निर्णय नं. ६२२ – निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६२२            ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् : २०२६ सालको देवानी फु.नं. ८८

फैसला भएको मिति :      २०२८।३।४।६

निवेदक : का.जि.फोहरादरवार भण्डाकोशी बस्ने ले.ज.माधव सम्शेर ज.व.रा.समेत

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.त्यौड टोल बस्ने कुन्जबहादुर खत्री क्षेत्री

मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ

(१)   नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ : कसैको अधिकारमा आघात पुग्ने शंका लागेमा आफ्नो इलाका अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा नालेस उजुर गर्नसक्ने–उक्त अदालतले निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्ने–निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक परेमा उक्त आदेश अञ्चल अदालतले जारी गर्नसक्ने ।

            यससन्दर्भमा हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्नसक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादी लाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसबाट निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक देखेमा निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउनेसमेत अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावी परेको सम्पत्ति वा त्यसको मुआवजा एकपक्षले लिने पाउने देखिएमा–उक्त आदेश जारी नगरून्जेल दावी परेको उक्त सम्पत्ति रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने ।

            उक्त ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने कुराको नालेस उजुर लिई हेरेकोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्नेसमेत कुरा उक्त उजुरीको निर्णय हुँदा ठहर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर परेकोमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावी परेको विर्ताको मुअवजा उक्त उजुरीको टुंगो नलाग्दै बीचमा एकपक्षले लिई पाइसकेमा पछि निषेधाज्ञा जारी नै हुने ठहरेको खण्डमा सो आदेश कार्यान्वित हुन नसकी निरर्थक हुन जानेसमेत हुनाले त्यस्तो अवस्था देखेमा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने परिराखेको उजुरीको टुँगो नलागेसम्म दावी परेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनी कारवाईको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   अबण्डा अंश मध्येबाट कसैको सम्पत्ति रोक्का राख्नु परेमा–परी राखेको अंश मुद्दाबाट निजले अंश पाउने ठहरेमा जे जति भाग पाउन सक्ने हो सो यकिन गरी त्यतिसम्म अंश  (सम्पत्ति) रोक्का राख्न मिल्ने ।

            अब निषेधाज्ञाको माग गर्ने वा वादी कुञ्जबहादुरको अंश मुद्दाबाट यो यति भाग पाउने भन्ने यकिन नहुन्जेलसम्म निजको यो यति भाग भन्ने कसरी कायम गरी रोक्का राख्ने भन्ने शंका उठाइएको हकमा परी राखेको अंश मुद्दाबाट निजले अंश पाउने ठहरेमा जे जति भाग पाउनसक्ने देखिन्छ, सो यकिन गरी त्यतिसम्म रोक्का राख्न मिल्ने नै हुँदा निज कुञ्जबहादुरको भाग लाग्ने जतिमात्र मुआब्जाको यकिन गरी रोक्का आदेश जारी गर्नेसमेत ०२४।७।२२।४ को स्पेशलबेञ्चले ठहर गरेको बेमुनासिव भन्न भएन ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट :   

विपक्षी तर्फबाट      :    

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

     न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर

      १.     कुञ्जबहादुरसँगको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा विपक्षी कुञ्जबहादुरले नालेस गरेको अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परिरहेको छ । मुद्दाको आड्मा तायदाती फाँट लिइने आदेश भएको छ भनी विपक्षीले हामीहरूले पाउने ‘क’ विर्ताको मुआब्जा रोक्का गर्न निषेधाज्ञाको माग गरी बाग्मती अञ्चल अदालतमा निवेदन दिएको रहेछ र त्यसबाट उक्त अदालतले निवेदकको टुँगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकले पाउने जती मुआब्जाको अंक रोक्का राखी दिनु भनी अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागलाई अन्तरिम आदेश दिइएछ जुन अंश मुद्दाको नाताले नागरिक अधिकार ऐनलाई अंगालेर निषेधाज्ञाको माग गरेकोछ, उक्त मुक्त मुद्दामा अन्तिम निर्णय भई बण्डा भएर हक पुग्यो भन्न सक्ने कुरा त कहाँ छ कहाँ तायदाती दाखिल भइसकेपछि कै हकमा पनि मुलुकी ऐन अंश बण्डाँको ३१ नं.ले अंशमा दावी गर्नेका हिस्सा जतिको आयस्तासम्म जग्गा मिच्नेको १० नं.बमोजिम रोक्का गरी दिन हुने गरी छुट्टै कानूनी व्यवस्था भइरहेको छँदाछँदै त्यस्तो छुट्टै व्यवस्था भएको कुरामा नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत निषेधाज्ञाको प्रश्न उठ्नै नसक्ने यस्तो कुरामा निषेधाज्ञा जो केही समयको निमित्त मात्र बहाल रहने अन्तरिम आदेश हो र यस्तो अन्तरिम आदेशको पनि अन्तरिम आदेश हुनु वेरित हुन गयो भन्न कर लाग्छ । त्यसरी अन्तरिम आदेश दिने अधिकार कुनै कानूनले बाग्मती अञ्चल अदालतलाई प्रधान गरेको देखिंदैन र उक्त आदेशमा निवेदकले पाउने जति रोकी दिनु भन्नेसम्म उल्लेख देखियो । कति हिस्साको कति कुन हिसाबले पाउने यी कुनै कुरा खुलेको नहुँदा हामी निवेदक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.अन्तर्गत निवेदन गर्न आएकाछौं । त्यस्तो गैरकानूनी वेरितको अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदनपत्र ।

      २.    वाग्मती अञ्चल को यसमा के कसो भएको हो ? सबै व्यहोरा खुलाई यो निवेदनपत्र समेत साथैमा राखी आदेश दाखिल भएको ५ पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पठाउनु होला भन्ने सिंगलबेञ्चको ०२४।७।२।५ को आदेश ।

      ३.    लिखित जवाफ ७ दिनभित्र पेश गर्नु भनी निवेदकको नक्कलसमेत विपक्षीहरूलाई पठाई यो निवेदनको निर्णय नभएसम्म निवेदकले पाउन सक्ने जति मुआब्जा वापतको नगदीसमेत रोक्का राख्नु भनी अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागलाई लेखी पठाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी दिनु भन्ने यस अदालतबाट ०२४।६।८।२ मा आदेश भएको र अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत माधव सम्शेरसमेतको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा सम्बन्धित मिसिल समेत राखी सम्बन्धित बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भइ उक्त निवेदन साथ सोधमा पेश हुन आएको उक्त निवेदन ०२४।६।१६।२ मा दर्ता हुन आएको र निज कुञ्जबहादुरको तारेख ०२४।६।१५ गतेको तारेख गुजारेकोले कारवाई चलाउन नमिलेको हुनाले झगडिया उपस्थित हुन आएमा वा उपस्थित हुने समय व्यतीत भएपछि कानूनबमोजिम निर्णय हुने गर्ने भएको हुँदा भएको विवरण लेखी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोछु भन्नेसमेत बाग्मती अञ्चल अदालतको ०२४।७।६।२ को प्रतिवेदन ।

      ४.    अंश मुद्दाको विषयलाई लिई रोक्का गर्ने गरी बा.अं.अ.बाट दिएको अन्तरिमआदेश बदर गर्ने सम्बन्धको जटिल मामिला देखिएको हुनाले स्पेशलबेञ्चमा पेश गर्ने, यो सिफारिश श्री मा.प्र.न्या.ज्यूसमक्ष यथाशीघ्र पेश गरी दिनु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०२४।७।६।२ को आदेश ।

      ५.    प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य निम्न २ प्रश्न निर्णयार्थ यसबेञ्च समक्ष उपस्थित हुन आएका छन् : (१) निषेधाज्ञाको निवेदनपत्र अञ्चल अदालतमा परिसकेपछि उक्त अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने हो होइन ? (२) यदि जारी गर्नसक्ने हो भने अञ्चल अदालतले यस सम्बन्धमा जारी गरेको आदेश उपयुक्त छ छैन ? प्रथम प्रश्न हेरेमा विपक्षी बाग्मती अञ्चल अदालतले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३१ नम्बर र जग्गा मिच्नेको ११ नं.अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरेको नभई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ बमोजिम कारवाई गरेको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिएको उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ निम्नप्रकारको रहेछ । कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्ना इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्न सक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिन सक्नेछ । उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १७ को (२) ले कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्ना इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्न सक्नेछ र सो अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले बाग्मती अञ्चल अदालतलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न मिलेन । सोही अधिकारको प्रयोगको सिलसिलामा निवेदकले वेरीतको भनी दावी लिएको अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो । आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामै आवश्यक अन्तरिम आदेश जारी गरेको बेरित भन्न मिल्दैन । अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरेमा निवेदक कुञ्जबहादुरले पाउन सक्ने जति मुअवजा वापत नगदी समेत रोक्का राख्नु भनी अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागलाई लेखि पठाएको बाग्मती अञ्चल अदालतको २०२४।६।९।२ को आदेशउपर विचार गर्दा कुन्जबहादुरले पाउने अंश भाग यकिन नहुन्जेलसम्मलाई भनी निवेदकहरूको भाग समेत जम्मै रोक्का हुन जाने गरी दिएको आदेश उपयुक्त भन्न मिलेन । अञ्चल अदालतलनै कुन्जबहादुरको भाग यो यति भनी किटान गरी मात्र रोक्का गर्नुपर्नेमा उक्त लेखिए बमोजिम अस्पष्ट आदेश जारी गरेको मिलेको देखिएन । तसर्थ निज कुन्जबहादुरको भाग लाग्ने जति मात्र मुअवजाको यकिन गरी रोक्काको आदेश जारी गर्नु भनी यो आदेश सहितको प्रतिवेदन फाइल बाग्मती अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भन्ने ०२४।७।२२।४ को स्पेशलबेञ्चको आदेश ।

      ६.    उक्त निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भन्ने माधबसम्शेर, पराक्रमसम्शेर ज.व.रा को निवेदन पर्न आएकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा निवेदक माधवसम्शेर समेतले अ.बं.१७ नं.को आधारमा उजुर गरेको हुँदा म्याद नाघेको वा वेरित भएको देखिएमा त्यति कुरा मात्र कानूनबमोजिम गर्नु वा गर्न लगाउनु पर्ने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोजिम अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने के हो ? भन्ने केशकै औचित्यतर्फ निर्णय दिने प्रश्न उठाई त्यस विषयमा पछिसम्म सिद्धान्त कायम मान्नु पर्ने गरी अंश मुद्दा पर्दापर्दै पनि निषेधज्ञा जारी गर्न हुने जस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिएकोले सो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) को विषयमा समितिले पनि बोल्नुपर्ने हुन आयो । उजुरवालाले जुन अधिकारमा अघात पर्ने शंका व्यक्त गरेको छ, सो अधिकार नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मात्र प्राप्त हुने कुरा हो प्रचलित कानून भन्नाले अंश माग्ने उजुरवालालाई प्रचलित अंश बण्डाको ३१ नं.कै अधिनमा रहनुपर्छ र सो ऐनले उजुरवालालाई अंशको तायदाती नआउँदै सम्पत्ति रोक्ने कुनै अधिकार दिएको देखिदैन । अधिकार नपाउँदै अधिकारमा आघात हुन लाग्यो भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन । यस स्थितिमा त्यसरी रोक्का गर्नु सो अंशबण्डाको ३१ नं.को प्रयोजन लोप हुन जानुको साथै यसो गर्दा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी उजुर दिई निषेधाज्ञा जारी गराउने उद्देश्यले शुरू अदालतमा कुनै न कुनै किसिमको मुद्दा चलाई त्यसको आधारमा अपील तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी उजुर दिई निषेधाज्ञा जारी गर्ने गराउने परम्परा कायम हुन जान्छ, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुने हो ? तत्सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ६ र ९ बमोजिम निर्विवाद आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भइसकेकोलाई मात्र प्रदत्त अधिकार मान्नुपर्ने र त्यस्तो अधिकारमा आघात हुने शंका लागे सम्बन्धित पक्षले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी दावी गर्ने र अदालतले पनि निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत केश त्यस्तो नभई परिरहेको अंश मुद्दाको टुँगो नहुँदै उठेको र जुन आदेशमा कुञ्जबहादुरले पाउने अंश भाग यकिन नहुन्जेल कुन्जबहादुरको भाग यो यति भन्ने किटान गरी मात्र आदेश जारी गर्नु भन्ने निर्देशन गरेको देखियो सो आदेशमा पछि यति हक हुने हो वा होइन र हुने हो भने कोबाट कति हक पाउने हो ? विवादास्पद कुरा देखिएकोछ जुन–जुन वखतमा जुन–जुन कानूनले जस्तो किसिमको जति हक प्रदान गरेको छ सो मुताविक हक भोग हुने र त्यसको प्रतिकुल कसैले गर्छ भने हक पुग्नेले निर्धारित कानूनी मार्गको अबलम्बन गर्नु कानूनी कर्तव्य नै हुन आउँछ र विभिन्न कानूनमा विभिन्न विषयमा हक दावी गर्ने तरिका निर्धारित भई रहेकै देखिन्छ । फुल कोर्टको निर्णयले बेञ्चको निर्णयमा खास असर पर्ने देखिदैन तापनि फुलकोर्टले कानूनी र न्यायिक सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरेर नै निर्णय गरेको हुन्छ र यस सम्बन्धमा मिति ०१५।६।९।५ मा फुलकोर्टले गरेको निर्णय हेरिएमा जुन मुद्दा मामिलामा अपील अदालतको चितमा क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा दिए न्याय पर्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो कलममा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने छैन, देखा देखि हक दावी लाग्ने कुरा हुनुपर्छ र निषेधाज्ञा नागरिक अधिकार ऐनले दिएको अधिकार सुरक्षित गर्न बाहेक अरू कलममा जारी गर्न हुँदैन भन्ने रूल कायम गरेको देखियो । प्रस्तुत निषेधाज्ञाको आदेश सो मिलान नभएको र विर्ता उन्मूलन ऐन नियमानुसार तोकिएबमोजिम कार्यविधीमा पनि बाधा पर्न जाने भएकोले यस्तो अंश भागको मामिलामा वादीको अंश भाग यकिन नहुन्जेलसम्मलाई निजको भाग यति भन्ने किटान गरी आदेश दिन लगाएको र अ.बं.१७ को आधारमा र मुद्दाको औचित्यमै निर्णय दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेश मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको भन्ने मौसूफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखि आएको ०२४।१२।२७।३ को हुकुमप्रमांगी ।

      ७.    बक्स भई आएका हुकुम प्रामांगीबमोजिम गर्ना निमित्त कानूनको रीतपुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ दुई प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने तत्कालीन माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१५।१।४।३ को आदेश ।

      ८.    यसमा तारेखमा रहेको पक्षहरू रोहवरमा रही ०२८।२।२१।६, ०२८।२।२५।३ मा पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर परेकोमा त्यसको टुँगो नलाग्दै बीचमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न उपरनै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

      ९.    यस सन्दर्भमा हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेमा नालेस उजुर आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्नसक्ने छ र सो अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इन्जक्सन) दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसबाट निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने उजुरी लिई आवश्यक देखेमा निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने समेत अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्र भएकै देखिन्छ ।

      १०.    उक्त ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने कुराको नालेस उजुर लिई हेरेकोमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्नेसमेत कुरा उक्त उजुरीको निर्णय हुँदा ठहर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको छँदैछ, निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर परेकोमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने दावी परेको विर्ताको मुआब्जा उक्त उजुरीको टुंगो नलाग्दै बीचमा एक पक्षले लिई पाइसकेमा पछि निषेधाज्ञा जारीनै हुने ठहरेको खण्डमा सो आदेश कार्यान्वित हुन नसकी निरर्थक हुनजाने समेत हुनाले त्यस्तो अवस्था देखेमा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने परीराखेको उजुरीको टुंगो नलागेसम्म दावी परेको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनी कारवाईको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन ।

      ११.    प्रस्तुत विषयमा ०२४।७।२२।४ को स्पेसलबेञ्चबाट निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न उठाई परिरहेको अंश मुद्दा समेतमा असर पर्ने समेत गरी केशकै औचित्यमा निर्णय दिएको नदेखिनाले तत्सम्बन्धमा उठाइएका विभिन्न तर्कहरू उपर विचार गरी रहनु परेन ।

      १२.   अब निषेधाज्ञाको माग गर्ने वादी कुन्जबहादुरको अंश मुद्दाबाट यो यति भाग पाउने भन्ने यकिन नहुन्जेलसम्म निजको यो यति भाग भन्ने कसरी कायम गरी रोक्का राख्ने भन्ने शंका उठाइएको हकमा परी राखेको अंश मुद्दाबाट निजले अंश पाउने ठहरेमा जे जति भाग पाउन सक्ने देखिन्छ, सो यकिन गरी त्यतिसम्म रोक्का राख्न मिल्नेनै हुँदा निज कुन्जबहादुरको भाग लाग्ने जतिमात्र मुआब्जाको यकिन गरी रोक्काको आदेश जारी गर्ने समेत ०२४।७।२२।४ को स्पेशलबेञ्चले ठहर गरेको वेमुनासिव भन्न भएन ।

      १३.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूसमेतबाट कुञ्जबहादुरको भाग लाग्ने जति मात्र मुआब्जाको यकिन गरी रोक्काको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भनी बाग्मती अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेकोसमेत ०२४।७।२२।४ को स्पेशलबेञ्चको आदेश मुनासिवै ठहर्छ । निवेदक ले.ज. माधवसम्शेर जं.ब.राणा १ पराक्रम सम्शेर ज.ब.राणा १ जना २ के स्पेशलबेञ्चको आदेश दोहर्‍याएमा कोर्टफी राखेको हुँदा केही गर्नु परेन नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

न्यायाधीश श्री त्रैलोक्य राज,

न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट,

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ

न्यायाधीश श्री झपट सिंह

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ ४ गते रोज ६ शुभम् ।