निर्णय नं. ४२५० – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२५०    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

२०४७ सालको रिट नं. ११८८

आदेश भएको मिति : २०४८।१।२।२ मा

निवेदक      : जि.का.कारागार शाखा अन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा बन्दी रहेकी सुना मगरको हकमा    प्रकाश मगर

विरुद्ध

विपक्षी : वागमती विशेष अदालत काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अदालतबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम पटक पटक थप गरी दिएको जम्मा पच्चीस दिनको म्याद २०४७।११।३ सम्म भई त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०४७।११।४ मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्नेमा सो दिन शनिवार परी त्यसको भोलिपल्ट २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको म्याद भित्र नै देखिन आएको हुँदा म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको भन्ने निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्रै दर्ता भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश भएको कानुनसंगत नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२) (साविक पेज नं. ३१)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई

विपक्षीहरुकोतर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट निवेदक सुना मगरलाई मिति २०४७।९।२४ गतेका दिन अं. ४:५० बजे गिरफ्तार गरी लगेकोमा निवेदकको तर्फबाट यस सम्मानीत अदालतमा रि.नं. १०४५ परी मिति २०४७।१०।६।१ मा कारण देखाउने आदेश जारी भएपछि विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरु बाट मिति २०४७।१०।७।२ का दिन निवेदक सुना मगरबाट लागू औषध चालीस ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको भनी बरामदी मुचलुल्का तयार पारी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(४) अन्तर्गत प्रहरी प्रतिवेदन तयार पारी विपक्षी वागमती विशेष अदालत समक्ष मिति २०४७।११।५ गते कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्याद नघाई मुद्दा पेश गरी बयान गराई निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखियो । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नं. को (ङ) मा नालेश भन्नाले उजूर समेत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनलाई समेत जनाउँछ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको र सोही ऐनको अ.ब. ३९ नं. ले हदम्याद नाघेको नालेश लाग्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको, साथै सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) ले जम्मा पच्चीस दिनसम्म म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षी वागमती विशेष अदालतले अठाइस दिनसम्म म्याद थप गरी कानुन विपरीत कार्य गरेको र विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरुबाट हदम्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा अ.बं. ३९ नं. ले लाग्न सक्दैन भनी फिर्ता गर्नु पर्नेमा नगरी नालेश दर्ता गरी मुद्दाको काम कारवाही गर्न पाउने, निवेदकलाई थुनामा राख्ने विपक्षी वागमती विशेष अदालतलाई कुनै अधिकार छैन । विपक्षीहरुको उपरोक्त गैरकानुनी क्रियाकलापद्वारा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानले धारा १२ द्वारा संरक्षित संवैधानिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुगेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

३.    यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।११।२१।३ को आदेश ।

४.    विपक्षी सुना मगरले अवैध लागू औषध हेरोइनको कारोबार गर्छन भन्ने बुझिए अनुसार व्यहोरा साँचो भए निजलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आदेश प्राप्त भई २०४७।१०।७ गते निजको साथबाट अवैध लागू औषध खैरो हेरोइन समेत बरामद गरी जि.प्र.का. काठमाडौंबाट कानुन बमोजिम कारवाही चलाइएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट गरिएको कारवाहीमा यस कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप नहुने भएको र निज उपर गरिएको कुनै कारवाहीमा यस कार्यालय प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाइएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी सुना मगरलाई लागू औषध मुद्दामा २०४७।११।३ गते सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०१७ को दफा ३(४) अनुसार प्रहरी प्रतिवेदनसाथ वागमती (साविक पेज नं. ३२) विशेष अदालतमा सुना मगर र दशीको लागू औषध समेत प्रस्तुत गरिएको हो । मिति २०४७।९।२४ गतेदेखि पक्राउ गरी थुनामा राखिएको नभई २०४७।१०।७ गते मात्र लागू औषध सहित पक्राउ गरी २०४७।१०।८ गते प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद लिई थुनामा राखिएको थियो । निज सुना मगरलाई यस कार्यालयबाट गैरकानुनी थुनामा राखेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी सुना मगर समेत भएको लागू औषध (खैरो हेरोइन) बिक्री वितरण गरे भन्ने मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले प्रतिवादी सुना मगरलाई २०४७।१०।७ गते पक्राउ गरी दाखिल गरेको देखिएको र मिति २०४७।१०।८ गते बयान कागज गराई अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न भनी पहिलो पटक ७ दिन यस अदालतमा म्याद थप माग गरेको, दोश्रो पटक ७ दिन २०४७।१०।१५ गते, तेश्रो पटक ७ दिन २०४७।१०।२२ गते म्याद लिएको सो म्याद मिति २०४७।१०।२९ गते समाप्त भएको, सो दिन महाशिवरात्रीको विदा परेको हुँदा चौथा पटक ४ दिन मिति २०४७।११।१ मा म्याद थप माग भई आएको माग बमोजिम जम्मा २५ दिन म्याद थप गरी पठाएको म्याद पुस्तिकाबाट देखिन्छ । २०४७।११।३ गते शुक्रबार निज प्रतिवादी सुना मगरलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०२३ संशोधन सहितको दफा १४(१)(ग) र दफा १६ अनुसार सजायँ गरिपाउँ भन्ने दावी लिई अभियुक्त सहित प्रतिवेदन दायर हुन आए पनि सो दिन ३ बजे नै अड्डा बन्द हुने भएबाट प्रतिवेदन जाँच गरी अभियुक्तको बयान समेत गर्न समयको अभाव हुन गएको र मेरो वकील पनि छ भनी अभियुक्तले भनेबाट सो दिन मुद्दा दर्ता हुन नसकी आइतवार मुद्दा दर्ता हुन आएको हो । संविधानको धारा १४ को दफा ६ अनुसार पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउन पर्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) मा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र प्रहरीले सरकारी अभिवक्ता मार्फत अधिकार प्राप्त अदालतमा उपस्थित गरी सो व्यक्तिलाई आफ्नो हिरासतमा राखेर तहकिकात कारवाही पूरा गर्नको लागि म्याद मागेकोमा अदालतले त्यसबेला सम्म भएको तहकिकात कारवाही हेर्दा त्यस्तो म्याद थप दिन मनासिब ठहराएमा एक पटकमा ७ दिनमा नबढाई जम्मा २५ दिन सम्म म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । २०४७।१०।८ गतेबाट पटक पटक गरी २५ दिनको म्याद थप गरी २०४७।११।३ गते २५ दिनको म्याद पुगेबाट सोको भोलिपल्ट मुद्दा पेश गर्न सकिने नै भएबाट ४ गते शनिवार परी ५ गते मुद्दा पेश हुँदैमा म्याद भित्रको छैन भन्न मिलेन । निजलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अ.बं. ११८(२) बमोजिम पूर्पक्षको लागि (ख) श्रेणीको सिधा ख्वाउने गरी थुनामा राख्ने, बरामद भएको लागू औषध अदालतले खोजी गरेको बखत दाखिल गर्ने गरी प्रहरी जिम्मा लगाई दिने गरी अ.बं. १२४(ग) बमोजिम पर्चा खडा गरी मिति २०४७।११।५ गते भएको यस अदालतको आदेशानुसार निज प्रतिवादीलाई रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी कारवाही भइरहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी वागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराइले निवेदकका विरुद्ध प्रहरीबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट म्याद नघाएर मुद्दा दायर गरेको छ कानुन बमोजिम २५ दिन मात्र म्याद पाउनेमा २७ औं दिन मुद्दा दर्ता गरेको छ । मिति २०४७।११।३ गते अदालतमा उपस्थित गराइएको (साविक पेज नं. ३३) भए सो दिन मुद्दा दर्ता गर्न नभ्याउने भई फिर्ता गरेको भन्ने मिसिलमा कतै जनाएको छैन । २०४७।११।५ मा मात्र मुद्दा दायर गरेको हुनाले कानुन बमोजिमको म्याद समाप्त भएपछि मुद्दा दायर गरेको र वागमती विशेष अदालतबाट सो मुद्दा दर्ता नगर्नु पर्नेमा मुद्दा दर्ता गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो भनी र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन बमोजिम अनुसन्धानको लागि २५ दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिने भएको हुँदा मिति २०४७।११।३ गतेसम्म म्याद पाउने र त्यसको भोलिपल्ट शनिवार परी आइतवार मुद्दा दायर भएको र दर्ता भएको काम कारवाही कानुन बमोजिम नै भएको छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(४) अन्तर्गत भन्दै वागमती विशेष अदालत समक्ष मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउँदा कानुनद्वारा निर्दिष्ट हदम्याद नाघी प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गराएकोमा अ.बं. ३९ नं. ले लाग्न सक्दैन भनी फिर्ता दिनु पर्नेमा सो मुद्दा दर्ता गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र कानुन बमोजिम थाम्न पाउने २५ दिनको म्याद मिति २०४७।११।३ मा पुगेको र त्यसको भोलिपल्ट शनिवार परी मिति २०४७।११।५ गते मुद्दा दर्ता भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत विपक्ष वागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफ परेको देखिन्छ ।

१०.    निवेदक सुना मगरलाई मिति २०४७।१०।७ गते लागू औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी पक्राउ गरेको र कानुन बमोजिम २४ घण्टाभित्र मिति २०४८।१०।८ गतेका दिन मुद्दा हेर्ने अधिकारी वागमती विशेष अदालत समक्ष उपस्थित गराएको रहेछ । सोही दिन अर्थात मिति २०४७।१०।८ गते निज सुना मगरको बयान कागज गराई अनुसन्धान कार्य पूरा गर्नको लागि पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप माग गरेको मिति २०४७।१०।१५ गते दोश्रो पटक ७ दिनको म्याद, मिति २०४७।१०।२२ गते तेश्रो पटक सात दिनको म्याद थप माग भई वागमती विशेष अदालतबाट म्याद थप भएको र सो म्याद मिति २०४७।१०।२९ गते समाप्त भएको, सो दिन महाशिवरात्रीको बिदा परेको हुँदा त्यसको भोलिपल्ट मिति २०४७।११।१ गते बाँकी ४ दिनको म्याद थप भएकोमा विवाद देखिएन ।

११.    मिति २०४७।११।३ गते २५ दिन पुग्ने र सो दिन अदालतबाट कुनै आदेश नभएकोमा पनि मिति २०४७।११।५ मा २७ दिनको दिनमा प्रहरी प्रतिवेदन दाखिल भएकोले म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको छ भन्ने रिटनिवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (४) मा “अनुसूची १ मा लेखिएको मुद्दामा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ता मार्फत अधिकार प्राप्त अदालतमा उपस्थित गरी सो व्यक्तिलाई आफ्नो हिराशतमा राखेर तहकिकात कारवाही पूरा गर्नका लागि म्याद मागेकोमा अदालतले त्यसबेलासम्म भएको तहकिकात कारवाही हेर्दा त्यस्तो म्याद थप दिन मनासिब ठहराएमा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई र जम्मा पच्चीस दिनसम्म म्याद थप दिन सक्नेछ,” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको हकमा मिति २०४७।१०।८, २०४७।१०।१५, २०४७।१०।२२ गते ३ पटकसम्म सात सात दिनको म्याद थप भएको चौथो पटक मिति २०४७।११।१ (साविक पेज नं. ३४) गतेका दिन बाँकी ४ दिनको म्याद थप भएको हुँदा मिति २०४७।१०।८ बाट मिति २०४७।११।३ गते पच्चीस दिन पुग्ने कुरामा निवेदक स्वयं सहमत रहेको देखिन्छ । तर उक्त दिन मुद्दा दर्ता नभएको तथा अदालतबाट कुनै कारवाही आदेश भएको समेत नदेखिएकोले २०४७।११।५ गते दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदन म्याद नाघी दायर भएको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को उपरोक्त व्यवस्था अनुसार तहकिकात कारवाही पूरा गर्नको लागि प्रहरी हिराशतमा राख्न सकिने अधिकतम म्याद पच्चीस दिन भएको र सो पच्चिस दिन मिति २०४७।११।३ सम्म भएको निर्विवाद छ । उक्त पच्चिस दिनको म्याद समाप्त भएको भोलिपल्ट प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्नु पर्नेमा २०४७।११।४ गते शनिवार परेको हुनाले मिति २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको देखिन्छ । उक्त प्रहरी प्रतिवेदन म्याद भित्र दायर भएको हो कि होइन भन्नेतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ४५ नं. मा “हदम्याद पुग्ने वा म्याद तारीखमा हाजिर हुनु पर्ने वा कुनै कागज दाखिल गर्नु पर्ने दिन अड्डाको तातिल परे अड्डा खुलेका दिनमा हाजिर हुने दाखिल गर्नेको हदम्याद वा म्याद तारीख गुज्रन सक्दैन” भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले सो प्रहरी प्रतिवेदन म्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

१२.   अतः वागमती विशेष अदालतबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम पटक पटक थप गरी दिएको जम्मा पच्चीस दिनको म्याद २०४७।११।३ सम्म भई त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०४७।११।४ मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्नेमा सो दिन शनिवार परी त्यसको भोलिपल्ट २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको म्याद भित्र नै देखिन आएको हुँदा म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको भन्ने निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिमको म्यादभित्रै दर्ता भएको मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएको कानुनसंगत नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख २ गते रोज २ शुभम् ।