निर्णय नं. ९१८० – बाटो कायम गरी पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

फैसला मिति : २०७०।९।२८।१

०६६-CI-०९३९

 

मुद्दा : बाटो कायम गरी पाऊँ  ।

 

पुनरावेदक/वादी : जिल्ला भक्तपुर, छालिङ गा.वि.स.वडा नं.२ घर भै हाल जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२० बस्ने केशव पुरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२० बस्ने किरण रिमालसमेत

 

§  बन्डापत्रको छायाँप्रतिमा समेत सबै अंशियारहरूलाई आआफ्नो जग्गामा परेको जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फबाट उत्तर आउने पर्खाल दक्षिण मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको साझा बाटो भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी बन्डापत्रमा सो बाटोको अवस्थिति जनाएको अवस्थामा बन्डापत्रको व्यहोरामा नै उक्त बाटोको अवस्थितिका बारेमा उल्लेख गरी निजीरूपमा खोलेको बाटो आफ्नो उपभोगमा खोलेको बाटोलाई बिना कुनै कानूनी आधार बेगर सार्वजनिक भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  पुनरावेदक वादीले दावीको बाटोलाई सार्वजनिक कायम गरिपाउने मूल आधारका रूपमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिपत्रलाईसमेत टेकेर निवेदन दिएकै आधारमा निजी प्रयोगका रूपमा खोलिएको बाटोलाई पुनरावेदक वादीले निवेदन दिएकै भरमा निजी प्रयोगको रूपमा भएको बाटोको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी परिपत्रको व्यहोराका आधारमा निजहरूको साम्पत्तिक अधिकारसमेत अतिक्रमण हुने गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्नु सार्वजनिक हित अनुकूलसमेत    नहुने ।

§  भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको एउटा प्रयोजनका लागि जारी भएको परिपत्रलाई नितान्त निजी प्रकृतिको बाटोमा लागू गर्नसमेत र निजी बाटोलाई सार्वजनिक बाटो कायम हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने कार्यालय :

            मालपोत कार्यालय, ललितपुर

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.डा.श्री हरिवंश त्रिपाठी

            मा.न्या.श्री मीरा खड्का

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिमको निवेदन परी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट उक्त ऐनको दफा १२(१)(क) बमोजिम मिति २०६७।१।१५ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवम्‍ ‍ ठहर निम्नबमोजिम छ :

तथ्य खण्ड :

ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २०(क) कि.नं १३३ को ०–७–२–० मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गामा जान दक्षिणतर्फको मुख्य सडकबाट उत्तर हुँदै कि.नं २६९, ४६२, ४६१, १९३, १९२, १९१, १९० र १८९ बाट अन्दाजी ९ फिटको साविकदेखि चल्दै आएको बाटो छ । सो बाटो प्रमाणित गर्दै विपक्षी अञ्जली श्रेष्ठले घर नक्सापास गरी घर निर्माण गर्नुभएको छ । सो बाटो परापूर्वदेखि चलिआएको र छिमेकीहरूले समेत प्रयोग गरी रहेको सार्वजनिक बाटोको हो भन्ने कुरा अञ्जली श्रेष्ठले घर नक्सा पास गर्दा भएको सर्जमिनबाट प्रमाणित छ । यस्तो बाटोमा यसअगाडि नक्सामा बाटो नदेखाई सर्तनामाको आधारमा जग्गामा बाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामा बाटो कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी बाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको त्यस्तो बाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं.२१७५ मिति २०६२।१०।१४ को निर्देशन भएकोले सोही अनुसार सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको केशव पुरीको मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा परेको निवेदन ।

            निवेदनमा उल्लेख गरेको बाटो हाम्रो निजी बाटो हो । हामी अंशियारबीच अंश हुँदा सबैभन्दा दक्षिणको जग्गा नविनप्रसाद रिमालको अंश भागमा परेकोले अरू अंशियारको आफ्नो फाँटमा परेको जग्गामा जाने बाटो नहुँदा सबै अंशियारले आफ्नो अंश फाँटको जग्गाबाट पूर्वतर्फबाट ९ फिटको आफ्नो नम्बरी एवम्‍ कम्पाउन्डभित्रबाटै नै निजी बाटो राखी सबै दाजु भाइलाई आआफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्ने हक पुग्ने गरी सुविधाको लागि बाटो प्रयोगसम्म गरिएको हो । अञ्जली श्रेष्ठलाई हामीले जग्गा बिक्री गर्दा बाटो प्रयोग गर्न पाउने गरी नक्सापास गर्दैमा अन्यले प्रयोग गर्न पाउने गरी सो बाटो सार्वजनिक हुने होइन । हामी सबै अंशियारले आआफ्नो भागमा परेको जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फबाट उत्तरतर्फ आफ्नै पर्खाल दक्षिण मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको बाटो छोडी सो बाटोमा परेको जग्गा तत्तत् अंशियारले व्यहोर्ने गरी खोलिएको बाटो हो । भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशन कानूनत: हुन सक्तैन । तसर्थ, सार्वजनिक बाटो भन्न नमिल्ने हुँदा हाम्रो जग्गाको हाम्रो स्वीकृति र सहमति बेगर कित्ताकाट गर्न नहुने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत किरण रिमालसमेत चारैजनाको तर्फबाट मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा परेको प्रतिउत्तरपत्र ।

मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट भएको निर्णय :

            निवेदन दावीको बाटो जग्गाधनीहरूले बाटो कायम गर्न मन्जुर छ छैन भनी बुझ्दा सार्वजनिक बाटो कायम गर्न इन्कार गरी निवेदन पर्न आएको, साविक एउटै कित्ता कित्ताकाट भै उक्त जग्गामा जग्गाधनीहरूको प्रयोगमा मात्र बाटो रहेको देखिँदा दर्तावालाको मन्जुरीबिना सार्वजनिक बाटो कायम गर्न नमिल्ने हुँदा मिसिल तामेलीमा राखी दिने भन्नेसमेत मालपोत कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।४।३० को निर्णय ।

वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन जिकिरको व्यहोरा :

            मालपोत कार्यालयको निर्णयमा चित्त बुझेन । प्रतिवादीमध्येकी अञ्जली श्रेष्ठले नक्सापास गर्दा गरिएको सर्जमिनबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको प्रमाणित भै रहेको र मालपोत कार्यालयको पत्रानुसार नापी निरीक्षकको प्रतिवेदनसमेतले ९ फिटको सार्वजनिक बाटो देखिइरहेको साथै निजी बाटो भनी कतै पनि परिभाषा र व्यवस्थासमेत नगरेको सन्दर्भमा बाटो भन्नासाथ कुनै पनि व्यक्तिको निजी नभई सार्वजनिक उद्देश्यबाट निर्माण गरेको बाटो हो भन्ने बुझिने हुँदा दावीको बाटोलाई सार्वजनिक कायम गरी पाऊँ ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाको व्यहोरा :

            नापी शाखा ललितपुरबाट खटिएका नापी निरीक्षक विनोदकुमार साहले स्थलगत निरीक्षण गरी मिति २०६५।२।५ मा पेस गरेको फिल्ड प्रतिवेदन हेर्दा पनि कि.नं २६९ समेतका ८ कित्ता जग्गाहरूको पूर्वतर्फ ९ फिटको बाटो देखिएको र सो बाटो सामूहिकरूपमा प्रयोग भएको र कि.नं २६९ को दक्षिण पूर्वतर्फबाट भित्र जाने बाटोमा जस्ता पाताको गेट देखिएको र अरू कित्ताहरूमा आआफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्ने स्थानमा गेट तथा पर्खाल लगाएको देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट उल्लिखित जग्गाका दर्तावाला धनीहरूले जग्गाको उत्तरतर्फको मूल प्रवेश विन्दुमा नै भित्र जाने बाटोमा गेट लगाई दर्तावालाहरूको सिमित प्रयोगको लागि साझा बाटाको रूपमा उक्त बाटो प्रयोग गरेको देखियो । त्यसरी आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा जग्गावालाले व्यक्तिगतरूपमा बाटोको रूपमा साझा प्रयोगको लागि छुट्ट्याएको जग्गामा निर्वाधरूपमा सबैले सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकार रहे भएको दावीलाई न्यायोचित मान्न मिल्दैन । तसर्थ दर्तावालाको मन्जुरीबेगर दावीको बाटोलाई सार्वजनिक बाटो कायम गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरले मिति २०६५।४।३० मा गरेको आदेश निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ भन्नेसमेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।१।२४ मा भएको फैसला ।

वादीका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष परेको दोहोर्‍याई पाउँ निवेदनको व्यहोरा :

            रजिस्ट्रेसन नम्बर ४१८ को मिति २०४०।५।१२ को पारित बन्डापत्रमा जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फ आफ्नै पर्खाल, दक्षिणतर्फ मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको साझा बाटो छाडी सो बाटोमा परेको जग्गाबाट अंशियारहरूले नै व्यहोर्ने गरी बाटो छाडेको कुरामा विवाद छैन । विपक्षीको निवेदनबाट बाटोको रूपमा दर्ता भएको जग्गाको लगत कट्टा गरी सार्वजनिकरूपमा दर्ता गर्ने निवेदन दिएको विषयमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (४) ले तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा गर्न सक्ने हो । उक्त समितिको औचित्यलाई समाप्त गरी हुँदै नभएको निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गरी निवेदक माग दावीलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले बाटोको लागि भनी अंशबन्डाको लिखतमा उल्लेख गरेको जग्गा व्यक्तिको नाउँबाट लगत कट्टा गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्न नेपाल सरकारको निर्णयानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मिति २०६२।१०।१७ का दिन परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रका आधारमा निवेदन गरेकोमा सो परिपत्र बदर नगरेसम्म उक्त परिपत्रको कार्यान्वयन गरी मेरो मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँको निजी बाटोको लगत कट्टा गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी माग दावीबमोजिम सार्वजनिक बाटो कायम गर्न नमिल्ने भनी तामेलीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलासमेत मिलेको छैन ।

            ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० को वडा समितिको कार्यालयले मिति २०५१।९।७ का दिन दिएको सिफारिसपत्रका आधारमा भएको मुचुल्कासमेतलाई आधार मानी सिफारिस गरिएकोमा सोलाई ध्यान दिइएको छैन एवम्‍ अञ्जली श्रेष्ठले घर बनाउने नक्सा पास गरी दावीको बाटो सार्वजनिक भएको कुरा उल्लेख भै पुष्टि भएको छ । मिति २०६२।१०।१७ को बाटो कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रको प्रकरण नं. २ मा जारी गरिएको निर्देशनलाई मालपोत कार्यालयबाट अवज्ञा गरिएको छ । मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय कसले गरेको हो सो केही खुलेको नदेखिएको, निर्णय गर्दा के कुन प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुगिएको हो सोसमेतको मूल्याङ्कन नगरी विवादको अन्तिम निष्कर्ष र निर्णयमा नपुगी दर्तावालाको मन्जुरीबिना सार्वजनिक बाटो कायम गर्न मिलेन भनी भएको मालपोत कार्यालय, ललितपुरको आदेश निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नेकाप २०५९, अङ्क ४, पृष्ठ १९१, नि.नं ७०७९ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विपक्षीका नाउँमा कायम रहेको बाटोको लगत कट्टा गरी सार्वजनिक गरिपाऊँ ।

यस अदालतबाट भएका आदेशको व्यहोरा :

            सम्बन्धित सुरू, रेकर्ड  र भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।४।२७ मा भएको आदेश र आदेशबमोजिमका मिसिलहरू यसै मिसिल साथ संलग्न रहेको ।

            मिति २०६२।१०।१७ को बाटो कायम गर्नेसम्बन्धी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रमा उल्लिखित व्यहोराको परिप्रेक्ष्यमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.बं. १८४क तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ, नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतबाट मिति २०६७।१।१५ मा भएको आदेश ।

            सोही आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको मिसिलबाट देखिएको एवम्‍ आदेशानुसार प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद जारी भै मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेको मिसिलबाट देखिएको ।

विपक्षी अञ्जली श्रेष्ठका तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पर्न आएको लिखित प्रतिवाद :

            मेरो जग्गाका हाल प्रतिवादी बाबु बाजे सूर्यनाथ रिमालको नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर न.पा.वडा नं.२ को कि.नं ६ को क्षेत्रफल ४–१०–० जग्गा निजका छोरा नातिहरूका बीच २०४० सालमा अंशबन्डा हुँदा सोही कित्ताबाट कित्ताकाट भएका जग्गामा आवतजावत गर्न आआफ्नो दर्ता स्रेस्ताभित्रको प्रतिउत्तरपत्रवालामध्येकी अञ्जली श्रेष्ठसमेतले सदा सर्वथा प्रयोग गर्न पाउने निजी बाटो रहेको प्रष्ट देखिएकोले यसलाई सार्वजनिक भन्न मिल्दैन, पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत् हुँदा सदर गरिपाऊँ ।

नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भएन । प्रत्यर्थी किरण रिमालसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले पक्षहरूले निजी प्रयोजनका लागि बाटो निकास गरेको र सो बाटो निजी निकासको बाटो हो भन्ने बन्डापत्रको लिखतको व्यहोरासमेतबाट समर्थित भै निजी बाटोको अवस्था पहिलेबाट नै रहेकोमा विपक्षी पुनरावेदकको निवेदनका आधारमा नै उक्त बाटो सार्वजनिक कायम हुन सक्ने होइन । तसर्थ प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको सुरू मालपोत कार्यालयको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलासमेत कानूनसम्मत् हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            मिसिल अध्ययन गर्दा, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. २०(क) मानभवन कि.नं १३३ को ०–७–२–० को जग्गामा जानको लागि दक्षिणतर्फको मुख्य सडकबाट उत्तर हुँदै कि.नं २६९ ४६२, ४६१, १९३, १९२, १९१,१९० र १८९ जग्गाबाट अन्दाजी ९ फिटको साविकदेखि चल्दै आएको बाटोमा निवेदकसमेतका सँधियारका कित्ताका जग्गावालाले सोही बाटो प्रयोग गर्दै आएको हो सो जग्गामा विपक्षीहरूले सर्तनामाको आधारमा जग्गामा बाटो खोली प्रयोग गरी आएकोले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको बाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउँ भनी केशव पुरीको मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमक्ष निवेदन परेकोमा सो प्रतिवादीहरूबाट दावीको प्रतिवाद गर्दै प्रतिउत्तर पेस गरी सो निवेदनउपर कारवाही भै मिति २०६५।४।३० मा साविक एउटै कित्ताबाट कित्ताकाट हुँदा उक्त जग्गाका जग्गाधनीहरूको प्रयोगमा रहेकोमात्र बाटो रहेको देखिँदा दर्तावालाको मन्जुरीबिना सार्वजनिक बाटो कायम गर्न भनी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको र सोही निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतबाट सुरू मालपोत कार्यालय, ललितपुरको निर्णय सदर भएको देखिन्छ । तहतह भएको फैसलाउपर यस अदालतसमक्ष दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन परी यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा दायर भै निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखिन्छ ।

            अब जग्गाका जग्गाधनीहरूको प्रयोगमा रहेको मात्र बाटो रहेकोले निजहरूको मन्जुरीबिना सार्वजनिक कायम गर्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ छैन र यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न लिइएका आधारहरूबमोजिम दावीको जग्गा सार्वजनिक कायम हुन सक्ने हो होइन भन्ने मुख्य प्रश्नमा नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            २. विवादित बाटो परम्परागतरूपमा सार्वजनिक उपयोगमा रहेको वा वादीको समेतको हक भोगको हो भन्ने देखिने कुनै प्रमाण यी पुनरावेदक वादीले पेस गर्न सकेको देखिन्न । निवेदन दावीमा नै यी पुनरावेदक वादीले दावीको जग्गा सार्वजनिक जग्गाको बाटोको रूपमा नै प्रयोग भएको हो भन्न सकेको देखिँदैन । जग्गाको यकिन स्थिति बुझी प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको बाटो सार्वजनिक कायम गरिपाउनसमेतको माग दावी लिई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक वादीले दावी गरेको विवादित बाटो भनेको जग्गामा प्रतिवादीहरूले निजी जग्गा भनी निवेदन दावीलाई इन्कार गरेको देखिन्छ ।

            ३. यी पुनरावेदकले दावीको कि.नं का जग्गाहरूको बाटोका सम्बन्धमा मिति २०६२।१०।१७ को बाटो कायम गर्नेसम्बन्धी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिपत्रलाई टेकेर उक्त बाटो सार्वजनिक बाटो कायम गरी पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त मिति २०६२।१०।१७ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको बाटो कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको परिपत्रको व्यहोरा हेर्दा उक्त परिपत्रको ख नं. बुँदामा “यस अगाडि बाटोमा नक्सा नदेखाई सर्तनामाको आधारमा जग्गामा बाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामा बाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी बाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतको आधारमा व्यक्तिको नाममा कायम रहेको त्यस्तो बाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्नु भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय (भूमि व्यवस्थापन शाखा) को च.नं. २१७५ मिति २०६२।१०।१४ को निर्देशन प्राप्त भएकोले यसै निर्देशनबमोजिम गर्नु गराउनु हुन भनी सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भएको देखिएको छ ।

            ४. प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो सुरू प्रतिवादीमा नै आफ्ना बाबु बाजे सूर्यनाथ रिमालको नाममा दर्ता रहेको ललितपुर नगरपालिका वडा नं.२ को कि.नं.६ को क्षेत्रफल ४–१०–० जग्गा निजका छोरा नातिहरूको बीच २०४० सालमा अंशबन्डा हुँदा सोही कित्ताबाट कित्ताकाट भएका जग्गामा आवतजावत गर्नका लागि निजी बाटो रहेको भनी प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । सुरू प्रतिवाद गर्दा नै दक्षिणको जग्गा नवीनप्रसाद रिमालको अंश भागमा परेकोले अरू अंशियारहरूको अंश फाँटमा परेको जग्गामा जाने बाटो नहुँदा एवम्‍ अंशियारहरूले आफ्नो अंश फाँटको जग्गाबाट पूर्वतर्फबाट ९ फिट आफ्नो नम्बरी एवम्‍ कम्पाउन्डभित्रबाट नै निजी बाटो राखी सबै दाजुभाइलाई आआफ्नो आवतजावत गर्ने हक पुग्ने गरी सुविधाको लागि बाटो प्रयोगसम्म गरिएको हो भनी प्रतिवाद गरेको देखिएको छ । मिसिल संलग्न नापी निरीक्षकले पेस गरेको प्रतिवेदन व्यहोरा हेर्दा, ललितपुर नगर वडा नं २० क कि.नं २६९, ४६२, ४६१, १९३, १९२, १९१, १९० र १८९ जग्गाको फिल्डमा गै फिल्ड निरीक्षण गर्दा उक्त कित्ताहरूको पूर्वतर्फ नक्सा ट्रेसमा रातो मसीले देखाएअनुसार ९ फिटको बाटो देखिएको, सो बाटो सामूहिकरूपमा प्रयोग भएको र कि.नं २६९ को दक्षिण पूर्वतर्फबाट भित्र जाने बाटोमा जस्ता पाताको गेट देखाइएको र अन्य कित्ताहरूमा आआफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्ने स्थानमा गेट तथा पर्खाल लगाइएको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । मिसिल संलग्न मिति २०४०।५।१२ को बन्डापत्रको छायाँप्रतिमा समेत सबै अंशियारहरूलाई आआफ्नो जग्गामा परेको जग्गामा आवतजावत गर्न सम्पूर्ण जग्गाको पूर्वतर्फबाट उत्तर आउने पर्खाल दक्षिण मूल सडक जग्गा ९ फिट चौडाको साझा बाटो भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी बन्डापत्रमा सो बाटोको अवस्थिति जनाएको देखिन्छ । यसरी मिति २०४०।५।१२ को बन्डापत्रको व्यहोरामा नै उक्त बाटोको अवस्थितिका बारेमा उल्लेख गरी निजीरूपमा खोलेको बाटो आफ्नो उपभोगमा खोलेको बाटोलाई बिना कुनै कानूनी आधारबेगर सार्वजनिक भन्न मिलेन ।

            ५. यी पुनरावेदक वादीले दावीको बाटोलाई सार्वजनिक कायम गरिपाउने मूल आधारका रूपमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६२।१०।१७ को परिपत्रलाई समेत टेकेर निवेदन दिएको देखिन्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको परिपत्रकै आधारमा निजी प्रयोगका रूपमा खोलिएको उक्त बाटोलाई यी पुनरावेदक वादीले निवेदन दिएकै भरमा निजी प्रयोगको रूपमा भएको बाटोको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी परिपत्रको व्यहोराका आधारमा निजहरूको साम्पत्तिक अधिकारसमेत अतिक्रमण हुने गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्नु  सार्वजनिक हित अनुकूलसमेत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको एउटा प्रयोजनका लागि जारी भएको परिपत्रलाई नितान्त निजी प्रकृतिको बाटोमा लागू गर्नसमेत र निजी बाटोलाई सार्वजनिक बाटो कायम हुने गरी निर्णय गर्न मिल्ने भएन । तसर्थ यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निस्सा प्रदान गर्दा उक्त भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको पत्रमा उल्लिखित व्यहोरासमेतलाई आधार लिई गरिएको निस्सा प्रदानको तर्कसँग यस इजलास सहमत हुन सकेन ।

            ६. माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट दावीका कि.नं.हरूका जग्गाको बाटोलाई सार्वजनिक कायम गर्ने सम्बन्धमा आधार लिँदा एउटै कित्ताबाट कित्ताकाट भै उक्त जग्गाका जग्गाधनीहरूको प्रयोगमा मात्र बाटो रहेको देखिँदा दर्तावालाको मन्जुरीबिना सार्वजनिक बाटो कायम गर्न मिलेन भनी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई भएको मालपोत कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।४।३० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६६।१।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल पुस २८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम