निर्णय नं. ५०२६ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. ५०२६      २०५१ ने.का.प.        अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्बत् २०४९ सालको दे.पु.नं. ५९६

फैसला मितिः २०५१।५।३१।६

मुद्दा : जग्गा खिचोला ।

 

पुनरावेदक/वादी : भक्तपुर जिल्ला ठिमी बालकुमारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने जनक बहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादीः भक्तपुर जिल्ला ठिमी बालकुमारी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ तामुनिजोननी बस्ने चन्द्रमान साहु श्रेष्ठ ।

 

§  गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “यो ऐन वा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखत मंजूरी गरी मोहीयानी प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधी भित्र संस्थानले आफै तेती वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ,” भन्ने उल्लेख देखिन्छ । उक्त ऐनद्वारा नै २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी जग्गामा मोहीयानी नलाग्ने व्यवस्था हुनुका साथै ऐ. को दफा १८ बाट छूट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने र गुठीयार खाँगीदारको सबै हक अधिकार समाप्त गरेको गुठी जग्गामा मोहीयानी लाग्ने ब्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०२९ ले गरेपछि त्यतिबेला बास्तविक जोताहा चन्द्रमान नै भएकोबाट मोही चन्द्रमानलाई नै मान्नु पर्ने ।

(प्र.नं. १२)

 

§  मोही लाग्ने ब्यवस्था नभएको बखत लिएको मोही हकको प्रमाणपत्रबाट मोही हक कायम रही रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

 

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुंगाना र विद्वान अधिबक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देल

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजिर : x

 

फैसला

          न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।७।१३ को फैसला उपर अनुमति पुनरावेदन परी अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त ब्यहोरा निम्न अनुसार छ ।

          २. दधीकोट गा.पं. वडा नं. ९ को पूर्व आसा बहादुरको जग्गा पश्चिम गोरेटो बाटो उत्तर सिद्धि लालको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको साविकमा इडोल मौजा न.नं. २४०८ को हाल दधीकोट गा.पं. वार्ड नं. ९ कि.नं. २३९५ को अव खेत रोपनी ३–९–० का कित्ता १ र पूर्व पश्चिम हेरालालको जग्गा उत्तर माथवर सिहको जग्गा दक्षिण प्रेमलालको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको बालकोट गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १२७९ को दोयम रोपनी ०–९–० समेत २ खलाको जम्मा रोपनी ४–२–० जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३४(१) ले जग्गावालाको हक दायित्व समाप्त भै जोताहाको नाममा कायम हुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मैले १० कर्म गरी रोपी राखेको जग्गामा २०३५।३।३।६ का दिन विपक्षीले बीउ माथी बीउ मिलाई खिचोला गर्न आएकोले उक्त कित्ता दुवैको पोल विगो रु २,०००।– जान जग्गाका खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको २०३५।५।२२ को फिराद पत्र ।

          ३. विपक्षीले उक्त जग्गा मैले कमाउन पाउने गरी मिति २०२४।९।१० का दिन साक्षीका रोहवरमा निजलाई छोरा नारायण बहादुर समेत साक्षी राखी उक्त गुठी जग्गाको जोताहा हक छोडपत्र लेखी दिनु भएको छ २०२४ सालमा निज मार्फत मैले कुत बुझाई पाएको भर्पाइ पनि छ । विपक्षी वादीले उक्त जग्गाको २०३५ सालमा खनजोत गरी धान रोप्ने काम गर्नु भएको होइन, छैन मैले साविकमा झै १० कर्म गरेको छु, मेरो खनजोत १० कर्मको जग्गामा मेरो खिचोला हुने ठहर्ने होइन तसर्थ फिराद दावी खारेज गरी वादी दावीबाट छुटकारा पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

          ४. फिल्डबुक समेतबाट मोही देखिएको बादीको हक नपुगी घरसारको छोडपत्रबाट प्रतिवादीको हक पुग्ने भन्न कानून अनुरुप भएन । तसर्थ दावी बमोजिम प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको २०३७।५।२७ को फैसला ।

          ५. भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त मितिको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । बदर गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीले वागमती अंचल अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।

          ६. २०२४।९।१०।२ मा पुनरावेदकलाई छोडपत्र गरिदिएको भनेकोमा सो लिखत रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारीत भएको नदेखिएको हुनाले प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदा प्रमाण नलाग्ने खित ने.का.प. ०२५ पृष्ठ ८० मा प्रतिपादीत सिद्धान्त बमोजिम सुनाउनु पर्ने देखिएन । २०३४।९।१०।२ पछि पुनरावेदकको विवादको जग्गाको मोहीयानी हक सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । २०३० साल श्रावण १५ गतेमा सो जग्गाको मोहीयानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र प्रत्यर्थी जनक बहादुरले नै प्राप्त गरेको देखिएकोले वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याएको इन्साफ शुरुको मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समते ब्यहोराको २०३८।७।६ को बागमती अंचल अदालतको फैसला ।

          ७. शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालत र बागमती अंचल अदालतबाट भएको फैसलाहरु कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (३) र क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको परिच्छेद ७ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी चन्द्रमान साहू श्रेष्ठको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

          ८. वागमती अंचल अदालतले बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा नबुझी त्रुटी देखिन आएको हुनाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ३ अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने २०३९।९।१५।५ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

          ९. मिति २०२४।९।१० को घरायसी लिखतबाट बादीले मोहियानी छोडपत्र गरेको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नभै घरवारको लिखत भएकोले त्यस्तो लिखत लाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने नदेखिएको मोही नै नभएको वादीले लिखत गरिदिदैमा मान्यता नहुने तथा गुठी संस्थानबाट बुझिएको सर्जमीनबाट प्रतिवादीले जग्गा भोग गरेको खास जोताहा भन्ने समेत देखिएकोले जग्गा कमाउने ब्यक्ति पतिवादीले जग्गा खिचोला गरेको ठहर्‍याएको शुरु र अंचल अदालतको फैसला उल्टी भै बदर ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।७।१३ को फैसला ।

          १०. गुठीले बुझेको सर्जमीनबाट विपक्षीले जग्गा भोगेको भन्ने सम्बन्धमा सर्जमीनको आधारमा मोहियानी कायम हुने ब्यवस्थाको नै अभाव छ, त्यसमा पनि सर्जमीन मुचुल्का बदर गरी पाउँ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दायर गरेको र गुठीले मलाई जानकारी नै नदिई परेको सर्जमीनले मान्यता पाउने अवस्था छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा खास जोताहा छ भन्ने शब्द दर्तावाला जोताहालाई मोही नदिने सम्बन्धमा प्रयोग भएको हो । यसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अ.वं. ८६ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ र २७ को त्रुटी रहेकोले म.क्षे.अ. को फैसला बदर गरी शुरु र अंचल अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

          ११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्ुतत मुद्दामा पुनरावेदन वादीका तर्फबाट व.अ. श्री बासुदेव प्र. ढुंगाना र विद्वान अधिबक्ता विश्व प्रकाश सिग्देलले जनक बहादुरको मोही प्रमाणपत्र भू.सु.ऐन, २०२१ अन्तर्गत कानून बमोजिम छ, मोहीले लगत सच्याई सूचना नपाएसम्म त्यो जग्गामा मोहीयानी समाप्त भएको नमानिने भएकोले पुनरावेदन जिकिर कानून संगत छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी चनद्रमान साहुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता हरिहर दाहालले जनक बहादुरले गरिदिएको लिखत बमोजिम मेरो पक्षले जग्गा कमाएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा खास जोताहा किसानले मोही हक पाउँछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी यसमा पुनरावेदकको जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो सो उपर विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

          १२. यसमा विपक्षीले जग्गा भोगेको भन्ने सम्बन्धमा सर्जमीनको आधारमा मोहीयानी कायम हुने व्यवस्थाको अभाव छ । गुठी संस्थानले गरेको सर्जमीनमा मलाई जानकारी नै नदिई गरेको एकतर्फी सर्जमीनले मान्यता पाउने अवस्था छैन, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा खास जोताहा छ भन्ने शब्द दर्तावाला जोताहालाई मोही नदिने सम्बन्धमा प्रयोग भएको हो, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी शुरु र अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ, अव यस्मा पुनरावेदकको जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो सो उपर निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा भूमि सुधार ऐन, २०२१ लागू भएपछि मोहीको लगत भरी जो.अ.नि. पूर्जाको प्रमाणपत्र समेत वादी जनक बहादुरले प्राप्त गरेको भएतापनि मिति २०२४।९।१० मा प्रतिवादी चन्द्रमान साहुलाई आफ्नो मोही हकको जग्गा जोत्नु र जग्गाधनी समेतलाई कुट बुझाउनु भनी वादी जनक बहादुरले सकेको देखिएन उक्त लिखतको व्यहोरामा जग्गामा बीचको ब्यक्ति मोही हुन सक्दैन भनी वादीले नै स्वीकार गरेको छ साथै २२ सालदेखि नै उक्त जग्गा प्रतिवादी चन्द्रमानले भोगी आएको तथ्य सो लिखतबाट नै प्रष्ट हुन्छ । लिखत पारित नभएपनि सो जग्गा वादी जनक बहादुरले पुनः कब्जामा लिएको कतैबाट देखिँदैन । अपितु प्रतिवादी चन्द्र बहादुरको अद्यापी भोगमा भै निजले नै बुझाउन पर्ने कुत बुझाई आएकोबाट बास्तविक जोत चन्द्रमानकै देखियो । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “यो ऐन वा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखत मंजूरी गरी मोहीयानी प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधी भित्र संस्थानले आफै तेती वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ,” भन्ने उल्लेख देखिन्छ । उक्त ऐनद्वारा नै २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी जग्गामा मोहीयानी नलाग्ने व्यवस्था हुनुका साथै ऐ. को दफा १८ बाट छूट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने र गुठीयार खाँगीदारको सबै हक अधिकार समाप्त गरेको गुठी जग्गामा मोहीयानी लाग्ने ब्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०२९ ले गरेपछि त्यतिबेला बास्तविक जोताहा चन्द्रमान नै भएकोबाट मोही चन्द्रमानलाई नै मान्नुपर्ने मोही लाग्ने ब्यवस्था नभएको बखत लिएको मोही हकको प्रमाणपत्रबाट मोही हक कायम रही रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय मनासिव ठहर्छ, पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५१ साल भाद्र ३१ गते रोज ६ शुभम् ।