देखिन्छ । 

(क) अध्यादेशको दफा २३ को क्षमादान माफीसम्बन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २(ञ) मा समावेश भएका कसुरहरूमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूती दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतीलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिकोले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातना विरूद्धको हकलगायत एवं न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकोले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने ।

(ख) दफा २५ र २९ को व्यवस्थाबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका आरोपका दोषी देखिएका व्यक्तिउपरको फौजदारी अभियोजन निश्चित सहज र निर्वाध नबनाई कार्यापालिकाको विवेकाधीन एवं अनिश्चितरूपमा राखिएको भई न्यायमा अवरोध पुग्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो व्यवस्थालाई संविधान र कानूनसङ्गत बनाउनु पर्ने । 

(ग) आयोगले सिफारिस गरेको वा मन्त्रालयको पत्रआनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनु पर्ने ठहर गरेपछि मुद्दा चलाउँदा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकिएको र हदम्याद ३५ दिन तोकिएको कारणबाट हदम्यादभित्र मुद्दा नचलाएमा न्यायमा पर्ने प्रभाव एवं सोसम्बन्धी उत्तर दायित्वसमेत किटान गरेको नदेखिएको साथै त्यस्तो गम्भीर कसुरमा अल्प हदम्याद तोक्दा मानव अधिकार कानूनको उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले समेत उक्त व्यवस्था संविधानको मौलिक हक एवं न्यायसम्बन्धी व्यवस्था र संविधानले अंगिकार गरेको न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकोले उपरोक्तबमोजिम संविधान र न्यायसङ्गत हुने गरी संशोधित र परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

(घ) माथि उल्लिखित व्यवस्थाको अतिरिक्त सत्य निरूपण एवं मेलमिलापको बृहद व्यवस्थापनको लागि गम्भीर मानवअधिकार विरोधी फौजदारी कार्यको अपराधिकरणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, मेलमिलापको भावना प्रवर्धन गर्न व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न, पीडित एवं पीडितको परिवारको लागि यथेष्ठ आर्थिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपुरणको व्यवस्था गर्न, सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोगको स्वायत्तता एवं निश्पक्षताको सुनिश्चितताको लागि द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा वा सो विद्रोहको दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्वका पक्षरत वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरू बाहेकका तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वीकृत मापदण्डसमेतको आधारमा त्यस्तो आयोगको गठन गर्ने, पीडितहरूले आफ्नो सत्य भन्न सक्ने र प्रभावकारी ढंगले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने प्रयोजनको लागि पीडित एवं साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम बनाई लागु गर्न र उनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको संरक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुने वा श्रव्यदृष्यको माध्यमबाट दूर सुनुवाइलगायतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी कानूनको परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन चरणमा व्यवहारिक उपायहरू अपनाउने ।

(ङ) आयोगले माफीलगायतको विषयमा अपनाउनु पर्ने मापदण्डको लागि कानूनमा नै आधारभूत कुराको किटान वा पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानव अधिकार कानून विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित भएको विषय विशेषज्ञको टोलीको सहयोग लिई उक्त अध्यादेश परिमार्जित गर्नु । 

 

२३. उक्त आदेश भएपश्चात बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, मिति २०७१।१।२८ गते देखि लागू हुने गरी जारी भएको भन्ने कुरा नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र, खण्ड ६४, वैशाख २८ गते, २०७१ साल (अतिरिक्तङ्क २) बाट देखिन्छ । सो ऐनमा उल्लिखत निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम मानव अधिकार र मानवीय कानून उल्लङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा सोमा समावेश गरिएका व्यवस्था मध्ये १३, २२,  २३, २४, २५, २६ र २९ लगायतका समस्याग्रस्त प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गरी निष्प्रभावी गराई पाउन निवेदक सुमन अधिकारीसमेतले यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७१।११।१४ गते विवादको निरूपण गर्ने क्रममा ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) र (४) को व्यवस्था संविधान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल नभई अनुकूल नै रहेको हुँदा बदर घोषित गर्न नपर्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भई दफा २६(२) मा प्रयुक्त…आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका…भन्ने शब्दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त… नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन… भन्ने व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको विपरीत हुँदा आजैका मितिदेखि बदर घोषित हुने 

ठर्हछ । अब सो ऐनमा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरू राजेन्द्र ढकाल, लिलाधर भण्डारी र माधवकुमार बस्नेतसमेत निवेदक भएका मुद्दाहरूमा यस अघि र प्रस्तुत रिट निवेदनमा जारी गरिएका आदेश, निर्देशन र व्याख्याहरू प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी सम्बन्धित आयोग तथा नेपाल सरकार समेतका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

२४. उक्त आदेशमा लिलाधर भण्डारी, राजेन्द्र ढकाल र माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको आदेशसमेतको उल्लेख भएको देखिँदा उक्त रिट निवेदनहरूमा भएको आदेशलाई पनि हेरिनु पर्ने हुँदा राजेन्द्र ढकाल र माधवकुमार बस्नेत निवेदक भएको निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोरा माथिको प्रकरणमा उल्लेख भइसकेको हुँदा थप उल्लेख गर्नु आवश्यक भएन । त्यसमा सोहीबमोजिम हुने हुन्छ । लिलाधर भण्डारी रिट निवेदक भएको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्ध (ने.का.प. २०६५, पौष,  निर्णय नं. ८०१२, पृष्ठ १०८६) मा व्याख्या र विवेचना गर्दै देहायबमोजिमको आदेश जारी भएको पाइन्छ ।

(१) संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्याङ्कन गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth seeking), क्षतिपूर्ति (Reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (Vetting) लगायतका विविध पक्षहरूमा चरणवद्ध विचार गर्नुपर्ने ।

(२) द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय कानून मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उदबोधन गराउने…राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्‌याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरू हुने ।

(३) द्वन्द्वको अवस्था जे भएपनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लघङ्नीय रहन्छन् । द्वन्द्वको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लङ्घन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा कानून प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने ।

(४) संविधानअन्तर्गत स्थापित हकहरूको प्रयोग वा प्रचलनमा शान्ति सम्झौताले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हुँदा हक प्रचलन गराउने प्रयोजनको लागि आनुषांगिकरूपमा अदालतले शान्ति सम्झौतामा अभिव्यक्त मूल्य वा मान्यताको सम्बन्धमा प्रासंगिकरूपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन मिल्ने ।

(५) संविधानले सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा सम्मानजनक र प्रभावकारी स्थान दिएको हुनाले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थामा बाहेक सम्पत्तिको गैरकानूनी कब्जालाई वैध ठहराउने कुनै पनि राजनैतिक वा अन्य चेष्टा मान्य हुन नसक्ने ।

(६) संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकृत सम्पत्तिको हक सहितको मौलिक हक, कानूनी राज्य र उत्तरदायी सरकारका सिद्धान्तहरू विपरीत सम्पत्तिको वास्तविक धनीलाई सम्पत्तिको उपभोग गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नदिनु भनेको मौलिक हकमा नै प्रहार गर्नु हो । संविधान विपरीतको यस्तो व्यवहार कायम रहन दिने हो भने कुनै संविधान बनाउनु वा त्यसमा कानूनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार आदिको व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ नरहने ।

(७) ठूलो संख्यामा वा सामुदायिकरूपमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रताको हकको उल्लङ्घन भइरहन्छ भने राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी कानूनको कार्यान्वयन गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउनु अनिवार्य कर्तव्य हुने ।

(८) द्वन्द्वकालमा…मौलिक एवं मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र संक्रमणकालीन न्यायका समस्याहरू बारे खास संयन्त्र एवं कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखियो ।

(९) सो प्रयोजनको लागि…कानून कार्यान्वयन निकायको प्रतिनिधि एवं राजनैतिक व्यक्तिहरू समेत समावेश भएको बढीमा पाँच सदस्यीय जिल्ला स्तरीय सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी समिति गठन गरी सो समितिमार्फत माथि उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु गराउनु… सम्पत्तिमा भएको हानि नोक्सानी वा ह्रास तथा कब्जा भएको सम्पत्तिबाट आय हुनेमा सो आयमा भएको हालसम्मको नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी सो नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र निवेदकको मागबमोजिम सम्पत्तिको वास्तविक धनी व्यक्तिहरूलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जा भएको कारण क्षतिबाट पीडित हुन पुगेकालाई राहत पुर्‌याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । 

 

२५. साबिकमा बहाल रहेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ का सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धमा र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था एउटै अध्यादेशमार्फत गरिएको तथा अध्यादेशका प्रावधानहरूमध्ये मेलमिलाप,  क्षमादान,  कारवाहीको सिफारिस र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू विवादित बनेका देखिन्छन् । 

२६. हाल लागू गरिएको ऐनमा पनि दुवै आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था एउटै कानूनमा समेटिएको कुरामा भिन्नता देखिँदैन । त्यस्तै मेलमिलाप, क्षमादान, कारवाहीको सिफारिस र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको अन्तर्वस्तु वा सारमा समानता नै रहेको पाइन्छ ।

२७. यस अदालतबाट जारी गरिएका उल्लिखित आदेशलाई पालना नगरी कुनै प्रयत्न नै नगरी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो सम्झी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को एकिकृत विधेयक पेस गरी संविधानसभाको हैसियतमा रहेको व्यवस्थापिका संसदबाट पारीत भई मिति २०७१।१।२८ देखि प्रारम्भ भएको देखियो । 

२८. साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को सम्बन्धमा यस अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशको सम्बन्धमा मूलरूपमा औंल्याइएका अदालत र आयोगबिचको अन्तरसम्बन्ध, मेलमिलापको दायरा, क्षमादान, परिपुरण (पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपुर्ति, सुविधा वा सहुलियत) र माफी तथा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी साविक अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरूमा तात्त्विक भिन्नता नआउने प्राय उहीरूपमा स्थापित गरेको देखियो । 

२९. निवेदकहरूले यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने ३५ दिनको हदम्यादको व्यवस्था गरेको कारण द्वन्द्वकालका पीडितहरू न्याय र परिपुरणबाट वञ्चित भएका भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । हाल जारी भएको ऐनमा हदम्यादको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ को दफा २९ को उपदफा (४) मा ३५ दिनको हदम्यादको व्यवस्था भएको  देखिन्छ । सो व्यवस्थाउपर माधवकुमार बस्नेत (ने.का.प. २०७०, पौष, निर्णय नं ९०५१, पृष्ठ ११०१) रिट निवेदक भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद नहुने भनी आदेश गरिसकिएको छ । 

३०. अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा नपरेका वा परेर पनि अस्पष्ट भएका तथा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानूनसमेतसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा राजेन्द्र ढकाल, लिलाधर भण्डारी, सुमन अधिकारी र माधवकुमार बस्नेतसमेत निवेदक भएका मुद्दाहरूमा यसअघि जारी गरिएका तथा प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्याहरू प्रतिकूल नहुने गरी कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम ध्यानाकर्षणसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला 

इति संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।