निर्णय नं. ६२५ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६२५            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर १०४६

आदेश भएको मिति : २०२८।४।२०।५ मा

निवेदक      : जि.कपिलवस्तु मालपारा गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने शुकदेव कुर्मीसमेत

विरूद्ध

विपक्ष : जि.भू.सु.का.कपिलवस्तका भू.सु.अधिकारी श्री डिल्लीराम ढकालसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   अ.बं.५१ नं.तथा १७९ नं. : यी दफाहरूको विपरीत फैसला गरेमा–उक्त फैसला बदर हुने ।

            त्यसतर्फ हेर्दा अ.बं.५१ मा वादी र प्रतिवादीलाई तारेख दिंदा एकै दिनको तारेख मिलाई तोक्नुपर्ने र अ.बं.१७९ नं.मा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा दुवै थरी झगडीयाले तारेख गुजारेमा सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कुरा उक्त ऐनले बताएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले उल्लिखित अनुसार अ.बं. ५१ नं. तथा अ.बं. १७९ नं.को विपरीत गरी गरेको डिसमिस फैसलालाई कपटपूर्ण तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको रहेछ भन्ने कुरासमेत स्वसिद्ध हुन आएकोले लेखिएअनुसार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले मिति ०२६।९।१०।१ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा

विपक्षी सन्तराम र अगनुतर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्या. श्री वासुदेव

      १.     हाम्रो जग्गाहरूको १ नं.अनुसूची भरी ४ नं.जो.अ. निस्सा हामीले पाएको र हाम्रो अंश भागको जग्गामा समेत कसैलाई कुनै शर्तमा कमाउन नदिई आफैंले कमाई आएकोमा विपक्षीहरूमध्ये सन्तराम अहिर म सत्यदेवको भागको जग्गामा र अगनु अहिरले म सुकदेवको जग्गामा जाली जो.अ. निस्सा बनाई सर्भे नापीमा पेश गरेको हुँदा जाली फर्जि जो.अ.नि.बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूको नाउँमा हाम्रो उजुर जि.भू.सु.कार्यालय कपिलवस्तुमा परेकोमा भू.सु.कार्यालयले हाम्रो उजूरीमा सकार गराई अड्डाले चाहेको बखत तपाईहरूलाई अड्डैबाट झिकाउने छ भनी मौखिक सुनाइ तारेखमा नराखी कारवाही पर्नु भएकोमा मिति ०२७।९।१० मा निवेदकहरू तारेखमा नरही गैर भई पुर्पक्ष नगरेकोले अ.बं.१७९ नं.बमोजिम डिसमिस फैसला गरी दिए भनी कानून विपरीत डिसमिस फैसला गर्नुभएको हामीले कसैलाई कुनै शर्तमा कमाउन नदिई आफ्नै जोतको र आवाद गरी भोग जो.अ.नि. समेत प्राप्त गरेको जग्गामा म सत्यदेवको जग्गामा अगनु अहिरले र सुकदेवको जग्गामा सन्तराम अहिरले सर्भे नापी भएको बखत जाली जो.अ.निस्सा बनाई पेश गरेकोले अड्डा दुनियाँलाई झुक्याई फर्जि बनाएको कागजबाट मोही बन्न पाउने होईन, जाली फर्जि जो.अ.नि. बदर गरिपाउँ भनी हाम्रो उजुरी भू.सु.कार्यालयमा परेकोमा भू.सु.कार्यालयले हाम्रो सकारनामा गराई अड्डाले तपाईहरूलाई बुझ्नु परेमा झिकाउने छन् भनी मौखिक सुनाइ हामीलाई झिकाउँदै नझिकाइ बुझ्दै नबुझी आफ्नो सफाई र बहस पैरवी पेश गर्ने मौकासमेत नदिइ हामीलाई तारेखमा नराखेकोमा तारेखमा नरही गैरभई पुर्पक्ष नगरेको भन्ने मिसिलमा नभएको गलत प्रमाण लेखी मुद्दा डिसमिस फैसला गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भू.सु.अ.लाई कुनै कानूनले प्रदान नगरेको हुँदा गर्नुभएको डिसमिस फैसला अनाधिकार गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण भएको प्रष्ट हुँदा बदर हुनुपर्ने प्रष्ट छ । यस्तो अड्डाका कर्मचारीको गल्तीले पक्षले ऐनबाट पाएको सुविधाबाट बन्चित हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त श्री सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं.१२२ फुल बेञ्च ने.का.प. २०१७ पृष्ठ १५६ निवेदक कृष्णप्रसाद न्यौपाने विरूद्ध कालुमान शाक्यको मुद्दामा प्रतिपादित भइसकेको हुँदा गैरकानूनी निर्णय भएको प्रष्ट हुँदा उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर हुनुपर्ने नै हो । मुलुकी ऐन अ.बं. १७९ नं. ले पनि दुबै थरी वादी प्रतिवादीले तारेख गुजारेमा मात्र डिसमिस फैसला हुने र विपक्षीहरू तारेखमा हाजिरै रहेको हुँदा त्यसै पनि डिसमिस फैसला गर्न नपाउने उक्त कानूनले निर्दिष्ट गरेको विपरीत डिसमिस फैसला भएको कानून विपरीत हुँदा बदर वातिल हुनुपर्ने प्रष्ट छ । विपक्षीहरूले टोलीमा मोही लगत हुँदा नं. १ अनुसूची नभरेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् भू.सु ऐन र नियमअनुसार १ नं. अनुसूची भरेपछि २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुने र सो २ नं. प्रकास भएपछि ३५ दिन भित्र कसैको उजुर वाजुर नभएमात्र ४ नं. जो.अ.नि. प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बयानमा २०२२ सालमा जो.अ.नि.पाएको भनेका छन् । जबकि हामीहरूले २ नं. अनुसूची भरेकोमा २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएपछि ४ नं.जो.अ.नि. २०३३ सालमा पाएका छौं विपक्षीहरूले हाम्रो जग्गामा जोताहा हुनु भएको भए २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुँदा म्याद मै उजुर गर्नु पर्दथ्यो अथवा १ नं.अनुसूची भरेको हुनु पर्दथ्यो, सो समेत केही गरेको बयान गर्न नसकेबाट १ नं. अनुसूची नभरेको भए पनि ४ नं. अ.जो. निस्सा प्राप्त गरेको भए सो जो.अ.नि. बदर हुने सिद्धान्त श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०२५ सालको दे.फु.नं. १२३६ पुनरावेदक नेपाली कुर्मीनी विरूद्ध बीसै पासी रेस्पाउन्डेन्ट भएको बटैया जग्गा जोत सम्बन्ध मुद्दामा २०२६।२।९ मा भएको फैसलामा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेकोछ । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम भू.सु.अ.ले उक्त मुद्दाबाट हाम्रो हक बेहक हुने कुरामा बहस पैरवी र सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेमा सो नदिइ मुद्दा फैसला डिसमिस गर्नुभएको हुँदा प्राकृतिक न्याय प्रतिकुल गर्नुभएको उक्त ०२७।९।१० को डिसमिस फैसला बदर हुनुपर्ने प्रष्ट छ भन्नेसमेत वा. राम उग्रह कुर्मीको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखतजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२७।१२।२४।३को डि.बे.को आदेश ।

      ३.    वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सम्म अ.बं.१७९ नं.ले पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पुनरावेदनको म्याद अथवा सूचना नदिएकोमा अ.बं.१९७ नं.का ऐनबमोजिम फैसला नक्कल लिएको मितिले ३५ दिन भित्र अ.बं.१९३ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने पनि व्यवस्था गरेको र निवेदकले फैसला नक्कल लिइसकेको उनकै लेखबाट देखिने हुँदा कानूनी उपचार हुँदा हुँदैमा सो बाटो नअपनाइ रिट दायर हुन नसकेको हुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने भन्नेसमेत सन्तराम अहिर अगनु अहिरसमेतको वा.जगमोहन वरहीको लिखतजवाफ ।

      ४.    प्रधानपञ्चको सिफारीश साथ दाखिल हुन आएको अगनु अहिर र सन्तराम अहिरको ४ नं.जो.अ.नि. पानीले भिजी च्यातिएको र कसैको दरखास्त समेत ब¬झ्न नसक्ने अवस्थाको भएको र कार्यालको रेकर्डबाट उक्त अगनु र सन्तराम अहिरको नाउँको १ नं.मोही लगत लगायत कुनै लगत नभएको र प्रधानपञ्च सदस्य र सचिवले गा.पं.मा निजहरूको कुनै लगत छैन भनी बयान गरेकोले बिना आधारको उक्त अवस्थाको अस्थायी निस्साहरूलाई बदर सदर गरी रहनु नपर्ने देखिएकोले अस्थायी निस्सा खिची मिसिल सामेल राखी डिसमिस फैसला गरी दिएको हो । अतः निवेदकको मागबमोजिम पुनः तारेखमा राखी पुर्पक्ष गरी सबुद प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएको र निवेदकको संवैधानिक र कानूनी अधिकारसमेत हनन् नगरेकोले सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्नुका साथै कामको भीडले गर्दा म्यादभित्र लिखित जवाफ पठाउनु असमर्थ भएकोले गुज्रेको म्याद थामी कार्यवाही गरीदिन हुन समेत विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमी सुधार कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तुको लिखित जवाफ ।

      ५.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदकहरूको वारस राम उग्र कुर्मी र विपक्षी सन्तराम तथा अगनु अहिरको वारेस झलक बहादुरलाई रोहवरमा राखी विपक्षी जि.भू.सु.का. कपिलवस्तुबाट म्याद नाघी लिखत पेश गरेको हुँदा निवेदकर्तफका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाको र विपक्षी सन्तराम अहिरर्तफका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी त्यस कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

      ६.    प्रस्तुत निवेदनमा हाम्रो जग्गाको ४ नं.जो.अ. निस्सा हामीहरूले पाएको जग्गा कसैलाई कमाउन नदिई आफैले कमाएकोमा विपक्षी सन्तरामले म सत्यदेवको भागको र अगुन अहिरले म सुकदेवका भागको जग्गामा जाली जो.अ.नि. बनाई सर्भे नापीमा पेश गरेको उजुर गर्दा झिकाएका बखत आउनु भनी भू.सु.का. कपीलवस्तुबाट मौखिक सुनाइ ०२७।९।१० मा निवेदकहरू तारेखमा नरही गैर भएकोले अ.बं.१७९ नं.बमोजिम डिसमिस फैसला गरी दिएँ भनी फैसला गरेको । अ.बं.१७९ नं.ले दुबै पक्षले तारेख गुजारेमा डिसमिस हुने, विपक्षी तारेखमा हाजिरै रहेका हुँदा विपक्षीले २२ सालमा जो.अ.नि. पाएको भनेको हामीले ०२३ सालमा पाएको २ नं.अनुसूची प्रकाश हुँदा उजुर नगरेकोले ४ नं.जो.अ.नि. प्राप्त गरेको भए बदर गरी उक्त डिसमिस गरेको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले माग गर्दै आएको देखियो ।

      ७.    त्यसर्तफ हेर्दा अ.बं.५१ मा वादी र प्रतिवादीलाई तारेख दिंदा एकै दिनको तारेख मिलाई तोक्नु पर्ने र अ.बं.१७९ नं.मा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दामा मुद्दाका दुबै थरी झगडियाले तारेख गुजारेमा सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने कुरा उक्त ऐनले बताएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले उल्लेखित अनुसार अ.बं.५१ तथा अ.बं.१७९ नं.को विपरीत गरी गरेको डिसमिस फैसललाई कपटपूर्ण तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको रहेछ भन्ने कुरासमेत स्वसिद्ध हुन आएकोले लेखिएअनुसार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुका भूमिसुधार अधिकारीले मिति ०२६।९।१०।१ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

      ८.    उक्त ०२७।९।१०।१ मा डिसमिस गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेकोले अब दुबै पक्षलाई त्यस कार्यालयबाट सूचना दिई झिकाई कानूनबमोजिम जो जे निर्णय गर्नु पर्ने हो गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपीलवस्तुका भूमी सुधार अधिकारीलाई परमादेशको आदेशसमेत दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेश भएको सूचना विपक्षीलाई दिन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु । फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री बासुदेव

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल श्रावण २० गते रोज ५ शुभम् ।