निर्णय नं. ९२८१ – उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।६।१।३

०६९-WO-१३०३

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका,  वडा नं. ४ बालुवाटार थिरबम सडकमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.को अख्तियारप्राप्त आशिष शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

 

§  आधारभूत टेलिफोन सेवाको सूचना मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित भएपछि सुरू भएको भनिएको विवादमा बाधा अड्काउको सूचना मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित भएको छ भने युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मिति २०६९।१२।२९ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको क्रियाहरूउपर अदालतमा अलगअलग मितिमा रिटहरू परी रहेको अवस्थामा निवेदन परेको देखिँदा मुद्दाको रूप विचार गरी अत्यन्त विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट दायर भएको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाईसँग विमति हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  एकपटक राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाको प्रकरण नं. ५ ले निर्धारण गरेको सर्तलाई हाल आएर अन्यथा भन्न र बदरको मागदावी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिँदैन । यस्तो व्यवहारले निवेदकको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत हुनपुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुविधा हुँदा त्यही सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आएर आफूलाई असर गर्ने जस्तो लागेमा त्यसको विरूद्ध अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सुविधा निवेदकलाई कानूनतः रहे भएको पाइँदैन । त्यसमा विवन्धनको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  निवेदकले राजपत्रको सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा उल्लेख भएजस्तो कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, सुवासचन्द्र नेम्वाङ्, अग्नि खरेल तथा अधिवक्ता मेघराज पोखरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, सतीशकृष्ण खरेल, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, विश्वनाथ उपाध्याय तथा अधिवक्ताहरू कैलाशप्रसाद न्यौपाने, रेवतीराम पन्थ, रमणकुमार श्रेष्ठ र विमलप्रसाद ढकाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

             न्या. तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            निवेदक कम्पनी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कम्पनी ऐन, नियमबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको कार्य गरी आउने क्रममा २०६० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाई निरन्तररूपमा कार्य गरी आएको छ ।

यसरी कार्य गर्ने क्रममा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगको अधिक अन्तरआबद्धता शुल्क, शान्ति सुरक्षालगायतको कारणबाट यन्त्र उपकरणहरू लान ल्याउन समस्यालगायतका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको १,०६८ भन्दा बढी PCO हरू जडान गरेको थियो । उक्त परियोजना उदाहरणीय रही नेपाल सरकार तथा विश्व बैङ्कसमेतले सम्मानित गरेको छ ।

निवेदक कम्पनीलाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको टेलिफोन सुविधा नपुगेका १६ वटा जिल्लाहरूका ५३४ वटा गा.वि.स. मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । यसरी दिइएको अनुमतिमा प्रत्येक गा.वि.स. मा दुईवटा PCO पुर्‍याउनुपर्ने सर्तहरू उल्लेख भएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्तहरूबमोमिज सबै गा.वि.स. हरूमा निवेदक कम्पनीले कार्य गरिसकेको छ ।

सेवा विस्तार गर्ने क्रममा कम्पनीले देशका अति विकट भूभागहरूमा समेत सेवा विस्तार गरिसकेको छ । प्रविधिको विकासले साविकको तारसहितको टेलिफोनलाई विस्थापित गरी ताररहितको मोबाइल सेवा प्रचलनमा आएको र यस कम्पनीले प्रत्यर्थी प्राधिकरणमा ताररहितको टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि अनुरोध गरेकोमा पहिलो चरणमा ७ जिल्ला र दोस्रो चरणमा ३४ जिल्ला गरी कुल ४१ जिल्लामा निश्चित क्षेत्रभित्र सिमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित Limited Mobility सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसको लागि मिति २०६४।७।२० को पत्रबाट MF-TDMA मा आधारित ९०० ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो । मिति २०६५।२।९ को पत्रबाट निवेदकलाई उपलब्ध गराइएको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई पुनरावलोकनको नाममा घटाई २.४ मेगाहर्जमा झारियो ।

सम्बन्धित विशेषज्ञ, प्राविधिक उपकरण निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता तथा जडानकर्तासँग छलफल र परामर्श गर्दा उपलब्ध गराइएको २.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा ४१ वटा जिल्लाहरूमा सेवा सञ्चालन गर्न आर्थिक हिसाबले सम्भव नहुने भएकाले मिति २०६७।९।१६ मा थप फ्रिक्वेन्सी माग गरी निवेदन गरिएको थियो । उक्त निवेदनउपरको कारवाही भएको जानकारी निवेदक कम्पनीलाई गराइएको छैन ।

            यसै अवस्थामा नेपाल सरकार, सूचना सञ्चार मन्त्रालयबाट २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता र सर्तहरू उल्लेख गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । सो सूचनाका विरूद्ध रिट निवेदक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा र अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिई प्रवेश गरेका छन् । उल्लिखित रिट निवेदनहरूमा अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धा बढाबढ प्रक्रियाबाट प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको छ । उल्लिखित रिट निवेदनहरू विचाराधीन अवस्थामा नै रहेका छन् ।

            यस्तैमा नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त दिगम्बर झा अयोग्य भएको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा सम्मानित अदालतबाट निज झालाई अयोग्य भएको भनी काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था पारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले छानेको सदस्यले बैठक बोलाउन पाउने गरी नेपाल सरकारबाट बाधा अड्काउको आदेश जारी भै सदस्यले बैठक बोलाएको र निवेदकहरूको निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नगरी मिति २०६९।१२।२९ को बैठकबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र युनाइटेड टेलिकम लि. लाई दिने गरी निर्णय भएको भन्ने सोही मितिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी हुन आयो । उल्लिखित बाधा अड्काउको आदेश विरूद्ध पनि सम्मानित अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

            प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।३० मा यस कम्पनीलाई च.नं. ३७०८ मिति २०६९।१२।३० मा जानकारी गराइएको बारे भन्ने पत्रमा कम्पनीले सुरूको अनुमतिपत्र लिँदाको बखत तोकिएको पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका ५३४ गा.वि.स. ले छोएका जिल्ला विकास समितिको निमित्त स्मार्ट टेलिकमसरह तोकिएको इलाकामा सर्त नं. ५(ख) (३) बमोजिम वा एउटा वि.टि.एस. वा एउटा एक्स्चेन्ज निर्माण गर्नुपर्ने सेवा विस्तारका लागि यन्त्र उपकरण मगाउनुपर्ने र फ्रिक्वेन्सीको हकमा दूरसञ्चार सेवाका रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १०बमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको सर्त तोकिएको पत्र प्रेषित गरियो ।

उल्लिखित सर्तहरू निवेदकले पूरा गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त पत्र प्रेषित गरेपश्चात निवेदकको तर्फबाट प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख भएका प्रश्नहरूको जवाफसहित GSM 900 MHZ Band मा अन्य प्रतिस्पर्धीसरह निवेदकले पनि फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने, विभेदजन्य तवरबाट निवेदक बाहेकका अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन मिल्ने होइन भनी कडा रूपबाट प्रतिवाद गरी पत्र प्रेषित गरेको छ । उक्त पत्रको हालसम्म कुनै जवाफ निवेदक कम्पनीलाई प्राप्त भएको छैन ।

            प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०६९।११।१० को बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबाट क्षेत्राधिकार विहीन सदस्यबाट अध्यक्षता गरी निर्णय गरी सोबमोजिम प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिने मिति २०६९।१२।२९ मा भएको निर्णय र मिति २०६९।१२।३० मा प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्बन्धी पत्रसमेत क्षेत्राधिकार विहीन भएको हुँदा बदरभागी छ । उल्लिखित बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बदर गर्न सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर भैसकेको हुँदा सो मागबमोजिम हुने नै छ ।

            प्रत्यर्थीमध्येको स्मार्ट टेलिकमलाई जे जुन आधारमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न योग्य मानिएको हो, उक्त योग्यता निवेदकमा रहेको भन्ने निर्विवाद   छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पाउने र निवेदकले थप योग्यता हासिल गर्नुपर्ने भन्न र मान्न किमार्थ नमिल्ने भएकाले निर्णय र पत्रहरू बदरभागी छन् । पछिबाट थप गरिएको ४१ वटा जिल्लाहरूमा कुनै कार्य गरेको वा नगरेको भन्ने आधारबाट योग्यता निर्धारण गर्न मिल्ने नै हुँदैन । यस्तो योग्यता आवश्यकपर्ने भनी सूचनामा उल्लेख भएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा पछिबाट थप गरिएको ४१ वटा जिल्लाहरूमा केही कार्य गर्न बाँकी रहेको भन्ने आधारमा निवेदक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रतियोगिताबाट बाहिर्‍याई अन्य प्रत्यर्थीलाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न खोजिएको कार्य र निर्णय सर्वथा गैरकानूनी छन् ।

            अनुमति पाउनयोग्य भनिएको प्रत्यर्थी स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम र निवेदक कम्पनीले गरेका कार्यहरू समान प्रकृतिका रहेका छन् । यसरी समान प्रकृतिका कार्य गरी समान प्रकृतिका योग्यता हासिल गरेका कम्पनीहरूमध्ये प्रत्यर्थी कम्पनीहरू अनुमतिको लागि योग्य हुने र अर्को कम्पनीले थप योग्यता हासिल गर्नुपर्ने भन्न किमार्थ पनि मिल्दैन । 

            समानहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने समानता तथा कानूनको समान संरक्षणसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त हो । निवेदकले प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलेसरह पूर्व अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको सर्तबमोजिमका कार्य सम्पन्न गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी कम्पनीहरू योग्य हुने र निवेदकले थप कार्य गर्नुपर्ने भन्न र मान्न कदापि पनि मिल्दैन । निवेदक कम्पनीले अन्य कार्यहरू गरेमा मात्र मागबमोजिमको अनुमतिको अनुमति पाउने तथा प्रत्यर्थी कम्पनीहरूले अहिले नै अनुमति पाउने भनी भएको निर्णय र काम कारवाहीहरू समानतासम्बन्धी अवधारणा तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को विपरीत हुनुका साथै विभेदजन्य रहेकाले कायम रहन सक्तैनन् ।

            उल्लिखित प्रेस विज्ञप्तिमा निवेदकले उक्त कार्य पूरा गरेपश्चात अनुमतिपत्र जारी गरिने छ भन्ने उल्लेख भई निवेदकको अनुमति पाउने हकलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निवेदकले अनुमति पाउने भएपछि उपलब्ध GSM 900 MHz Band बाट समान रूपबाट फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नुपर्ने विवादरहित छ । निर्णयको जानकारी गराइएको पत्रमा उपलब्ध ९०० तथा १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट GSM 900 MHz Band मा प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराई निवेदकलाई १८००MHz मा मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन खोजिएको पुष्टि भएकाले उक्त निर्णय र काम कारवाहीहरू बदरभागी छन् ।

९००MHz मा सिमित फ्रिक्वेन्सी मात्र वितरण गर्न सकिने र प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई एकै साथ फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा प्रतिस्पर्धा गरी बढाबढको प्रक्रिया अनुसार समान व्यवहार गरी दिनुपर्ने र विभेदजन्य रूपबाट घटी बढी गर्न नपाइने भएकाले प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई बढी र निवेदक कम्पनीलाई कम फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने दूषित सोच रहेको छ । राज्यको साधन र स्रोतमा यसरी असमान वितरण गर्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्रहरू दोषपूर्ण छन् ।

            दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४९ मा व्यवस्था भएको समितिबाट दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९ जारी भएको छ । उक्त नीतिको दफा ९ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिने सबै सेवाप्रदायकहरूलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबै सेवाप्रदायकहरूसरह समान मापदण्ड अवलम्बन गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको अधीनमा आवेदन गर्ने तीनवटै कम्पनीहरूलाई समान मापदण्ड अवलम्बन गरी फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी गरिएको वितरणसम्बन्धी निर्णय र कार्यहरू नीतिको उक्त व्यवस्थाको समेत विपरीत छ । नियामक निकायले स्वतन्त्र र पारदर्शीरूपमा निर्णय गरी निवेदक कम्पनीलाई समान अवसर र प्राधिकरणकै २०६९ चैत्र २९ गतेको विज्ञप्तिमा उल्लिखित असमान प्रकृतिका अनुमतिपत्रहरूलाई समान धरातल (Level Playing Field) मा ल्याउने भनी गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत छ । प्रत्यर्थी प्राधिकरणको एकीकृत अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई मात्र प्रदान गर्ने कार्य क्षेत्राधिकार विहीन, असमान, विभेदकारी, गैरसंवैधानिक र गैरकानूनीसमेत भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३, २४, ४९लगायत र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ द्वारा प्रदत्त हकाधिकारसमेतको विपरीत भै बदरभागी छ । अतः प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय सोबमोजिमको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने २०६९।१२।३० को पत्रहरू, मिति २०६९।१०।१० को बाधा अड्काउको अंश तथा सोसँगसम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई प्रतिस्पर्धा तथा बढाबढको अवसर उपलब्ध गराई प्रत्यर्थी कम्पनीहरू सरह समानरूपबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रत्यर्थी कम्पनीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा विभेदकारी किसिमले निवेदक कम्पनीलाई असरपर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी नदिनु नदिलाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरीपाउँ ।

            यो निवेदनउपर सुनुवाइ भै अन्तिम आदेश नहुँदै प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय र मिति २०६९।१२।३० को फ्रिक्वेन्सी दिने पत्र कार्यान्वयन भइहालेमा निवेदकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्न नसक्ने र गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक तथा क्षेत्राधिकार विहीन कार्यले प्रश्रय पाई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्नका साथै निवेदनसमेत निष्प्रयोजित हुने हुँदा उल्लिखित निर्णय र पत्र यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.को रिट निवेदनपत्र ।

            यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले दावी गरेको विषयमा यस अदालतमा दायर भएको रिट नं. ०६९–WO–१०४७, २०६९–WO–१०५८, ०६९–WO–०७१७ र ०६९–WO–०६०९ का रिट निवेदकहरू विचाराधीन रही सुनुवाइको लागि मिति २०७०।३।१० गते हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकिएको भन्ने इजलासमा उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीतर्फबाट जानकारी भएको र प्रस्तुत रिटका विपक्षीहरूको तर्फबाट पनि आजको सुनुवाइमा समावेश हुन पाउँ भनी विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरू उपस्थित हुनुभएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिटको विषयमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो सोको कारणसहितको लिखितजवाफ लिई आँफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् मिति २०७०।३।१० गतेको सुनुवाइको लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहितको सूचना दिई रिट नं. ०६९–WO–१०४७ समेतका रिट निवेदन साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।४ को आदेश ।

            विपक्षीको रिट निवेदन क्षेत्राधिकार विहीन भई खारेजभागी छ । विपक्षीले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको योग्यता पूरा गरे नगरेको प्रमाणको मूल्याङ्कन रिट क्षेत्रबाट हुन सक्तैन । दूरसञ्चार सेवा प्राविधिक विषय भएको र यसको मूल्याङ्कनसमेत प्राविधिक नै हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित नै हुन सक्तैन । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा अन्य व्यक्तिहरूद्वारा दायर गरिएका जति पनि रिट निवेदनहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ ती रिट निवेदनहरू विपक्षीको रिट निवेदनको व्यहोराले नै ती रिट निवेदनहरूउपर सुनुवाइ भई जारी गरिएका आदेशहरूबाट विपक्षीले चाहेको जस्तो उपचार प्राप्त हुन नसक्ने महसुस गरी यस रिट निवेदनमा विपक्षी आफैँ निवेदक भएर आएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसबाट विपक्षी अघिल्ला रिट निवेदनहरूको रूप विचार गरी अदालत प्रवेश गरेको र विपक्षी सफा हात र स्वच्छ हृदय नलिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको हुनाले प्रथम दृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

विपक्षीले मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम प्रदान गर्न लागेको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता नपुगेको भनी सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको व्यहोरा, मिति २०६९।११।१० मा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरिएको व्यहोरा, मिति २०६९।१२।२९ मा प्रत्यर्थी युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. लाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा र मिति २०७०।१।२ मा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यहोरासमेत समयमै थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उसै बखत नआई सार्वजनिक सरोकारको रूपमा अन्य व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको परिणाम विचार गरी अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दायर गरेको प्रष्ट देखिएको छ ।

विपक्षीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई स्वीकार गर्नुभएको कुरामा किञ्चित पनि विवाद छैन । विपक्षी कम्पनीले रिट निवेदक नारायण देवकोटा भएको रिट नं. ०६९–WO–०७१७ मा लिखितजवाफ दायर गर्दा नै उल्लिखित सूचना कानूनबमोजिम भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रष्ट धारणा राखेकोमा विपक्षीको सो भनाई हाल आएर परिवर्तन हुन सक्तैन । विपक्षीको माथि उल्लिखित रिट निवेदनको लिखित जवाफको पृष्ठ ८ को दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यांशमा “मोबाइल सेवाको लागि सर्वप्रथम सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीका लागि बढाबढमा शुल्क लिनुपर्दछ भन्ने कम्पनीको धारणा हो” भन्ने उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही आधारमा नै मिति २०६९।१२।२९ मा फ्रिक्वेन्सीसमेत दिने निर्णय गरेकोमा हाल आएर फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी अन्य माग गर्न विपक्षी विवन्धित छन् ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै पनि म प्रत्यर्थीको योग्यता नपुगेको अर्थात् अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यकपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा गर्न नसकेको वा कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमतिपत्र पाएको भन्नेसमेतका कुनै पनि विवाद वा प्रश्न उठाउन सक्नुभएको छैन । विपक्षीले हालसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेको अवस्था नै छैन भने म प्रत्यर्थीको हकमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भई अनुमतिपत्र दस्तुरको ३०% रकम भुक्तानी गरिसकेकोमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ ।

विपक्षीले अन्य दुईवटा सेवाप्रदायक (एन.टि.सी. र एनसेल) लाई विपक्षी नै नबनाई दुईवटा सेवाप्रदायकलाई मात्र विपक्षी बनाएर आएको अवस्था हुँदा विपक्षी निवेदकको मागदावी नै बद्‌नियतपूर्ण र विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२)बमोजिमको अनुमतिपत्र दिने आधिकारिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो । कुनै पनि प्रकारको अनुमतिपत्रको पूर्ण सर्त, क्षमता, पुँजी, प्रविधिको जाँचबुझ गर्ने निकाय कानूनबमोजिम प्राधिकरण नै भएकोमा पत्रद्वारा निर्देशित कार्य अवलम्बन नगरी प्रत्यर्थीको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कार्यमा अवरोध उत्पन्न गर्ने गलत मनसायले पर्न आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीको रिट निवेदन प्रत्यर्थीको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउनुभएको छैन । रिट निवेदकको दावी भनेको निजले अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने भन्ने हो, जुन प्रक्रियासँग प्रत्यर्थीको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रत्यर्थीको कुन कार्यले रिट निवेदकको कुन अधिकार हनन् भयो सोको कुनै दावी नभएकोमा व्यवसायिक ख्याती र उद्यमशीलतालाई दुरूत्साहन गर्न मात्र रिट निवेदन दायर भएको प्रष्ट छ ।

टेलिफोन सेवा सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति परिवर्तन भई फ्रिक्वेन्सीको उपलब्धता पनि तल माथि हुने भएकाले म प्रत्यर्थीलाई प्रदान गरिएको फिक्वेन्सीको बारेमा अन्यथा तर्क गरी अदालतलाई गुमराहमा पार्ने गरी आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय आदेश र सूचना कानुनसम्मत छ । प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिलाई क्रियाशील हुन नदिने भन्नेसम्मको अन्तरिम आदेश विश्वनाथ गोयल निवेदक भएको मुद्दामा जारी भएकोमा सो अन्तरिम आदेशको उद्देश्य प्राधिकरणलाई नै क्रियाशील हुन नदिने हो भन्ने अर्थ लगाई विपक्षीले प्राधिकरणलाई क्रियाशील तुल्याउन जारी गरेको बाधा अड्काउको आदेशलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । यो चुनौतीलाई सम्मानित अदालतबाट ग्रहण हुन सक्तैन । अध्यक्षको पदमा नियुक्त व्यक्ति क्रियाशील नभए पनि प्राधिकरणको काम कारवाही नरोकियोस् अर्थात प्राधिकरण क्रियाशील रहन सकोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयानुसार मिति २०६९।११।१० मा सूचना प्रकाशन गरेको र त्यसै अनुसार यस प्रत्यर्थीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हुनाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही जारी गरिएको सूचनालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

विपक्षीले मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय बदर गर्न माग्नुपर्ने कुनै आधार नै छैन । मिति २०६९।१२।५ सम्म सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत देख्ने विपक्षी आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तत्काल असफल भएपछि विरोधाभाष माग राखी रिट दायर गरेका छन् । यस्तो आँशिक माग दावी मात्र लिई दायर भएको रिट निवेदन स्वतः निस्प्रभावी हुने हुँदा खारेजभागी छ ।

 प्रत्यर्थीको अधिकार सिर्जना भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयबाट म प्रत्यर्थीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने निर्णय भई अनुमतिपत्र दस्तुरबापतको केही रकमसमेत भुक्तान गरी सकेको छु । उक्त निर्णयबाट व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक सिर्जना भइसकेको छ । म प्रत्यर्थीले प्राप्त गरेको उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मात्र खारेज गर्न  सकिन्छ । यसर्थ मेरो संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पार्ने नियतले दायर भएको रिट  खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडका तर्फबाट एस. पी पचौरी र स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको तर्फबाट सचिनलाल आचार्यको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

            आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि मिति २०६९।२।१ को राजपत्र भाग ५, खण्ड ५, सङ्ख्या ६२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रकरण ५ को (क) र (ख) मा आवश्यक योग्यता तोकिएको छ । निवेदक कम्पनीले उक्त राजपत्रको प्रकरण ५ को खण्ड (क) को योग्यता पूरा गरेको भए पनि खण्ड (ख) मा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेकाले पूरा गर्नुपर्ने सर्त प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को बैठकबाट निर्णय गरी तोकिएको छ । तसर्थ अनुमतिपत्रको लागि आवश्यकपर्ने सर्त पूरा भए नभएको विषय अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बद्ध निकायको विशुद्ध नियमनकारी अधिकार रहेको र यस्तो विषयमा अदालतबाट परीक्षण गरिने विषयसमेत नभएकाले निवेदकको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको रिट दावी स्वतः बदरभागी छ ।

            दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा फ्रिक्वेन्सीको आधारमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिने कानूनी प्रणाली रहेको छैन । दूरसञ्चार सेवाको लागि अनुमतिपत्र जारी गरिने प्रक्रिया ऐनको दफा २२, २३ र २४ सँगसम्बन्धित रहेका छन् । अनुमतिपत्र जारी गरेपछि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यकपर्ने फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताको आधार र सेवाप्रदायकले प्रदान गर्न खोजेको प्रविधिसमेतको मूल्याङ्कनबाट फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिदै आएको र निवेदक कम्पनीले पनि सोही आधारमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरेकोमा विवाद छैन । तसर्थ निवेदकले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छैन भन्ने आत्मगत शंसयका साथ रिट निवेदन गर्नु भएकाले अदालतबाट रिट निवेदकको मनोगत र आत्मगत संसयलाई हटाउने कार्य न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्तैन ।

 साथै निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६४।७।२० मा जि.एस.एम. ९०० मेगाहर्जको २×५ मेगाहर्ज दिएकोमा सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि मिति २०६५।१।२४ मा २×२.६ मा मेगाहर्ज फिर्ता लिई २×२.४ मेगाहर्ज मात्रै कायम गरिएको थियो । उक्त २×२.४ मेगाहर्जमा निज कम्पनीले ५० हजार भन्दा बढी नै ग्राहक बनाउन सक्ने र सो ग्राहक सङ्ख्या नाघेपछि मात्र थप फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिने व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ (यसपछि फ्रिक्वेन्सी नीति भनीiएको छ) को दफा १३ मा रहेको छ । सोबमोजिमको ग्राहक सङ्ख्यासमेत नपुगेको अवस्थामा बढी फ्रिक्वेन्सीको दावी स्वतः बदरभागी छ ।

            प्रस्तुत विषयसँगै अन्य रिटहरूसमेत दायर रहेका र सो रिटहरूमाथि सुनुवाइ थालिसकेपछि सोको परिणामको पूर्वानुमान गरी थप जटिलता उत्पन्न गर्न मात्रै रिट दायर भएको देखिन्छ । अन्यथा निज कम्पनीलाई दिइएको २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी तोकिएकोमा २×२.६ मेगाहर्ज फिर्ता लिई २×२.४ मेगाहर्ज मात्र कायम गरेको कुरामा कुनै दावी रहेको छैन । त्यसैगरी २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचना, २०६९।७।१९ को फ्रिक्वेन्सी नीति र २०६९।१२।२९ को निर्णयउपर २०७०।२।२८ गते सम्म कुनै दावी नलिई अन्य निवेदकलाई अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय भई अन्य प्रत्यर्थीहरूको हक सिर्जना भएपश्चात मात्रै रिट निवेदन लिई विलम्बसमेत गरेकाले विलम्बको सिद्धान्त अनुसार पनि रिट खारेजभागी छ ।

            प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयबाट निवेदक कम्पनीलाई नेपाल राजपत्रमा २०६९।०२।०१ मा प्रकाशित सूचनामा तोकिएका सर्त पूरा गर्न नसकेकाले (क) ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो अनुमतिपत्रमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने भनी तोकिएका सुरू अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका १६ जिल्लाको ५३४ गा.वि.स. मा त्यस्तो गा.वि.स.ले छोएका जिल्ला विकास समितिको निमित्त तोकिएका इलाकामा एउटा वि.टि.एस वा एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने, (ख) अनुमतिपत्र पाएका सबै जिल्लामा नेटवर्क निर्माण तथा सेवा विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण झिकाउनेलगायतका सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने र (ग) फ्रिक्वेन्सीको हकमा फ्रिक्वेन्सी नीतिको दफा १० बमोजिम उपलब्ध ९००MHz तथा १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेसमेतका व्यहोराको जानकारी मिति २०६९।१२।३० मा निवेदकलाई गराइएकोमा अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको भनी झुट्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी दायर भएको रिट निवेदनमा सफा हात नभएकाले प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ बदर गरिपाऊँ ।     दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६० बमोजिम मिति २०६९।११।१० को राजपत्रमा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशबाट व्यवस्थित समिति आवश्यकताको सिद्धान्तले समेत कानूनसम्मत रहेकाले उक्त समितिलाई अनुमतिपत्र जारी गर्नेलगायत प्राधिकरणले गर्ने कामको क्षेत्राधिकार स्वतः रहने हुन्छ । हचुवा भरमा दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            निवेदक कम्पनीले प्रारम्भमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाहरूका ५३४ गा.वि.स. मा प्रत्येक गा.वि.स. मा २ लाईन टेलिफोन जडान गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट ११.८६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाएको र सो अनुदानबापत सेवा पुर्‍याएको भए पनि आफ्नो थप लगानीबाट सेवा विस्तार गरेको र प्रतिस्पर्धा अगाडि बढेको प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीलाई ९००MHz ब्याण्डमा नै २.४MHz फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिए पनि त्यसको यथेष्ट प्रयोग गरेको समेत छैन । सेवा विस्तार गर्दैजाँदा नपुग हुने फ्रिक्वेन्सीको हकमा फ्रिक्वेन्सी नीतिको दफा १० बमोजिम १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने । निवेदकले प्राप्त गरेको २.४MHz फ्रिक्वेन्सी नै वास्तविक रूपमा प्रयोगकर्ताको Visitor location register (VLR) बाट पुष्टि हुन्छ । साथै उक्त क्षेत्रमा निवेदकले सेवा दिइरहेको र पूर्वाधार खडा गरेको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन ।   

स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचनामा उल्लिखित सर्त र योग्यता पुUरा गरेकाले अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । निवेदकले पनि उक्त सर्त र योग्यता पुUरा गरेको प्रमाणित गरेमा अनुमतिपत्र जारी गरिने जानकारी निवेदकलाई दिइएकोमा उक्त विषयलाई थप सर्त तोकेको भनी झुट्ठा दावी गरेको देखिन्छ । साथै प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको सर्तहरू भनेको कुनै थप सर्त नभई राजपत्रमा प्रकाशित योग्यता/सर्त नै भएको हुनाले अन्य थप सर्त योग्यता तोकिएको होइन तसर्थ रिट निवेदकले आफ्नो कार्य सम्पन्न नगरी अनुमतिपत्र दिलाई पाउने दुषित मनसायले गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट स्वीकृत भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिको दफा १० मा फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोबमोजिम जी.एस.एम मोबाइल सेवाको लागि छुट्याइएका ९००MHz र १८००MHz फ्रिक्वेन्सीमध्ये कुनै सेवाप्रदायकलाई ९००MHz मा फ्रिक्वेन्सी नपुग भएमा त्यसको १.५ गुना १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने छ । ९००MHz र १८००MHz मा सेवा सञ्चालनका लागि हुने लगानी हेरेर नै ९००MHz को दस्तुर १८००MHz को दस्तुर भन्दा १.५ गुणा बढी लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत विषय फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले गरेको नीतिगत व्यवस्था हो जसको बारेमा न्यायिक परीक्षण हुन पनि सक्तैन । रिट निवेदकले पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा उक्त नीतिबमोजिम फ्रिक्वेन्सी पाउने स्पष्ट छ ।

            उपरोक्त मिति २०६९।१२।२९ मा गरिएको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय स्वच्छ र कानूनसम्मत रहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति/संस्थालाई विभेद गर्ने कुनै दुषित भावना छैन । निवेदकलाई विभेद गरिएको छैन । अनुमतिपत्र नदिने भनी कुनै पत्राचार गरिएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित सर्त/योग्यता पूरा गरेमा कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र र ९००MHz मा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीलगायत १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन कुनै द्विविधासमेत रहेको छैन । तसर्थ निवेदकले सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने नै अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा उल्लेख भएजस्तो कुनै हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइएको छैन । साथै फ्रिक्वेन्सी राज्य अधीनस्थ स्रोत भएकाले राज्यको अधीनमा रहने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र प्रचलन गर्ने नीति पनि राज्यले नै निर्धारण गरेबमोजिम हुने भएकाले हचुवा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत एउटै व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र ऐ. का सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त आनन्दराज खनालको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्, श्री अग्नि खरेल तथा अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरण तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भट्ट, श्री सतीशकृष्ण खरेल, तथा अधिवक्ताहरू श्री कैलाशप्रसाद न्यौपाने, श्री रेवतीराम पन्थ, विपक्षी युनाइटेड टेलिकम तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल, श्री विश्वनाथ उपाध्याय तथा अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री विमलप्रसाद ढकाल तथा विपक्षी स्मार्ट टेलिकमतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा र श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बहस गर्नु भईसम्बन्धित पक्षको तर्फबाट बहस नोटसमेत पेस गर्नुभयो ।

            निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले दूरसञ्चार सेवाको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सबै सेवाप्रदायकहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा निवेदक कम्पनीप्रति असमान व्यवहार भएको छ । दूरसञ्चारको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट नीतिमा ६ वटा सेवाप्रदायकहरूलाई एउटै सर्त तोकी समान धरातलमा ल्याई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा समान मापदण्ड अवलम्बन गरिने भनिए पनि सो नीतिको विरूद्ध हुने गरी निवेदकले ९००MHz मा फ्रिक्वेन्सी नै नपाउने गरी निर्णय गरिएको छ । १८००MHz मा ९००MHz मा भन्दा तेब्बर बढी लगानी हुने हुँदा निवेदकले पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्था छ । प्राधिकरण दिने निवेदक कम्पनीलाई नदिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । निवेदक कम्पनीलाई प्रारम्भमा १६ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएकोमा तोकिएको सर्त अनुसारको काम गरी सकेको छ । प्रत्यर्थीहरूलाई जुन आधारमा अनुमति प्रदान गर्न योग्य भनिएको हो सो योग्यता निवेदक कम्पनीमा पनि रहँदारहँदै निवेदक कम्पनीले थप योग्यता हासिल गर्नुपर्ने भन्न मिल्दैन । निवेदक कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्ने र प्रत्यर्थी कम्पनीलाई मात्र वितरण गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गरी आफ्नो तर्फबाट बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।

            विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रस्तुत रिटको विषय अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक सर्त पूरा भए नभएको भन्ने कुरासँगसम्बन्धित भएकाले यस्तो विषयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । प्राधिकरणबाट कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र जारी गरेपछि आवश्यकपर्ने फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुने आधार र सेवाप्रदायकले प्रदान गर्न खोजेको प्रविधिसमेतको मूल्याङ्कनबाट फ्रिक्वेन्सी प्रदान हुन्छ । रिट निवेदक सोही आधारमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरेकोमा फ्रिक्वेन्सी नै उपलब्ध नगराएको भन्ने दावी निरर्थक हो । निवेदकले २०६४।७।२० मा नै GSM ९०० Band मा २५ मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिइएकोमा सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि २×२.४ मेघाहर्ज कायम गरिएकोमा सो कम्पनीले ५० हजार भन्दा बढी ग्राहक बनाउन सक्ने र सो सङ्ख्या नाघेपछि मात्र थप फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकाले सो ग्राहक सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा बढी फ्रिक्वेन्सी दावी निरर्थक छ । प्राधिकरणले तोकेको सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नदिने तथा फ्रिक्वेन्सी प्रदान नगर्ने भन्ने हुँदैन । निवेदन दावी खारेजभागी भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।    

            विपक्षी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले रिट निवेदकले हाल रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा सेवाप्रदायकमध्ये स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई मात्र विपक्षी बनाई सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी उपभोग गरीरहेका सेवाप्रदायकहरूलाई विपक्षी नबनाई रिट दायर गरिएकाले निजहरूलाई समेत असरपर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी वितरणको मापदण्डको विषयमा यो निवेदनमा बोल्न मिल्दैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६५।२।९ मा नै २.६ मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिएको विषयमा ५ वर्षपछि अदालतमा विवाद उठाइएको छ । त्यस्तै रिट निवेदकले म विपक्षी कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्यता नपुगेको भन्न सकेको छैन । यस कम्पनीको कुन कार्यले रिट निवेदकको मौलिक हक हनन् भयो भन्ने उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा दिएको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । साथै, आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।

            विपक्षी स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले निवेदक कम्पनीले मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरेको सर्तहरू पूरा नगरेको भन्ने कुरा प्राधिकरणले लेखेको पत्रबाट स्पष्ट छ । निवेदक कम्पनीले १६ वटा जिल्लामा सेवाको अनुमति प्राप्त गरी सो सेवा पुर्‍याएको भए पनि पछिबाट थप भएका ४१ जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवाको पूर्वाधार पूरा गर्न नसेकेको कुरा रिट निवेदनमा घुमाउरो पारामा स्वीकार गरिएको छ । रिट निवेदकले अनुमतिपत्र पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त र योग्यता पूरा नगरेको हुँदा अनुमति नदिएको कुरालाई दोहोरो मापदण्ड भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई अनुमतिपत्र नदिने भनेको नभई योग्यता पूरा गरी आएमा दिइने भनिएकाले रिट निवेदन औचित्यहीन छ खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गरी आफ्नोतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दावी हेर्दा रिट निवेदक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नदिई विपक्षी दूरसञ्चारको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिविपरीत हुने गरी ९००MHz मा फ्रिक्वेन्सी नपाउने गरी समान हैसियतका विपक्षी कम्पनीलाई मात्र अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाउँ भन्नेसमेतको दावी लिएको र विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा निवेदक कम्पनीलाई असमान व्यवहार भएको होइन । दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट नीतिबमोजिमको सर्तहरू पूरा गर्न निवेदक कम्पनीले नसकेको अवस्थामा अनुमतिपत्र नदिइएको र उक्त ९००MHz को फ्रिक्वेन्सी नपाउने भएको हो । निवेदकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त गरी सोहीबमोजिमको फ्रिक्वेन्सीपछि सेवा सञ्चालन गरि रहेकाले फ्रिक्वेन्सी नै नदिएको भन्ने होइन । आवश्यक सर्त पूरा भएपछि मागबमोजिम अनुमतिपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने भन्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ ।

आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उपरोक्त निवेदन दावी, लिखित जवाफ तथा दुबै पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस र पेस भएको बहसनोटसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो :

१. निवेदक कम्पनीले विलम्ब गरी, अन्य निवेदनहरूको रूप विचार गरी अदालत प्रवेश गरेको हो होइन ?

२. लगाउको अन्य निवेदनमा निवेदकतर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफ र निवेदकको भनाई परस्परमा अन्तरविरोध रहेको छ छैन ? त्यसरी अलगअलग भनाई राख्ने सुविधा कानूनतः निवेदकलाई छ छैन ?

३. व्यवसायिक प्रयोजनको लागी दिइने फ्रिक्वेन्सी राज्यले व्यवस्थित वा पुनर्व्यवस्थित गर्न  सक्ने हो वा होइन ? सवै सेवाप्रदायक कम्पनीलाई समानरूपमा वितरण गर्नुपर्ने हो वा कम्पनीले सर्वसाधारणमा पुर्‍याएको सेवाको आधारमा घटी बढी गर्न मिल्ने के हो ?

४. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्राधिकरणले सर्त निर्धारण गर्न पाउने नपाउने के रहेछ, निवेदकले तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहे नरहेको र पूरा गरे नगरेको के रहेछ ? 

५. निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम निवेदक कम्पनीले विलम्ब गरी र अन्य निवेदनहरूको रूप विचार गरी अदालत प्रवेश गरेको हो होइन भन्ने पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमै अन्य व्यक्तिहरूद्वारा दायर गरिएका निवेदनहरूको बारेमा उल्लेख गरेको र आफूलाई विपक्षी बनाई दायर भएका उक्त मुद्दाहरूमा विपक्षीको हैसियतले लिखित जवाफसमेत फिराएको अवस्था देखिन्छ । लगाउमा रहेका मुद्दाहरू हेर्दा निवेदकले मिति २०७०।२।२९ मा रिट निवेदन दायर गर्नुपूर्व देहायका विषयमा रिट निवेदनहरू दायर भइसकेको देखियो ।

रिट नं. / निवेदक	विषय	दर्ता मिति
०६९-WO-०६०९ उत्तम श्रेष्ठ	मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई बदर गरी पाऊँ ।	२०६९।८।२९
०६९-WO-०७१७ नारायण प्र. देवकोटा	मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई बदर गरी पाऊँ ।	२०६९।९।२२
०६९-WO-१०४७ अञ्चन भट्टराई	मिति २०६९।११।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना गैरकानूनी भएकाले सो सूचनालाई बदर गरीपाउँ ।	२०६९।१२।१८
०६९-WO-१०५८ दिमोद श्रेष्ठ	दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण नीति‚ २१६९ लाई बदर गरी पुनः राष्ट्रलाई आर्थिक हानि नहुने गरी नीति तर्जुमा गरी पाऊँ ।	२०६९।१२।२०
०६९-FN-०४०२ नारायण प्र. देवकोटा	प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम र यु.टि.एलसमेतलाई आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र दिने गरी मिति २०६९।१२।२९ मा गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ ।	२०७०।१।२
०६९-FN-०४१९ अन्चन भट्टराइ	प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम र यु.टि.एलसमेतलाई आधारभुत दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र दिने गरी मिति २०६९।१२।२९ मा गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ ।	२०७०।१।२

 

३. पहिले दर्ता भएका रिट निवेदनहरूउपर सुनुवाइ भई आदेश जारी भएमा पनि त्यस्तो आदेशहरूबाट चाहेजस्तो उपचार प्राप्त हुन नसक्ने कुराको महसुस गरी प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफ रहेको सन्दर्भसमेतलाई हेर्दा उपर्युक्त रिट निवेदनहरू मिति २०७० वैशाख १० गतेदेखि पेसी चढी सुनुवाइको क्रममा (हेर्दाहेर्दै) रहेको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७०।२।२९ मा मात्र दायर भएको   देखियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको सूचना मिति २०६९।२।१ मा प्रकाशित भएपछि सुरू भएको भनिएको विवादमा बाधा अड्काउको सूचना मिति २०६९।११।१० मा प्रकाशित भएको छ भने युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मिति २०६९।१२।२९ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । उल्लिखित क्रियाहरूउपर यसै सम्मानित अदालतमा अलगअलग मितिमा उपरोक्त रिटहरू परी बहस जारी रहेको अवस्थामा यो निवेदन परेकाले अन्य मुद्दाको रूप विचार गरी अत्यन्त विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट दायर भएको भन्ने प्रत्यर्थीको भनाईसँग विमति हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

४. लगाउको अन्य निवेदनमा निवेदकतर्फबाट पेस भएको लिखितजवाफ र निवेदकको भनाई परस्परमा अन्तर्विरोध रहेको छ छैन र त्यसरी अलगअलग भनाई राख्ने सुविधा कानूनतः निवेदकलाई छ छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक अधिवक्ता नारायण देवकोटाद्वारा दायर रिट नं. ०६९-WO-०७१७  को रिट निवेदनमा यी निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिन्छ । मिति २०६९।२।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र त्यसको वैधताको प्रश्न उठाई पर्न आएको उक्त रिटमा प्रत्यर्थीको हैसियतले यी रिट निवेदकले मिति २०६९।१२।५मा लिखित जवाफ फिराउँदा लिखित जवाफको पेज ९ प्रकरण १२ मा त्यस्तो सूचना कार्यपालिकाको विशुद्ध नीतिगत निर्णय भएको तथा पेज १० प्रकरण १६ मा मिति २०६९।२।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत भएको भनी त्यसको वैधतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । एकपटक उक्त राजपत्रमा प्रकाशित समग्र सूचनालाई स्वीकार गरेपछि सोही सूचनाको प्रकरण नं. ५ ले निर्धारण गरेको सर्तलाई हाल आएर अन्यथा भन्न र बदरको मागदावी लिई पुनः प्रस्तुत हुन मिल्ने देखिँदैन । यस्तो व्यवहारले निवेदकको दोहोरो चरित्र प्रस्तुत हुनपुगेको देखिन्छ । आफूलाई सुविधा हुँदा त्यही सूचनालाई स्वीकार गर्ने र पछि आएर आफूलाई असर गर्ने जस्तो लागेमा त्यसको विरूद्ध अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सुविधा निवेदकलाई कानूनतः रहे भएको पाइँदैन । त्यसमा विवन्धनको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. व्यावसायिक प्रयोजनको लागि दिईने फ्रिक्वेन्सी राज्यले व्यवस्थित वा पुनर्व्यवस्थित गर्न  सक्ने हो वा होइन ? सबै सेवाप्रदायक कम्पनीलाई समानरूपमा वितरण गर्नुपर्ने हो वा कम्पनीले सर्वसाधारणमा पुर्‍याएको सेवाको आधारमा घटी बढी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा प्राधिकरणबाट कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र जारी गरेपछि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यकपर्ने फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताको आधार र सेवाप्रदायकले प्रदान गर्न खोजेको प्रविधिसमेतको मूल्याङ्कनबाट फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिँदै आएको र निवेदक कम्पनीले पनि सोही आधारमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरेकोमा विवाद छैन । निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६४।७।२० मा जि.एस.एम.९०० व्याण्डमा २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएकोमा सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि मिति २०६५।१।२४ मा २×२.६ मेगाहर्ज फिर्ता लिई २×२.४ मेगाहर्ज कायमै गरिएको देखियो । उक्त २×२.४ मेगाहर्जमा निज कम्पनीले ५० हजार भन्दा बढी नै ग्राहक बनाउन सक्ने र सो ग्राहक सङ्ख्या नाघेपछि मात्र थप फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिने व्यवस्था फ्रिक्वेन्सी नीतिको दफा १३ मा रहेको पाइयो । सोबमोजिमको ग्राहक सङ्ख्यासमेत नपुगेको भन्ने प्राधिकरणको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको अवस्था र स्वयम्‌ रिट निवेदकले नारायण देवकोटा निवेदक भएको रिट नं. ०६९–WO–०७१७ मा दिएको लिखितजवाफको पृष्ठ ८ को दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यांशमा “मोबाइल सेवाको लागि सर्वप्रथम सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा शुल्क लिनुपर्दछ भन्ने कम्पनीको धारणा हो” भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही आधारमा नै मिति २०६९।१२।२९ मा विभिन्न कम्पनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सीसमेत दिने निर्णय गरेकोमा निवेदकले हाल आएर फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी फरक धारणा बनाउन तथा बढी फ्रिक्वेन्सीको दावी गर्न प्राविधिक एवम्‌ कानूनी दुबै हिसाबले मिल्ने देखिएन ।  तसर्थ निवेदकले उक्त राजपत्रको सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा उल्लेख भएजस्तो कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । साथै फ्रिक्वेन्सी राज्य अधीनस्थ स्रोत भएकाले राज्यको अधीनमा रहने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र प्रचलन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगै समयानुकूल परिमार्जन गर्ने नीतिले तय गर्ने विषय भएकोमा विवाद छैन ।  तर त्यसरी परिमार्जन हुने अथवा नयाँ बन्ने नीतिमा संविधान र कानूनको प्रतिकूल भएमा, क्षेत्राधिकारको त्रुटि देखिएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण भएको अवस्थामा र कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने नै हुन्छ ।

दूरसञ्चार सेवाका रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य)सम्बन्धी नीति, २०६९ को दफा १० बमोजिम फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धमा जी.एस.एम.मोबाइल सेवाको लागि छुट्याइएका ९००MHz र १८००MHz फ्रिक्वेन्सीमध्ये कुनै सेवाप्रदायकलाई ९००MHz मा फ्रिक्वेन्सी नपुग भएमा त्यसको १.५ गुनाका दरले १८००MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने भन्ने नीति मै उल्लेख भएको र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यकपर्ने फ्रिक्वेन्सी उपलब्धताको आधार र सेवाप्रदायकले प्रदान गर्न खोजेको प्रविधिसमेतको मूल्याङ्कनबाट फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिदै आएको भन्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफसमेत रहेको अवस्थामा ९००MHz मै फ्रिक्वेन्सी पाउनु पर्दछ भनी दावी गर्न मिल्ने देखिएन ।

५. साथै अन्य सेवाप्रदायकसरहको फ्रिक्वेन्सी वितरणको माग गर्ने निवेदकले हाल रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका ६ वटा दूरसञ्चारसेवाप्रदायक कम्पनीहरूमध्ये दुईवटा (स्मार्ट टेलिकम र यूटिएल) लाई मात्रै प्रत्यर्थी बनाएको देखियो । अन्य सेवाप्रदायकहरूलाई विपक्षी नै नबनाई दायर रिट निवेदनबाट निजहरूलाई समेत असर गर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी वितरण मापदण्डको विषयमा अदालतले बोल्न अर्जुनप्रसाद उप्रेती वि.मन्त्रिपरिषद्समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०६९, अङ्क २, पृष्ठ ३४५ मा (विपक्षी नबनाईएका अन्य पक्ष र निवेदकबीच असमानताको निवेदन जिकिरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन) प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा मिल्ने देखिएन ।

६. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न प्राधिकरणले सर्त निर्धारण गर्न पाउने नपाउने के रहेछ, निवेदकले तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहे नरहेको र पूरा गरे नगरेको के रहेछ भन्ने चौंथो प्रश्न तर्फ हेर्दा मिति २०६९।२।१ को राजपत्र भाग ५, खण्ड ५, सङ्ख्या ६२ को राजपत्रमा प्रकाशित आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि सूचनाको प्रकरण ५ को (क) र (ख) मा आवश्यक योग्यता तोकिदिएको पाइन्छ । निवेदक कम्पनीको उक्त राजपत्रको प्रकरण ५ को खण्ड (क) को योग्यता पूरा गरेको भए पनि खण्ड (ख) मा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेकाले प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को निर्णयबाट केही सर्तहरू तोकिदिएको भन्ने देखिन्छ । लिखितजवाफ र मिसिल संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय फाइलबाट तोकिएका निवेदक कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू देहायबमोजिम रहेको देखियो ।

(क) ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो अनुमतिपत्रमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने भनी तोकिएका सुरू अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका १६ जिल्लाको ५३४ गा.वि.स.मा गा.वि.स.ले छोएका जिल्ला विकास समितिको निमित्त तोकिएका इलाकामा एउटा वि.टि.एस.वा एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने,

(ख) अनुमतिपत्र पाएका सबै जिल्लामा नेटवर्क निर्माण तथा सेवा विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण झिकाउनेलगायतका सम्पूर्ण सुबिधा उपलब्ध गराउने र

(ग) फ्रिक्वेन्सीको हकमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य)सम्बन्धी नीति, २०६९ (यसपछि फ्रिक्वेन्सी नीति भनिएको) को दफा १० बमोजिम उपलब्ध ९०० MHz तथा १८०० MHz मा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने ।

७. उपरोक्त व्यहोराको सर्तहरूको बारेमा निवेदकलाई मिति २०६९।१२।३० मा जानकारी गराइएको भन्ने प्राधिकरणको लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्थामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नै नदिने गरी निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको भनाई आफैमा विश्वासलायक मान्न मिलेन । अनुमतिपत्रको लागि आवश्यकपर्ने सर्त पूरा भए नभएको विषय अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बद्ध निकायको विशुद्ध नियमनकारी अधिकार रहे भएकोमा विवाद छैन । विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रकरण ९, १२ (ख),(ग),(घ),(ङ),(ठ) तथा नारायण देवकोटाद्वारा दायर रिट नं. ०६९-WO-०७१७ को निवेदनमा विपक्षीको हैसियतले यी रिट निवेदकले फिराएको लिखित जवाफसमेतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रदान हुने अनुमति प्रणालीलाई स्वीकार गरेको पाईन्छ । मिति २०६९।२।१ को राजपत्रको सूचनालाई एकपटक स्वीकार गर्ने तर सोको सर्त र योग्यता आफ्नो प्रतिकूल देखिएमा अस्वीकार गर्न किमार्थ मिल्ने होइन । अनुमति प्राप्त गर्न सबै सेवाप्रदायकहरूले मिति २०६९।२।१ को सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तोकिएको योग्यता र सर्तहरू पूरा गर्ने दायित्व सवै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमा रहे भएकोमा पनि विवाद छैन् र त्यस्तो सर्तहरू पूरा गर्ने सबै सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिन्न भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । निवेदक आफैंले प्रकरण १२(ङ) मा प्राधिकरणले तोकिदिएका सर्तहरू पूरा गरेको छैन भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन निवेदक योग्य भइसकेको रहेछ भनी अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन ।

८. निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६४।७।२० मा GSM ९०० मेगाहर्जको २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएकोमा निवेदकले सेवा विस्तार गर्न नसकेको आधारमा मिति २०६५।१।२४ मा २×२.६ मेगाहर्ज फिर्ता लिई २×२.४ मेगाहर्ज मात्रै कायम गरिएको तथ्यलाई निवेदकले तत्काल अन्यथा भन्न सकेको पाइएन । २०६५ सालमा भएको निर्णयउपर तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाई यति लामो समयपछि मात्र आएर सो सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन निवेदकलाई विलम्बको सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिएन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०६९।१२।२९ को प्रकाशित सूचनामा एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रा.लि. ले सो सेवाको अनुमति खुला गर्दा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएका केही आवश्यक पूर्वाधारहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त कार्य सम्पन्न गरेपश्चात अनुमति प्रदान गरिने प्रत्याभूतिसहित निज कम्पनीलाई जानकारी गराउने” भनी उल्लेख भएको देखिँदा निवेदक कम्पनीलाई अनुमति नदिने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निर्णय भएको रहेछ भन्न मिलेन । अनुमतिपत्रको लागि आवश्यकपर्ने सर्त पूरा भए नभएको विषय अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बद्ध निकायको विशुद्ध नियमनकारी अधिकार रहेको र यस्तो सर्तहरू पूरा गरे नगरेको भन्ने प्राविधिक र प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अदालतबाट परीक्षण गरी मूल्याङ्कन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको निवेदनबाट निरूपण गर्न मिल्ने नदेखिनाले निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । तसर्थ निवेदकले सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गर्न तथा सो अनुसारको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने नै अवस्था रहेको हुँदा तत्काल निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नदेखिँदा निवेदक माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०७० साल असोज १ गते रोज ३ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत:  ईश्वर पराजुली/विश्वनाथ भट्टराई