निर्णय नं. ४९०८ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ४९०८     २०५१, ने.का.प.       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्बत २०५० सालको रिट नं. ३४८१

आदेश मितिः २०५१।२।३१।३ मा

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदिकाः जि.संखुवासभा चैनपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने टिकादेवी डाँगी ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री पुनरावेदन अदालत विराटनगर

    श्री जिल्ला अदालत संखुवासभा

    जि.संखुवासभा भैनपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने दिल कुमारी डाँगी ।

§  विगो भराउने सम्बन्धमा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) मा विगो तिर्नुपर्ने ब्यक्तिले सो रकम बनुझाएमा त्यस्तो ब्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रीतपूर्वक रोक्का राख्नुपर्ने र सोही नियमको उपनियम (४) मा सम्बन्धित ब्यपिक्त र पञ्चायत समेतलाई सूचना दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही रोक्का रहेको सम्पत्ति मात्र लिलाम गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निवेदिका वादी दिल कुमारीले ऋणी चक्र बहादुरका नाउँमा वा रिट निवेदिकाका नाउँमा तिर्नुपर्ने रकम बुझाउन ल्याउनु भनी उक्त नियम ६८ (१) अनुसार सूचना दिएको र नियम ६८(४) अनुसार सम्बन्धित ब्यक्ति निवेदिका समेतलाई बुझेको तथा रीतपूर्वक सुचना परेको भन्ने देखिन आउँदैन । ऋणी बाहेकका अन्य ब्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाट विगो भराउ गरी पाउन ऋणीको नाउँमा जग्गा नभएको अवस्थामा मात्र अन्य ब्यक्तिको नाउँमा रहेको, ऋण खाँदा संग बस्नेको पछि भिन्न हुनेको अंशको सम्पत्ति सम्म दुनियको विगोमा जायजात हुने भन्ने दण्ड सजायको २६ नं. मा ब्यवस्था भएको देखिन्छ । बकसबाट प्राप्त भनिएको विादित सम्पत्तिको लिलामको लागि सूचना टाँस गर्नु अगाडि उपरोक्तानुसारको कानूनी रीत पुर्‍याउनु पर्ने र दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनु पर्ने उक्त नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा यसरी कानूनले नै किटानी गरेको रीत नपुर्‍याई लिलाम गर्ने सार्वजनिक सूचना सम्म दिई उक्त जियमको पालना नगरी आफ्नो कुरा भन्ने अवसर समेत नियमानुसार प्रदान नगरी गरिएको कारवाहीलाई मान्यता दिई पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति ०४९।१२।६ मा गरेको आदेश र विगो भरी भराउ सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनी त्रुटीयुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्रीहरि अर्याल ।

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

        न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएो प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

        २. मैले मिति ०४४।१२।१८ गतेमा पनि चक्र बहादुर तथा ससुरा कर्ण ध्यज डाँगीबाट निजहरुलाई रिझाए बापत केही श्री सम्पत्ति हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी मेरो नाउँमा दा.खा. गरी आफ्नो स्वामित्वमा अद्यावधि भोग चलन गरिरहेकी छु । विपक्षी मेरो सौतेनी छोरा बुहारी हुन् । मेरो पति चक्र बहादुरले विपक्षी दिन कुमारी डाँगीबाट मिति २०४४।१२।२२ मा रु ६०,०००।– ऋण लिनु भएो कागजात तयार गरी लेनदेनमा फिराद परी मिति ०४८।९।३० मा एकतर्फी फैसला भई उक्त तमसुकको साँवा तथा ब्याज सहित रु ८२,६३३।२८ पतिबाट भरी पाउनको लागि मेरो अचल सम्पत्ति देखाई विगो भराउने निवेदन तथा दरखास्त विपक्षी दिल कुमारीले संखुवासभा जिल्ला अदालतमा दिइछन् ।

        ३. संखुवासभा जिल्ला अदालतको २०४८।९।३० को फैसला बमोजिम मिति २०४९।४।१३ गतेमा तायदाती मुचुल्का भएको तथा तायदाती मुचुल्कामा निवेदकको हक भोगको घर तथा जग्गाको मुचुल्का भई मिति ०४९।५।२१ गते लिलाम बढाबडको सूचना समेत भएको जानकारी मिति ०४९।५।१४ गते संखुवासभा जिल्ला अदालतबाट नक्कल सारे पछि हुन आयो । र.नं. १४९३ र १४९४ बाट पारीत सम्पत्ति जायजात लिलामको उपरोक्त कारवाही उपर श्री संखुवासभा जिल्ला अदालतको तहसील फाँटमा निवेदन दिँदा तहमील फाँटबाट मिति २०४९।५।२१ मा उक्त लिलामको आदेश बदर गर्ने गरी आदेश भएको र सो आदेशलाई जिल्ला नयायाधीशज्यू समेतले २०४९।८।२६ मा सदर गर्नु भएको थियो । सो आदेश उपर विपक्षी दिल कुमारी डाँगीले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा निवेदन गर्दा सो अदालतबाट जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरियो । सो आदेश बदर गराउने अन्य उपचारको अभावमा प्रसतुत रिट निवेदन दिई उपस्थित भएकी छु ।

        ४. मेरो नामको सम्पत्ति लिलामको लागि चढाउनु अघि सूचना दिई बुझ्नु पर्नेमा सो गरिएको छैन । दिल कुमारीको नामबाट लेनदेन सम्बन्धमा फिराद पर्नु अगावै मेरो नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भई आएको छ । मलाई दिएको बकसपत्रको मिति ०४४।१२।१८ गतेको छ भने विपक्षीको तमसुकको मिति २०४४।१२।२२ गतेको भएकोले तमसुकमा मिति पछाडिको र हक हस्तान्तरण भएकोसम्पत्तिको लिखत अगाडि भएका स्थितिमा सो सम्पत्तिबाट विगो भरी भराउन सर्वथा मिल्दैन । अंश बण्डाको १८ नं. स्त्री अंश धनको ४ र ५ नं. बमोजिम आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति तायदात तथा जायजात गर्न मिल्ने पनि होइन । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को कार्यविधि अनुशरण समेत गरिएको छैन ।

        ५. माथि उल्लेखित तथ्य एवं कानूनको आधारमा मेरो हक अपहरित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) १७ र २३ ले प्रदान गरेको हकमा समेत आधात परेकोले धारा ८८(२) बमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगर र संखुवासभा जिल्ला अदालतले जायजात तथा लिलाम सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उतप्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

        ६. यस्मा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।

        ७. चक्र बहादुरले दिल कुमारी डाँगीलाई रु. ६०,०००।– लिनु भएको ऋण साँवा ब्याज भराई पाउँ भन्ने मुद्दा परी सो मुद्दामा साँवा ब्याज समेत भराई दिने ठहरेकोले साँवा ब्याज रु ८२,६३३।२८ भराई पाउँ भनी संखुवासभा जिल्ला अदालत तहसील फाँटमा निवेदन परी लिलामको आदेश बदर गर्ने आदेश गरेको हुँदा सो उपर जिल्ला न्यायधीश समक्ष निवेदन दिँदा जि.न्या. ज्यूले तहसीलदारको आदेश बदर गरेको र सो लिलाम बदर गर्ने गरी गरेको आदेश बदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नं. अनुसार यस अदालमा निवेदन पर्न आएकोमा कैफियत माग गरी हेर्दा जायजात हुने सम्पत्ति टिका देवीको दाइजोको नभई निजले आफ्नै पति चक्र बहादुर र ससुरा कर्णध्वजबाट बकस पाएको सम्पत्ति भएको हुनाले संखुवासभा जिल्ला अदालतको आदेश समेतलाई बदर गरी विगो तर्फ कानून बमोजिम कारवाही गर्न आदेश भई गएको र उ(क्त आदेशले निवजेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको लिखित जवाफ ।

        ८. निवेदिका वादीलाई ऋणी चक्र बहादुरले मिति २०४४।१२।२२ मा ऋण भनेको भन्ने देखिएको र निवेदिका वादीले दरखास्तमा देखाएका जग्गाहरु लेनदेन गरेको मिति भन्दा अघिकै मिति २०४४।१२।१८ मा जग्गाधनी टिकादेवी डाँगीलाई बकसपत्र गरिदिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको, त्यसरी ऋण लिनु अघि आफ्नो हकभोगको जग्गा बकस गरी दिन नपाइने कानूनी बन्देज पनि भएको नपाइएको तथा अंशबढठाको १८ नं. र स्त्री अंश धनको ५ नं. ले निज टिका देवीले आफूखुसी पर्न पाउने हुँदा निजको सो जग्गा चक्र बहादुरले लिएको ऋण वापतमा लिलाम गर्न मिल्ने देखिएन, तहसीलदारले मिति २०४९।५।२१ मा गरेको तामेली पर्चामा कुनै त्रुटी नदेखिँदा यसमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई गएको र यस अदालतबाट भएको आदेश बदर भई आएको र यसै बीचमा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको कारवाही स्थगित गरी पाउँ भनी निवेदन परी हाल मुलतवी राखिएकाले निवेदकको हक हितको असर पर्ने काम कारवाही भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संखुवासभा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

        ९. विपक्षी चक्र बहादुर र टिकादेवी एकासगोलजका पती पत्नी हुन र घरको मुख्य पती चक्र वहादुर नै हुन् । टिकादेवी डाँगीले अरु कुनै वाहिरका मानिसहरुबाट निजी तवरले बकस पाएको नभै जिजुबाजेका पालाको आर्जन पैतृक सम्पत्ति अचल जग्गा आफ्ना सख्यात ससुरा कर्णध्वजबाट र आफ्ना एकाघरका पति चक्र बहादुरबाट लिखत गराई राखेको सम्म हुँदा टिकादेवीको निजी आर्जन भन्न नमिल्ने प्रष्ट छ । साहुबाट लिएको ऋण पचाउने नियतले पैतृक सम्पत्तिलाई एकासगोलकै ब्यक्तिलाई बकसपत्र दिइएको हो । दण्ड सजायको २६ नं. ले ऋण खाँदा एका सगोलमै बसेका ब्यक्तिहरुले ऋणको दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने हुँदा निज टिका देवीको नाउमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरु कानून संगत नै हुादा टिर निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको दिल कुमारी डाँगीको लिखित जवाफ ।

        १०. नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्त श्री शम्भु थापाले निवेदिकाको सम्पत्ति लिलामको लागि चढाउनु अघि निजलाई सूचना दिई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी लिलाम गर्ने निर्णय भएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को प्रक्रिया पूरा नगरी लिलामको कारवाही गरिएको छ । निवेदिका टिकादेवीले मिति २०४४।१२।१८ मा कबसपत्र पाएकी र विपक्षी दिल कुमारी सँग मिति २०४४।१२।२२ मा तमसुक गरिएको छ त्यस्तो सम्पत्ति लिलामभ गरी विगो भराउन नमिल्ने हुनाले लिलाम गर्ने गरी भए गरेका काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी दिल कुमारी डाँगी तर्फका विद्वान अधिबक्त श्रीहरु अर्यालले प्रस्तुत विवादको सम्पत्ति सगोलकै हो, बण्डा भएको कतैबाट देखिएको छैन । टिका देवी र चक्र बहादुर एका सगोल मै रहेकोले एका सगोलको सम्पत्ति लिलाम गर्दा चक्र बहादुरको श्रीमती टिकादेवीलाई बुझ्नु पर्ने पनि होइन र द.स. को २६ नं. ले ऋण लिँदा एका सगोलमा भएको अवस्थामा सो ऋणको दायित्व ब्यहोर्नु पर्ने समेत हुँदा लिलाम सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाही र निर्णय कानून अनुकूल नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी इजलास समक्ष प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

        ११. यसमा मैले मिति २०४४।१२।१८ मा पति चक्र बहादुर तथा ससुरा कर्णध्वजबाट निजहरुलाई रिझाए वापत केही श्री सम्पत्ति हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी मेरो नाउमा दाखिल खारेज समेत भई पूर्ण रुपमा आफ्नो स्वामित्वमा अद्यावधि भोग चलन गरिरहेको अवस्थामा मेरो एकलौटी हक भोगको उक्त घर जग्गा लिलाम गर्ने भन्ने बारेको जानकारी पाई सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी संखुवासभा जिल्ला अदालत तहसील फाँटमा निवेदन गर्दा सो आदेश बदर भई जिल्ला नयायधीशज्यूबाट समेत सदर भएको र विपक्षीको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन पर्दा सो निवेदनमा संखुवासभा जिलला अदालतको आदेश बदर भई रहेको र अन्य उपचारको ब्यवस्था नभएकोले मेरो जग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारवाहीहरु बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर निवेदिकाका पति चक्र बहादुरले दिल कुमारी डाँगीबाट रु ६०,०००।– तमसुक गरिलिएकोले सो को साँवा ब्याज समेत चक्र बहादुरबाट भरी पाउने एकतर्फी फैसला भए बमोजिम निवेदिका बादी दिल कुमारीले देखाई दिएको जेथाबाट विगो भराउने गरी भएका काम कारावाहीहरु कानू सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।

        १२. विगो भराउने सम्बन्धमा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(१) मा विगो तिर्नुपर्ने ब्यक्तिले सो रकम बनुझाएमा त्यस्तो ब्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रीतपूर्वक रोक्का राख्नुपर्ने र सोही नियमको उपनियम (४) मा सम्बन्धित ब्यपिक्त र पञ्चायत समेतलाई सूचना दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सोही रोक्का रहेको सम्पत्ति मात्र लिलाम गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निवेदिका वादी दिल कुमारीले ऋणी चक्र बहादुरका नाउँमा वा रिट निवेदिकाका नाउँमा तिर्नुपर्ने रकम बुझाउन ल्याउनु भनी उक्त नियम ६८ (१) अनुसार सूचना दिएको र नियम ६८(४) अनुसार सम्बन्धित ब्यक्ति निवेदिका समेतलाई बुझेको तथा रीतपूर्वक सुचना परेको भन्ने देखिन आउँदैन । ऋणी बाहेकका अन्य ब्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाट विगो भराउ गरी पाउन ऋणीको नाउँमा जग्गा नभएको अवस्थामा मात्र अन्य ब्यक्तिको नाउँमा रहेको, ऋण खाँदा संग बस्नेको पछि भिन्न हुनेको अंशको सम्पत्ति सम्म दुनियको विगोमा जायजात हुने भन्ने दण्ड सजायको २६ नं. मा ब्यवस्था भएको देखिन्छ । बकसबाट प्राप्त भनिएको विादित सम्पत्तिको लिलामको लागि सूचना टाँस गर्नु अगाडि उपरोक्तानुसारको कानूनी रीत पुर्‍याउनु पर्ने र दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनु पर्ने उक्त नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा यसरी कानूनले नै किटानी गरेको रीत नपुर्‍याई लिलाम गर्ने सार्वजनिक सूचना सम्म दिई उक्त जियमको पालना नगरी आफ्नो कुरा भन्ने अवसर समेत नियमानुसार प्रदान नगरी गरिएको कारवाहीलाई मान्यता दिई पुनरावेदन अदालत विराटनगरले मिति ०४९।१२।६ मा गरेको आदेश र विगो भरी भराउ सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनी त्रुटीयुक्त हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अव कानूनले जे जो रीत पुर्‍याउनु बुझ्नु पर्दछ, बुझी रीत पुर्‍याई कानून बमोजिम लिलामको कारवाही गरी दिनु भनी प्रत्यर्थी संखुवासभा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सो को जानकारी प्रत्यर्थी संखुवासभा जिल्ला अदालतलाई दिनु, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५१ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।