निर्णय नं. ६३२ – हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने

निर्णय नं. ६३२            ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत २०२५ सालको देवानी फु.नं ७४

फैसला भएको मिति : २०२८।१।२४।६

निवेदक      : प.२ नं. गोरखा मधुवा बस्ने भक्तराज वन्तको मु.स.गर्ने सम्शेरराज वन्त श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्ष : पश्चिम २ नं.गोरखा लगलिग लुइटेल बस्ने गजेन्द्रराज देवकोटा

मुद्दा : हक वेहक सुनाउनु नपर्ने सुनाए भन्ने

(१)   जग्गाप्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा ७ र जग्गाप्राप्ति (अधिकार तोक्ने ) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम २ : मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमको अध्यक्षतामा गठित ३ जनाको समितिलाई प्राप्त अधिकार मैजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमले मात्र प्रयोग गर्न नसक्ने ।

            यससम्वन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा “यस दफाबमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सो देखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दावी गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिइआएका बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र जग्गा प्राप्ति (अधिकार तोक्ने) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) मा ऐनको दफा १३ समेतको प्रयोजनको लागि स्थानीय वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट अध्यक्ष स्थानीय माल अड्डाको हाकिम र श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको व्यक्ति सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐन नियमअनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी त्यसको लागि तोकिएको अधिकारी समितिले मात्र सुनाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ।

(प्रकरण नं. १३)

            ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगती शाखा) बाट प.२ नं.गोश्वारालाई लेखेको (८ग.) वि.द.७६४ मिति ०२१।१०।२१ को पत्र बाट पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) लाई नै अंगाली ०२१।९।२४ मा श्री ५ सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने देखिएको कुराहरू माथि उल्लेख भइसकेको छ । जसबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयले गोश्वारालाई अधिकारप्राप्त भएको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन ।

(प्रकरण नं. १४)

            तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) र जग्गा प्राप्ति (अधिकारी तोक्ने) नियम, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) अनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराइल्याउनु भनी सुनाउने अधिकार तोकिएको अधिकारी समिति भएकोमा गोश्वाराको वडाहाकिमले पर्चा गरी सुनाएकोलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको मान्न मिलेन । अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हक कायम गराइल्याउनु समेत भनी सुनाउने गरेको पश्चिम २ नं.गोश्वाराको उक्त निर्णय पर्चा सदर गरी ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

     न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर

      १.     पश्चिम २ नं.पालुङटार एरोड्रममा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउँ भन्ने सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीबाट कारवाई भई उक्त स्थानमा पर्ने लगतअनुसार अरु सबैले मुआब्जा लिई पाइसकेको बाँकी खला ५ को हकमा चाहिने मुआब्जा रु.२३१७।५० मिति ०२०।३।३२ गते गोरखा मालमा धरौट रहेको सो रूपैया म पाउँ भन्ने गजेन्द्रराज देवकोटा र म पाउँ भन्ने भक्तराज बन्तसमेतको उजुरी ।

      २.    निजहरूले गरी दिएको कागजअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम गर्नुपर्ने देखिंदा सोअनुसार हालै दिन नमिली (८ग.) वि.द.७६४।०२१।२२ च.नं.६६ मिति ०२१।१०।२१ को निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय हवाई विकास योजना तथा प्रगती शाखाको पत्रमा उल्लेख भएको ०२१।९।२४ को श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार ऐनबमोजिम अदालतमा नालिस उजुर दिई आफ्नो हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएका मितिले ६ महिनाभित्र अदालतको निस्सा प्रमाण लिई आएका बखतमात्र पाउनेछ भनी दुबै थरीलाई सूचना दिन निर्णयअनुसार लेखी आएबमोजिम अदालतबाट उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम हकदैया कायम गराई ल्याउने बारे दुबै थरले गरी दिएका कागजबमोजिम दुवै थरलाई उक्त कुरा सुनाई सुनी पाएको निस्सा मिसिल साथ राख्ने र हकदैया काम गराई ल्याएपछि सोअनुसार गर्ने गरी यो पर्चा सहितको सक्कल मिसिल गोरखा मालमा पठाई दिने भन्ने ०२२।२।६।४ को प.२ नं.गोश्वाराको पर्चा ।

      ३.    अघिनै मोही किटान भइसकेको बाहाली पाएको उजुर गरी ठेगाना लागी सकेको समेत पुराना हक वेहकमा सुनाउनै नपर्ने सुनाएको समेत हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत सम्शेरराज वन्तको आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ४.    आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको नभएकोले सर्वोच्च अदालतमा बुझाई दिने भन्ने आय र कर अदालतको ०२४।२।१८।५ को आदेश ।

      ५.    पुनरावेदकले दावी गरेकै मुआब्जा मैले पाउनु पर्ने हक छ र म पाउँ भनी गजेन्द्रराज पनि गोश्वारामा उपस्थित भएकोले दुवैथरीको सबुद प्रमाण हेरी यसले पाउँछ यसले पाउँदैन भनी भन्नु आवश्यक छ । त्यसो भन्न गोश्वरालाई अधिकार छ छैन भनी हेर्दा यस दफाबमोजिम दिइने क्षतीपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सोदेखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दावी गरेमा तोकिएका अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिई आएको बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) मा लेखिएकोले विवाद उठेमा मुआब्जा रकम यसले पाउँछ भनी गोश्वाराले निर्णय गर्न नपाउने प्रष्टैछ । त्यसो भए पनि उक्त ऐनमा तोकिएको अधिकारीले सुनाउने भनेको र जग्गा प्राप्ति, नियम १८ को दफा ३ (२) ले तोकिएको समितिबाट सुनाउनु पर्ने कुरा गोश्वाराले मात्र सुनाएको कानूनी भएन भनी पुनरावेदकले बहस गर्नु भएकोले स्वीकार गरेमा पनि हक बेहक छुट्याउन अदालतमा जानु पर्ने त प्रष्टै छ । त्यस्तोमा अब अहिले समितिले सुनाउनु पर्ने भनी दिंद पुनरावेदन जिकिरअनुसार छिटो छरितो नभई अरु ढीला हुन जाने देखिन्छ । नियमले तोके मध्येकै व्यक्तिले सुनाइसकेको र यसै बारेमा जाहेर भई जाँदा ०२१।९।२४ को श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार अदालतमा नालेस गरी हकदैया काम गराई आउन दुवै पार्टीलाई सुनाई दिन अनुरोध गर्दछु भनी ०२१।१०।२० वा निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय हवाई विकास विभागले पश्चिम २ नं.गोश्वारालाई पत्र लेखी उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णयले गोश्वारालाई अधिकार प्राप्त भई जग्गा प्राप्ति ऐन, दफा १३ (७) अनुसार सुनाई दिएको देखिंदा गोश्वाराले सुनाएको बेठीक हो भन्न भएन । तसर्थ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२५।१०।२८।२ को फैसला ।

      ६.    सो फैसलाउपर चित्त बुझेन दोर्‍याई पाउँ भन्ने सम्शेरराज वंत्तको निवेदन परेकोमा यसमा लेखिएको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भयो र फुल बेञ्चबाट एक पटक पनि नहेरिएको रहेछ भने रूल नियमबमोजिमको फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने हुकुम बक्सेकोछ भनी मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवार मार्फत लेखी आएको ०२५।११।२१।३ को हुकुम प्रमांगी ।

      ७.    बकस भइ आएका हु.प्र.बमोजिम गर्न लगतमा दर्ता गरी दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०२५।१२।४।२ को आदेश ।

      ८.    प्राप्त भएको निस्सा प्रमाणबाट सोझै दिन नमिल्ने भइ नालेस उजुर दिई आफ्नो हक कायम गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने भएमा उक्त ०२१।९।२४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय समेतले निर्देश गरेको उपरोक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) बमोजिम तोकिएको समितिले सुनाउनुपर्नेमा प.२ नं.गोश्वाराले मात्र पर्चा खडा गरी सुनाएको मिलेको नदेखिएकोले अ.बं. २०२ नं.बमोजिम छलफलको निमित्त विपक्षी गजेन्द्रराज देवकोटा मरिसकेको भन्ने चैतन्य देवकोटाको निवेदन परेको देखिंदा निज गजेन्द्रराजको हकदारलाई रूल नियम बमोजिम गरी झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२७।५।१६।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      ९.    आय र कर अदालतबाट ०२१।१०।१५ मा निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय (चि.इ यातायात विभाग) लाई लेखेको प.सं. ३२०३ को पत्र नक्कलसमेत आय र कर अदालतमा पठाई सो पत्रको सम्बन्धमा आय र कर अदालतबाट भएको निर्णय सहितको रिकर्ड पठाई दिनु भनी आय र कर अदालतमा लेखी पठाई उक्त रिकर्ड फाईल आएपछि रुल नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२७।९।१७।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही ०२८।१।१७।६ मा पेश भइ निवेदक सम्शेरराज वंत्तकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले र विपक्षी गजेन्द्रराजको सकार गर्ने चैतन्यदेवतर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट दिईएको बहस नोटसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा अदालतमा गई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी पश्चिम २ नं.गोश्वाराले सुनाएको कानूनी छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

      ११.    कानूनबमोजिमको निर्णय गरी जसले पाउने हो दिलाई दिनु भन्ने ०२१।१०।१७।३ मा निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका नाउँमा हुकुम प्रमांगी बकस भएकोबाट कार्यपालिकालेनै कानूनबमोजिम निस्सा हेरी जसले पाउने हो दिलाई दिनु पर्ने कुरामा हक वेहकमा अदालतमा नालिस उजुर गर्न जानु भनी सुनाएको नमिलेको भन्ने निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा ०२१।१०।२५।१ मा चढाउनु भएको निवेदनपत्रमा व्यहोरा साँचो भए त्यस मन्त्रालयबाटै रूल नियम कानूनबमोजिमको निर्णय गरी जसले पाउने हो दिलाई दिनु भन्ने हुकुमको प्रमांगी बक्स भई आएको व्यहोरा पेश हुँदा भई रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट यो केश यहाँबाट किनारा लगाउन बाधा पर्ने भएकोले दुबै पक्षले पेश गरेको प्रमाण हेरी बुझी कुनै पक्षलाई दिन मिल्ने भए तुरून्त दिने नमिल्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम सम्बन्धित अदालतबाट जसको हकदैया कायम भइआएको छ उसले मात्र पाउने कुरा दुवै पक्षलाई सूचना गर्ने प.२ नं.गोश्वारालाई लेखी गइसकेको व्यहोरा निर्णयानुसार जाहेर भइ गएकोमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट लेखी आएको भन्ने श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगति शाखा) ले प.२ नं.गोश्वारालाई लेखेको ०२१।१२।२२ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त पछिल्लो हुकुम प्रमांगीअनुसार कानूनबमोजिमनै गर्नुपर्ने भएको प्रष्ट छ ।

      १२.   जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गतको नियमले ३ जनाको समितिलाई अधिकारी तोकेकोमा १ जना बडाहाकिमले पर्चा गरी सुनाएको गैरकानूनी छ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा हेर्दा सबुद प्रमाणको आधारमा कसैलाई दिन मिल्ने भए सोही कुराको र नमिल्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) बमोजिम अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको ६ महिनाभित्र अदालतको निस्सा प्रमाण लिई आएकाबखत मात्र पाउनेछ भनी दुवै पार्टीलाई सूचना गर्न प.२ नं.गोश्वारालाई सूचना गर्ने भनी ०२१।९।२४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले उक्त ०२१।९।२४ को निर्णयबमोजिम दुबै पक्षले दिएको निस्सा प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा कसैलाई दिन मिल्ने भए निजलाई तुरुन्त दिनु नमिल्ने भए उक्त निर्णयबमोजिम सोही कुराको सूचना दुबै पक्षलाई दिनु भनी श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगतीशाखा) बाट (८ग.) वि.द.७६४ मिति०२१।१०।२१ मा पत्र लेखी गएको र सोही आधारमा अदालतबाट उक्त ऐनको दफा १३ (७) बमोजिम हकदैया कायम गरी ल्याउने बारे दुवै थरीले गरिदिएका कागजबमोजिम दुवै थरिलाई उक्त कुरा सुनाई हकदैया गराई ल्याए पछि सो अनुसार गर्ने भनी पश्चिम २ नं.गोश्वाराबाट ०२२।२।६।४ मा निर्णय पर्चा गरेको रहेछ ।

      १३.   यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (७) मा यस दफाबमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा दुई वा सो देखि बढी व्यक्तिहरूको बीच झगडा परी ती सबैले उक्त रकमउपर दाबी गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाधी दिनुपर्छ र निजहरूलाई अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गरी अन्तिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्र निस्सा लिई आएको बखत उक्त रकम दिइनेछ भनी जनाउ दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको र जग्गा प्राप्ति (अधिकार तोक्ने) नियमहरू, २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) मा ऐनको दफा १३ समेतको प्रयोजनको लागि स्थानीय बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट अध्यक्ष स्थानीय माल अड्डाको हाकिम र श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको पाइन्छ । उक्त ऐन नियमअनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी त्यसको लागि तोकिएको अधिकारी समितिले मात्र सुनाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ ।

      १४.   ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात हवाई विकास (योजना तथा प्रगती शाखा) बाट प.२ नं.गोश्वारालाई लेखेको (८ ग.) वि.द.७६४ मिति ०२१।१०।२१ को पत्र बाट पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) लाई नअंगाली ०२१।९।२४ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने देखिएको कुराहरू माथि उल्लेख भइसकेकोछ जसबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयले गोश्वारालाई अधिकार प्राप्त भएको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन ।

      १५.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १३ (७) र जग्गा प्राप्ती (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू २०१८ को नियम ३ को उपनियम (२) अनुसार अदालतमा नालेस उजुर दिई हकदैया कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाउने अधिकार तोकिएको अधिकारी समिति भएकोमा गोश्वाराको बडाहाकिमले पर्चा गरी सुनाएकोलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको मान्न मिलेन । अदालतमा नालेस उजुर दिई आफ्नो हक कायम गराई ल्याउनुसमेत भनी सुनाउने गरेको पश्चिम २ नं.गोश्वाराको उक्त निर्णय पर्चा सदर गरी ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी शुरु मिसिल हाल प.२ नं.गोश्वारा कायम नहुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयमा पठाई दिनु । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

निवेदक सम्शेरराज वंत्तके ०२५।१०।२८।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.१। नलाग्ने हुँदा असुल भइसकेको भए फिर्ता बाँकी भए लगत कट्टा गरी दिनु भनी कानूनबमोजिम लगत दिनु…………………..१

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु………………………२

 

उपरोक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्यायाधीश श्री चन्द्र प्रसाद र

न्यायाधीश श्री जयदेव

 

इति सम्वत् २०२८ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शुभम् ।