निर्णय नं. ६५७५ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६५७५          ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्बत् २०५३ सालको दे.पु.नं. २८५८

फैसला मिति : २०५५।३।२६।६

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित श्री विन्ध्या पशुपति प्लाष्टिक उद्योग प्रा.लि. को सञ्चालक ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ५३ को विनय रिजाल ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : जि. काठमाण्डौ स्थित श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय के.का. काठमाण्डौ समेत ।

 

§  विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ३७.८४ कि.वा. विद्युत निवेदक उद्योगले उपभोग गरे वापत ०४८।६।१ सम्मको रकम स्वीकारी बुझाई सकेको देखिएको र विद्युत उपभोग गरेवापत हिसाव किताव सम्बन्धी कुरालाई लिई विद्युत प्राधिरकणबाट निर्णय गरेको कुरा निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट प्रवेश गरी हेर्न र निर्धारण गर्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव   ठहर्ने ।

(प्र.नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहाल ।

प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

फैसला

न्या. इन्द्रराज पाण्डे : न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२. मैले ग्राहक संख्या ४–२–५०९ बाट ११.२५ कि.वा. स्वीकृत विद्युत शक्ति प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यस उद्योगलाई ११.२५ कि.वा. स्वीकृत गरिएकोमा ०४८।६।९ गते त्यस उद्योगलाई आकस्मिक निरीक्षण गर्दा ३७.८४ कि.वा. प्रयोग भएको पाइएकोले भुलले २०४८ साल आश्विन देखि ११.२५ कि.वा. मात्र विलिङ भएकोले छुट विलिङको संलग्न संशोधित सूचना अनुसारको महसुल १,११,१८७।५५ यस शाखामा बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने २०५१।३।२८ को पत्र दिइयो, जुन निराधार र पूर्वाग्रही छ । विपक्षी निकायले यहाँ निरीक्षण नगरेको उद्योगमा ११.२५ कि.वा. स्वीकृत गरि प्रयोग भएको कुरा निरीक्षण गरे अवगत हुने नै छ, आकस्मिक निरीक्षणको कार्यान्वयन ३ वर्ष पछि हुनु नपर्ने हो, हिसाव समेत हचुवा छ, हाल मेरो उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्देश्यले अनधिकृत रुपमा विद्युत लाईन काट्ने आशंका भई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रतयाभूत गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने कानूनी अधिकारमा आघात पुर्‍याउने आशंका हुन गएकोले कुनै पनि गैह्र कानूनी हस्तक्षेप गरि विद्युत लाइन नकाट्नु र अदालतको अन्तिम निर्णयायक नहुन्जेल सम्म स्वीकृत कि.वा. बमोजिम विलिङ गरिदिनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश सहित निषेधाज्ञाको आदेश जारि गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विन्ध्या पशुपति प्लाष्टिक उद्योगको निवेदन ।

३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी किन हुनपर्ने होइन ? जारी हुनु नपर्ने भए आफ्नो सबूद प्रमाण समेत बाटाको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र आफै वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखि विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु । निवेदकको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश समेतको माग निवेदकले गरेको लिखित जवाफ प्राप्त हुन अगावै हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४. विपक्षीको निवेदन जिकिर अनुसार अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था र कारण समेत विद्यमान छैन । निवेदन जिकिर झुठ्ठा कपोल कल्पित भर्इ ने.वि.प्रा. को विद्युत शक्ति गल्ती ढंगबाट उपभोग गरेकाले अपराधबाट बाँच्न र ने.वि.प्रा. लाई नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम समयमा चुक्ता नभई उठाएको टण्टा मात्र हो, विपक्षी ग्राहकले यस संस्था संगको सम्झौता विपरित ११.२५ कि.वा. भन्दा बढी विद्युत शक्ति उपभोग गरेको शंका भई निरीक्षण हुँदा ३७.८४ कि.वा. विद्युत उपभोग गरेको देखिएकोले विद्युत लाइन काटिएको पछि सम्पूर्ण रकम तिरे पश्चात समितिको निर्णय अनुसार ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति विपक्षलाई निर्णय गरिएकोमा भुलले २०४८ साल असोज देखि ११.२५ कि.वा. विद्युत शक्ति विपक्षलाई निर्णय गरिएकोमा भुलले २०४८ साल असोज देखि ११.२५ कि.वा. को हिसाव विलिङ हुन गएकोले प्राधिकरणको रु १,११,१८७।५५ वाँकी रकम तिुर्न पर्ने भई निवेदन गरेका मात्र हुन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय शाखा कार्यालय विराटनगरको तर्फबाट ने.वि.प्रा. पूर्वान्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।

५. विपक्षीले यस संस्था संग गरेको सम्झौता विपरित ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति उपभोग गर्नु भएकोले विद्युत कनेक्सन काटिएकोमा सम्पूर्ण रकम बुझाउनु भएकाले समितिको निर्णय अनुसार ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति विपक्षलाई दिने निर्णय गरेकोमा २०४८ साल आश्विन देखि ३७.८४ कि.वा. विद्युत शक्ति बराबरको विलिङ हुनुपर्नेमा भुलले ११।२५ कि.वा. दरले २०५१ साल आषाढ सम्मको विलिङ भएको जानकारी भएकाले मिति ०५१।३।२८ को संशोधित सूचना सहित जम्मा विपक्षले तिर्न पर्ने वाँकी रु १,११,१८७।५५ देखिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको हो । भुलचुलकले सम्झौता विपरित विलिङ हुन गएमा संशोधित विल पठाउन सकिने व्यवस्था समेत यस संस्थाको नियममा भएकोले विपक्ष संग वाँकी रकम माग गरिएको हो र यस सम्बन्धमा ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय शाखा विराटनगर समेतका तर्फबाट फिराएको लिखित जवाफलाई समेत यसैको अभिन्न अंग मानी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय काठमाण्डौ दरवार मार्ग र ऐ.ऐ. को अर्थ विभाग समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६. प्राधिकरणबाट भएको भनिएको निर्णयलाई प्रस्तुत निषेधाज्ञाको रिटबाट विचार गर्न वा सोलाई बदर गर्न मिल्ने देखिएन । यसमा अतिरिक्त निवेदक उद्योगले ११.२५ कि.वा. विद्युत उपभोग गरी राखेको हो वा ३७.८४ कि.वा. नै उपभोग गरिएको छ, संशोधित विलमा उल्लेखित रकम ठीक छ वा छैन प्राधिकरणलाई निवेदन उद्योगले के कति रकम बुझाउनु पर्ने हो, प्राधिरण कर्मचारीले आकस्मिक निरीक्षण गरेका हुनु वा होइनन भन्ने जस्ता तथ्यगत कुराहरुको सबुद प्रमाण समेत केलाई न्याय निरोपण गर्न प्रस्तुत निषेधाज्ञाको रिट क्षेत्रबाट मिल्ने नदेखिएकोले समेत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला ।

७. विपक्षीहरुबाट मेरो उद्योगलाई असर पर्ने गरी गैर कानूनी हस्तक्षेप गरी विद्युत लाई नकाट्नु र अदालतको अन्तिम निर्णय नभए सम्म स्वीकृत कि.वा. बमोजिम विलिङ दिनु हुन भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी गरेको निवेदनमा हिसाव गराई पाउँ भन्ने मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो गरेको निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थालाई परमादेशको आदेशको माग गरेको लिखित जवाफमा भएको सर्तनामा खण्डन हुन नसकेको विपक्षीको निर्णय बदरको माग नगरेको अवस्थामा माग गरेको भन्ने समेतका आधार लिई मेरो रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी मेरो स्वीकृत क्षमता अनुसार नै विलिङ गरी हिसाव गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

८. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहालले मेरो पक्षले उपभोग गरेको भन्दा बढी रकम दावी गरी विपक्षीको हिसाव अनुसारको रकम नतिरेमा विद्युत लाई काट्ने र रकम असुल गर्ने सम्भावना भएकोले मुद्दाको अनितम निर्णय नभएसम्म स्वीकृत कि.वा. बमोजिम विलिङ दिनु भन्ने र विद्युत लाई नकाट्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने दिएको निवदन परमादेश प्रकृतिको भएको र हिसाव किताव गरी तथ्यगत कुराहरु केलार्इ निर्णय गर्ने कार्य निषेधाज्ञाको रिट निवेदनबाट गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुन्छ भनी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय कानूनसम्मत छैन । मेरा पक्षले खाली स्वीकृत कि.वा. भन्दा बढीको रकम तिर्न नपरोस र विद्युत लाइन कनाटियोस भन्ने उद्देश्यले विपक्षीबाट हुन सक्ने खतराको आशंकालाई रोकि पाउँ भनी दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनको अन्यथा अर्थ लगाई खारेज गर्न नमिल्ने हो । कानून सम्मत नभएको फैसला बदर गरी निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतका जिकिर लिई गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ छैन सोही विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

९. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ३७.८४ कि.वा. विद्युत निवेदक उद्योगले उपभोग गरे वापत ०४८।६।१ सम्मको रकम स्वीकारी बुझाई सकेको देखिएको र विद्युत उपभोग गरेवापत हिसाव किताव सम्बन्धी कुरालाई लिई विद्युत प्राधिरकणबाट निर्णय गरेको कुरा निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट प्रवेश गरी हेर्न र निर्धारण गर्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५५ साल आषाढ २६ गते रोज ६ शुभम् ।