निर्णय नं. ८११४ – उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं. ८११४   २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

मुद्दा नं. ०६४–WS–००३३

आदेश मितिः २०६५।११।१५।५

मुद्दाः– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

   रिट निवेदकः– काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वार्ड २ वस्ने केदार मैनाली

विरुद्ध

   विपक्षीः–सञ्चालक समिति, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात् कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चिततामा हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न नहुने ।

§  नागरिकको समानताको हक भन्नाले समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्ने भन्ने हुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले जे जति हदसम्म निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गरेको छ, सो हदसम्म मात्र कायम रहने हो । सो बाहेक पुरानो खारेज भैसकेको ऐन नियमको व्यवस्था कायम रहन नसक्ने ।

§  पुरानो नियमको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण दिएकोमा पनि त्यसपछि आएको ऐन नियमले सो निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षणको व्यवस्था कायम राखेन भने त्यसरी निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गर्न छाडेको मितिदेखि सो व्यवस्था स्वतः खारेज भए सरह हुने ।

§

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू केदार मैनाली, त्रिलोचन गौतम, हरिप्रसाद उप्रेती, बगला रेग्मी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, भोलानाथ ढुंगाना, रमेश कार्की, माधव वास्कोटा, सुरज अधिकारी, नरहरि आचार्य, प्रेमप्रसाद पाण्डे र हरिकुमार नेपाल

अवलम्वित नजीरः

§  सअ बुलेटिन, २०६२, वर्ष १२, अङ्क २४, पृष्ठ १८

§  नेकाप २०५३, निर्णय नं.६१८९, पृष्ठ ३५८

§  २०५६ सालको रिट नं. ३३८९,

§  २०५६ सालको रिट नं. ३१९१,

§  नेकाप २०५१, अङ्क ३, निर्णय नं.४८७५, पृष्ठ १४३

सम्बद्ध कानूनः

§  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ९१

§  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ को नियम ३४(१)

§  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०३३ को नियम ९, ३४, ८७,

§  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ३४, ९३

§  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६, १०९, ११८

 

आदेश

   न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

   म निवेदक विपक्षी बाणिज्य बैंकमा मिति २०३४।२।२ को पत्रअनुसार ऐ २४ गतेदेखि सेवा प्रवेश गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको कारणले २०६४।२।२४ बाट अनिवार्य अवकाश दिइएको बाणिज्य बैंकको पूर्व कर्मचारी हुँ । सेवा प्रवेश गर्दा बैंकले मलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा तपाईको सेवा शर्त सुविधा र हक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नियमावली, २०२३ अनुसार हुनेछ भनी उल्लेख भएको र विपक्षी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बनाएको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को नियम ५३ को प्रावधानअनुसार मिति २०६४।२।२४ बाट म निवेदकलाई सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको कारण अनिवार्य अवकाश दिइएको र उमेरको हद ६० वर्ष मात्र कायम गरी पेन्सन दिने भनी २०६४।३।१४ मा निर्णय गरेकोले सो कुरामा चित्त नबुझी बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को नियम ११९ मा कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा कायम निजको सेवा शर्त र अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन भनी संरक्षण गरिरहेको आधारसमेत देखाई म निवेदक नियुक्ति हुँदा कायम रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ को नियम ९, ३४(१) तथा ८७ ले अवकाशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकेको छ र हालको नियमावलीले समेत सेवाको शर्त सुविधाहरू मर्का पर्ने गरी वदलिने छैन भनी ग्यारेण्टी गरेको र मेरो नियुक्तिपत्रमा तपाईको सेवा अवधि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अनुसार हुनेछ भनी उल्लेख गरेकोले उक्त नियमावलीको कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा बाँकी उमेर अवधि थप गरी नियुक्ति हुँदाको शर्तअनुसार उमेर वर्ष ६५ नै कायम गरी पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराई पाऊँ भनी द.नं.११९ मिति २०६४।४।१३ मा विपक्षी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसमक्ष निवेदन गरेकोमा करीब ९ महिनापछि मिति २०६५।१।५ च.नं. ३६९६ (क) २२६।५६ को पत्रबाट तपाईले माग गरेबमोजिम ६५ बर्षको उमेर हद कायम गरी पेन्सन दिन नमिल्ने भनी लेखिएको पत्र २०६५।१।८।१ मा मलाई बुझाइएको र बैंकका पूर्व कर्मचारी महाप्रवन्धक श्री बेखामान सिँहसमेत लगायत २०४९।५० भित्र अवकाश पाई पेन्सनमा रहेका बैंङ्क कर्मचारीलाई बैंकले पेन्सन तथा उपदान रकम उपलब्ध गराउँदा उमेर वर्ष ६५ नै कायम गरी उपलब्ध गराएको र मलाई सो सुविधाबाट बञ्चित गराइएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ ले बैंकले कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई बैंक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइनेछ भन्ने प्रावधान राखिएतापनि सो नियम लागू हुनुभन्दा अघि बैंकमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा शर्त वा अन्य सुविधा निज नियुक्ति हुँदा तोकिएको शर्तविपरीत मर्का पर्ने गरी वदलिने छैन भनी सोही २०५० को नियमावलीको नियम ११८ मा उल्लिखित प्रावधानलाई उल्लंघन गर्न मिल्ने होइन र सो हदसम्म गरिएको संशोधन म निवेदकको हकमा लागू गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२,१३,१८(३) र १९ द्वारा मलाई प्रत्याभूत मौलिक हक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ९१ को उपदफा २(ग) समेतको विपरीत भएकोले उक्त ६५ बर्षलाई ६० कायम गर्ने गरेको व्यवस्था र निवेदकलाई ६५ वर्ष कायम नगर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ६५ वर्ष नै कायम गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।   

   बैंकको वहाल रहेको विनियमावली, २०६१ बमोजिम नभई खारेज भइसकेको नियमअनुसार सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने विपक्षीको माग कुनै पनि दृष्टिबाट कानूनसम्मत छैन । यस बैंकले दिने सुविधासम्बन्धी कुरा सारवान विषय भएकोले, जुन बखतमा अवकाश दिने निर्णय भएको हो सोही बखतको विनियममा उल्लेख भएबमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु बैकको धर्म हो । त्यसैले जुन–जुन मितिदेखि बैंक मा नियम लागू भयो तत् तत् मितिदेखि बैंकमा नियुक्ति हुने नयाँ प्रवेशी कर्मचारीहरूको हकमा मात्र ती नयाँ नियमहरूमा उल्लिखित सेवा अवधिको उमेर हद तोकिए बमोजिम बाध्यात्मक रुपमा लागू हुने कुरा होइन । संशोधन वा नयाँ बनाई जारी गरिएका सबै नियमहरू सबै कर्मचारीहरूलाई समान रुपमा लागू हुन्छ । नयाँ नियम जारी हुँदा त्यो नियम पुराना कर्मचारीहरूलाई लागू हुँदैन भन्ने होइन । विपक्षीले भने जस्तो आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा हुने भएमात्र कुनै कानून ठीक हुने नभए मान्य नहुने भन्ने  होइन । कानूनको व्याख्या विपक्षीले भनेजस्तो स्वेच्छाचारी तरीकाबाट गर्न मिल्दैन । त्यसैले विपक्षीको रिट निवेदन तर्कहीन एवं पूर्णतः गैरकानूनी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति, ऐ का प्रमुख कार्याकारी अधिकृत ऐ. बैंकको मानव संशोधन विभागको लिखित जवाफ ।

   राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको साविक कर्मचारी नियमावली , २०२३ पटक–पटक संशोधन हुँदै २०४३ मा नयाँ नियमावली वनी २०२३ को नियमावली प्रतिस्थापन भएको र २०५० सालमा आएर पुनः २०४३ सालको नियमावलीलाई पनि प्रतिस्थापन गरी नयाँ नियमावली ल्याइएको र यस नियमावलीले कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष जुन पहिले पुग्छ सोही आधारमा उक्त बैंकको कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्थामा सहमत भै कुनै उजूरी वा विरोध नगरी निरन्तर सेवारत् रही रहेकोमा उक्त नियमावली समेत खारेज भै नयाँ कर्मचारी विनियमावली, २०६१ जारी भई उक्त विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको कारणले अवकाश  पाएपछि मात्र रिट निवेदन दिनु कानून न्याय तथा विधिशास्त्र सम्मत हुन सक्दैन । २०५० सालको नियमावलीले नै सेवा अवधि ३० वर्ष वा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले विपक्षीको सेवा गर्ने अवधि कम भएकोमा असहमत भएको भए उक्त कर्मचारी नियमावली, २०५० ल्याउँदा नै असहमति व्यक्त गरी उजूरी गर्नुपर्ने हो । विपक्षीले त्यसो गर्नु भएको छैन । अत: विपक्षीको रिट निवेदन अनुचित विलम्ब एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।

   नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षीको तर्फबाट देहायमा लेखिए बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभयो –

 

निवेदकको तर्फबाट स्वयं निवेदक अधिवक्ता केदार मैनाली

   विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंङ्कको २०३४।२।२४ को पत्रअनुसार सेवामा प्रवेश गरेकोमा २०६४।२।२४ मा ३० वर्ष उमेर पुगेको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइएको र सेवा प्रवेश गर्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी विनियमावली, २०२३ भएको र उक्त नियमावलीबमोजिम नै ६५ वर्ष उमेरले हुने निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधा मलाई दिनुपर्नेमा नदिइएकोले एकै पटक एउटै सेवा समूहसम्बन्धी नियमावलीको आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कसै कसैले ६५ वर्ष उमेरको हिसावले निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा पाएका र मलाई नदिएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उक्त कार्य संविधानद्वारा प्रत्याभुत समानतासम्बन्धी प्रावधानको विपरीत भएकोले वाणिज्य बैंकको मलाई ६५ वर्ष उमेरको हिसाबले निवृत्तिभरण नदिने गरी भएको निर्णय बदर गरी ६५ वर्ष उमेर हदले पाउने सेवा सुविधा दिनु परमादेश जारी होस् ।

 

निवेदकका तर्फबाट त्रिलोचन गौतम

   यस मुद्दामा Doctrine Of Tenure,Doctrine of Pleasure र Doctrine Of Equality को प्रश्न सन्निहीत छ । २०२३ सालको नियमावलीले गरेको Pensionary व्यवस्थालाई २०४३ सालको नियमले समेत बचाउ गरी राखेकोमा २०५० सालको नियमले Absolutely Negate गरेको छ, People under same circumstances लाई विभेद गर्ने गरी नियममा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी एकपटक बचाउ गरिएको व्यवस्थालाई बिनाआधार कारण प्रतिकूल असर पार्ने गरी संशोधन गर्न मिल्ने होइन । त्यसकारण निवेदकलाई निवृत्तिभरणमा असर पर्ने गरी भएको संशोधनको व्यवस्था र सोही व्यवस्थाको आधारमा भएको निर्णयसमेत समानताको सिद्धान्तसमेतको विरुद्ध भएकोले बदर गरी साविकको व्यवस्थाबमोजिम निवेदक मागबमोजिम निवृत्तिभरण दिनु भनी आदेश जारी हुनुपर्छ ।

 

निवेदक तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की

   २०२३ सालको नियमावलीको ६५ वर्ष हदले पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई २०४३ सालको नियमावलीको दफा ३४ ले Reaffirm गर्‍यो । कर्मचारीको उमेर ६० वर्षको भएपछि अवकाश दिने गरी २०४३ सालको नियमले व्यवस्था गर्‍यो । यो नियम प्रारम्भ भएका बखत कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद छोट्याएको नमानिने भनी सोही नियमले clause राखी दियो । त्यस्तै नियमको ११८ ले सेवा शर्तमा मर्का पर्ने गरी नबदलिने भनी व्यवस्था समेत गर्‍यो । सिद्धान्ततः What has been set that is intended भन्ने हो । नियम ११८ र नियम ५६ लाई सँगसँगै हेरिनुपर्दछ । उक्त नियमले पजनीबाट पुनः नियुक्ति लिनुपर्ने त गरेको होइन होला । त्यसकारण पनि दुवै नियमको व्यवस्थाको Scope हेरी दुवै व्यवस्था कायम रहने गरी व्याख्या गरिनुपर्दछ । निवेदकले पाउने सुविधासम्बन्धी कुरा खोसेको हो भन्ने व्याख्या गरिने हो भने त्यो cut of date सम्मका हकमा यो व्यवस्था बाझिन्छ र Ultra Vires हुन जान्छ । दुविधा भएमा सुविधा निवेदकको हकमा जान्छ । Same document at the sametime valid  र invalid हुँदैन । Doctrine Of Pleasure Service Period मा लाग्न सक्छ तर पाउने सेवा सुविधामा लाग्न सक्दैन । Doctrine Of Pleasure र Doctrine Of Tenure बीचको भिन्नतामा अदालत स्पष्ट हुनु जरुरी छ । प्रीतमजंग राणा र रामबाबु काफ्लेको case मा व्याख्या भए पनि यिनमा Equality र Doctrine of ultra vires को issue उठाइएको छैन । Delegated Legislation Parent Act र Constitutional Provision भित्र रहनु पर्दछ सो भएको अवस्था  छैन ।

 

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती Discrimination को लागि Reasonable Classification हुनुपर्दछ । २०५० सालको नियममा यस्तो Reasonability छैन । लिखित जवाफमा पनि Reasonability देखाउन सकेको पाइँदैन । २०४३ सालको नियमावलीले ६५ वर्षसम्म भनी संरक्षण दिने तर २०५० सालको नियमावलीले त्यस्तो संरक्षण दिन नसकेको कारण खुलाउन नसकेकोले रिट जारी हुनुपर्दछ ।

 

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री बगला रेग्मी

   ज्ञानबहादुर बमलाई शिक्षा ऐनमा संशोधन भएपछि शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी स्तर घटुवा गरेकोमा घटुवा गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट २०४२।४।१० मा आदेश भएको छ । एकपटक सेवा सुविधा लिन योग्य भएपछि उसको लिखित मंजूरीवेगर योग्य भएका व्यक्तिलाई कसरी अयोग्य गराउन मिल्छ ? निवेदकले ६५ वर्ष उमेर हदले पेन्सन पाउने व्यवस्थाबमोजिम नै पेन्सन पाउनु पर्दछ ।

 

निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

   निवेदक २०३४ सालमा सेवा प्रवेश गर्दा बैंकसँग ६५ वर्षको उमेरसम्म काम गर्छु यदि तिमी गराउँछौ भने भनी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । ६५ वर्ष काम गराउने शर्तमा प्रवेश गरेको मलाई सेवाबाट हटाउँछौ भने मैले सेवा प्रवेश गर्दा भएको शर्त बमोजिम ६५ वर्ष बराबरको सुविधा देऊ भन्ने माग हो । नियमले निवेदकले पाउने सेवा सुविधा परिवर्तन गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्थापछि सेवा प्रवेश गर्नेका हकमा भएकोले निवेदकले ६५ वर्ष उमेर हदले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य

   २०२३ सालको नियमलाई निवेदकले स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो नियमावलीमा भएको संशोधन प्रतिस्थापन समेतलाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने  हुन्छ । यसरी कर्मचारी नियमावलीमा निज २०६४ सालसम्म अर्थात अवकाश हुनुभन्दा अघिसम्म भएको सबै संशोधन र नियमको प्रतिस्थापन समेतलाई स्वीकारेको मान्नुपर्ने हुन्छ । आफू बहाल रहेको अवधिमा २०५० र २०६१ सालको नियमलाई स्वीकार गरी रहेको अवस्थामा अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि Ultra Vires भन्न मिल्ने हुँदैन । विधायनको सिद्धान्तअनुसार समान तहको विधायिकालाई अघिको विधायनले बन्देज लागाउन सक्दैन । एउटा संसदले बनाएको ऐनको व्यवस्था विपरीत अर्को निर्वाचन संसदलाई ऐन बनाउन रोक्न सकिने हुँदैन । यही कुरा Delegated  Legislation को हकमा पनि लागू हुन्छ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट श्री भोलानाथ ढुंगाना

   संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३३९८ रामबाबु शर्मा काफ्ले वि. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेत भएको मुद्दा र २०५६ सालको रिट नं. ३१९१ प्रल्हादजंग राय वि. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत भएका मुद्दाहरूमा प्रस्तुत विवादको निरोपण यस अदालतबाट भैसकेको अवस्था हुँदा असमान व्यवहार गरियो वा ६५ वर्षको पेन्सन दिइएन भन्ने जिकीर लाग्नै नसक्ने प्रकृतिको भएकोले रिट खारेज होस् ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री रमेश कार्की

   सरकारलाई आफ्नो कर्मचारीको सेवा अवधि निर्धारण गर्न अधिकार भएको भनी सरकारी कर्मचारीका सम्बन्धमा ( नेकाप  २०५३ नि.नं.६१८६ पृ ३५८ ) यस अदालतले निर्णय गरिसकेको छ । निवेदक आफू बहाल रहेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्थालाई स्वीकार गरी २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म चुप लागेर बस्नु भयो । मर्का परेको भए सोही समयमा बदर गराउन लाग्नु पर्नेमा सो नगरी अवकाश भएपछि मात्र रिट निवेदन दिएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री माधव वास्कोटा

   नियम बनाउने अधिकार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐनले बैंकलाई प्रदान गरेकोमा निवेदकले त्यसलाई चुनौती दिन सक्नु भएको छैन । राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको हो । नियमको व्यवस्था कुन ऐनको कुन दफासँग बाझिएको हो  भन्ने प्रष्ट उल्लेख निवेदनमा छैन । साथै निवेदक कार्यरत् रहँदाकै अवस्थामा २०४३,२०५० र २०६१ गरी तीन पटक नियमावली प्रतिस्थापन भएको छ यसरी तीन–तीन पटक नियम प्रतिस्थापन हुँदा चुप लागेर बस्ने निवेदकलाई अहिले अदालतले सहयोग गर्नसक्ने होइन ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारी

   २०५० सालको नियमावलीको व्यवस्थाले नै ६५ वर्षको उमेरसम्बन्धी प्रावधान हटाएको र सोही व्यवस्थालाई २०६१ सालको विनियमावलीले निरन्तरता दिएको अवस्था छ । मानी आएको नियमावलीलाई अवकाश पाएपछि Ultra Vires भन्न नमिल्ने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट   (नेकाप  २०५६ अंक ४ नि.नं. ६६९७ पृ २५९ ) निर्णय भएको समेत अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने अवस्थाको भएकोले खारेज होस् ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य

   कुनै पनि निकायमा कार्यरत कर्मचारी सो निकायसँग सम्बन्धित ऐन नियम र तिनमा समय समयमा हुने परिवर्तन तथा प्रतिस्थापन समेतबाट बाधिने हुन् । न कि आफू प्रवेश गर्दाको अवस्थाको मात्र ऐन नियमबाट । निवेदक प्रवेश गर्दाको नियमावली ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनले तोकेको  प्रक्रियासमेत पूरा गरी निज सेवामा प्रवेश गरेपछि तीन–तीन पटक प्रतिस्थापन भैसकेका र सोलाई निवेदकले समयमै चुनौती नदिएबाट स्वीकार गरिबसेको मान्नुपर्ने भएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे

   निवेदक कानून अधिकृत भएकोले नियमावली बनाउँदा, संशोधन गर्दा वा प्रतिस्थापन गर्दा कानून शाखाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सँलग्नता वा सहभागीता हुनुपर्दछ ।

   २०५० र २०६१ सालका नियमावली बनाउँदा आफू समेत सम्मिलित भै नियमावली बनाएको हुँदा ती नियमको व्यवस्था Ultra Vires भन्ने निजलाई हक रहँदैन । समानहरूका बीच असमान व्यवहार गरिनु हुन्न भन्ने सिद्धान्त समानताको हो । २०५० र २०६१ सालको नियमावली लागू भै अवकाश पाएकाहरू बीच बिभेद गरेको देखाउन सक्नु भएको छैन । निवेदन खारेज होस् ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता श्री हरिकुमार नेपाल

   नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण निवेदकले निवेदनमा खुलाउनु भएको छैन । राष्ट्र बैंकले तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ बमोजिम विनियमलाई स्वीकृतिसम्म दिएको हो । अवकाश र नोकरी गर्ने अवधि तोक्ने र तय गर्ने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हैन । यो संविधानको धारा १०७(१) को विषय होइन र विशेष इजलासमा आउने विषय पनि होइन । यो विषय धारा १०७(२) अन्तर्गतको विषय हो । निवेदकले  Legislative Biasness भयो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन । रिट खारेज हुने अवस्थाको हुँदा खारेज होस् ।

   विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूमा विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

 

१. कुनै पनि निकायमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सो कर्मचारी उक्त निकायमा प्रवेश गर्दाको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने हो ? वा समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन वा संशोधन भएको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने हो ?

२.    निवेदकले दावी गरे जस्तो समानताको वर्खिलाप निर्णय भएको छ छैन ?

३. सेवाका शर्तसम्बन्धी बिषयमा विगतमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन हुँदा बचाउ गरिएकोमा सो व्यवस्था पुनःसंशोधन हुँदा बचाउको व्यवस्था नगरिएकोमा सोको परिणाम के हुने हो ?

४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ?

 

   उपरोक्त प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विवेचना गर्नुअघि निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका कानूनी व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ ।

   निवेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारीको रुपमा निज सेवा प्रवेश गर्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ को दफा ५१, जसले उक्त बैंकलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ, सो देहायबमोजिम रहेको छ भन्ने व्यवस्था गरी देहाय  (१) मा आफ्नो काम कारोबार व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न बैंकले नियम बनाउन सक्नेछ ।

   तर सो नियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ भन्ने र देहाय (२) मा उपदफा   (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले देहायको सबै वा केही विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहाय (ग) मा बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति बढुवा, सरुवा, बर्खासी, तलब, भत्ता, उत्पादन, निबृत्तिभरण, बिदा, आचरण, अनुशासन समेत सेवाको शर्तहरू र गठनबारे, नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ ।

   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ मिति २०६१।९।१६ बाट लागू गर्दाको बैंक तथा वित्तीय संस्थासक्बन्धी अध्यादेश, २०६१ लागू भैरहेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेशको दफा ९१ र निवेदकले २०६४।२।२४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदा लागू रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ जो हुबहु मिल्छ सो कानूनी व्यवस्था हेर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विनिमय बनाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको देहाय (१) मा आफ्नो काम कारोबार सुव्यवस्थितरुपले सञ्चालन गर्न र यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले विनियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो विनियम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र देहाय (२) मा उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी इजाजत प्राप्त संस्थाले देहायको सबै वा केही बिषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछ  भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी देहाय (२) को (ग) मा इजलास प्राप्त संस्थाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खासी, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, विदा, आचरण, अनुशासनसमेत सेवाका शर्त र गठनबारे, विनियम  बनाउन सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकीरमा उल्लेख गरेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली र विनियमावलीका कानूनी व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ:–

 

(क) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ को (१) नियम ९ को व्यवस्था                 देहायबमोजिम रहेको छः–

   “यस नियमावलीबमोजिम अन्यथा हुनेमा बाहेक बैंकको प्रत्येक कर्मचारी पैसठ्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छ ।”

(२) नियम ३४ को व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ :–

अनिवार्य अवकाशः– (१) ६५ पैसठ्ठी वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक कर्मचारीलाई बैंकको नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ ।

      तर बैंकको हितको निमित्त कुनै कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता अनिवार्य देखिएमा सञ्चालक समितिले बढीमा एक वर्षको म्याद थप गर्नसक्नेछ ।

(२)    २५ पच्चिस वर्षसम्म लगातार बैंकको नोकरी गरी सकेको कर्मचारीलाई निजले वा                सञ्चालक समितिले चाहेमा बैंकको सेवाबाट अवकाश लिने अनुमति वा आदेश                     दिन सक्नेछ ।

(३)    नियम ८७ को व्यवस्था देहाय बमोजिम छः

       ”सेवाका शर्त मर्का पर्ने गरी बदलिन नहुनेः– कुनै   कर्मचारी वा सल्लाहकारको नियुक्ति हुँदा पाएको सुविधा वा हक निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिन सकिने  छैन ।”

 

(ख) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को

(१)    नियम ३४ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

              अवकाश (१) कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष भएपछि निजलाई बैकको नोकरीबाट                अवकाश दिइनेछ ।

 

तर, 

(क) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा सो कर्मचारी नियुक्ति हुँदा कायम रहेको नियमद्वारा निर्धारित अवकाशको उमेरलाई यो नियमले छोट्याएको मानिने छैन ।

(ख) बैंकको लागि कुनै कर्मचारीको सेवा अनिवार्य वा वाञ्छनीय देखिएमा अधिकृतस्तरको भए सञ्चालक समितिले र सहायक स्तर वा सोभन्दा तल्लो स्तरको भए महाप्रबन्धकले बढीमा २ वर्ष म्याद थप गर्न सकिने छ ।

       यसरी थप भएका अवधिमा निजले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

(ग)   यो नियमावली प्रारम्भ हुँदा बहाल रहेको कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश लिन चाहेमा कम्तीमा तीन महिनाअगावै बैंकलाई लिखित सूचना दिई अवकाश लिन सक्नेछ । 

 (२)   २० (बीस) वर्षसम्म लगातार बैंकको नोकरी गरी सकेको कर्मचारीले उपनियम (१) बमोजिम उमेर नपुग्दै बैंकको सेवाबाट अवकाश लिन चाहेमा अधिकृतस्तरको भए सञ्चालक समितिले सहायक स्तर वा सोभन्दा तल्लो स्तरको भए महाप्रवन्धले निजलाई अवकाश लिने अनुमति दिन सक्नेछ ।

   तर प्रत्येक वर्ष सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कोटाभित्र मात्र स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने छ ।

(३)    २० (बीस) वर्ष सेवा अवधि पुगेका बैंक कर्मचारीलाई अधिकृतस्तरको भए सञ्चालक समितिले र सहायकस्तर वा सोभन्दा तल्लोस्तरको भए महाप्रवन्धकले निजलाई अवकाश लिने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(२) नियम ९३ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

”सेवाको शर्त मर्का पर्ने गरी बदलिन नहुनेः बैंकको कर्मचारी सल्लाहकारको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको निजको सेवा शर्त वा अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन ।”

 

(ग)   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

 (१)   ”अनिवार्य अवकाशः  बैंकको कुनै कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि निजलाई बैंकको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइनेछ ।

      तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्ति भएका कर्मचारीको उमेरको हकमा ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधि जोडी मात्र निवृत्तिभरण वा उपदान दिइने छ ।

(२)    नियम ११८ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः

             ”सेवाको शर्त मर्का पर्ने गरी बदलिन नहुनेः बैंकको कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको निजको सेवा शर्त वा अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन ।”

 

(घ) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को

(१) नियम ५३ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

 

”अनिवार्य अवकाशः–

   बैंकको कुनै     कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि निजलाई बैंक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइनेछ । बैंकको सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको हकमा निजको उमेर ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि निजलाई बैंक सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइनेछ ।

   तर कर्मचारी नियमावली, २०५० प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्ति भएका कर्मचारीको उमेरको हकमा ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधि जोडी मात्र निवृत्तिभरण वा उपदान दिइनेछ ।

 

(२) नियम १०९ को व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

   ”सेवाको शर्त मर्का पर्ने गरी बदल्न नहुनेः कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको निजको सेवा शर्त वा अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन ।”

 

   २. उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकले आफू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ बमोजिम सेवा प्रवेश गरेको र सेवा प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम भएकोमा सो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम ३४ को व्यवस्थाले साविक  नियमबमोजिम प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको हकमा बचाउको व्यवस्था गरेको तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली,२०५० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ ले भने त्यस प्रकारको बचाउको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निवेदकलाई ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश दिई ६० वर्षको नोकरी अवधिको मात्र पेन्सन सुविधा दिने गरी निर्णय गरेकोले सो निर्णय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली,२०६१ जारी भई बहाल रहेकोमा सो २०६१ सालको विनियमावलीले अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने भनी भएको व्यवस्था संविधानमा भएको समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भनी सो नियम ५३ अमान्य गरी साविक नियमबमोजिम ६५ वर्ष उमेरले हुने पेन्सन सुविधा दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ ।

   ३. यस निवेदक २०३४।२।२४ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवामा प्रवेश गरी स्थायी सेवा अवधि ३० वर्ष पुगी २०६४।२।२४ मा अनिवार्य अवकाश पाएको कर्मचारी देखिएको र सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली,२०२३ बहाल रही सोको नियम ३० (१) ले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६५ वर्ष तोकेकोमा हाल सोको सट्टा लागू रहेको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ लागू रहेकोमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने भनी कानूनी व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ बाट खारेज भएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० बाट खारेज भएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ बाट खारेज भै हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ बहाल रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ को अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बनाएकोमा विवाद छैन । यी निवेदक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ बहाल रहेको अवस्थामा सेवा प्रवेश गरेकोले आफ्नो हकमा सोही अवस्था बहाल रहेको नियम लागू हुने भन्ने कथन छ । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ को नियम ३४(१) मा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६५ वर्षको भन्ने व्यवस्था भए पनि निवेदकले आफ्नो हकमा सो ६५ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिनुपर्नेमा सो उमेर नपुग्दै अवकाश दिएको नियम विपरीत भयो भन्ने दावी छैन । निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली,२०२३ को नियम ३४ को व्यवस्थाले कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिने उमेर ६५ वर्ष रहेकोमा सोलाई प्रतिस्थापन गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ ले सो उमेरलाई घटाई ६० वर्ष कायम गरेको तर नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्ति भएको कर्मचारीको हकमा अवकाशको उमेर छोट्याएको नमानिने भन्ने व्यवस्था गरेबाट साविकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली , २०२३ को नियम ३४ को व्यवस्था कर्मचारीहरूको हकमा नयाँ नियमको व्यवस्था लागू नहूने गरी बचाउको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ मा भएको व्यवस्थाले त्यस्तो बचाउको व्यवस्थालाई कायम नराखी उक्त नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीको उमेरको हकमा ६० वर्ष बाँकी अवधि जोडी मात्र निवृत्तिभरण वा उपदान दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ को नियम ५३ को व्यवस्थाले समेत कायम राखेको देखिन्छ । ऐन कानून समय र परिस्थितिको आवश्यकतानुसार नयाँ बन्ने, बनेकोमा संशोधन हुने वा भैरहेको खारेज हुने हो । त्यसैले ऐन कानूनको व्यवस्था सधैका लागि स्थिर रहने बिषय हो भनी भन्न मिल्ने होइन । समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन वा खारेज गरिएको विषयलाई अन्यथा गरी आफू नियुक्त हुँदा कायम रहेको व्यवस्था नै आफ्नो हकमा सदाका लागि कायम रही रहनुपर्छ भनी भन्न कानून एवं न्यायका दृष्टिले मिल्दैन । संशोधन भएको व्यवस्था निवेदकका हकमा मात्र लागू हुने नभै समग्र संगठनमा रहेका कर्मचारीहरूको हकमा समानरुपले लागू हुने विषय हो । कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि संगठनमा सो संगठनको नीति र ऐन नियमबमोजिम नियुक्त भएपछि यस्ता नीति एवं ऐन नियममा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समय–समयमा हुने संशोधनबाट  हुने परिवर्तित व्यवस्थामा निजलाई ऐन नियममा नै अन्यथा व्यवस्था गरी छुट वा संरक्षण दिएमा बाहेक अनिवार्य रुपमा मान्नैपर्छ । यसरी संशोधन भै कायम भएको नीति ऐन नियम सबै कर्मचारीहरूका हकमा समान रुपले लागू हुने हुन्छ । आफ्नो कर्मचारीले सेवा गर्ने न्यूनतम् र अधिकतम् उमेर, तलब भत्ता, निवृत्तिभरण जस्ता कुरा नीतिगत कुरा भएको र व्यस्थापक (Employer) ले नै निर्धारण गर्ने हुँदा त्यसरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ बमोजिम प्रत्योजित अधिकारबमोजिम कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली बनाई त्यसमा अघिको व्यवस्थालाई संशोधन, परिमार्जन र थपघट गरेकोलाई अन्यथा भन्न नसकिने हुन्छ । साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी ( सेवा शर्त ) नियमावली, २०४३ र सो लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० मा नै अवकाशको उमेर र पदावधिसम्बन्धी पूर्व व्यवस्थालाई हेरफेर गरेको र सोही व्यवस्थालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ ले समेत निरन्तरता दिएकोलाई संविधानसँग बाझिएको भनी भन्न नमिल्ने हुन्छ । यस्तै विषय समावेश भएको संवत् २०६० सालको रिट नं. ४६ निवेदक रामेश्वरप्रसाद घिमिरे वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालय समेत भएको निवेदनमा ( स.अ.बुलेटिन वर्ष १२ अंक २४ पूर्णाङ्क २०२ पृष्ठ १८ २०६२ ) र संवत् २०५२ सालको रिट नं.२४९८ निवेदक सुदर्शनबहादुर सिँह वि. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा (नेकाप  २०५३ अंक ४ पृष्ठ ३५८ नि.नं. ६१८९ ) मा निजामती सेवामा कार्यरत् निवेदकको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएको र नोकरी ३० वर्ष पूरा भैसकेकोमा निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा निजामती सेवा नियममा अवकाशको उमेर ६३ वर्ष भएकोले सो अवधिसम्म बहाल रहनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न नसक्ने भनी रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ । त्यसैगरी संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३३९८ निवेदक रामबाबु शर्मा काफ्ले विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा अवकाश पश्चात् पाइने सुविधाहरूको हकमा रिट निवेदक रामबाबु शर्मा काफ्लेले २०५२।९।२२ मा अनिवार्य अवकाश पाएको र सो मितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० बहाल रही उक्त नियमावली लागू हुनुभन्दा पहिलेको नियमबमोजिम सुविधा पाउनुपर्छ भनी माग गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली २०५० को नियम ५६ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले अस्नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको उमेरको हकमा ६० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि जोडी मात्र निवृत्तिभरण वा उपदान दिइने भन्ने किटानीसाथ व्यवस्था गरिएको हुँदा सो हद नघाई ६५ वर्ष पुग्न बाँकी अवधि जोडी सुविधा पाउने भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर बमोजिम रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने भनी रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ ।

   ४. त्यसैगरी संवत् २०५६ सालको रिट नं. ३१९१ प्रितमजंग राणा वि.राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा म निवेदकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ बमोजिम तपाईको उमेर ३० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेको भनी अनिवार्य अवकाश दिइएको र मैले २०२२।११।२६ मा नियुक्ति पत्र बुझी २०२२।१२।३ देखि सेवा शुरु गरेको र म सेवा प्रवेश गर्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ को नियम ९ ले बैंकको प्रत्येक कर्मचारी ६५ वर्ष उमेर नपुगेञ्जेलसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ११८ ले बैंकको कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको सेवाको शर्त वा अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन भनी प्रत्याभूत गरेकोले मलाई २०५३।११।२५ देखि अवकाश दिने गरेको निर्णय बदर घोषित गरी हक प्रचलन गराइपाऊँ भनी परेको रिट निवेदनमा अवकाश दिँदाका अवस्थामा बहाल रहेको नियमावलीले उमेर ५८ वर्ष र नोकरी अवधि ३० वर्ष भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरेको देखिएको अवस्थामा निवेदकको स्थायी नोकरी अवधि ३० वर्ष भएपछि निवेदकले स्वतः अवकाश पाउने नै देखियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिएको देखिएबाट निजलाई दिएको अवकाश कानूनसम्मत नै देखिएको र नियम ५६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधि जोडी निवृत्तिभरण वा उपदान नदिइएको वा नियमावलीबमोजिम अन्य सुविधा नदिइएको भन्ने माग दावीसमेत भएको नदेखिँदा निवेदन खारेज हुन्छ भनी रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ । ऐन नियमहरू समय–समयमा समयानुकूल संशोधन र परिवर्तन भैरहने र यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त कानूनी सिद्धान्तहरूमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण पनि नभएकोले निवेदकले पाउने सेवा सुविधा आफू सेवा प्रवेश गर्दा कायम रहेको नियमावलीबमोजिम नै पाउनुपर्छ भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

   ५. प्रश्न नं.२ का सम्बन्धमा विचार गर्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ ले गरेको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ ले बचाउ गरी राखेकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० ले सो व्यवस्थालाई बचाउ गरेको देखिँदैन । यही बचाउको व्यवस्था कायम रहिरहेको अवस्थामा पूर्व कर्मचारी तत्कालीन महाप्रवन्धक श्री वेखामान सिँहले २०४३।९।१७ मा उमेरका कारण तत्काल बहाल रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी ( सेवा शर्त ) नियमावली, २०४३ बमोजिम ६५ वर्षको उमेर पूरा गरी अवकाश लिएको भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले निज बेखामानलाई ६५ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिई सेवा सुविधा पनि ६५ वर्षको दिइएको तर आफूलाई उक्त सुविधाबाट बञ्चित गरी समानताको हकबाट समेत बञ्चित गरिएको भनी जिकीर लिनुभएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा समानतासम्बन्धी अवधारण कस्तो अवधारण हो र यस अदालतले यस विषयलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा केही विवेचना हुनु सान्दर्भिक हुन आयो ।

६.  समानताका पनि विभिन्न पाटा हुन्छन् तीमध्ये कानूनको दृष्टिमा समानता         (Equality Before Law) र कानूनको समान संरक्षण (Equal Protection Of Law) भन्ने  दुई कुरा महत्वपूर्ण छ । कानूनको दृष्टिमा समानता (Equality Before Law) भन्ने शब्दावली विधिशास्त्री ए.भि. डाइसेले प्रतिपादन गरेको कानूनको राजको नियममा आधारित भएको पाइन्छ । तसर्थ, यसलाई कानूनी राजको एउटा नियमको रुपमा अंग्रेजी कमन ल प्रणालीमा अंगालिएको छ र यसै प्रणालीको उपजको रुपमा लिइएको पाइन्छ । यस अदालतले एउटा रिट यो नकारात्मक दृष्टिकोण (Negative Concept) हो । यसले कुनै पनि व्यक्ति विशेषको लागि कुनै खास सुविधा प्रदान गरेको हुँदैन । कानूनसमक्ष सबै बराबर र समान हुन्छन् । साधारण कानूनसमक्ष सबै वर्गको समानरुपमा संरक्षण भएको हुन्छ (बाबुराम पौडेल वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय नेकाप २०५१, अंक ३, नि.नं. ४८७५, पृ.१४३) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । समानताको हकको प्रथम शर्त कानूनको दृष्टिमा अर्थात कानूनको समानतापूर्ण नीति र व्यवहारको सुनिश्चितता हो ।

७. समानताको हकसम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्ष कानूनको समान संरक्षण ( Equal Protection Of Law) लाई मानिन्छ । प्राकृतिक, आर्थिक हैसियत, संस्कृतिक, धार्मिक आदिका कारण मानिस असमान रहेकोले पूर्णरुपमा समानताको प्रयोग हुन सम्भव हुँदैन । तसर्थ समान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई समान र असमान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई असमान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसैले यसलाई समानताको हकको सकारात्मक पक्ष भनिन्छ । उस्तै परिस्थितिमा रहेका समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिनु मात्र होइन असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पनि यो सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको मानिन्छ । उही कानून सबैमाथि समानरुपले लागू हुनुपर्छ र परिस्थितिलाई वास्तै नगरी समस्त देशभरि र सबै व्यक्तिहरूका बीच समानरुपमा लागू हुन्छ भन्ने होइन । समानतापूर्ण र निरपेक्ष नभै सापेक्षिक विषय हो । यसको सापेक्षता लक्षित वर्गको हैसियत अवस्था क्षमता आदि सँग सम्बन्धित हुन्छ । उस्तै परिस्थिति उस्तै हैसियत, क्षमता भएका व्यक्तिहरू एउटा वर्ग हुन् । राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न पाइन्न भन्ने  यसको मर्म हो । नागरिकको समानताको हक भन्नाले समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ बहाल रहेको अवस्थामा अवकाश पाउने बेखामान सिँह र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६१ लागू रहेको अवस्थामा अवकाश लिने यी निवेदकको हैसियत समान भनी किमार्थ भन्न मिल्दैन ।

८. अब तेस्रो प्रश्न सेवामा शर्त सम्बन्धी विषयमा विगतमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन हुँदा बचाउ गरिएकोमा सो व्यवस्था पुनः संशोधन हुँदा बचाउको व्यवस्था नगरिएकोमा सोको परिणाम के हुने हो  भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले जे जति हदसम्म निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गरेको छ, सो हदसम्म मात्र कायम रहने हो । सो बाहेक पुरानो खारेज भैसकेको ऐन नियमको व्यवस्था कायम रहन सक्ने होइन । पुरानो ऐन नियमकै व्यवस्था पूरै कायम रहने हो भने सो खारेज गर्नु र नयाँ बनाउनुको कुनै अर्थ रहदैन । पुरानो नियमको व्यवस्थालाई नयाँ ऐन नियमले निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण दिएकोमा पनि त्यसपछि आएको ऐन नियमले सो निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षणको व्यवस्था कायम राखेन भने त्यसरी निरन्तरता, बचाउ वा संरक्षण गर्न छाडेको मितिदेखि सो व्यवस्था स्वतः खारेज भए सरह हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ को व्यवस्थालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी ( सेवा शर्त ) नियमावली, २०४३ ले बचाउ गरी निरन्तरता दिइरहने तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली २०५० को नियम ५६ ले सो नियममा उक्त नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको उमेरको हकमा समेत ६० वर्ष पुग्न बाँकी अवधि जोडी मात्र निवृत्तिभरण वा उपदान दिइने भन्ने किटानीसाथ व्यवस्था गरिएको र सोहीबमोजिम हालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६१ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ को दफा ९१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको छ, मा पनि सोही २०५० सालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ५६ मा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाबमोजिम निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको भन्ने आधारमा अवकाश दिएको भन्ने कुरा निवेदनको प्रकरण नं. १ मा उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०५० मा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल चालु रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६१ आएकोमा निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । सोही व्यवस्थाबमोजिम निजले अवकाश पाएको देखिन्छ । संशोधित विनियमको कुनै व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न र कुनै व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न मिल्ने हुँदैन । साथै संविधानसँग नियमको व्यवस्था बाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । के कस्तो आधार र कारण संविधानसँग बाझिएको हो ? निवेदकले सो स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । संविधानसँग कुनै नियम बाझिएको छ भनी भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन र सो बाझिएको आधार र कारण दिन सक्नुपर्नेमा सो निवेदनमा खुलाइएको छैन । मर्का परेको भए नियममा संशोधन हुँदाकै समयमा यो यस व्यवस्थाबाट आफूलाई मर्का पर्‍यो भनी तत्काल उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो पनि गरेको पाइएन । यसबाट यी निवेदकले यति लामो समयसम्म नियमलाई पालना गरी बसेपछि सोही नियमलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

९.  अब चौथो प्रश्न निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ को सुविधा पाउनु पर्ने दावी लिएका निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ बमोजिमको उमेरको आधारमा नभई ३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा अवकाश दिएकोलाई स्वीकार गरी सो लाई चुनौती नदिएको, निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थाको नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम नभै हाल बहाल रहेको नियमावलीबमोजिम सुविधा पाउने भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६१ र हाल लागू रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ (२) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिले हालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ बनाएको देखिएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिलाई अख्तियार दिने उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकले चुनौती नदिई स्वीकार गरी बसेको देखिएको र मातृ ऐनलाई स्वीकार गरी बसेपछि सोबमोजिम बनेको नियम विनियमलाई निवेदकले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुँदा र हालको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ बमोजिमको सुविधा दिइएन भन्ने निवेदन जिकीर नभै साविकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०२३ बमोजिमको सुविधा दिइएन भन्ने निवेदन भन्ने निवेदन जिकीर भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नियमावली २०२३ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन कानूनसंगत देखिन आएन ।

 

अतः उल्लिखित बुँदा प्रमाण समेतबाट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६१ को नियम ५३ संविधानसँग बाझिएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६५ साल फागुन १५ गते रोज ५ शुभम्…

 

इजलास अधिकृतः नारायण पन्थी