निर्णय नं. ९२७२ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।३।९।२

०७०-WH-००६२

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदिका : अमरबहादुर सिंहको नाति, मोहनबहादुर सिंहको छोरा, वाग्मती अञ्च‍ल, ललितपुर जिल्ला, ल.पु. उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ भनिमण्डल घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा थुनामा रहेका वर्ष ५२ का महेशबहादुर सिंहकी छोरी  ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २१ की ताजश्री सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.५ लक्ष्मी निवासस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरसमेत

 

§  निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने र हातहतियार तथा ‍आखेटोपहार बरामद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि पटकपटक फरकफरक मुद्दाहरूमा एकबाट छुटी जाने देखेमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गर्दै थुनामा राखिराख्ने  मानसिकता पाल्नु प्रचलित सारवान् कानून, कार्यविधि कानून र त्यसका मान्य सिद्धान्तहरूको समेत प्रत्यक्ष उलङ्घन भएको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ९)

§  निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिसकेपछि सोही मितिबाटै उल्लिखित मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी शरीर बन्धक तथा अपहरणसमेत मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि  पुनः वन्यजन्तु आखेटोपहारलगायतका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको लागि भनी मिति २०७१।२।२७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको आदेश कार्यविधिसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत भई रिट निवेदकलाई थुनामै राखिराख्नु पर्छ भन्ने प्रवृत भावना पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भई गैरकानूनीरूपमा थुनामै राखिराखेको कार्य संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सोको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिएकाले निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई तुरून्त थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदिकाको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लोकभक्त राणा, विष्णुप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ र जयलाल अधिकारी

विपक्षीको तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०६६, नि.नं. ८२२१, पृ. १४८३

सम्बद्ध कानून :

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) र १५(४)

§  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

           

आदेश

            न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ :

            मेरा पिता महेशबहादुर सिंहलाई मिति २०७०।११।२३ मा पक्राउ गरी वादी सुशील बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सकार, प्रतिवादी पिता महेशबहादुर सिंहसमेत भएको २०७० सालको मुद्दा नं. १५८७ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा–१, वादी प्रकाशचन्द्र बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सरकार, प्रतिवादी पिता महेशबहादुर सिंहसमेत भएको संवत् २०७० सालको मुद्दा नं. ०७०-CR- १५८६ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा–१, वादी ठाकुर प्रताप थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार, प्रतिवादी पिता महेशबहादुर सिंहसमेत भएको संवत् २०७० सालको CR मुद्दा नं. १५८९ को जबर्जस्ती चोरी मुद्दा–१ र वादी राजाराम बानियाको जाहेरीले नेपाल सरकार, प्रतिवादी पिता महेशबहादुर सिंहसमेत भएको संवत् २०७० सालको C.R. मुद्दा नं. १५८८ को अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योग मुद्दा–१ गरी थान–४ मुद्दाहरू पिता महेशबहादुर सिंहसमेतउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।१२।१८ मा दायर गरिएका थिए । उक्त मुद्दाहरूबाट पिता महेशबहादुर सिंहले सफाइ पाउने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१८ मा फैसला भयो । माथि उल्लिखित ४ थान मुद्दाहरूमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई मिति २०७१।२।१८ मा थुनामुक्त गरिदिनेबारे च.नं. ३०३३५, ३०३३६, ३०३३७ र ३०३३८  को ४ थान पत्रहरू पठाएको थियो । यस मितिसम्म कुनै पनि कसुरमा मउपर अनुसन्धान गरिएको थिएन । उपरोक्त उल्लिखित ४ थान मुद्दाहरूमा पिता महेशबहादुरले सफाइ पाई थुनामुक्त हुने देख्नासाथ पिता महेशबहादुरको घरबाट बरामद भएका अनुमतिप्राप्त बन्दुकहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरू गर्ने भनी पिता महेशबहादुरलाई विपक्षी नं. (२) मा मिति २०७१।२।१९ बाट गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ ।  वास्तवमा माथि प्रकरण नं. (२) मा उल्लिखित अनुमतिप्राप्त बन्दुकहरू पिता महेशबहादुरको घरबाट मिति २०७०।११।२३ मै बरामद भएका हुन् । यतिका महिनासम्म सोसम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान नगर्ने तर पिता महेशबहादुरले अदालतबाट मुद्दामा सफाइ पाई छुट्न लागेपछि मात्र अनुसन्धान सुरू गर्ने भनेको पिताप्रतिको प्रवृत भावना छर्लङ्ग हुन्छ । एकैसाथ अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकिनेमा पहिले एउटा मुद्दामा मात्र अनुसन्धान सुरू गरी मुद्दा चलाई सो मुद्दामा सफाइ पाएलगतै अर्को मुद्दामा अनुसन्धान सुरू गरेको गैरकानूनी एवम्‌ प्रवृत भावना राखी गरेको काम कारवाही स‌विधानप्रदत्त मौलिक हक कानूनी हकसमेतको हनन् भएको हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी पिता महेशबहादुर सिंहलाई यस सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी न्याय पाउँ भन्ने बन्दी महेशबहादुर सिंहका हकमा निजकी छोरी ताजश्री सिंहको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो,  निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बन्दीलाई किन थुनामुक्त गर्नु नपर्ने हो  थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने  कारण भए यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ (चौबीस) घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।२।२५ को आदेश ।

            प्रतिवादी महेशबहादुर सिंह जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा उपस्थित गराई स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोजिम हातहतियार खरखजाना मुद्दामा दिन ७ को म्याद प्रदान भई आएकोमा सो म्यादभित्र निज प्रतिवादी महेशबहादुर सिंहको बयानलगायतको सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा गरी सक्कल मिसिल कागजातहरू स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम मिति २०७१।२।२३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा पेस गरेको हुँदा निज प्रतिवादी हातहतियार खरखजाना मुद्दामा छुटी जाने भएमा निजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरसमेतमा मुद्दा रहेको भनी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको च.नं. ७४१९ मिति २०७१।२।१९ को पत्र प्राप्त हुनआएको छ । तसर्थ रिट निवेदकले यस परिसरलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन झुट्ठा एवम्‌ निराधार भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकउपर यस विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान छानबिन भइरहेकाले निज ताहाँबाट मुद्दाको रोहमा छुटिजाने भए यस विभागमा चलिरहेको मुद्दाको अनुसन्धानको लागि उपस्थित गराई दिने भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केशर महल, काठमाडौंको च.नं. ५१ मिति २०७०।१२।१८ गतेको पत्रद्वारा लेखिआएको । रिट निवेदकलाई ताहाँ कारागारबाट छुटिजाने भए महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, जिल्ला वन कार्यालय हात्तीवन ललितपुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग केशर महल, काठमाडौंमा उपस्थित गराउनुपर्ने भएकाले यस परिसरमा उपस्थित गराई दिनु भनी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई च.नं. ६४८५ मिति २०७०।१२।२१ गते पत्राचार गरेको । निज विपक्षीले लिएको जिकिर अनुसार रिट निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको नभई नियमानुसार गरिएको हुँदा रिट निवेदकले यस परिसरलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिनुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय परिसरको तर्फबाट प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नारायण सिंह खड्काले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयका सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौंको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेशबहादुर सिंह भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा

महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुरको मिति २०७१।२।१९ को पत्रबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नको लागि म्याद अनुमति पाउँ भनी लेखिआएको हुँदा ऐ ऐनको दफा १५(४) बमोजिम सोही मितिबाट लागू हुने गरी दिन ७ (सात) को म्याद अनुमति दिने कार्यमात्र भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको  तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षीमध्येका महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफको प्रकरण ४ मा वनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई उपस्थित गराइदिन, जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०७०।१२।४ को पत्र प्राप्त भएको भन्ने उल्लेख भएको र छलफलको क्रममा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले सिस्नेरी इलाका वन कार्यालय लामाटार, ललितपुरबाट निवेदकलाई थुनुवा पुर्जिसमेत दिइसकेको भनी सोको प्रति नै पेस गर्नुभएकाले प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहमा निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो भए मिसिल कागजसहित सोको व्यहोरा, आदेश पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको निमय ३२(४) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ। सोबमोजिम म्याद जारी गरी पठाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।२।२८ को आदेश ।

            महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज भएको वन्यजन्तु ‌‌आखेटोपहार सरकारी मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज  तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम मुद्दामा अन्य अनुसन्धान तहकीकातका लागि कानूनबमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको निजलाई बेरीतसँग थुनामा नराखिएको । अतः कानूनबमोजिम गठन भएको निकायले कानूनबमोजिम नै गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक कानूनीलगायत कुनै पनि हक अधिकार हनन् नभएको र हनन् नगरिने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दै प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिस्नेरी इलाका वन कार्यालय, लामाटार ललितपुरले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

            यसमा यी निवेदक विरूद्ध दायर भएको स.फौ. नं. ०७०-CR-१५८६, ०७०-CR-१५८७, ०७०-CR-१५८८ र ०७०-CR-१५८९ को शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१८ मा भएको फैसला तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र वन कार्यालय, काठमाडौंमा निज विरूद्ध के कस्तो उजुरी परी अनुसन्धान भएको हो र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसरको लिखित जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख भएको हुँदा यी निवेदक विरूद्ध कस्तो उजुरी परी अनुसन्धान हुनुपर्ने हो सबै प्रमाण कागजातहरूको सक्कनल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई मिति २०७१।३।६ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।३।४ को आदेश ।

            नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा, श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरू श्री रमणकुमार श्रेष्ठी र अधिवक्ता श्री जयलाल अधिकारीले निवेदकलाई एकपछि अर्को मुद्दा सिर्जना गरी एकबाट छुटिजाने देखी अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको बहानामा पटकपटक म्याद थप्दै मुद्दामा फसाइ थुनामा राख्ने कुनियतका साथ निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिएकाले विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गरी बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल र नायब महान्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेलले कानूनबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा म्याद थप गरिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिइरहेको स्थितिमा गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने रिट निवेदकको दावी जिकिर आधारहीन हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी, निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो पिता महेशबहादुर सिंहलाई मिति २०७०।११।२३ मा पक्राउ गरी सुशील बस्नेतलगायतको जाहेरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दासम्बन्धी ४ थान मुद्दाहरूबाट सफाइ पाउने ठहराएपश्चात थुनामुक्त हुने देख्ना साथ अनुमतिप्राप्त बन्दुकहरूको हकमा समेत हातहतियारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धान सुरू गर्ने भन्दै गैरकानूनी थुनामा अध्यापि राखिराखेको हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।

            ३. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई गैरकानूनीपूर्वक थुनामा राखिएको हो कि होइन  र निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ कि छैन  भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको देखियो ।

            ४. यसमा निवेदकलाई विभिन्न मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्ने बहानामा एकपछि अर्को मुद्दाहरू सिर्जना गरी म्याद थप्दै निरन्तर बन्दीको रूपमा राख्दै आएकाले त्यस्तो गैरकानूनी थुनाको स्थितिबाट मुक्त गरीपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल र हनुमानढोकालगायत अन्य विपक्षीहरूसमेतबाट पेस भएका लिखित जवाफहरू हेर्दा, निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०७०।११।२३ गते पक्राउ गरिएपश्चात मुद्दा दायर भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७०।१२।२१ को आदेशले डिल्लीबजार कारागारमा हाल थुनायुक्त अवस्थामा रहेकोमा निजको ललितपुर स्थित घरबाट गैरकानूनी हातहतियारसमेत बरामद भएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दाबाट छुटिजाने भए निजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतमा मुद्दा रहेको र निजको ललितपुर स्थित घरबाट आखेटोपहारसमेत बरामद भएको भनी आखेटोपहार मुद्दामा समेत ०७१।२।२७ गते जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरसमक्ष पेस गरी हाल रीतपूर्वक हिरासत मै रहेकाले बेरीतपूर्वक थुनामा राखेको भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेी लिखित जवाफको मुख्य जिकिर  रहेको   देखियो ।

            ५. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई मिति २०७०।११।२३ मा पक्राउ गरी निजका विरूद्धमा प्रकाशचन्द्र बस्नेतसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी रिट निवेदक भएको क्रमश ०७०-CR-१५८६, सुनिल बस्नेतको जाहेरीले दायर भएको ०७०-CR-१५८७ तथा राजाराम बानियाको जाहेरीले दायर भएको ०७०-CR-१५८८ समेतको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा थान ३, त्यस्तै गरी ठाकुर प्रतापको जाहेरीले यी रिट निवेदक विरूद्ध दायर भएको जबर्जस्ती चोरी मुद्दा–१, लगायत हातहतियार खरखजाना मुद्दा–१, वन्यजन्तुको आखेटोपहारसम्बन्धी मुद्दा–१ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा–१ समेतका विभिन्न मुद्दाहरूमा आरोपी बनाइएको कुरा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं तथा महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुर जावलाखेलसमेतले पेस गरेको लिखित जवाफको विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित व्यहोरा तथा मिसिल संलग्न विभिन्न पत्रहरूको छायाँप्रतिहरूसमेतबाट देखिइरहेको छ । सो उल्लिखित अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले मिति २०७०।१२।२१ गतेदेखि पुर्पक्षको निमित्त कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पेस गरेको लिखित जवाफको प्रकरण–२ बाट देखिन्छ ।

            ६. यसरी यी प्रतिवादी मिति २०७०।११।२३ देखि पक्राउ परी निजका विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेका उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा र चोरीसमेतका मुद्दाहरूमा सफाइ पाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१८ मा फैसला भएपश्चारत निज महेशबहादुर सिंहलाई मिति २०७१।२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा ७ दिनको म्याद थप भएको भन्ने कुरा महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले पेस भएको लिखित जवाफबाट देखिइरहेको छ । सोही लिखित जवाफबाट “निजै प्रतिवादी हातहतियार खरखजाना मुद्दामा छुटिजाने भएमा निजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला वन कार्यालय, ललितपुरसमेतमा मुद्दा रहेको भनी महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमान ढोकाबाट मिति २०७१।२।१९ मै पत्र प्राप्त भएको” भन्नेसमेत उल्लेख भैरहेको देखिन आयो । त्यस्तै गरी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका, काठमाडौंले पेस गरेको लिखित जवाफको विभिन्न प्रकरणहरू हेर्दा प्रकरण ३ मा हातहतियार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने  भएकाले निज छुटिजाने भएमा यस परिसरमा उपस्थित गराइदिन प्रहरी परिसर, जावलाखेलबाट लेखिआएको भनिएको छ भने प्रकरण ४ मा वनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले निज छुटिजाने भएमा यस कार्यालयमा उपस्थित गराइदिनु भनी मिति २०७०।१२।४ मा जिल्ला वन कार्यालयबाट लेखिआएको भनिएको छ । त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भएकाले उपस्थित गराइदिन भनी सो विभागबाट मिति २०७०।१२।१८ गतेको पत्र आएको भन्ने उल्लेख भएबाट यी रिट निवेदकउपर योजनाबद्धरूपमा विभिन्न मुद्दाहरूमा एकसाथ अनुसन्धान तहकीकात गरिएको भन्ने देखिन आयो । सोको अतिरिक्त निज प्रतिवादीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत वन्यजन्तु तथा आखेटोपहारसम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान तहकीकातको लागि मिति २०७१।२।२७ देखि लागू हुने गरी प्रथम पटक १५ (पन्ध्र) दिनको म्याद विपक्षी सिस्नेरी इलाका वन कार्यालय, लामाटारबाटसमेत दिएको भन्ने सो इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई २०७१।२।२७ मा लेखेको पत्रको छायाँप्रतिबाट समेत देखिइरहेको छ । एवम्‌ रीतले विभिन्न मुद्दाहरूमा एकपछि अर्को गर्दै त्यसबाट छुटिजाने भएमा यस मुद्दामा र यस मुद्दाबाट छुटिजाने भएमा फलानो अमुक मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने तथा म्याद थमाउँदै जाने र मुद्दा दायर गर्दै जाने क्रियाले गर्दा बन्दीले उम्कन नपाउने र थुनामै राखिराख्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिएको पाइयो । थुनामा  राख्ने क्रममा आधिकारिक निकायबाट कानूनसम्मत ढङ्गले जारी गरिएको इजाजतप्राप्त हतियारहरूलाई समेत गैरकानूनी हतियार बरामद भएको भनी मुद्दा अगाडि बढाइएको देखियो । बरामदी हातहतियारहरू इजाजतप्राप्त हुन् भन्ने कुरा मिसिल संलग्न इजाजतप्राप्त अधिकारपत्रहरू (लाइसेन्स) को छायाँप्रतिबाट देखिइरहेकोछ ।

            ७. यसबाट अनुसन्धानको नाममा निवेदक बन्दीउपर विपक्षी निकायहरूबाट हुँदै आएको त्यस्तो क्रियाकलाप तथा व्यवहारबाट निज रिट निवेदकलाई एउटा मुद्दाबाट छुटिजाने देखेमा एकपछि अर्को गर्दै मुद्दाहरू सिर्जना गर्ने र त्यसमा म्याद थप्दै गरी निवेदकलाई थुनामै राखिराख्नेख बद्‌नियत तथा प्रवृत्त भावना राखेको देखिन आयो  जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकमा निरन्तर कुठाराघात भइरहेको स्थितिसमेत देखिन आयो । विपक्षीहरूबाट भैरहेको त्यस्तो कार्य नेकाप २०६६, नि.नं. ८२२१, पृ. १४८३ मा प्रकाशित निवेदक मणिकुमार राई विरूद्ध यिनै विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकासमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “अनुसन्धान अधिकारीलाई निवेदकले दुईवटा वारदात घटाएको कुरा ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको, सो दुबै वारदात घटनाको सम्बन्धमा उतिबेला नै अनुसन्धान भै मुद्दा दायर भएको भए सबैभन्दा ठूलो कलममा मात्र सजाय हुने दण्ड सजायको महलको ४१ नं. कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको हुँदा सोही बखत मुद्दा नचलाई हाल आएर पक्राउ गरी जिल्ला अदालतको अनुमतिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेको थुनालाई कानूनबमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने”

            ८.”आफ्नै हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई सोही बखत नागरिकता किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान नगरी हाल आएर ठगी मुद्दाबाट सफाइ पाई छुटिजाने भएपश्चात मात्र अनुसन्धानको लागि भनी प्रवित्र भावना राखी थुनामा राखेको कार्यलाई कानून र न्यायसङ्गत मान्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भैरहेको स्थितिमा विपक्षीहरूको कार्य सो सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिन आयो । 

            ९. यसरी निवेदक प्रतिवादीलाई अपहरण तथा शरीरबन्धकसमेतको मुद्दामा मिति २०७०।११।२३ मै पक्राउ गरिएकोमा अनुसन्धानका लागि भनी निरन्तर थुनामा राखी  काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सो अदालतबाट मिति २०७१।२।१८ को उक्त मुद्दामा सफाइ पाउने गरी फैसला हुँदासम्मको अवस्थामा पनि निज प्रतिवादीका विरूद्धमा उल्लिखित हातहतियार मुद्दामा २०७१।।२।१९ मा र वन्यजन्तु आखेटोपहारसम्बन्धी समेत मुद्दामा मिति २०७१।२।२७ मा म्याद थप गर्दै र थुनामा राख्दै गरेको देखिँदा लामो समयसम्म पनि अस्वाभाविकरूपमा रिट निवेदकउपरको मुद्दाहरूमा अनुसन्धान पूरा हुन र मुद्दा दायर हुन नसक्नुमा के कुन कानूनले अवरोध वा बाधापुग्न गएको हो सोको स्पष्ट कारण र आधार विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने र हातहतियार, तथा ‍आखेटोपहार बरामद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि पटकपटक फरकफरक मुद्दाहरूमा एकबाट छुटिजाने देखेमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गर्दै थुनामा राखिराख्ने मानसिकता पाल्नु प्रचलित सारवान् कानून, कार्यविधि कानून र त्यसका मान्य सिद्धान्तहरूको समेत प्रत्यक्ष उलङ्घन भएको देखिन आयो ।

            १०. तसर्थ निवेदक प्रतिवादीलाई मिति २०७०।११।२३ मै पक्राउ गरिसकेपछि सोही मितिबाटै उल्लिखित सो सबै मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी शरीरबन्धक तथा अपहरणसमेत मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि  पुनः वन्यजन्तु आखेटोपहारलगायतका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको लागि भनी मिति २०७१।२।२७ मा राष्ट्रित निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको आदेश कार्यविधिसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत भई रिट निवेदकलाई कसै गरे पनि थुनामै राखिराख्नुपर्छ भन्ने प्रवृत भावना लिई पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भई कानूनविपरीत गैरकानूनीरूपमा थुनामै राखिराखेको कार्य संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सोको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिएकाले निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई तुरून्त थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले निवेदकलाई आजैका मितिबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई र निवेदकसमेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल असार ९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः वसन्तजंग थापा