निर्णय नं. ९१७८ – उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

आदेश मिति : २०७१।३।१६।२

०६९-WO-०४७२

 

विषय:- उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : कर्ने बोहराको छोरा, बैतडी जिल्ला, रूद्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका मुख्य घटना सहायता कार्यदल समूह दरबन्दीका प्रहरी जवान मानसिंह बोहरा

विरूद्ध

विपक्षी : महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौंसमेत

 

§  विभागीय कारवाही भएको प्रहरी कर्मचारी स्वयम्‍ले चाहेको वा रोजेको सजाय मात्र गरिनुपर्ने जिकिर लिनुको कुनै कानूनी आधार रहेको देखाउन सकेको नहुनाले सजाय गर्न पाउने अधिकार भएको अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको अनेक सजायमध्ये अवस्था अनुसार कुनै पनि सजाय गर्न सक्षम रहेको हुँदा सोमध्ये तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने सजाय गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

 

§  निवेदकउपरको विभागीय कारवाही प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिएको र निवेदक स्वयम्‍ले पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा गल्ती भई पदीय आचरण उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही गरी कानूनबमोजिम सजाय निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न   नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराई

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६८ देखि नियम ८४

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ आदेश यस प्रकार छ ।

            मिति २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको समयमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको क्याबिन नं.१ मा रहेको १०० नं. फोन म निवेदक मानसिंह बोहराको जिम्मामा रहेको थियो । उक्त १०० नं. को फोनमा विभिन्न स्थानबाट प्राप्त झगडासम्बन्धी सूचनाहरूका बारेमा सिफ्ट इन्चार्ज र अन्य साथीहरूलाई जानकारी गराउन र सिफ्ट इन्चार्जबाट थप आदेश लिन फोन होल्डमा राखी गएको अवस्थामा प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूबाट उक्त परिचालन कक्षको निरीक्षण भएको रहेछ । निरीक्षणको क्रममा फोन होल्डमा राखी छाडेको देखी मलाई लापरवाही गरेको कारण देखाई दोषी ठहर्‍याई तल्लो टाइमस्केल वा त्यही टाइमस्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने गरी मिति २०६८।५।९ गते प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठबाट विभागीय कारवाहीको निर्णय गर्नुभयो । उक्त निर्णयउपर प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन गर्दा सुरू निर्णय नै सदर गर्ने गरी मिति २०६९।६।१ मा निर्णय भयो। मलाई विभागीय कारवाही गर्दा १०० नं. को फोन होल्डमा राखी डिउटीको समयमा Snooker Game खेलेको भन्ने आधार लिइएको छ ।

१०० नं.को फोनमा एकैपटक धेरैवटा कलहरू रिसिभ गर्न मिल्दछ । एउटा रिसिभर उठाएर राख्दैमा फोन व्यस्त रहँदैन । उक्त दिनमा अन्य साथीहरूसमेत डिउटीमा रहेका थिए । उक्त फोनमा झगडासम्बन्धी खबरहरू प्राप्त हुन आएपश्चात फोन गर्ने व्यक्तिलाई एकछिन होल्डमा बस्न भनी थप आदेशको लागि सिफ्ट इन्चार्जसँग आदेश लिन गएको थिएँ । मैले उक्त फोन कुनै खराब नियतबाट होल्डमा राखेको थिइँन । वास्तविकता नै नबुझी म निर्दोषलाई पदीय दायित्व र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता र लापरवाही गरेको आरोपमा कारवाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । मैले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८७ को देहाय (क) (ग) र (ङ) बमोजिम तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा हुने प्रकृतिको अपराध गरेको छैन । सामान्य गल्ती गरेकै अवस्थामा समेत नसीहत दिने, शारीरिक थकाई हुने सजाय गर्ने व्यवस्थासमेत प्रहरी नियमावली, २०४९ मा गरिएको छ । म विभागमा रहँदा बस्दासमेत इमानदार बफादार भई डिउटीमा रहेको र मलाई दिइएको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै आइरहेको अवस्थामा एक्कासी ठूलो कारवाही गर्नु पूर्वाग्रही भावनाले प्रेरित छ । मलाई तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६८।५।९ गते भएको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६९।६।१ गते भएको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४, ८५, ८६, ८७, ८९, ९० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ समेत विपरीत भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने निवेदन मागदावी ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागज साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।७।२१ को आदेश ।

            प्रहरी जवान मानसिंह बोहरा मिति २०६८।५।१ गते महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको परिचालन कक्षमा डिउटीमा रहेको अवस्थामा उक्त दिन २१:०० बजे यस कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठबाट डिउटी चेक जाँच गर्ने क्रममा क्याबिन नं.१ को आफ्नो जिम्मामा रहेको १०० नं.को फोन लाइन होल्डमा राखी कम्प्युटरमा स्नुकर गेम खेलिरहेको पाइएकोले निज प्रहरी जवानले १०० नं. जस्तो जनताको सर्वसुलभको लागि राखिएको फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा गेम खेल्नुले पदीय दायित्व एवम्‍ जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी डिउटीमा लापरवाही गरेको पाइएको हुँदा निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट मिति २०६८।५।९ गते तल्लो टाइमस्केलमा घटुवा गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयउपर निज प्रहरी जवानले यस कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०६९।६।१ मा यसै कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा सोही निर्णयलाई सदर हुने गरी पुनरावेदकीय निर्णय भएको हो । निजलाई विभागीय कारवाही गर्दा सफाइको मौकास्वरूप यस कार्यालयबाट च.नं. ६७ मिति २०६८।५।२ र च.नं. ७९ मिति २०६८।५।६ गतेको पत्रद्वारा लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । निजले आफ्नो स्पष्टीकरणमा घटनासम्बन्धी रिपोर्ट गर्न गएकोमा फर्केर आउँदा उक्त फोन बिर्सी होल्डमा नै रहेको र डिउटीमा रहँदा कम्प्युटरमा स्नुकर गेम खेल्नु मेरो गल्ती हो भनी आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गरी आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।

मर्यादित प्रहरी सङ्गठनको जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीले १०० नं. जस्तो संवेदनशील फोनलाई होल्डमा राखी आफ्नो तोकिएको डिउटी छाडी कम्प्युटरमा गेम खेल्नुले पदीय दायित्व एवम्‍ जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेको र निजले विगतमा समेत यस किसिमका क्रियाकलापहरू गरी मौखिकरूपमा सम्झाई बुझाई गरी चेतावनी दिँदासमेत आफ्नो व्यवहारमा कुनै सुधार नल्याई निजलाई दिइएको आदेश निर्देशन नमानी वा कार्यान्वयन नगरी डिउटीमा लापरवाही गरेको पाइएको र निजले नै लेखी पेस गरेको स्पष्टीकरणको जवाफमा समेत डिउटीमा आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गरेको अवस्थासमेत हुँदा कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही गरिएको हो । निज विपक्षीले आफूले गरेको गल्ती र डिउटीमा गरेको गम्भीर लापरवाहीलाई लुकाई दिएको रिट निवेदन बदरभागी छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको लिखित जवाफ ।

            महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरी, काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकका नाउँको सूचना म्याद मिति २०६९।८।७ मा तामेल भएकोमा म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नभएको ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान्‍ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईले निवेदकलाई निजबाट भएको गल्ती सुधार गर्ने अवसर नदिई सो सम्बन्धमा सचेत नगराई एकैपटक तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने गरी ठूलो सजाय गरिएको हुँदा निवेदकलाई मर्का परेको र त्यस्तो कारवाहीबाट भविष्यमा समेत निजको वृत्ति विकासमा असर पर्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र घटना वारदातसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुने १०० नं. हटलाइन फोनको जिम्मेवारी लिएका निवेदकले त्यस्तो फोन होल्डमा राखी कम्प्युटरमा खेल खेली गम्भीर लापरवाही गरेको र स्वयम्‍ निवेदकले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा समेत आफ्नो लापरवाही स्वीकारेको अवस्था हुँदा सम्बन्धित कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारवाही गरेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

            निवेदकले आफ्नो जिम्मेवारीबमोजिमको कार्य सम्पादन गरी रहेको अवस्थामा सिफ्ट इन्चार्जबाट थप आदेश लिन फोन होल्डमा राखी गएको र भुलवश फोन होल्डमै रहन गएकोमा फोन होल्डमा राखेको भन्ने आधारमा सुध्रने मौकासम्म नदिई एकैपटक तल्लो टाइमस्केलमा घटुवा गर्ने गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६८।५।९ मा गरेको निर्णय प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट सदर गर्ने मिति २०६९।६।१ मा भएको निर्णय पूर्वाग्रही भएकोले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मागदावी गरेकोमा निवेदकलाई दिइएको जिम्मेवारी गम्भीररूपमा नलिई लापरवाही गरेको र निजलाई सफाइको मौका दिँदासमेत आफ्नो लापरवाहीलाई स्वीकार गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको छ भने विगतमा पनि निजले आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरवाही गरी आएकोमा मौखिकरूपमा सुधार गर्ने मौका दिँदासमेत बेवास्ता गरी लापरवाही दोहोर्‍याउँदै आएको तथा हाल तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने १०० नं.को हटलाइन फोनको रिसिभर नै फोनमाथि राखी फोन ब्यस्त बनाई कम्प्युटरमा स्नुकर खेली पदीय आचरण एवम्‍ अनुशासनको उल्लङ्घन गरेकोले कानूनबमोजिम विभागीय कारवाही गरिएको हो । निवेदकले आफ्नो गल्ती र लापरवाही लुकाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनियो । अब प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकलाइ सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र आम जनतालाई तत्काल आपतविपद पर्दा राहत र उपचार दिन व्यवस्था गरिएको प्रहरी हटलाइन १०० नं. को फोनबाट प्राप्त हुने सूचना सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने अति संवेदनशील जिम्मेवारी भएको डिउटी तोकिएको देखिन्छ । आफू डिउटीमा रहेको अवस्थामा १०० नं. को संवेदनशील फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा गेम खेलेको तथ्यलाई निवेदकबाट सो सम्बन्धमा मागिएको स्पष्टीकरणमा निजले स्वीकार गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाइ निज विरूद्धको विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा सफाइको मौका दिइएको र निजले लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालनामा लापरवाही र डिउटी पालनामा आफूबाट सो गल्ती भएको भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले डिउटीमा रहँदा आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्दै सुध्रने मौका स्वरूप प्रहरी नियमावलीबमोजिम सामान्य सजाय गर्नुपर्नेमा एकैपटक तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने गरी ठूलो सजाय गरिएको हुँदा प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६८।५।९ मा गरेको निर्णय र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६९।६।१ मा भएको निर्णय बदर गरी पाँउ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

            ३. प्रहरी कर्मचारीबाट कर्तव्य पालनामा हुन सक्ने लापरवाही तथा अनुशासन उल्लङ्घन जस्ता आचरणविपरीतका कार्यलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न प्रहरी नियमावली, २०४९ मा विभिन्न कानूनी प्रबन्धहरू गरेको पाइन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६८ देखि नियम ८३ सम्म प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणहरूको व्यवस्था गर्दै नियम ८० को उपनियम (१) ले “प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य तत्परताको साथ पालना गर्नुपर्दछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई गर्न सकिने विभिन्न प्रकृतिका सजायहरूको व्यवस्था गर्दै नियम ८४ को खण्ड (ङ) मा “तल्लो पद वा तल्लो टाइमस्केल वा त्यही टाइमस्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने” सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८७ मा देहायको अवस्थामा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को खण्ड (ङ) बमोजिम कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई तोकिएको अधिकारीले “तल्लो पद वा तल्लो टाइम स्केल वा त्यही टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने” सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ :

सन्तोषजनक काम नगरेमा,

अनुशासनहीन काम गरेमा,

आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा,

नियुक्ति भएको पाँच वर्षभित्रै नोकरीबाट अलग हुन झुट्ठा कारण देखाएमा,

दिएको आदेश निर्देशन नमानेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा,

मनासिब कारण नभई वा बिदा नलिई बिदा बसेकोमा वा गैरहाजिर भएमा,

लापरवाही गरेमा वा नियम आदेशको पालना नगरेमा ।

 

५. त्यसै गरी कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई हुन सक्ने विभागीय कारवाहीको लागि कार्यविधि निर्धारण गरेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ ले “प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मौका दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ ले प्रहरी जवानलाई “तल्लो पद वा तल्लो टाइम स्केल वा तल्लो टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने” सजाय दिने अधिकारी सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा सम्बन्धित प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोकेको देखिन्छ ।

            ६. अब यी निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही प्रक्रियाका सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०६८।५।१ गते २१:०० बजेको समयमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय परिचालन कक्षको डिउटी चेक जाँच गर्ने क्रममा यी निवेदकले १०० नं.को हटलाइन फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा स्नुकर गेम खेलिरहेको हुँदा यी निवेदकलाई कारवाही गरी पाउँ भनी सिफ्ट इन्चार्जले मिति २०६८।५।२ गते पेस गरेको प्रतिवेदनबाट यी निवेदकउपर विभागीय कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । कारवाहीको लागि प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि “कन्ट्रोल जस्तो संवेदनशील डिउटीमा रहेको १०० नं. को अति संवेदनशील फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा गेम खेल्नुपर्ने कारण र दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाही गरेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने” भनी निवेदकलाई मिति २०६८।५।२ गते स्पष्टीकरण सोधिएकोमा यी निवेदकले डिउटीको समयमा १०० नं.को फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा गेम खेल्नु आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारी अब उप्रान्त गल्ती नदोहोरिने हुँदा एकपटक सुध्रने मौका पाउँ भनी स्पष्टीकरण पेस गरेको देखिन्छ ।

७. तत्पश्चात् संवेदनशील डिउटीमा रहेको १०० नं.को अति संवेदनशील फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा गेम खेलिरहेको र आफूले गरेको गल्तीसमेत स्वीकार गरेकोले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी जिम्मेवारीप्रति लापरवाही एवम्‍ अनुशासनहीन कार्य गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८७ को देहाय (क) (ग) र (ङ) को कसुर गरेकोले ऐ.नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ङ) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनी सजायसमेत प्रस्ताव गरी यी निवेदकलाई मिति २०६८।५।६ मा पुन: स्पष्टीकरण मागिएको तथा यी निवेदकले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरी एकपटक सुध्रने मौका पाउँ भन्ने जवाफ पेस गरेको मिसिल संलग्न कारवाहीसम्बन्धी निर्णय पर्चाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।

            ८. यी निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८७ को देहाय (क) सन्तोषजनकरूपमा कर्तव्य पालना नगरेको, (ग) आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेको र (ङ) दिएको आदेश निर्देशन नमानेको वा कार्यान्वयन नगरेको भन्ने आधार उल्लेख गरी सजाय प्रस्ताव गरी निवेदकबाट पुन: स्पष्टीकरण माग गरेको

देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ ले प्रहरी कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको आचरणको उल्लङ्घन गरेको तथ्यलाई यी निवेदकले अन्यथा भन्न नसकी पटकपटक सफाइको मौकासमेत दिएकोमा आफूबाट गल्ती भएको भनी आफ्नो भएको व्यहोरा उल्लेख गरी यी निवेदकले आफ्नो सफाइसमेत पेस गरेको पाइयो। सोही स्पष्टीकरणको आधारमा यी निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति लापरवाही गरी आचरणहरूको उल्लङ्घन गरेको कसुरमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ ले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सफाइको मौका दिई निजलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रहरी उपरीक्षकबाट तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी सजाय भएको देखिन्छ।

९. यी निवेदक प्रहरी जवान दर्जाको प्रहरी कर्मचारी भएको र निजको हकमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ को देहाय (ङ) बमोजिम तल्लो पद वा तल्लो टाइम स्केल वा तल्लो टाइम स्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने प्रकृतिको सजाय गर्ने अधिकारीमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ ले सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकलाई र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा सम्बन्धित प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोकेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीबमोजिम यी निवेदकलाई नियम ८४ को देहाय (ङ) बमोजिमको सजाय गर्न अधिकारप्राप्त उल्लिखित अधिकारीहरूले नै प्रहरी नियमावलीले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी कारवाही गरेको देखिन

आँउछ । यी निवेदकले आफूउपर भएको विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन गरी पुनरावेदन तहबाट पनि तोकिएबमोजिमको अधिकारीबाट निर्णय भएको छ । यसरी यी निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ ले तोकेबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सफाइको मौका दिई स्पष्टीकरण माग गरी उक्त नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी प्रहरी उपरीक्षकबाट निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकउपरको विभागीय कारवाहीमा कानूनी त्रुटि रहेको देखिन आएन । निवेदक स्वयम्‍ले पनि निजउपरको विभागीय कारवाही प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि रहेको भन्न सकेको पनि देखिँदैन ।

            १०. निवेदकले आफूलाई तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६८।५।९ गते भएको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६९।६।१ गते भएको निर्णयबमोजिम भएको विभागीय कारवाही गर्दा एक्कासी ठूलो सजाय गरियो, सामान्य नसीहत वा शारीरिक थकाई हुने प्रकृतिको सजाय हुनुपर्दथ्यो भनी जिकिरसम्म लिएको देखिन्छ । निवेदकले आफूउपरको विभागीय कारवाही प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो भएको सफाइ पेस गर्दा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा आफूले लापरवाही गरी कसुर गरेको स्वीकार गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम विभागीय सजाय भएकोमा आफूलाई अन्य प्रकारको सजाय गर्नुपर्ने भन्ने जिकिरसम्म लिएको छ । विभागीय कारवाही भएको प्रहरी कर्मचारी स्वयम्‍ले चाहेको वा रोजेको सजाय मात्र गरिनुपर्ने जिकिर लिनुको कुनै कानूनी आधार रहेको देखाउन सकेको नहुनाले सजाय गर्न पाउने अधिकार भएको अधिकारीले प्रहरी नियमावलीमा तोकिएको अनेक सजायमध्ये अवस्था अनुसार कुनै पनि सजाय गर्न सक्षम रहेको हुँदा सोमध्ये तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने सजाय गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रक्रियागत त्रुटि भएको वा प्रतिवादको मौका नदिएको वा गैरकानूनी तरिकाबाट विभागीय कारवाही गर्ने अधिकारीबाट स्पष्टीकरण नमागिएको वा तोकिएको अधिकारीबाहेक अन्य अधिकारीबाट सजाय गरिएको लगायत कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र सो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको मान्न मिल्ने र रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिने हुन्छ । माथि विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विवेचनासमेतबाट यी निवेदकउपरको विभागीय कारवाही प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिएको र निवेदक स्वयम्‍ले पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा गल्ती भई पदीय आचरण उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरी रहेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही गरी कानूनबमोजिम सजाय निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको उक्त जिकिरका सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनु परेन ।

११. अत: माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट यी निवेदक प्रहरी सङ्गठनको कर्मचारी भएको र अति संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरणको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(ङ) बमोजिम सजाय गरेको देखिएको र निज निवेदकले प्रहरी कन्ट्रोलको १०० नं. को आपत्कालीन डिउटीमा खटेको बेलामा फोनलाई होल्डमा राखी कम्प्युटरमा स्नुकर खेलेको पाइएको भन्ने आरोपमा सो कार्य निजले गरेको भनी आफ्नो स्पष्टीकरणमा स्वीकार गरेको देखिँदा निजलाई तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा अर्थात्‍ ग्रेड घटाएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०७१ साल असार १६ रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत: भद्रकाली पोखरेल