निर्णय नं. ६६२३ – उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. ६६२३           अंक ११            ने.का.प. २०५५

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत २०५३ सालको रिट नं…. २५९२

आदेश मितिः २०५४।८।२६।५

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निवेदक : जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह समेत जना २ ।

विरुद्ध

विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ समेत जना ४।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० ले गरेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत नावालकहरुलाई कलकारखाना, खानी जस्ता प्रतिष्ठानहरुमा काममा लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भित्र रही नै श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन आयो । उक्त ऐन नियमहरु संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त ऐनको दफा ५(२) र नियम ३(१)(२) तथा नियम ३९(१) संविधानसँग बाझिएको देखिन नआएकोले अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्र.नं. १२)

§  क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कुरा रिट क्षेत्रबाट हेरिने विषयवस्तु पनि देखिदैन । सर्वसचित कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने माग गर्ने आधार समेत निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । केवल निवेदक लेखेकै भरमा अदालतले मद्दत गर्न सक्ने पनि होइन । रिट क्षेत्रबाट मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउन माग गरी आउनेले मौलिक हकमा आघात पुगेको कुरा पनि स्पष्ट सँग देखाउन सक्नु पर्दछ । यस्तो अपरिहार्य विषयका कुराहरु निवेदकले नखुलाई क्षतिपूर्ति माग गरेको देखिँदा त्यस तर्फ अरु केही भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र. नं. १३)

निवेदक तर्फबाट :

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

अवलम्वित नजिर :

आदेश

      न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छः

      २. हामी निवेदक नेपाली नागरिक हौँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधान सँग बाझिएको ऐन कानून बाझिएको हद सम्म स्वतः अमान्य हुने वा सो लाई अमान्य गराउन सक्ने हाम्रो हकदैया छ ।

      ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तको उद्घोषण गरेको छ । संविधानको धारा १ को देहाय (१) बमोजिम यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यस संविधान सँग बाझिने कानून बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ र उपधारा (२) मा यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । धारा ११ देखि २३ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २०(२) ले नावालकलाई कुनै कलकारखाना खानी वा अन्य यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । संविधान २०४७ मा लागु भए पश्चात बनेको श्रम ऐन २०४८ लागु भएको मिति २०४९।२।२ को दफा २ को देहाय (ख) ले प्रतिष्ठानको परिभाषा गरेको छ । साथै सोही दफाको देहाय (झ) ले नावालक भन्नाले चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्षको उमेर पुरा नभएको सम्झनु पर्छ भन्ने प्रष्ट छ । संविधानको धारा २०(२) को अक्षर र भावना विपरीत विपक्षीहरुले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५(२) र श्रम नियमावली २०५० को नियम ३(१) र ३९(१) इ द्वारा  नावालकलाई विभिन्न तरिका र समयमा काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अतः संविधानको धारा २०(२) को अक्षर र भावना विपरित विपक्षीहरुले कलिला बाल बालिकाहरुलाई कलकारखाना समेतमा काम गर्न लगाई कितावको सट्टा २५ किलो सम्मको भार उठाउन लगाई जानी जानी भविष्य वर्वाद गर्ने अभिप्रायले बनाएको उक्त ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानहरु धारा १ तथा २०((२) को मनशाय विपरित उक्त ऐन नियम प्रारम्भ देखि नै वदर गरी पाउन संविधानको धारा २३ तथा ८८(१)(२) अनुसार निवेदन गर्न आएका छौँ । उल्लेखित ऐन तथा नियमहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा गरी जे जुन कारखानामा लगायत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा नावालकहरु काम गरी आएका छन् सम्पूर्णलाई प्रतिव्यक्ति रु. ५०,०००। पचास हजारका दरले क्षतिपूर्ति श्री ५ को सरकारको सर्वसंचित कोषबाट दिलाई भराई पाउँ । साथै यो रिट निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल सम्म सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम उपरोक्त ऐन नियम आजै देखि लागु नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा के कसो भएको हो  निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने सम्वन्धमा छलफलका लागि सरकारी वकिल उपस्थित गराई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विपक्षी बनाउनु आफैँमा असान्दर्भिक छ । सभामुख र अध्यक्ष स्वयंले कानून निर्माण गर्ने नभई अध्यक्षता गरी सभाको संचालन गर्ने मात्र हो । निर्णयको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा छलफल मतदानमा समेत सभामुख र अध्यक्षले भाग नलिने कुरा स्पष्ट नै छ । अतः संसदबाट पारित हुने श्रम ऐन समेतका सम्वन्धमा सभामुख तथा अध्यक्षले भाग लिने र निर्णय गर्ने काम समेत नगर्ने हुँदा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विपक्षी बनाउनु असान्दर्भिक र औचित्यहीन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले निर्माण गरी लागु गर्ने नियमावलीको सम्वन्धमा सभामुख तथा अध्यक्षको कुनै भुमिका नरहने हुँदा श्रम नियमावली, २०५० को सम्वन्धमा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विपक्षी बनाउनु असान्दर्भिक र औचित्यहीन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने व्यहोराको सम्माननीय सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेल तथा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री वेनी बहादुर कार्कीको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

      ६. यसमा निवेदकले कुनै खास व्यक्ति वा प्रतिष्ठानमा काम लगाएको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था नभएको र निवेदकले उठाएको प्रश्नहरु रिट निवेदनको निर्णय गर्दा व्याख्या गर्नु पर्ने किसिमको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अ दालत विशेष इजलासको आदेश ।

      ७. श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को (ज) मा केटाकेटी भन्नाले चौध वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ । खण्ड (झ) मा नावालिग भन्नाले चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र खण्ड (ञ) मा वालिग भन्नाले १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनी पर्यायवाची शब्दको रुपमा केटाकेटी भन्ने शव्दको परिभाषा गरेको र सोही ऐनको दफा ५ को उप दफा (१) मा प्रष्ट र असदिग्ध रुपमा कुनै पनि प्रतिष्ठानमा केटाकेटीलाई काममा लगाउन पाइने छैन भनी प्रावधान गरेको कसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रतिकूल हुन गयो रिट निवेदनमा खुलेको छैन । रिट निवेदकहरुले नावालक र नावालिग भन्ने शव्दहरु विचको भिन्नतालाई नबुझेको वा गलत अर्थ लगाएको प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकार संविधान र ऐनको प्रावधान प्रति प्रतिवद्ध भै नावालकलाई निजको शारीरिक र मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि श्रम प्रति संवेदनशील रहेको कुराको पुष्टी हालसालै रोजगारीमा लगाउने उमेर सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धी संसदबाट अनुमोदन गराइएको व्यहोरा अदालत समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । उपरोक्त महासन्धी लगायत प्रचलित नेपाल कानून र यस भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रुपमा देशको सर्वोच्च कानून संविधानले निषेधित गरेको नावालकलाई श्रमिकको रुपमा काम लगाउने गरी नियम कानून तर्जुमा र जारी गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तसर्थ विपक्षीहरुको मिथ्या दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम मन्त्रीको लिखित जवाफ ।

      ८. विपक्षीले श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० को कुन कुन प्रावधान के कसरी संविधान विपरीत भयो सो कुरा स्पष्ट गर्न सक्नु भएको देखिँदैन । संविधानको धारा २०२ को आशय नावालकलाई जोखिम पूर्ण काममा लगाउन नसकिने सम्म हो तर सिर्जनात्मक काममा लगाउन नसकिने भन्ने होइन । नेपालले अनुमोदन गरेको रोजगारीमा प्रवेशको निमित्त न्यूनत्तम उमेर सम्वन्धी महासन्धीको धारा ७ अनुसार पनि नावालिगलाई जोखिम पूर्ण काम बाहेक अन्य हलुका काममा लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन । श्रम ऐनको दफा ५(१) मा केटाकेटीलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काममा लगाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी ऐन र श्रम नियमावलीका कुनै पनि प्रावधान संविधान विपरीत रहे भएको देखिँदैन । अतः म समेतलाई प्रत्यक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कानून सम्मत आधार नै नहुँदा समेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ । क्षतिपूर्ति सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट बाट तत् सम्वन्धी उपयुक्त उपचारको व्यवस्था हुन सक्ने नदेखिँदा समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सम्माननीय प्रधान मन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको लिखित जवाफ ।

      ९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटमा विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले श्रम ऐनले नावालकको परिभाषा गर्दा ३ (Classification) वर्गमा वर्गिकरण गरी केटाकेटीलाई काममा लगाउन पूर्णतः नपाइने र त्यस वाहेक अरुलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाईने गरी समय र तौलको समेत आधार खुलाएको छ । अतः संविधानको धारा २०(२) को नावालगको शोषण हुने जोखिमी काममा लगाउन नपाउने भावनानुरुप नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धीको समेत आधार लिई निर्माण भएको श्रम ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५० को निर्माण भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      १०. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५(२) र श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३(१) तथा नियम ३९(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २०(२) सँग बाझिएकोले ती दफा उपदफा र नियम उपनियमहरु अमान्य र वदर घोषित गरी कलकारखानामा काम लगाइएका प्रत्येक नावालिगहरुलाई रु.५०,०००। का दरले क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउने गरी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग निवेदकले गरेको देखिँदा यस रिट निवेदनमा निम्न विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१. उल्लेखित ऐन र नियमका दफा र नियम संविधानको धारा २०(२) सँग बाझिएको छ, छैन र ती व्यवस्था अमान्य र वदर गर्नुपर्ने हो होइन ?

२. माग बमोजिम आदेश जारी गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन सकिने हो होइन ? रिट जारी गर्न हुने अवस्था छ, छैन ?

      ११. सर्वप्रथम पहिलो विषय तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० को उपधारा (२) ले नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कति उमेर सम्मका बालबालिकालाई नाबालक मानिने वा भन्नुपर्ने हो संविधानको यस धारा र अन्य धारामा समेत व्यवस्था गरेको पाइदैन । कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० संविधानको व्याख्याको प्रयोजनको लागि आकर्षित हुने हो तापनि उक्त ऐनमा समेत नावालकहरुको परिभाषा गरिएको देखिँदैन । यसबाट निवेदकले आधार लिई टेकेको तत् ऐन नियमकै व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनु पर्ने अवस्था रहन गएको देखिन आउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा श्रम ऐन २०४८ को दफा २ को (ज)(झ) मा चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्षको उमेर पुरा नगरेको व्यक्तिलाई नावालक सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । छुट्टै उद्देश्य परिपूर्तिको लागि निर्माण भएको भएपनि बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ पनि प्रस्तुत विषयको प्रसंगमा उधृत गर्नु सान्दर्भिक नै हुन जाने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १७ ले चौध वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने चौध वर्ष भन्दा माथिकालाई पनि बेलुका ६:०० बजे देखि बिहान ६:०० बेज सम्मको अवधिमा काम लगाउन नहुने, लगाउन हुनेलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुने आदि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्रम नियमावली २०५० को नियम ३ र नियम ३९ ले उल्लेखित ऐन भित्र कै व्यवस्था अनुरुप काममा लगाउने निर्देशन सम्म गरेको देखिन आउँछ । ऐनको व्यवस्था भन्दा पृथक र फरक देखिन आउँदैन ।

      १२. यसरी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० ले गरेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत नाबालकहरुलाई कलकारखाना, खानी जस्ता प्रतिष्ठानहरुमा काममा लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भित्र रही नै श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन आयो । उक्त ऐन नियमहरु संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त ऐनको दफा ५(२) र नियम ३(१) (२) तथा नियम ३९(१) संविधानसंग वाझीएको देखिन नआएकोले अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन।

      १३. अव दोश्रो विषय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले माथि उल्लेख गरिएको संविधान र ऐन नियमका व्यवस्था विपरित कार्य लगाएको भनी देखाउन सक्नु भएको छैन । यो यो व्यक्तिलाई यसरी संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरीत कार्य लगाएको भन्ने पनि पाइदैन । क्षतिपूर्ति सम्वन्धी कुरा रिट क्षेत्रबाट हेरिने विषयवस्तु पनि देखिँदैन । सर्वसंचित कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने माग गर्नेै आधार समेत निवेदकले देखाउन सकेको पाइदैन । केवल निवेदन लेखेकै भरमा अदालतले मद्दत गर्न सक्ने पनि होइन । रिट क्षेत्रबाट मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउन माग गरी आउनेले मौलिक हकमा आघात पुगेको कुरा पनि प्रष्ट सँग देखाउन सक्नु पर्दछ । यस्तो अपरिहार्य विषयका कुराहरु निवेदकले नखुलाई क्षतिपूर्ति माग गरेको देखिँदा त्यसतर्फ अरु केही भनी रहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन ।

      १४. माथि गरिएको विवेचना अनुसार उल्लेखित ऐन नियमको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था र भावना सँग बाझिएको नदेखिएको र निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हकमा समेत कुनै हस्तक्षेप वा आघात पुगेको नदेखिदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेको नदेखिँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या.कृष्णकुमार बर्मा

 

इति सम्वत् २०५४ साल मार्ग २६ गते रोज ५ शुभम्………….।